प्रदेश सरकारलाई बजेट खर्च गर्न समस्या - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

प्रदेश सरकारलाई बजेट खर्च गर्न समस्या

चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि २ नं. प्रदेश सरकारले ल्याएको अल्पकालीन बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । जिल्लाहरुमा प्रदेश सरकारको छुट्टै संयन्त्र नहुनु, छोटो समय र प्रदेशमा सरकारले कर्मचारी नखटाउनुले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

बजेटमा समावेश अधिकांश योजना, कार्यक्रम तथा अनुसन्धानका विषय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । विषयगत मन्त्रालयहरुले बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना तथा कार्यविधि बनाइ नसकेको बताइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरुबाट बजेट खर्चको कार्ययोजना आइनसकेको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले बाँकी अवधिका लागि वैशाख ९ देखि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । बजेटको अधिकांश हिस्सा विभिन्न योजनाको संभाव्यता अध्ययनमा छुट्याइएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयका लागि कार्यविधि र कार्ययोजनाहरु भने बन्न सकेका छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकरकृष्ण श्रेष्ठले बजेट खर्चका लागि सबै मन्त्रालयलाई वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यविधि पठाउन निर्देशन दिइसकेको बताए । संभाव्यता अध्ययन, अनुसन्धानका लागि निश्चित प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने भएकाले सबै बजेट खर्च गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र जिल्लामा रहेका विषयगत सरकारी कार्यालयमार्फत् बजेट खर्च गर्ने भनेको थियो । तर स्थानीय तहहरुले आफ्नै बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहको बजेट खर्चको प्रगति न्यून छ ।

जिल्ला तहमा प्रदेश सरकारको छुट्टै संयन्त्र नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती छ । त्यस्तै कर्मचारी अभावमा मन्त्रालयहरुलाई बजेट खर्चको कार्ययोजना र कार्यविधि बनाउन समस्या छ । केन्द्रले प्रदेश सरकारमा कर्मचारी नखटाउनु पनि बजेट कार्यान्वयनको चुनौतिका रुपमा देखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

्मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिव प्रदिपराज कर्णेलले प्रदेश सरकारको आफ्नै संयन्त्र नहुनु, छोटो अवधि र केन्द्र सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी नखटाउनु बजेट कार्यान्वयनको चुनौति रहेको बताए । प्रदेश सातको सरकारका विभिन्न तहमा २ सय ८७ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा केन्द्र सरकारले १ सय ५० जना कर्मचारी खटाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

यस्तै खटाइएका मध्ये पनि करिब १२ जना हाजिर नभइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले जनाएको छ । तर बजेट कार्यान्वयनको चुनौतिसँगै कर्मचारीलाई काम गरेर देखाउने अवसर पनि रहेको सचिव कर्णेलले बताए । ‘सिमीत समय, संयन्त्रको अभावजस्ता चुनौतिका बीच बजेट कार्यान्वयन गर्नु एउटा अवसर पनि हो ।’ उनले भने, ‘यथाशीघ्र बजेट कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले केही चुनौति रहे पनि भएकै संयन्त्रले कार्यान्वयन गर्ने परिकल्पनाले बजेट निर्माण गरिएको हुनाले विषयगत मन्त्रालयहरुले कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु पर्ने जनाएको छ । ‘प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचना नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या छ तर संयन्त्र नभएको नाममा बजेट कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुँदैन ।’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘कार्यान्वयन क्षमता हेरेर मन्त्रालयहरुको मागका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएकोले मन्त्रालयहरुले कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु पर्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया