परमाणु निःशस्त्रीकरण चुनौती बन्दै अमेरिका - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

परमाणु निःशस्त्रीकरण चुनौती बन्दै अमेरिका

सन् ०१७ मा परमाणु हतियार निषेध सन्धि भयो, जसमा अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हस्ताक्षर गरे । तर, परमाणु हतियार राख्ने शक्तिराष्ट्र स्वयंले भने गम्भीरता देखाएनन् । यस सन्धिअनुसार परमाणु हतियार भएका प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो परमाणु हतियार कार्यक्रम त्याग्नुपर्ने हुन्छ ।

जेफ्री डी. साच्स

विश्वमा अहिले दुई प्रकारको विदेशनीति छ । एउटा ‘शक्तिले अधिकार बनाउँछ’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अधारित । अमेरिका यी दुवै प्रकारका नीतिलाई अवलम्बन गर्न चाहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति जवाफदेहिता बनाउने नाममा अमेरिकाले अन्य देशमाथि बल प्रयोग गरिरहेको छ । तर, स्वयं भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालन गर्ने कर्तव्यबाट भागिरहेको छ । त्यसमाथि पनि हाल चर्चामा रहेको परमाणु हतियारको सन्दर्भमा अमेरिकाको नीति छर्लंगै छ ।

यद्यपि, अमेरिकाको कदम असफल हुने निश्चित छ । जिससले भनेका थिए, ‘तरबार बोक्नेहरू तरबारसँगै मर्नुपर्ने हुन्छ ।’ अहिलेको सन्दर्भमा मर्र्नेभन्दा पनि परमाणु शक्ति परमाणु हतियारलाई निषेध गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय गुटबन्दीप्रति अमेरिका जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हो । परमाणु हतियार विकासलाई रोक्न गरिएको परमाणु अप्रसार सन्धि (एनपिटी) मा भएको व्यवस्थालाई उत्तर कोरियाले मान्नुपर्ने माग अमेरिकाको छ । उक्त व्यवस्थालाई आधार बनाएर उत्तर कोरियालाई परमाणु निःशस्त्रीकरणका लागि बाध्य बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले उत्तर कोरियामाथि प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था छ ।

यसैबीच इरानले परमाणु अप्रसार सन्धि उल्लंघन गर्दै परमाणु हतियार विकास गरेकाले इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग इजराइलले गर्दै आएको थियो । नभन्दै, सन् २०१५ मा इरानसँग गरिएको परमाणु सम्झौताबाट अमेरिकाले हात झिक्नुका साथै इरानमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । खासमा अमेरिकाले परमाणु अप्रसार सन्धि उल्लंघन गरेको छ । अर्काेतर्फ, इजराइलले परिस्थितिलाई थप खराब बनाएको छ । इजराइल स्वयंले चाहिँ उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको छ । साथै आफूले ठूला परमाणु हतियार राख्न पाउनुपर्ने वकालत पनि गरिरहेको छ ।

के हो परमाणु  अप्रसार सन्धि ?
सन् १९६८ मा परमाणु हतियारलाई निषेध गर्न मुख्य शक्तिराष्ट्रबीच परमाणु अप्रसार सन्धि गरिएको थियो । सन्धिका हस्ताक्षरकर्ता देशले केही मुख्य सिद्धान्तमा सहमति जनाएका थिए । पहिलो, परमाणु हतियार भएका देशले परमाणु हतियार नभएका अन्य देशलाई यस्ता हतियार प्रसार नगर्ने, परमाणु हतियार उत्पादन गर्न उनीहरूलाई नसघाउने र परमाणु हतियार नभएका देशले परमाणु हतियार नभित्रयाउने वा विकास नगर्ने प्रतिबद्धता खोजेको छ । दोस्रो सिद्धान्तअनुसार सम्पूर्ण देशलाई परमाणु ऊर्जाको शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था छ । तेस्रो सिद्धान्तअनुसार सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने परमाणु हतियार भएका देशसहित सम्पूर्ण हस्ताक्षरकर्ता देशले परमाणु निःशस्त्रीकरणका लागि सहमत हुने कुरा उल्लेख छ । उक्त सन्धिको धारा ६ मा भनिएको छ– सन्धिमा संलग्न प्रत्येक पक्षले परमाणु हतियार विकासलाई रोक लगाउन र जतिसक्दो चाँडो पूर्ण परमाणु निःशस्त्रीकरणका प्रभावकारी उपाय खोजी गर्नेछन् । पूर्ण परमाणु हतियार निःशस्त्रीकरणका लागि मजबुत र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रण मापदण्डको विकास गरिनेछ ।

मध्यपूर्वी क्षेत्र, अफ्रिका र विश्वका अन्य भेगमा भएका युद्धमा अमेरिकाको संलग्नता छ । विगत ५० वर्षयता सार्वभौम देशको सत्ता परिवर्तन गराउने उद्देश्यका साथ अमेरिकाले सैन्य बलको प्रयोग गर्दै आएको छ ।

परमाणु अप्रसार सन्धिको मुख्य उद्देश्य भनेकै परमाणु हतियार विकास गर्ने प्रतिस्पर्धा रोक्नु हो । न कि सीमित देशलाई परमाणु एकाधिकारको बाटो खोल्नु । तर, अझै पनि उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर नगरेका क्षेत्रीय परमाणु एकाधिकारलाई रोक्न उक्त सन्धि पर्याप्त देखिन्न । उदाहरणका लागि, इजराइल आफूसँग अथाह सैन्य शक्ति भएकै दम्भले प्यालेस्टाइनसँग सहमति गर्न राजी छैन । केबल प्यालेस्टाइनलाई दबाउने कदम इजराइले चालिरहेको छ । यसपछि सन् ०१७ मा परमाणु हतियार निषेध सन्धि भयो, जसमा अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हस्ताक्षर गरेका थिए तर परमाणु हतियार राख्ने शक्तिराष्ट्र स्वयंले भने गम्भीरता देखाएनन् । यस सन्धिअनुसार परमाणु हतियार भएका प्रत्येक राष्ट्रले आफ्ना परमाणु हतियार कार्यक्रमलाई त्याग्नुपर्ने हुन्छ । एक सय २२ राष्ट्रले सन्धिको पक्षमा, एउटा राष्ट्रले विपक्षमा, एउटा राष्ट्र पछि हट्यो भनेर परमाणु हतियार भण्डारण गर्ने तथा नेटो सदस्य राष्ट्रसहितका ६९ राष्ट्रले भोट नै हालेनन् । केही हप्ताअघि मात्र ५८ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरे र अन्य ८ राष्ट्रले उक्त सन्धिप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

अमेरिका नै सन्धिको मर्मविपरीत
परमाणु अप्रसार सन्धिको व्यवस्थालाई उत्तर कोरियाले मान्नुपर्ने माग अमेरिकाको छ र त्यसलाई राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले समेत सहमति जनाएको छ । अमेरिकाले लाजै पचाएर उत्तर कोरियाले परमाणु निःशस्त्रीकरण गर्नुपर्ने माग गरेको छ । जबकि अमेरिका स्वयंले आफ्नो देशको परमाणु निःशस्त्रीकरणमा कुनै ध्यान दिएको छैन । गत फेब्रुअरीमा ट्रम्प प्रशासनले प्रकाशित गरेको अमेरिकी परमाणु स्थिति समीक्षामा अमेरिकी परमाणु हतियारको व्यापक आधुनिकीकरणको आवश्यकता रहेको ठहर गरिएको छ, जुन परमाणु अप्रसार सन्धिको मर्मविपरीत छ । उक्त समीक्षामा भनिएको छ, ‘परमाणु अप्रसार सन्धिप्रतिको हाम्रो बलियो प्रतिबद्धता छ । तर, वर्तमान वातावरणले परमाणु हतियार न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रियामाथि ठूलो चुनौती थपेको छ । परमाणु आक्रमणलाई निस्तेज पार्न र भविष्यमा परमाणु हतियार भएका राष्ट्रबीचको सम्भावित ठूलो स्तरको युद्धलाई रोक्न परमाणु हतियारको महत्वपूर्ण भूमिका छ र निरन्तर हुनेछ भन्ने वास्तविकतामा यो समीक्षाको जोड रहेको छ ।’यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, अमेरिकाले केबल अन्य राष्ट्रले परमाणु निःशस्त्रीकरण गर्नुपर्ने माग गर्छ । अमेरिका स्वयंको परमाणु निःशस्त्रीकरणलाई ‘चुनौती’ सँग जोडिएको छ । त्यसो गरिएमा उसले परमाणु हतियारले अमेरिकी सैन्य अवश्यकताको पूर्ति गर्छ भन्ने वास्तविकताको उल्लंघन हुन आउँछ ।

अमेरिका विश्वको चुनौती
परमाणु अप्रसार सन्धि कार्यान्वयनका लागि अमेरिका असफल हुनुका अलवा विश्वका विभिन्न भागमा अमेरिकी सैन्य बलको संलग्नतालाई रोक्नु अर्को चुनौती बनेको छ । विश्वमा सबैभन्दा ठूलो युद्ध गराउनमा अमेरिकाको हात छ । मध्यपूर्वी क्षेत्र, अफ्रिका र विश्वका अन्य भेगमा भएका ठूला युद्धमा अमेरिकाकै संलग्नता छ । विगत ५० वर्षयता सार्वभौम देशको सत्ता परिवर्तन गराउने उद्देश्यका साथ अमेरिकाले आफ्नो सैन्य बलको प्रयोग गर्दै आएको छ । यसका लागि अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा पत्रको उल्लंघन गर्नसमेत पछि परेको छैन । इराकमा सद्दाम हुसेन र लिबियामा मौमार गद्दाफी सत्ता समाप्त पार्न अमेरिकाले चालेको कदमलाई उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ । जबकि अमेरिकाले माग गरेअनुरूप अफ्नो देशको परमाणु कार्यक्रमलाई रोक्ने सहमति सद्दाम हुसेन र गद्दाफीले जनाइसकेका थिए ।

यस्तोमा शक्तिले मानिसलाई भ्रष्ट बनाउँछ र परमाणु शक्तिले सर्वशक्तिमान् भएको भ्रम छर्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । परमाणु शक्तिले वार्ताभन्दा पनि धम्कीको भाषालाई प्रश्रय दिन्छ । परमाणु शक्तिको आडमा अर्को देशको सरकार फाल्ने अहं जगाउँछ । अमेरिका र उसको गुटले बारम्बार संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को दुरुपयोग गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको धज्जी उडाउने कार्यमा पनि उनीहरू अग्रसर छन् । गद्दाफी सत्ता पल्टाउन नेटोले लिबियामा गरेको आक्रमण र हाल सिरियाली बसर अल असद सत्ता ढाल्नका लागि अमेरिका, इजराइल, बेलायत र फ्रान्सको गैरकानुनी सैन्य आक्रमण तथा हस्तक्षेपका घटनामा बदनियत स्पष्ट देखिन्छ ।

हो, छिटो र सफलतार्पूक उत्तर कोरियाको परमाणु निःशस्त्रीकरण गर्नुपर्छ । तर, उत्तर कोरिया सँगसँगै अमेरिका र परमाणु हतियार भण्डारण गर्ने अन्य राष्ट्रबाट पनि निःशस्त्रीकरणको प्रतिबद्धता खोजिनु तथा आउनु उत्तिकै आवश्यक छ । यसरी, अमेरिकी सैन्य शक्ति तथा परमाणु हतियारको त्रासमा बाँचेका विश्वका अरर्बौँ मानिसलाई त्रासमुक्त र शान्तिपूर्ण वातावरणमा बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

(जेफ्री डी. साक्स कोलम्बिया विश्वविद्यालयका दिगो विकास र स्वास्थ्य नीति तथा व्यवस्थापन विषयका प्राध्यापक हुन् । उनी कोलम्बियाको दिगो विकास केन्द्र र संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास समाधान सञ्जालका निर्देशकको रूपमा कार्यरत छन् ।)

कपिराइट: प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, २०१८
(नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्यमा)

www.project_syndicate.org

तपाईको प्रतिक्रिया