प्रदेश ७ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

प्रदेश ७ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित

प्रदेश ७ सरकारको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । तीन दिनको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । भट्टले सदस्यहरूका सकारात्मक सुझाबलाई समेटेर बजेट तयार पार्ने प्रतिबद्धता जनाए । सदस्यहरूले छुटेका विषय समेट्न सुझाब दिएका थिए ।


विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको समृद्धिको आधार तयार गर्न नसक्ने भन्दै आलोचना गरेका थिए । सरकारले सपना मात्र बाँड्ने खालको अनुमान र हचुवाका भरमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनीहरूको आरोप थियो ।

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर १ असारमा बजेट ल्याउनेछ । २५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन लागिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनले प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्न मद्दत पुग्ने उनको दाबी छ । उनले सरकारी योजना कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेकोसमेत बताए । ‘सबैको साझा प्रदेश बनाएर जाने सरकारको लक्ष्य छ । सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौँ,’ भट्टले भने, ‘पर्यटन विकास, जलस्रोत र जडिबुटीको उपयोग, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जनजीविकाका विषयलाई प्राथमिकता राखका छौँ ।’

उनले प्रदेश सञ्चालन नयाँ अभ्यास भएकाले चुनौतीपूर्ण रहेकोसमेत आैँल्याए । ‘नयाँ अभ्यास भएकाले सिक्दै छौँ । आफैँ कार्यालय बनाउनुपर्ने, आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा चमत्कार नहुन सक्छ । तर, विकासको सुरुवात हामी गर्छौं ।’ उनले भने, ‘हामीसँग सम्भावना छन्, विगतमा केन्द्र सरकारले विकास गरेन भन्ने गुनासो पनि थियो । अब प्रदेशलाई हामी आफँैले बनाउने चुनौती पनि छ ।’

कार्यान्वयनमा शंका नगरौँ
बजेट कार्यान्वयनमा हुन सक्ने कमजोरी सरकारका लागि क्षम्य नहुने मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए । उनले प्रचलित कानुनविपरीत हुने कुनै पनि काममा माफी नदिइने स्पष्ट पारे । छलफलका क्रममा कांग्रेस र राजपाका सांसदले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा अनियमितता हुने गरेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफमा भट्टले भने, ‘प्रचलित, नीति, नियम र कानुनमा रहेर सरकारले काम गर्छ । यसविपरीत भएको छ भने त्यसलाई माफी दिइन्न । प्रतिपक्षीले शंका नगरे हुन्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया