सिन्डिकेट नब्युँझियोस् : प्रधानमन्त्री - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

सिन्डिकेट नब्युँझियोस् : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिन्डिकेट अन्त्य गर्न बाँकी काम तत्काल पूरा गर्न भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई निर्देशन दिएका छन् । सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न महासेठले आलटाल गरेको समाचार नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सिन्डिकेटसँग जोडिएर सञ्चारमाध्यमबाट आएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, मन्त्रालयका सचिवलगायत सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बोलाएर निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठलाई तत्काल सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णय कार्यान्वयन गर्न र यातायात क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्ययोजनासहित आउन निर्देशन
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट सदाका लागि अन्त्य गर्न कार्ययोजनासहित पुनः प्रस्तुत हुन पनि मन्त्री महासेठलाई निर्देशन दिएका छन् ।

फेरि सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट रहेको सुन्न नपरोस् भन्दै ओलीले चेतावनी दिएको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । ओलीले सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो, सेवामैत्री, प्रविधिमैत्री बनाई ज्येष्ठ नागरिक, महिला र अपांगता भएका लगायतका लागि सहज बनाउन पनि निर्देशन दिएका छन् ।

राजधानीको खाल्डाखुल्डी कहिले पुर्ने ?
ओलीले राजधानीका सडकका खाल्डाखुल्डी कहिले पुर्ने भन्दै महासेठलाई प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले विशेषगरी कलंकी–थानकोट सडकखण्ड र चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटी सडकखण्डलाई तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन् । यस्तै, उपत्यकाभित्रका सडकका खाल्डाखुल्डी यथाशीघ्र पुर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्देशनअनुसार गर्छु : मन्त्री महासेठ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सिन्डिकेटको पूर्ण अन्त्य भइसकेको र अब कुनै हालतमा पुनरागमन हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।

महासेठले सिन्डिकेट अन्त्य गरी कम्पनीमा दर्ता गर्नेसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठित कार्यदलले एक साताभित्र प्रतिवेदन तयार पारिसक्ने बताएका छन् । उनले चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटी सडकखण्ड र कलंकी–थानकोट सडकखण्ड तथा उपत्यकाका सडकका खाल्डाखुल्डी ५० दिनभित्र हटाइसक्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया