मौद्रिक नीति : नगद प्रवाह बढ्दै, ब्याजदर घट्दै - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper
logo
Advertisment
SKIP THIS

मौद्रिक नीति : नगद प्रवाह बढ्दै, ब्याजदर घट्दै

आमउपभोक्तालाई प्रत्यक्ष फाइदा छैन : थप नगद सरकारलाई लगानी गर्न मिल्ने, तर सर्वसाधारणलाई नमिल्ने

तरलता बढाउने मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय बजारमा तरलताको प्रवाह बढाउने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । अहिले तरलता अर्थात् नगद अभावले बैंकले ऋणीसँग चर्को ब्याज लिँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बुधबार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) तीनै श्रेणीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि सिआरआर वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ४८ अर्ब रुपैयाँ थप तरलता अर्थात् नगद प्रवाह हुनेछ ।

ब्याजदर घट्ने सम्भावना

बैंकमा तरलता अर्थात् नगद प्रवाह बढ्दा स्वाभाविक रूपमा व्याजदर कमी आउनेछ । त्यसमाथि मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले ब्याजदर दुई प्रतिशतसम्मले घट्ने नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । अहिले वाणिज्य बैंकहरूले बचतमा बढीमा ७ प्रतिशत, मुद्दतीतर्फ सर्वसाधारणको निक्षेपमा ११ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका छन् ।

कर्जाको ब्याजदर भने १६ प्रतिशतसम्म छ । उच्च ब्याजदरका कारण उद्योग व्यवसाय नै चलाउन समस्या भइरहेका वेलामा राष्ट्र बैंकले राहत दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए ।

 

तर, सरकारलाई मात्र लाभ

सिआरआर तथा एसएलआर अनुपात घटाउँदा बजारमा तरलताको प्रवाह बढे पनि त्यसको लाभ भने सर्वसाधारणले नपाउने सम्भावना छ । तर, त्यसले सर्वसाधारणलाई भन्दा सरकारलाई मात्रै फाइदा पुग्न सक्छ । सिआरआर अनुपात घटाउँदा सिर्जना हुने रकम सर्वसाधारणलाई ऋण दिन भने नसकिने सानिमा बैंकका सिइओ भुवन दाहालले बताए ।

हाल बैंकले निक्षेप तथा पुँजीको ८० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ । मौद्रिक नीतिले सो व्यवस्था संशोधन नगरेकाले थप कर्जा दिन बैंकसँग रकम अभाव नै हुनेछ । तर, त्यो रकम सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणमा भने लगानी गर्न सकिन्छ ।

यसले सर्वसाधारणलाई भन्दा पनि सरकारलाई फाइदा गर्ने उनले उनले बताए । बैंकर्स संघका पूर्वउपाध्यक्ष रत्नराज बज्राचार्य पनि सिआरआरमा गरिएको संशोधनले लगानीयोग्य पुँजी नबढाउने बताउँछन् ।

साढे ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि प्रक्षेपण

बजेटले घोषणा गरेअनुरूप मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशत कायम हुने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ । तर, ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विस्तारकारी मौद्रिक नीति तय गरिएकाले सो सीमाभित्रै मूल्यवृद्धि नियन्त्रित हुनेमा भने शंका छ ।

चालू आवमा जस्तै आगामी वर्ष पनि मुद्राप्रदायकको विस्तार बढीमा १८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । आगामी वर्ष आन्तरिक कर्जा विस्तार २२ दशमलव ५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने राष्ट्र बैंकले लक्ष्य लिएको छ ।

चालू आवमा आन्तरिक कर्जा विस्तार २७ दशमलव ८ र निजी क्षेत्रतर्फको विस्तार २० प्रतिशत रहने अपेक्षा थियो ।

यस हिसाबले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति संकुचित देखिएको छ । यद्यपि, ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई मौद्रिक नीतिले सघाउ पु-याउने अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले बताए ।

कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा २५ प्रतिशत लगानी

राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि दिइने कर्जालाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाहरूका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ ।

भारतीय रुपैयाँमा बाह्य ऋण लिन सकिने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भारतीय रुपैयाँमा समेत बाह्य ऋण परिचालन गर्न सक्ने भएका छन् । मौद्रिक नीतिले भारतीय मुद्रामा समेत वाणिज्य बैंकले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकले पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि यस्तो कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘बैंकहरूले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र भारुसमेत गरी पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म बाहिरबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था भएको हो । यसैबीच दुई वर्षयता कर्जा मागको तुलनामा निक्षेप बढ्न नसकेका कारण बोलकबोलको माध्यमबाट परिचालन गरिने संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढ्न गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसरी कर्जाको ब्याजमा समेत अस्वाभाविक दबाब सिर्जना भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै एक संगठित संस्थाबाट बढीमा २० प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमालाई १५ प्रतिशत कायम झारेको छ ।

संस्थागत निक्षेपको सीमा भने कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतसम्मलाई यथावत् कायम गरिएको छ । बोलकबोलका आधारमा निक्षेप संकलन गर्दा मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरमा १ प्रतिशतसम्म मात्र थप गर्न सकिने नीति लिइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया