कपडा उद्योगको क्षमता उपयोग ५० प्रतिशत मात्रै - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper
logo
Advertisment
SKIP THIS

कपडा उद्योगको क्षमता उपयोग ५० प्रतिशत मात्रै

चोरीपैठारी रोक्न सके स्वदेशी उद्योगले उत्पादन र रोजगारी दोब्बर बनाउन सक्ने –

लोडसेडिङको न्यूनीकरण, सुमधुर श्रम सम्झौता तथा राजनीतिक स्थायित्वलगायतका कारणले समग्र उद्योगको क्षमता उपयोग बढ्दै गएको छ । तर, कपडा उद्योगको क्षमता उपयोगमा भने अझै सुधार आउन सकेको छैन । अनुकूल वातावरण बन्दै गए पनि सरकारको नीति उद्योगमैत्री नहुँदा कपडा उद्योगले क्षमता उपयोग गर्न नसकेको उद्यागीहरू बताउँछन् ।

सरकारले कपडाको चोरीपैठारी रोक्न नसक्दा तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्दा कपडा उद्योगले चाहेर पनि आफ्नो उत्पादन क्षमता उपयोग गर्न नसकेको नेपाल कपडा उद्योग संघका उपाध्यक्ष तथा इटहरीस्थित प्रगति टेक्स्टाइलका जितेन्द्रकुमार लोहियाले बताए । उनका अनुसार स्वदेशी उद्योगलाई चोरीपैठारी तथा न्यून बिजकीकरण भएर आउने कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ ।

‘एक डलरमा केरुङ नाकाबाट जति पनि कपडा भित्र्याउन सकिन्छ, जबकि नेपालमा भने बिक्री मूल्य नै प्रतिकिलो ४ डलर छ,’ लोहियाले भने, ‘यसरी न्यून बिजकीकरण भएर आयातित कपडासँग स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।’ सोहीकारण आफ्नो उद्योग प्रगति टेक्स्टाइलले पनि आफ्नो क्षमता उपयोग गर्न नसकेको उनले बताए । ‘बजारमा माग पनि छ, हामी उत्पादन गर्न पनि सक्छौँ,’ उनले भने, ‘तर, चोरीपैठारी तथा न्यून बिजकीकरण भएर आएका कपडासँग हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।’ यस्तै विविध समस्याका कारण सुनसरीमा मात्रै २०४८ देखि खुलेका १४ मध्ये १३ कपडा उद्योग बन्द भइसकेका छन् ।

भ्याट फिर्ता खारेजीले चिन्तित
सरकराले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि ल्याएको बजेटले कपडा उद्योगले पाउँदै आएको भ्याट फिर्तालाई खारेजी गरिदिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले चोरीपैठारी अझै बढ्ने र स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्ने उद्योगीहरूको चिन्ता छ ।

सुनसरीको इटहरीमा अवस्थित प्रगति टेक्स्टाइल, जयकमल होजियारी, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलगायतका कपडा एवं धागो उद्योगहरूको स्थलगत अवलोकनपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भ्याट फिर्ता खारेजीको नीतिले कपडा उद्योगलाई समस्यामा पार्न सक्ने गुनासो गरे । ‘भ्याट फिर्ता खारेजी नीतिले नेपाली कपडाको उत्पादन लागत १३ प्रतिशतसम्म बढ्न जाने देखिन्छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘यसले गर्दा छिमेकी देशबाट अवैध रूपमा आयात हुने कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिनेछैन ।’

अनुगमन बढाउन उद्योगीको माग
उद्योगीहरूले बजार अनुगमन बढाएर कपडाको अवैध आयात तथा न्यून बिजकीकरण रोक्न माग गरेका छन् । ‘भन्सार नाकाबाट कति मूल्यमा जाँचपास भयो र बजारमा कति मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ,’ लोहियाले भने, ‘अवैद्य ओसारपसार तथा बिक्रीवितरण बन्द हुन सकेमा स्वदेशी कपडा उद्योगको पुनरुत्थान हुने थियो ।’

स्वदेशी उत्पादन गुणस्तरीय
काठमाडौंलगायत ठूला सहरका चलेका टेलरिङ तथा सोरुमहरूमा स्वदेशी कपडा बढी बिक्री हुने उद्योगीहरूको दाबी छ । नेपाली उत्पादनप्रति उपभोक्ता अझै विश्वस्त भइनसकेका कारण ती टेलरिङ तथा सोरुमहरूले विदेशी भन्दै स्वदेशी कपडा बिक्री गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘हामीले नै उत्पादन गरेका कपडा काठमाडौंका चल्तीका टेलर्समा पाइन्छन्,’ एक उद्योगीले भने, ‘नेपाल कपडा उद्योग विदेशीसरह नै गुणस्तरीय र आकर्षक छन्, उपभोक्ताहरू जाकरुक हुन आवश्यक छ ।’ नेपालभर साना–ठूला गरेर २ सय टेक्स्टाइल उद्योग रहेको उद्योगीले जानकारी दिएका छन् ।

नेपालमा वार्षिक १ सय करोड मिटर कपडा खपत हुने गरेको संघको तथ्यांक छ । यसमध्ये करीब १० करोड मिटर मात्रै स्वदेशी उद्योगबाट पूर्ती हुने गरेको छ । नेपालबाट कपडा निर्यात समेत हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको कपडा निर्यात भएको छ । नेपालमा हाल २ सय ओटा कपडा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

सरकारले चाहे उत्पादन र रोजगारी बढ्छ
सरकारको सानो नीतिगत व्यवस्थाले कपडा उत्पादन र यस उद्योगमा रोजगारी दोब्बर बनाउन सकिने लोहियाले बताए । सरकारले यस्ता उद्योगमैत्री नीतिगत व्यवस्था गर्न सके ३५ करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने नेपाली उद्योगले ३ सय करोडको कारोबार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, अहिले भइरहेको रोजगारीलाई समेत दोब्बर पार्न सक्ने उद्योगीहरू बताउँछन् । इटहरीमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले मात्रै अहिले करिब ४ हजारलाई रोजगारी दिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया