सरकारको अनुदानलाई सेयरमा परिणत गर्न सकिँदैन - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

सरकारको अनुदानलाई सेयरमा परिणत गर्न सकिँदैन

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा अब्बल संस्थानका रूपमा उभिएको छ । सुरुका दिनमा नुनको मात्र कारोबार गर्ने संस्थानले अहिले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, गेडागुडी, तेल, ग्यास, रासायनिक मल, चिनीलगायतको कारोबारसमेत गर्दै आएको छ । संस्थानमा सरकारको करिब २२ प्रतिशत र बाँकी निजी क्षेत्रका व्यवसायीको सेयर लगानी छ । बजारमा उपभोग्य वस्तुको अभाव वा मूल्य वृद्धि हुँदा सरकारी हस्तक्षेपका लागि साल्ट ट्रेडिङ नै पहिलो रोजाइ बन्दै आएको छ । संस्थानका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धर कम नाफा राखेर सस्तो मूल्यमा सामान बिक्री गरेकै कारण अहिले जनतामाझ विश्वासिलो बन्न सकेको तर्क गर्छन् । अध्यक्ष मानन्धरसँग नयाँ पत्रिकाका अजित अधिकारीले साल्ट ट्रेडिङ विगत, वर्तमान अवस्था र सेयर संरचनालगायतका विषयमा गरेको कुराकानीको सार :

साल्ट ट्रेडिङको स्थापना कुन उद्देश्यले र कस्तो परिवेशमा भएको थियो ?
तत्कालीन श्री ५ को सरकारको आदेशमा ०२० मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड स्थापना भएको हो । त्यतिखेर वाणिज्य निर्देशक गेहेन्द्रदेव पाठक थिए । नुनको कारोबार धेरै व्यवसायीले गर्दथे । त्यसैले बजारमा फरक–फरक गुणस्तरका नुन उपलब्ध थिए । यसो हुँदा जनतामा कण्ठरोग (गलगाँड) एवं सुस्त मनस्थितिका बालबालिका धेरै देखिए । जसका कारण सरकार चिन्तित भएको थियो । कण्ठरोगलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, मूल्यमा कसरी एकरूपता ल्याउने र गुणस्तर कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरामा सरकारीस्तरमा छलफल भएको रहेछ । त्यसपछि तत्कालीन अवस्थामा नुनको कारोबार गर्ने देशभरका ७ जना व्यवसायीलाई बोलावट भयो । त्यसमा अनंगमान शेरचन, खड्ग सिद्धिलगायत म पनि थिएँ । हामीलाई बोलाएर ‘तिमीहरूले अबदेखि नुनको व्यक्तिगत कारोबार गर्ने काम छाड्नू र साल्ट ट्रेडिङ संस्था खोलेर काम गर्नू’ भनेर सरकारकातर्फबाट प्रस्ताव आयो । त्यतिखेर ७ जनालाई सेयर राखेर बोर्ड अफ डाइरेक्टर खडा गर्ने कुरा भयो । अध्यक्ष चाहिँ वाणिज्य विभागका डाइरेक्टर गेहेन्द्रदेव पाठक नै हुन्छ भन्ने कुरा आयो । सरकारबाट हामी व्यवसायीलाई २५–२५ हजार रुपैयाँ लगानी गर्न लगाइयो । यसरी ७ जना व्यवसायी र वाणिज्य डाइरेक्टर पाठक भएर मुलुकमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड खडा भयो ।

कम्पनी स्थापना भए पनि हामीले सुरुमा जम्मा गरेको पैसाले खासै केही काम गर्न सकिएन । त्यसपछि कम्पनी बन्द गर्ने कि भन्ने कुरा पनि आयो । तर, हामीले फेरि २५–२५ हजार रुपैयाँ सेयर लगानी थप्ने आँट ग-यौँ र कुल ५०–५० हजार रुपैयाँ सेयर लगानी पु-यायौँ । त्यसपछि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले हामीलाई काम गर्ने हौसला प्रदान गरेर अगाडि बढाउने काम भयो । त्यतिखेर श्री ५ सरकारको र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडसमेत गरी २१ प्रतिशत र हामी व्यवसायीको ७८ प्रतिशत रहने गरी सेयर संरचना बनाएर काम अघि बढायौँ । त्यसरी काम गर्दा पनि पुँजीले पुगेन ।

मागअनुसारको नुन मगाउन पैसा नै नपुग्ने भएपछि फेरि कम्पनीलाई के गर्ने भनेर छलफल थाल्यौँ । त्यहीवेला भारतको सरकारसँग नेपालको सरकारले कुरा ग-यो । भारतको सरकारले समस्या बुझेपछि त्यहाँका नुन व्यापारीलाई तीन महिनाका लागि हामीलाई उधारोमा नुन दिनू भन्ने निर्देशन भयो । भारतीय व्यापारीले हामीलाई उधारोमा नुन दिए । एकपटक उधारोमा सामान ल्याउन पाएपछि नियमित रूपमा नुनको आपूर्ति र कारोबार सबल बन्दै गएको हो । देशैभर नुन बिक्री गर्नुपर्ने भएपछि कर्पोरेसनको जग्गामा सरकारले एक–दुई ठाउँमा गोदाम बनाउन सहयोग ग-यो ।

आजका दिनमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड नुन बिक्रीवितरणमा सरकार र जनता दुवैलाई खुसी पार्न सफल भएको छ । हाम्रो वितरण प्रणाली र मूल्य शृंखलालाई हेरेर संयुक्त राष्ट्रसंघले पुरस्कृतसमेत गरिसकेको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)भित्र नेपालमा सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा नुन बिक्री गर्न सफल भएका छौँ । हामीले ज्यादै कम नाफा राखेर बिक्री मूल्य निर्धारण गरेका कारण सस्तो हुन पुगेको हो ।

साल्ट ट्रेडिङलाई मात्र होइन, सरकारले हजारौँ युवालाई अनुदान दिइरहेको छ । भारत सरकारले अधिकांश स्कुललाई अनुदानमा बस उपलब्ध गराएको छ । प्रहरीलाई गाडी दिएको छ । निजी अस्पतालहरूलाई उपकरण दिएको छ । अब यी कुराहरू पनि सेयरमा परिणत गर्ने त ? सरकारले र दातृ राष्ट्रले हामीलाई मात्र दिएको त होइन । किन अहिले आएर केही व्यक्तिले यो दृष्टिले हामीलाई हेर्दै छन् ।

नुनबाट सुरु भएको कर्पोरेसनको कारोबार आज मैदा, गेडागुडी, चिनी, ग्यास, रासायनिक मल, घिउ, तेललगायतसम्म विस्तार भएको छ । कम्पनीलाई कसरी सुदृढ पार्दै ल्याउनुभएको छ ?
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको स्थापना भएपछि वाणिज्य विभागमा कार्यरत हेमबहादुर मल्ल भन्ने एकजना कर्मचारी पायौँ । उहाँ बितेर जानुभयो तर उहाँको योगदानलाई हामीले कदर गर्दैैै वार्षिक रूपमा उहाँकै नामबाट २ लाख रुपैयाँ राशिको ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान पुरस्कार’ विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई प्रदान गर्दै आएका छौँ । उहाँले देशमा आर्थिक उन्नति कसरी हुन्छ, कम्पनीलाई कसरी उन्नति पथमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा गरेर देखाउनुभएको थियो । देशमा पाउरोटी उद्योग नै थिएन, मल्लजीकै विचारधाराअनुसार पाउरोटी उद्योगका लागि हेटौँडामा खाद्य उद्योग प्रालि हाल खाद्य उद्योग लिमिटेड स्थापना गरेका थियौँ । नुनको कारोबारबाट पहिलोपटक ०२८–२९ सालतिर मैदा उद्योग स्थापना गरेका हौँ । सुरुका दिनमा सफल रूपमा कारोबार गरिरहेका वेला सरकारले अचानक कर असुली गर्न थाल्यो । त्यसपछि हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भयो । किनभने अरूले १० बोरा गहुँ किनेर पाँच बोरा मात्र खरिद गरेको भनेर हिसाब–किताब पेस गर्छन्, हामीले त १० बोरा किनेपछि त्यति नै किनेको भनेर ‘इन्ट्री’ गर्ने गर्छौँ । छलछाम गरेर हामीलाई व्यापार गर्नु छैन । यस्तो प्रवृत्तिका कारण मैदा उद्योग चलाउन पनि गाह्रो भयो । अहिले बिस्तारै यसलाई अघि बढाएका छौँ ।

पछिल्लो समय हामीले ग्यासको कारोबार पनि थालेका छौँ । यसको बिक्री र वितरण अत्यन्त पारदर्शी छ । तीन वर्षअघि नाकाबन्दी हुँदा ग्यास बिक्री गर्ने अरू उद्योगले गलत मनसायबाट अनधिकृत रूपमा पैसा आर्जन गरेको कुरा आयो तर साल्ट ट्रेडिङले एक पैसा पनि अनधिकृत रूपमा आर्जन गरेन । हामी कसरी कम तौल गर्ने, कर कसरी छल्ने जस्ता गलत कामको पछि लागेका छैनौँ र लाग्दैनौँ पनि । चिनी आयात गर्न पनि सरकारकै स्वीकृतिमा सुरु भएको हो । बजारमा मूल्य बढाएर बिक्री गर्ने, दसैँ आयो कि बजार भाउ बढाउनेजस्ता काम हुन थालेपछि सरकारले बोलाएर ‘तिमीहरूले राम्रो काम गरिहेका छौँ । चिनी पनि भन्सार छुटमा ल्याएर उपभोक्तालाई सहज रूपमा वितरण गर’ भनेपछि काम थालेका हौँ । अहिले प्रत्येक दसैँमा मूल्य घटाएर दिने गरेका छौँ, त्यसको शोधभर्ना सरकारले पछि दिने गर्छ ।

हामीले चिनी ल्याउन थालेपछि स्वदेशी उद्योगी रिसाएका पनि छन् । एकपटक स्वदेशी उद्योगीको चिनी पनि किन्नुप-यो भनेपछि हामीले किनिदिएका छौँ । यसबाट नोक्सान भयो भने के गर्ने भनेर सरकारसँग राय लिएका थियौँ । त्यतिवेला सरकारले नोक्सान हामी लिइदिन्छौँ भन्यो र हामीले स्वदेशी उद्योगीबाट किन्यौँ । ४ वर्षअघि स्वदेशी उद्योगीबाट चिनी किनेर बेच्दा साल्ट ट्रेडिङले करिब अढाई करोड नोक्सान व्यहोरेको थियो । तर, सरकारबाट त्यसको शोधभर्ना लिन पाएको छैन ।

१२ वैशाख ०७२ मा विनाशकारी भूकम्प आएपछि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भई कर्पोरेसनले जस्तापाता खरिद गर्ने आदेश भएको थियो । सोहीअनुसार ३५ करोडजतिको जस्तापाता खरिद गरिराखेको छ । तर, त्यो अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारबाट खरिद भएको छैन । त्यतिवेला हामीले ठूलो परिमाणमा ल्याउँदा नोक्सान पनि हुनसक्छ, के गर्ने भनेर सरकारसँग राय लियौँ । सरकारले नोक्सान हामी बेहोरिदिन्छौँ, तुरुन्त किनेर वितरण गर्नू भन्यो । त्यसपछि हामीले कर्कटपाता मगाएका हौँ । तर, अहिलेसम्म बिक्री नभई, त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड कारोबार गर्न नसकेर बन्द भएको छ । आयल निगम पनि लामो समय घाटामा गुज्रिएर अहिले बिस्तारै बलियो हुन खोज्दै छ । साल्ट ट्रेडिङले चाहिँ सुरुबाटै एउटै लयमा बलियो संस्थानको छवि बनाइरहेको छ । यसको कारण के मान्नुहुन्छ ?
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले जहिल्यै पनि तरबारको धारमा रहेर काम गरिरहेको छ । हामीले जसरी पनि नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेका छैनौँ । वास्तवमा भन्ने हो भने साल्ट ट्रेडिङसँग यथेष्ट पुँजी छैन । हाम्रो चालू पुँजी १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छैन । किनभने हामीले कमाउन नै सकेका छैनौँ । सबै सामान कम नाफा राखेर सस्तोमा दिने भएकाले धेरै पैसा जम्मा गर्न नसकिएको हो । म अध्यक्ष भइसकेपछि दुई, अढाई करोडबाट बढाउँदै अहिले १२ करोड जति चालू पुँजी पु-याइएको छ । तर, जग्गाचाहिँ धेरै भएको छ । कालिमाटीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको जग्गा हामीले दुई लाख रुपैयाँमा किनेको हो । अहिले त्यसको भाउ धेरै माथि पुगेको छ । जडीबुटीको औषधि कारखानाछेउमा किनेको जग्गा अहिले १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी संस्थाको पुँजी वृद्धि भएको छ तर सामान बेचेरै कमाएको भने होइन । सेयरधनीलाई नगद लाभांश यस वर्ष १० प्रतिशत र बोनस सेयर १५ प्रतिशत दिएका छौँ ।

हामीले नुन ६ महिनाका लागि मौज्दात राख्नुपर्छ । यति धेरै सामान राख्न ठूला–ठूला गोदाम चाहिन्छ । जापानले विभिन्न ठाउँमा गोदाम बनाइदिएको छ । आपूर्तिमा कुनै पनि अवरोध हुँदा हामीले गोदामबाट झिकेर सामान जनतालाई वितरण गरिरहेका छौँ । भुइँचालो र अघोषित नाकाबन्दी हुँदा हामीले ६ महिनाका लागि राखेको नुनको मौज्दात जनतालाई वितरण गरेका थियौँ । त्यतिवेला एक पैसा पनि भाउ नबढाई उपभोक्तालाई दिएका थियौँ । यसरी राम्रो काम गरेकै कारण नेपाल सरकारबाट देशमा नुनको कारोबार गर्न पाएका छौँ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन रासायनिक मल नभई नहुने भएकाले अनुदानमा आएको रासायनिक मल (युरिया, डिएपी, पोटास)समेत करिब ८५ हजार मेट्रिकटनसम्म वितरण गरिरहेका छौँ ।

सरकारले नुन ढुवानी र मल बिक्रीमा अनुदान दिन्छ । चिनी आयातमा भन्सार छुट दिन्छ । यसले पनि कारोबार गर्न सजिलो भएको होला नि ?
हो, दुर्गम क्षेत्रका २२ जिल्लामा नुन ढुवानी गर्न सरकारले ढुवानीका लागि मात्र अनुदान दिएको छ । रासायनिक मल बिक्रीमा पनि अनुदान उपलब्ध छ । यो अनुदान साल्ट टे«डिङले पाउँछ, तर अनुदानको लाभ जनताले पाइरहेका छन् । त्यसैले सरकारले दिएको अनुदान हामीले होइन, जनताले पाइरहेका छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । नेपालमा कण्ठरोग नियन्त्रण तथा निवारणको काम ‘आयो’ नामक आयोडिनयुक्त नुन वितरणबाटै सम्भव भएको हो । एक समय यो रोग धेरै फैलिएको थियो र कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर गम्भीरताका साथ छलफल भएको थियो । देशभर सस्तो मूल्यमा सुलभ रूपले आयो नुनको पहुँच पुगेपछि कण्ठरोग नियन्त्रणमा आएको छ । हाम्रो यही कामको प्रशंसा गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले पुरस्कार पनि दिएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन नुन बिक्रीवितरणमा सरकार र जनता दुवैलाई खुसी पार्न सफल भएको छ । हाम्रो वितरण प्रणाली र मूल्य शृंखलालाई हेरेर संयुक्त राष्ट्रसंघले पुरस्कृतसमेत गरिसकेको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)भित्र नेपालमा सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा नुन बिक्री गर्न सफल भएका छौँ । हामीले ज्यादै कम नाफा राखेर बिक्री मूल्य निर्धारण गरेका कारण सस्तो हुन पुगेको हो ।

दुर्गम क्षेत्रमा नुन ढुवानीका लागि दिएको अनुदान रकम कुन सर्तमा उपलब्ध  भइरहेको हो ?
दुर्गम क्षेत्रमा कण्ठरोग निवारणकै लागि नुन ढुवानीमा अनुदान दिएको हो । सरकारले जति रकम अनुदान दिन्छ, त्यति नै मूल्य कम गरेर हामीले नुन उपलब्ध गराइरहेका छौँ । ढुवानीमा अनुदान पाएकै कारण दुर्गम क्षेत्रमा पनि नुनको मूल्य सस्तो छ र सुलभ रूपमा जनताले पाउन सकेका छन् । जस्तैः दुर्गम क्षेत्रमा प्रति किलो ९ रुपैयाँमा बिक्री हुने नुन नेपाल सरकारले ढुवानी अनुदान नदिएको खण्डमा हुम्लामा प्रतिकिलो रु. १३० गोरखाको उत्तरी सिमानामा रु. ५० देखि ६० मा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नुन ढुवानीमा दिएको अनुदान र जापानले गोदाम निर्माण गर्दा दिएको अनुदान रकम जोडेर सरकारका नाममा साल्ट ट्रेडिङले सेयरमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ नि ?
कहाँबाट त्यो रकम सेयरमा परिणत गर्ने हो ?

सरकारले दिएको सबै अनुदान रकम जनताले पाइसकेका छन् । दुर्गम क्षेत्रका मानिसले उपभोग गरेका छन् । हामीले दुर्गममा सस्तो मूल्यमा नुन बेचेबापतको खर्च कटौतीका रूपमा अनुदानलाई बुझ्नुपर्छ । होइन भने सहरी क्षेत्रमा २० रुपैयाँमा बिक्री गरेको नुन दुर्गममा लगेर कतै ६० रुपैयाँ कतै १३० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बेच्नुपर्ने स्थिति आउँछ । नुन त अहिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको स्थानबाट बिक्री हुने गरेको छ र यसबाट पारदर्शिता कायम हुन्छ ।

त्यस्तै जापान सरकारले नेपाली जनताका लागि अनुदानमा गोदाम बनाइदिँदा तीन पक्षबीच सम्झौता भएको छ । त्यसमा जापान सरकार, नेपाल सरकार र साल्ट ट्रेडिङले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो हस्ताक्षरमा जापानले गोदाम बनाइदिँदा लागेको खर्चबापतको रकम नेपाल सरकारको सेयरमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहीँ पनि उल्लेख छैन । जापानले केकति खर्चमा बनाइदियो भनेर हामीले सोधीखोजी पनि गरेनौँ । उसले जतिमा बन्यो भनेको छ, हामीले त्यसमा सहमति जनाएका मात्र छौँ ।

जापानले विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, जनकपुर, भैरहवा, धनगढीलगायतका स्थानमा कर्पोरेसनको जग्गामा गोदाम बनाएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार (क) कर्पोरेसनलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा भौतिक सम्पत्ति कर्पोरेसनको माग र इच्छाबमोजिम दिएको नभई आयोडिनयुक्त नुन भण्डारण तथा उपलब्ध गर्न गराउनुपर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न कर्पोरेसनको सञ्जाल प्रयोग गरी कर्पोरेसनमार्फत निर्वाह गराउने सिलसिलामा उपलब्ध गराएको । (ख) कर्पोरेसनको जग्गामा नक्सा पास भई नुन भण्डारणका लागि गोदाम निर्माण गरेको । (ग) दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा कर्पोरेसनबीच भएको त्रि–पक्षीय सम्झौताअनुसार कर्पोरेसनलाई नुनको व्यापार गर्न रोक लगाइएको वा कर्पोरेसनले नुनको व्यापार नगर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा मात्र कर्पोरेसनले गोदाम छोडी जग्गा नेपाल सरकारलाई प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र गोदाम निर्माणसम्बन्धी त्रि–पक्षीय सम्झौतामा जापान सरकारबाट निर्मित गोदामको मूल्य कायम गरी नेपाल सरकारले सेयरमा वा ऋणमा परिणत गर्नेसम्बन्धी कहीँकतै व्यवस्था नगरेको अवस्थामा सम्झौतामा उल्लेख नै नभएको व्यवस्थालाई ऋणमा परिणत गर्ने आधारहरू कायम हुन नसक्ने’ उल्लेख रहेको छ ।

ढुवानी अनुदान र जापानले गोदाम बनाइएको अनुदान रकम सेयरमा परिणत गर्नुपर्छ भनेर सरकारले प्रतिवेदन नै बनाएको छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
यसमा मैले केही भन्नु पर्र्र्दैन । कर्पोरेसनको प्रबन्धपत्रमा स्पष्ट रूपमा सबै कुरा उल्लेख छ । सबै सेयर सदस्यको रकम एक पैसा पनि सञ्चालक समितिले तलमाथि गर्न मिल्दैन । सबै सेयर सदस्यको राय, सुझाब लिएर मात्र सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सेयर सदस्यले व्यवसाय विस्तार गर्ने, देशको सेवा गर्ने र नाफा गर्ने कुराको अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिएको छ । कसैको रकमलाई सेयरमा परिणत गर्ने कुरा हामीले गर्न सक्दैनौँ र कुनै पनि सेयर सदस्यलाई मान्य हुने कुरा हुँदैन । सापटी दिएको पैसा त सेयरमा जाँदैन भने अनुदान दिएको पैसा सेयरमा जाने कुरा परिकल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो । सरकारले दिएको अनुदान पनि जनताले खाइसकेको छ । गोदाम बनाएको पैसाको कुरा गर्ने हो भने त्यो गोदाममा ६ महिनासम्म सामान स्टक राख्नुपर्छ । भारत सरकारबाट निर्मित गोदामहरू ४० देखि ४५ वर्ष पहिले निर्माण भएको र सोमध्ये केही भत्किसकेको र केही जीर्ण अवस्थामा रहेकाले मानवीय क्षति हुन नदिन भत्काउनुपर्ने देखिन्छ ।

अनुदान रकमलाई सेयरमा परिणत गर्नुपर्छ भनेर सरकारले निर्देशन दियो भने साल्ट ट्रेडिङले के गर्छ ?

हामीलाई सरकारबाट यस्तो निर्देशन आउँदैन जस्तो लाग्छ । ५०औँ वर्षदेखि जनताले खाइसकेको अनुदानलाई साल्ट ट्रेडिङको टाउकोमा ल्याएर थुपार्ने काम हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन । आज साल्ट ट्रेडिङलाई मात्र होइन, सरकारले हजारौँ युवालाई अनुदान दिइरहेको छ । भारत सरकारले अधिकांश स्कुललाई बस अुनदानमा उपलब्ध गराएको छ, प्रहरीलाई गाडी दिएको छ । निजी अस्पतालहरूलाई उपकरण दिएको छ । अब यी कुराहरू पनि सेयरमा परिणत गर्ने त ? सरकारले र दाृत राष्ट्रले हामीलाई मात्र दिएको त होइन नि । किन अहिले आएर केही व्यक्तिले यो दृष्टिले हामीलाई हेर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्न सकेको छैन ।

के कारण अहिले आएर यो विषय उठेको जस्तो लाग्छ ? संस्थाबाट केही कमीकमजोरी भए कि ?
अहिले किन यो विषय उठ्यो भन्ने हामीले पत्ता लगाएको छैनौँ । पहिले सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा पनि यो विषय उठेको थियो । तर, सबै कुरा हामीले बुझाइसकेपछि साल्ट ट्रेडिङले जबसम्म नुनको एकाधिकारी भएर काम गर्छ, तबसम्म गोदामलाई सरकारले छुनु हुँदैन भनेर निर्णय भएको छ । सञ्चालक समितिमा सरकारका तर्फबाट दुईजना निर्देशक (आपूर्ति मन्त्रालय र नेसनल ट्रेडिङ) छन् । उनीहरूको स्वीकृतिबेगर अहिलेसम्म कुनै पनि काम भएको छैन । सञ्चालक समितिको निर्णयलाई लिएर अहिलेसम्म कुनै राय बाझिएको छैन ।

बजारमा मूल्य बढाएर बिक्री गर्ने, दसैँ आयो कि बजार भाउ बढाउनेजस्ता काम हुन थालेपछि सरकारले बोलाएर ‘तिमीहरूले राम्रो काम गरिरहेका छौ, चिनी पनि भन्सार छुटमा ल्याएर उपभोक्तालाई सहज रूपमा वितरण गर’ भनेपछि काम थालेका हौँ । अहिले प्रत्येक दसैँमा मूल्य घटाएर दिने गरेका छौँ, त्यसको शोधभर्ना सरकारले पछि दिने गर्छ ।

तस्बिर : चन्द्रकला क्षेत्री

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु