प्रदेश ५ को सभाबाट १० विधेयक पारित - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

प्रदेश ५ को सभाबाट १० विधेयक पारित

प्रदेश ५ को सभाबाट १० विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेश सभाको पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा पाँच–पाँचवटा विधेयक पारित भएका हुन् । प्रदेश ५ मा अहिलेसम्म ३९ वटा प्रदेश सभा बैठक सम्पन्न भएका छन् । पहिलो अधिवेशनमा २२ र दोस्रोमा १७ बैठक सम्पन्न भएका छन् । केही विधेयक पारित हुने चरणमा छन् । अहिले चार विधेयक छलफलमा छन् ।

प्रदेश ५ सरकारले गठन गरेको कानुन मस्यौदा तथा सुझाब आयोगले कानुनको मस्यौदा निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । आयोगले प्रदेश ५ का लागि २७ वटा कानुन बनाउनुपर्नेछ । आयोगसँग विभिन्न मन्त्रालयले २४ कानुन माग गरेका छन् ।

यी हुन् पारित भएका विधेयक
प्रदेश ५ सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश ५ का सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका छन् ।

त्यसैगरी, प्रदेश ५ अन्तर्गतका गाउँ सभा र नगर सभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश ५ सरकारको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका छन् ।

दोस्रो अधिवेशनबाट प्रदेश ५ वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७५, प्रदेशको कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको हो । प्रदेश सभामा प्रदेश ५ सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ( आर्थिक विधेयक, २०७५) पारित भएको हो ।

पारिश्रमिक विधेयक विधायन समितिमा
प्रदेश सभामा १४ वैशाखमा एकै दिन तीनवटा विधेयक दर्ता भएका थिए । तर, ती सबै विधायन समितिमा पठाइएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार दर्ता भएका विधेयकहरूमा प्रदेश ५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश ५ प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् ।

तीनवटै विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत भई सैद्धान्तिक छलफलपछि विधायन समितिमा पठाइएको छ । १ असारमा दर्ता भएको प्रदेश ५ प्रदेश सरकारको आव ०७५÷७६ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने समबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

प्रदेश विकासमा सरकार र सांसद
प्रदेश सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीका अनुसार अहिले चार विधेयकहरू छलफलकै चरणमा रहेका छन् । सरकारका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सभाको सचिवालय सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा र विनियोजन विधेयक छलफलमा छन् । उनले सरकार र सांसदहरू यो प्रदेश सभामा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढेको बताए ।

तीव्र गतिमा कानुन बन्छन् : सरकारका प्रवक्ता चौधरी
प्रदेश सभावाट पारित विधेयकबाट सरकारका काम अगाडि बढाउन सहजता भए पनि अझै धेरै कानुनहरू आवश्यक रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी बताउँछन् । अहिलेसम्म बनेका कानुन सुरुवातचरणका रहेका भन्दै उनले सरकारका काम अगाडि बढाउन अझ धेरै कानुन बनाउनुपर्ने बताए । कानुन नभई सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन नसकिने हुँदा अब कानुन बनाउने काम तीव्र हुने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । सरकारी काम प्रभावकारी बनाउन अझै पनि धेरै कानुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

आज बजेट पारित गर्ने तयारी

प्रदेश ५ सरकारले गत १ असारमा प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेश सभाबाट बुधबार पारित गर्ने तयारी छ । प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल सकिएर प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७५ विचाराधीन अवस्थामा छ । बुधबार सो विधेयकमा दफावार छलफल गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र छलफल भई निर्णयका लागि पेस गर्ने कार्यसूची बनेको प्रदेश सभा सचिव डाक्टर मानबहादुर बिकेले बताए ।

बजेटमाथि कांग्रेसको असन्तुष्टि रहेको भए पनि बहुमतका आधारमा सो विधेयक पास हुने सम्भावना रहेको छ । प्रदेश सरकारले २८ अर्ब ९ करोड तीन लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया