शरतसिंह रेडलाइट एरियाकै पक्षमा - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

शरतसिंह रेडलाइट एरियाकै पक्षमा

हिसाब गर्दा शरतसिंह भण्डारी १८ पटक मन्त्री बने । २०४४ सालमा सहायकमन्त्री हुँदा होस् वा २०६९ मा मन्त्री हुँदा विशेष सन्दर्भले हरेक कार्यकाल स्मरणीय रहे । उनले सायदै सोचेका थिए होला, मन्त्री हुँदा विवादमा आइन्छ अनि राजीनामा दिनुपर्छ । यी सबै सन्दर्भ र घटना राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य शरत्सिंह भण्डारीको स्मरणमा छन् । सफलता र विवादमा परेको कालखण्डका केही सन्दर्भ यसरी सुनाए भण्डारीले:

नाकाबन्दी हुँदाको मन्त्री
राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहले पहिलोपटक २०४४ सालमा सहायकमन्त्री बनाए । मेरा लागि त्यतिवेलाको सन्दर्भ पनि अलिक रोचक छ । राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित भएपछि सबै सदस्य राजालाई भेट्न जाने प्रचलन रहेछ । अञ्चालाधीशले दिएको दुःखका कारण निर्वाचन जिते पनि म राजालाई भेट्न गएको थिइनँ । पहिलोपटक निर्वाचित भएकाले मेलोमेसो पनि पाइनँ । महोत्तरीबाट भर्खरै निर्वाचित भएर आएको थिएँ । राजालाई किन भेट्न जानु भन्ने लाग्यो, दरबार गइनँ । राजाले विभिन्न च्यानलबाट आइदिए हुनेथियो भन्ने सन्देश पठाए ।

शरतसिंह भण्डारी, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य, राजपा

एक महिनापछि म दरबार गएँ । अञ्चालाधीशले दिएको दुःखले अलिकति आवेगमा पनि थिएँ । कुराकानीको क्रममा भनिदिएँ, ‘सरकार, म राजा मान्छु, तर सरकारलाई बाहेक अरूलाई राजा मान्दिनँ । सरकारको भाइलाई पनि राजा मान्दिनँ । तर, यहाँ अञ्चालधीश, सिडिओ सबैले आफूलाई राजा ठान्दा रहेछन् ।’ राजा रातो भए । सायद मेरो भाषा अलिक कडा भयो कि ! राजा वीरेन्द्रले ‘तिमीले ठीक भन्यौ’ मात्रै भने ।

अरू विशेष कुरा भएन । भोलिपल्टै जनकपुरबाट अञ्चालाधीश हटाइए । त्यसको पर्सिपल्ट म सहायकमन्त्री नियुक्त भएँ । पहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सहायक मन्त्री भएँ । त्यतिवेला प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह र स्थानीय विकासमन्त्री पशुपतिशमशेर राणा थिए । ६ महिनापछि म राज्यमन्त्री भएर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पुगेँ । राज्यमन्त्री, तर क्याबिनेट अधिकारप्राप्त ।

म वाणिज्य राज्यमन्त्री भएलगत्तै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । वास्तवमा यो मेरो मन्त्रीकालको सुरुमै दाँतमा ढुंगाजस्तै थियो । त्यतिवेला व्यापार र पारवहनसम्बन्धी दुईवटा सम्झौताको म्याद सकिँदै थियो । भारतले नवीकरण अस्वीकार गरेपछि नाकाबन्दी सुरु भयो । त्यो भारतको घोषित नाकाबन्दी थियो ।

त्यतिवेला अहिलेजस्तो कहालीलाग्दो आयात थिएन । व्यापार घाटा कम थियो । यद्यपि, नेपालका पूरै बजार भारतीय बजारसँग निर्भर थिए, अहिलेजस्तै । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुकले पाउने सुविधाबाट वञ्चित थियो । अवस्था कठिन थियो । हामी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर थियौँ । जसले १५ महिनाको नाकाबन्दी झेल्न सहज भयो । त्यतिवेला सूचना र सञ्चार पनि अहिलेजस्तो थिएन । र पनि हामीले नागरिकलाई जागरुक बनायाैँ ।

मानिसको जीवनमा असर नपरोस् भनेर भएको स्रोत र सामान व्यवस्थित रूपमा वितरण गर्‍यौँ । प्रशासन र अनुगमन बलियो थियो । खाद्यान्न कति समयलाई पुग्छ भनेर अध्ययन भयो र वितरणलाई व्यवस्थित गरियो । इन्धनको वितरण अहिलेजस्तो असहज हुने अवस्था थिएन । सवारीसाधन पनि कम थिए । तर, पनि असहज नहोस् भनेर सवारीलाई जोर–विजोरको व्यवस्था गरियो ।

सीमामा स्थानीयबाट निकै सहयोग पुग्यो । जनस्तरको सम्बन्ध घनिष्ट भएकाले सीमापारिका भारतीय नागरिकले रात–दिन गरेर लुकीछिपी सामान यता (नेपाल) पठाउँथे । साना–तिना पोकामा सामान आउने गरेकाले नेपाली जनजीवन कम प्रभावित भयो । यताका दाजुभाइको दुःखमा उताका दाजुभाइले खुबै सहयोग गरे । राज्य–राज्यबीचको द्वन्द्व भए पनि दुवै देशका नागरिकबीच सद्भाव थियो । खुला सीमाका कारण भरपुर सहयोग भयो ।

मैले नेपालमा ‘रेडलाइट एरिया चाहिन्छ’ भनेर बोलेँ । मेरो भनाइ त्यसवेला निकै विवादित भयो । वास्तवमा मैले सोचविचार गरेर नै बोलेको थिएँ । म अहिले पनि त्यही लाइनमा छु ।

त्यतिवेला नाकाबन्दी असफल पार्न बिहानदेखि बेलुकासम्म मन्त्रालयमा छलफल हुन्थ्यो । म भर्खर मन्त्री भएको मान्छे । प्रशासन चलाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध खासै नभएको वेला त्यो विशाल संकट आइलागेको थियो । त्यसैले पनि बैठक निरन्तर हुन्थे । म एक्लो भागिदार हुन नपर्ने भएकाले केही राहतको अनुभूति हुन्थ्यो । नाकाबन्दी चर्को बन्दै जान थालेपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार माग्यौँ ।

नाकाबन्दी भएका वेला बंगालादेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ एअरलिफ्टिङबाट ल्यायौँ । चीनबाट तेल ल्याउन प्रयास गरियो । नेपाल–तिब्बत व्यापार संघसँग छलफल गरियो । उहाँहरू पनि छिमेकी मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेका वेला सहयोग गर्नुपर्छ भनेर तेल पठाउन सहमत हुनुभयो । केरुङ हुँदै चीनबाट तेल ल्याइयो ।

मलाई उदेक के लाग्यो भने त्यसवेला निजी क्षेत्रले चीनबाट केरुङ हुँदै ल्याएको तेलभन्दा आयल निगमले ल्याउने तेल महँगो हुन गयो । निजी क्षेत्रले ल्याएको तेल आयल निगमकोभन्दा सस्तो देखिनुले निगमभित्र कति भ्रष्टाचार रहेछ भन्ने प्रस्ट भयो । त्यसरी आएको तेल वितरण गर्ने काम निगमकै थियो । निगमले त्यतिवेला असहयोग मात्रै गरेन, यति धेरै दुःख दियो कि भनेर साध्य छैन । जसका कारण निजी क्षेत्र तेल ल्याउन इच्छुक भएन । त्यसवेला मलाई प्रशासनका मान्छे देशप्रति जिम्मेवार हुँदा रहेनछन् भन्ने लागेको थियो । त्यतिवेला भण्डारको काम पनि सुरु भएको थियो । पाँचखालमा अगाडि बढेको भण्डारको काम अहिलेसम्म भएको छैन ।

राजनीतिक कारणले नाकाबन्दी भएकाले भारतसँग कुरा गरौँ भनेका थियौँ । तत्कालीन सरकारमा शैलेन्द्र उपाध्याय, केशर बुढाथोकीलगायत मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । पोखरामा भएको राजाको सवारीमै यो कुरा राखेका थियौँ । वार्ताबाट समस्याको समाधान गरौँ भनेर राजालाई बिन्तीपत्र पनि लेखेका थियौँ । त्यसवेलाका ‘कडा राष्ट्रवादीहरू’ कुनै हालतमा घुँडा टेक्न हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए । त्यसपछि जनआन्दोलनले उग्र रूप लियो ।

लगत्तै नेपाल राष्ट्र बैँक र अन्य निकायका कर्मचारी आन्दोलनमा निस्किए । तत्कालीन अवस्थामा अर्थमन्त्री भरबहादुर प्रधान, वाणिज्य राज्यमन्त्री र मसहितको एउटा बैठक बस्यो । बैठकमा राष्ट्र बंैकका कर्मचारी कसरी आन्दोलित हुन मिल्छ ? यसलाई कसरी टुंग्याउने भनेर छलफल भयो । गर्भनरलाई भन्यौँ, ‘के हो तपाईंको कुरा, राष्ट्र बैंकमा के भएको हो ?’ भनेर सोध्दा गर्भनरले भने, ‘खोइ मान्छे देखिँदैनन् । सूचना टाँस्छन जान्छन्,’ भने । मैले भनेँ, ‘त्यसो भए उनीहरूको माग सम्बोधन गरेको सूचना पनि टाँस्नुहुन्छ ? यसरी त कसरी हुन्छ ?’ त्यसपछि म राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्छ भन्नेमा पुगेँ । बैठक सकिएलगत्तै मैले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेँ, ‘आज क्याबिनेटबाट ठोस निर्णय गर्नुपर्‍यो, यसरी हुँदैन ।’

मन्त्रालय जान खोज्यो कर्मचारी छैनन् । थापाथली पुलदेखि नै कर्मचारी प्लेकार्ड लिएर सडकमा देखिने । त्यही दिन मन्त्रिपरिषद्को महत्वपूर्ण बैठक भयो । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौँ, ‘तपार्इंले राजालाई भेटेर राजनीतिक निकास निकाल्न भन्नुपर्‍यो ।’ यति छलफलपछि हाम्रो राजीनामा दिने कुरा भयो ।

हामी मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू दरबार गएका प्रधानमन्त्री मरिचमानलाई कुरेर बालुवाटारमा बसिरहेका थियौँ । त्यसवेला मन्त्रीबाट छुटकारा पाइयो भन्दा खुसी हुने अवस्था थियो । मुलुक जलिरहेको थियो, संकट समाधान भएको थिएन ।

प्रधानमन्त्रीले फर्केर सुनाए, ‘परिस्थिति ठीक भयो, राजा स्वयं अगाडि बढ्ने भए, विपक्षीसहित सबैलाई हात लिएर आफैँले सरकार चलाउने कुरा भएको छ ।’ अनि मलाई लाग्यो, ‘अब देश बाँच्ने भयो । यति भएपछि हामी घर फर्किंदै थियौँ, त्यति नै वेला हल्ला चल्यो, लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुने भए भनेर ।

प्रधानमन्त्रीबाट मरिचमानले राजीनामा दिएपछि एकथरीले दरबार पुगेर ‘तपाईंलाई फसाउन लागिँदै छ, बरु लोकेन्द्र चन्दलाई अगाडि सारौँ’ भनेछन् । त्यसपछि चन्द प्रधानमन्त्री भए । अनि विद्रोहले अर्को रूप थियो ।

राप्रपा हुँदै कांग्रेस बहुदल आएपछि हामीले राप्रपा गठन गर्‍यौँ । राप्रपामा सुर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द पक्षको दुई धार थियो । म, केशव बुढाथोकी, मुकुन्द बस्नेत, केशरबहादुर विष्ट, बुद्धिमान तामाङलगायत थापा समूहमा थियौँ । विसं २०४८ सालमा निर्वाचन भयो । महोत्तरीमा म राप्रापाबाट निर्वाचन लडेँ । करिब २ हजार मतअन्तरले पराजित भएँ । सूर्यबहादुर थापाले अर्को समूहसँग सम्झौता गरेपछि म, केशव बुढाथोकीलगायतले पार्टी छाड्यौँ ।

पञ्चायतमा पनि हामी भूमिगत गिरोहको विपक्षमा लड्दै आएका थियौँ । ०५० सालपछि हामी कांग्रेमा आयौँ । ०५१ सालको निर्वाचनमा मैले र केशवबहादुर बुढाथोकीले कांग्रेसबाट टिकट पाएनौँ । परिस्थिति यस्तो बन्यो कि म चुनाव नलडी नहुने भयो । म स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर चुनाव लडेँ । जितेँ पनि । त्यतिवेला म, पाल्तेन गुरुङलगायत ६ जना स्वतन्त्र निर्वाचित सांसदको एउटा समूह नै थियो । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् भंग गर्ने निर्णय गर्नुभयो ।

मैले राजा वीरेन्द्रसँगको भेटमा भनेँ– सरकार, म राजा मान्छु, तर सरकारलाई बाहेक अरूलाई राजा मान्दिनँ । सरकारका भाइलाई पनि राजा मान्दिनँ । तर, यहाँ अञ्चालाधीश, सिडिओ सबैले आफूलाई राजा ठान्दा रहेछन् । राजा वीरेन्द्रले ‘तिमीले ठीक भन्यौ’ मात्रै भने । भोलिपल्टै जनकपुरका अञ्चालाधीश हटाइए ।

कांग्रेस, राप्रपाहरूका सांसद मिलाउँदा पनि १ सय ३ पुर्‍याउन ३ सिट नपुग्ने भयो । संसद् पुनस्र्थापित गर्ने हो भने पनि सरकार त बहुमतको बनाउनुपथ्र्यो । त्यसका लागि १ सय ३ पुर्‍याउनै पर्‍यो । सरकार बन्ने अवस्थामा मात्रै संसद् पुनस्र्थापित हुने अवस्था आयो । त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले समातेर मलाई हस्ताक्षर गराउनुभयो । २०५२ सालमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यो सरकारमा म विनाविभागीय राज्यमन्त्री भएँ । केही समयपछि विनाविभागीय मन्त्री भएँ । १९ महिना जति काम गर्‍यौँ । त्यसपछि म शेरबहादुर देउवाको नजिक भएँ ।

खेलकुदमा फड्को
मैले रेकर्ड राखेको एउटा कार्यकाल छ, त्यो पनि निकै सुखद । म युवा तथा खेलकुदमन्त्री थिएँ । मेरो पालामा सन् १९९९ को आठौँ साफ खेलकुद नेपालमा भएको थियो । त्यसले राष्ट्रिय भावना, राष्ट्रको मर्यादा बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । त्यसवेला कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुुन्थ्यो । त्यो कार्यक्रम ‘न भूतो न भविष्यति’ भएको थियो । खेलकुदका भौतिक पूर्वाधार, खेलाडीलाई तालिम, खेलको तयारी र नेपालको उपलब्धि ! त्यो अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट हो । आठौँ साफ खेलकुदभन्दा पहिला नेपाल एकपटक चौथो भएको थियो । होइन भने सधैँ पाँचाैँ । आठौँ खेलमा नेपाल दोस्रो भयो ।

त्यसभन्दा पहिला नेपालसँग चार/पाँचवटा भन्दा बढी गोल्डमेडल थिएनन् । आठौँ साफमा २३ वटा गोल्डमेडल हात परे । त्यसपछि नेपालको खेलकुद क्षेत्रले फड्को मारेको हो । लगत्तै खेलकुदमा राजनीतिकरण भयो । त्यो साफ खेलकुदमा युवराज दीपेन्द्र शाहलाई समेत संलग्न गराइयो । आज पनि खेलकुदको त्यो रेकर्ड कसैले तोडेको छैन ।

नबिर्सिएको पर्यटन वर्ष २०११
म पर्यटनमन्त्री थिएँ । मेरै पालामा ‘नेपाल पर्यटन वर्ष २०११’ घोषणा भयो । त्यतिवेला शून्यबाट काम भएको हो । त्यसअघि ४ लाख पर्यटक नेपाल आउँथे, हामीले १० लाख पुर्‍याउने लक्ष्य राख्यौँ । ८ लाख पर्यटक भित्र्याएरै छाड्यौँ । त्यही आधारमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र अहिले पनि चलिरहेको छ । म दाबीका साथ भन्छु, ‘नेपाल पर्यटन वर्ष २०११’को जगमा चलेको छ । नेपालमा पर्यटकको वर्गीकरण गर्‍याैँ।

पहिलोपटक मैले तराई पर्यटनको अवधारणा ल्याएको हुँ । मेरै पालामा धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक क्षेत्रलाई पर्यटनमा समेट्ने प्रयास गर्‍यौँ । विराट क्षेत्र भनेर महाभारतसँग जोड्याैँ । विदेह–जानकी जोड्यौँ । लुम्बिनी पनि जोडेका थियौँ । होमस्टेलाई विस्तारित रूप दिइयो । माओवादीले कब्जा गरेर बसेको पोखराको एयरपोर्ट म आफैँले डोजर चलाएर खाली गराएँ । निजगढ विमानस्थलको विस्तृत रिपोर्ट मेरै पालामा आएको हो । सन् २००१ बाट हुन नसकेको काम थियो, त्यो ।

पर्यटनमन्त्री हुँदा हामीले एयरबसबाट जहाज किन्ने निर्णय गर्‍यौँ । जहाज खरिदका लागि हामीले बैना रकम पठायौँ । रकम पठाएको घटनामा अख्तियारदेखि अरू लागेर निगमका सुगतरत्न कंसाकारलाई जेलसम्म पुर्‍याए । पछि, त्यही प्रक्रियामा ४ अर्ब थपेर त्यही जहाज खरिद गरियो । यो विडम्बनापूर्ण छ ।

म पनि विवादमा
स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा म विवादमा आएँ । त्यतिवेला मैले बोलेको कुरा विवादित भयो । ‘यौन पेसालाई व्यवसायको रूप दिएर कानुुनी मान्यता दिनुपर्छ’ भनेको थिएँ । यो भनाइप्रति कडा टिप्पणी भयो । मलाई चर्को विवादमा पारियो । म विवादित भएँ । तर, म अहिले पनि त्यही लाइनमा छु । सोचविचार गरेर नै त्यतिवेला मैले नेपालमा ‘रेडलाइट एरिया चाहिन्छ’ भनेर बोलेको थिएँ । त्यही वेला मैले सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र दुई करोड उपलब्ध गराएँ । धुम्रपानबाट स्वास्थ्य कर कोषमा मन्त्रालयमा पैसा आउँथ्यो । त्यही कोषबाट अस्पताल निर्माण सुरु भएको थियो । स्वास्थ्यक्षेत्र रिफर्म कार्यक्रम मैले नै सुरु गरेको हुँ ।

अहिलेसम्म मन्त्री भएकामध्ये बोलेर चर्को विवादमा परेको घटना भने रक्षामन्त्री हुँदाको हो । बाबुराम भट्टराईको समयमा म रक्षामन्त्री थिएँ । त्यतिवेला ‘२४ जिल्ला अलग हुन सक्छन्’ भनेको थिएँ । त्यो राजनीतिक रूपमा फरक प्रसंग थियो । तर, फरक ढंगले प्रचार भएपछि विवाद बढी भएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया