प्रदेश सरकारलाई बजेट खर्च गर्न समस्या - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

प्रदेश सरकारलाई बजेट खर्च गर्न समस्या

प्रदेश ७ सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट खर्च गर्न समस्या भएको छ । तीनमहिने अल्पकालीन बजेटको एक महिना बितिसक्दा पनि कसरी खर्च गर्ने मेसो नै पाएको छैन ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कंडेलले बताए ।

जिल्लामा प्रदेश सरकारको छुट्टै संयन्त्र नहुँदा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारको आफ्नै संयन्त्र नहुनु, छोटो अवधि र केन्द्र सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी नखटाउनु बजेट कार्यान्वयनको चुनौती रहेको छ,’ उनले भने ।

गत ९ वैशाखमा प्रदेश ७ सरकारले पहिलोपटक एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट ल्याएको थियो । बजेटको अधिकांश हिस्सा विभिन्न योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा केन्द्रित थियो । त्यही कार्यान्वयनका लागि पनि मन्त्रालयहरू अलमलमा रहेका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने केही चुनौती रहे पनि अहिले भएकै संयन्त्रले कार्यान्वयन गर्ने परिकल्पनामा बजेट निर्माण गरिएकाले विषयगत मन्त्रालयहरूले तदारुकता देखाउनुपर्ने जनाएको छ । ‘प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचना नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या छ, तर संयन्त्र नभएको नाममा बजेट कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुँदैन ।’ सचिव श्रेष्ठले भने ।

अझै कर्मचारी अभाव
कर्मचारीको अभावमा मन्त्रालयहरूलाई काम गर्न गाह्रो भएको छ । संघीय सरकारले कर्मचारी नखटाउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको प्रदेशका मन्त्रालयहरूको गुनासो छ । प्रदेश ७ का लागि दुई सय ८७ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा अझै एक सय ५० कर्मचारी आएका छैनन् । त्यस्तै, खटाइएकामध्ये पनि १२ हाजिर नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

तैपनि, बजेट कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘सीमित समय, संयन्त्रको अभावजस्ता चुनौतीबीच बजेट कार्यान्वयन गर्नु एउटा अवसर पनि हो, समस्यालाई अवसरमा बदल्ने कोसिस गरिरहेका छौँ,’ सचिव कंडेलले भने ।

बनाएनन् कार्ययोजना

मन्त्रालयहरूले बजेटमा समावेश अधिकांश योजना, कार्यक्रम तथा अनुसन्धानका विषय कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन । विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना तथा कार्यविधिसमेत बनाएका छैनन् । मन्त्रालयहरूबाट बजेट खर्चको कार्ययोजना नआएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजेट खर्चका लागि सबै मन्त्रालयलाई वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यविधि पठाउन परिपत्र गरिसकिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकरकृष्ण श्रेष्ठले बताए । सम्भाव्यता अध्ययन, अनुसन्धानका लागि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सबै बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सचिव श्रेष्ठको भनाइ छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु