प्रेसप्रतिको सरकारी रवैया - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

प्रेसप्रतिको सरकारी रवैया

संविधान प्रदत्त नेपाली प्रेस गणतन्त्र स्थापनापछिका दिनमा समेत सरकारी निकायको मारमा पर्दै आएको छ । ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रेसजगत आज देशको सम्पूर्ण शासन व्यवस्था परिर्वतन भई लोकतन्त्र स्थापना हुँदा पनि सरकारी निकायको गिद्धे दृष्टिमा पर्दै आएको छ ।

खगेन्द्र फुयाँल

सरकारी सञ्चारमाध्यलाई सहजता भए पनि निजी सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकारहरुले अझैपनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । सबैले देखे भोगेकै कुरा हो, सरकारी सञ्चारमाध्यम अझै पनि सरकारको मुखपत्रभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । त्यसैको फाईदामा छन् सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार ।

नेपाल पत्रकार महासंघले एक वर्षको अवधिमा (४ मई २०१७ देखि ३ मई २०१८) गरेको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमनमा ६३ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका छन् । ६३ वटा घटना हुँदा ३३ वटा (५२.३८ प्रतिशत) प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत व्यत्तिबाट भएका छन् । यी घटनामा सरकारी कर्माचारीले पदीय मर्यादा भुलेर पत्रकारमाथि आक्रमण गर्नुका साथै पत्रकारको पेशालाई नियन्त्रण गर्ने दुस्सप्रयास गरेको छन् ।

यस्ता गतिविधिमा प्रध्यानध्यापकदेखि विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारीसम्म छन् । त्यस्तै निर्वाचनका बेलामा खटिने निर्वाचन अधिकृतदेखि जनप्रतिनिधिसम्म पत्रकारलाई पेशगत अवरोध गर्नेमा पर्दछन् । विगतमा राजनीतिक दलको भातृसंगठनसँग आवद्ध भएको तर हाल पूर्णरुपमा पत्रकारितामा क्रियाशील हुँदा समेत सुराकीकै आधारमा एकपटक मात्र हैन पटक–पटक प्रहरी प्रशासनले पत्रकारलाई हिरासतमा राखेर मानसिक यातना दिनेसम्मको काम भएको छ ।

फरक विचार राख्न पाउने संवैधानिक हकका विरुद्ध केहि पत्रकारलाई राजनीतिक आस्थाका राखेको भन्दै स्थानीय निकायको निर्वाचनका बेलामा प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिएपछि केहि पत्रकार रिहा भएका थिए भने केहि पत्रकार धरौटिमा रिहा भए । कसैलाई निर्वाचन सकिएपछि मात्रै प्रशासनले छोड्यो ।

त्यस्तै महानगरपालिकाका अधिकृतदेखि राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्मले पत्रकारलाई पेशागत कार्यमा अवरोध पु-याएका छन् । माथि उल्लेखित अवधिमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले दुईपटक सार्वजनीक सरोकारका कार्यक्रममा नीजि सञ्चार माध्यममा क्रियाशील पत्रकारलाई समाचार संकलनमा रोक लगाएको छ । यो अवधि भन्दा अघिसमेत त्यस कार्यालयले नीजि सञ्चारगृहका पत्रकारलाई त्यहाँ हुने कार्यक्रमको समाचार संकलनमा अवरोध गरेको थियो ।

हालै अवकास प्राप्त प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीको सपथका दिन २०७४ साउन २ गते राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरकारी सञ्चारमाध्यममलाई प्रवेश दिइएको भएता पनि नीजि सञ्चारमाध्यमलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । त्यस्तै माघ ५ गते राष्ट्रपति कार्यलयमा आयोजित प्रदेश प्रमुखहरुको शपथ कार्यक्रममा नीजि सञ्चारमाध्यमलाई फोटो खिच्न र भिडियो खिच्न रोक लगाइएको थियो ।

कार्यालयको कामसकेर घर फर्कने क्रममा नेपाली सेनाका सिपाहीले समेत पत्रकारलाई कुटेको घटना अभिलेखमा रहेको छ । त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिको नेपाल भ्रमणका बेला राष्ट्रिय सभागृहमा नेपाली पत्रकारलाई प्रवेश निषेध गरेर भारतीय पत्रकारलाई मात्र प्रवेश दिनु आफैमा दुःखद हो । त्यसले नेपाली अधिकारीहरुको प्रेसप्रतिको मानसिकता अझ स्पष्ट पारेको छ ।

यी माथिका केहि प्रतिनिधि घटनाहरु मात्रै हुन । अभिलेखमा अन्य थुप्रै घटना रहेका छन् । कति घटना महासंघसम्म नआएका पनि हुन सक्छन् । बाह्रबर्षदेखि निरन्तर नेपाल टलिभिजनबाट प्रशारण हुदै आएको कार्यक्रम ‘शिधा प्रश्न’ सञ्चारमन्त्रिको आदेशमा बन्द गरिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका संस्थाले बिरोध गरेका थिए । यदि त्योसो हो भने त्यो दुर्भायपूर्ण छ ।

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजिएको हो भने त्यो संविधान विपरित छ । जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिकै आक्रमण हुनेछ । प्रेसको भूमिकालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित गर्नुको साटो सरकारी गतिविधि प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न उद्यत हुन्छ भने त्यो निरकुंश शैली लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुने छैन ।

पत्रकारलाई सिंहदरबार लगायतका सरकारी स्थान प्रवेशमा कडाइ गरिने समाचार आएका छन् । माईतिघर, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार लगाएतका स्थामा जम्मा भई विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेर सर्वत्र आलोचित भएको सरकारले निषेधको राजनीति सुरु गरेको हो भने त्यसले सरकारको स्वेच्छाचारिता तर्फ इंगित गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्ने जस्ता नियमले लोकतन्त्रीक पद्घतीको उपहास गर्दछ । यसले सरकार र जनप्रतिनिधिहरुको पत्रकारप्रति हेर्ने असली रुप उजागर गरेको छ । हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस पूर्ण स्वतन्त्रता हुने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, व्यवहारमा भने विश्वस्थ हुने अवस्था भने छैन । कानूनका संरक्षक तथा सरकारी ओहदाका व्यक्तिहरुबाट स्वतन्त्र प्रेसप्रति रुखो व्यवहार देखाउनु दुःखपूर्ण हो । प्रेसमाथि हस्तक्षेप बढ्नु भनेकै हालको लोकतान्त्रीक राजनीतिक व्यवस्थाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्नु हो । यस्ता गतिविधि विकाराल हुदै गए कुनै दिन प्रेसमाथि पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न सरकारल सफल त होला । तर, त्यो समग्र देश बिकासका लागि अवरोध हुनेछ । त्यसले जनताका मौलि अधिकारमाथि कुंठित हुनेछ ।

आफू अनुकुल समाचार आउँदा उत्सब मनाउने र प्रतिकुलतामा समाचार आए पत्रकारमाथि धाकधम्की दिने प्रचलन विकास हुँदै गएको छ । यस्ता दुवैखाले गतिविधिले स्वतन्त्र प्रेसलाई प्रत्यक्ष असर गर्दछ । पत्रकारिताको धर्म नै सत्यतथ्य सामाचार संप्र्र्र्रेषण गर्नु हो । विबादित अनलाइन निर्देशिका जवरजस्ती स्थापित गरिएको छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ आइसकेको अवस्थामा सुशासन ऐन मार्फत अनलाईन निर्दे्शिका ल्याईएको छ ।

अनलाईन निर्देशिको चौतर्फी विरोध भएको थियो । पत्रकार महासंघको विरोधपछि स्थगीत भएको निर्देशिका स्थानीय निर्वाचनका क्रममा पुनः सुशासन ऐन मार्फत नै ल्यार्ईएको छ । केहि महिना अघि त्यसको संसोधन भएता पनि त्यसलाई सुशासन ऐन मै कायम गरिएको छ । सुशासन ऐन मार्फत पत्रकारिता सम्बन्धी नियम कानून बन्नु नितान्त पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यबाट राज्यसत्ता प्रेरित भएको बुझिन्छ । कमिसन खान पल्केका एकथरी मानिस पत्रकारितालाई कानूनी अंकुश लगाउने लभिङ्गमा लागेको प्रस्टै बुझिन्छ ।

पछिल्ला दिनमा पत्रकारले लेखेका समाचारलाई लिएर अदालतको मानहानीमा मुद्दा चलाइयो । समाचारको स्रोतकालागि ताकेता गर्नेसम्मका कार्य भए । यी यस्ता घटनाले विश्व समुदायमा हाम्रो प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था उजागर गरेको छ । समाचार लेखेकै आधारमा नेपालमा केहि वर्षयता पत्रकारमाथिको बबर हत्या त भएको छैन । तर, समाचारकै विषयलाई लिएर धाकधम्धी दिने, पदीय दम्भ देखाएर पत्रकारको पेशामा अवरोध गर्ने, आक्रमण गर्नेजस्ता घटना बन्द हुन सकेको छैन ।

प्रेस स्वतन्त्रताको आडमा अराजकता मच्चाउन भने कसैलाई छुट छैन । प्रेसमार्फत राष्ट्रिय विखण्डनमा कोहि लाग्छ भने त्यस्तालाई कानूनी कारबाही हुनुपर्छ । किनकि त्यो अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता कानून भन्दामाथि हुनसक्दैन । तर, विश्वव्यपी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्यमान्यतालाई भने सबैले सम्मान गर्नैपर्छ ।

पत्रकारका अव्यावसायीक गतिविधिका कारण बेलाबखत प्रेसजगत बिवाधित नभएको हैन । पत्रकारको परिचयपत्र बोकेर चोरीमा संलग्न भएको समाचार नआएका हैनन् । जो आफुलाई पत्रकारको परिचय दिन्छ उसले आफुलाई पत्रकारमा हुनुपर्ने व्यवसायी गुण र पेशागत मर्यादामा बस्न आवश्यक छ । आफुलाई स्वनियमन गर्दै समय सान्दर्भिक परिवर्तित प्रेसको स्वरुपमा ढाल्न आवश्यक छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु