कछुवा गतिमा फास्ट ट्रयाक : शिलान्यास भएको एक वर्षसम्म डिपिआर बनेन, तर धमाधम ठेक्का - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

कछुवा गतिमा फास्ट ट्रयाक : शिलान्यास भएको एक वर्षसम्म डिपिआर बनेन, तर धमाधम ठेक्का

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजना शिलान्यास गरेको १४ जेठमा १ वर्ष हुँदै छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना ४ वर्षमा सक्ने लक्ष्य हो । तर, २५ प्रतिशत समय सकिँदा पनि ७६ दशमलव २ किलोमिटर लम्बाइको फास्ट ट्र्याकको डिपिआरसमेत तयार भएको छैन । जब कि पूर्वाधार आयोजना निर्माणको प्रमुख आधार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) हो ।

निर्माण जिम्मा पाएको सेनाले अहिले गरिरहेको काम आयोजनाको पूर्वतयारी मात्र हो । अहिले सेनाले आयोजनाको ठेक्कासमेत गलत तरिकाले गरिरहेको पूर्वाधार विज्ञहरूको भनाइ छ । डिपिआर नै नभई केका आधारमा ठेक्का दिइएको हो ? बुझ्न सकिएको छैन,’ एक विज्ञले भने । सेनाले भने एसियाली विकास बैंकले तयार गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा काम गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

डिपिआर तयार गर्ने कम्पनी बल्ल छनोट प्रक्रियामा
तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतीय कम्पनी एलएन एन्ड एफएसले तयार गरेको डिपिआर खरिद गर्ने र तत्काल काम थाल्ने गरी आयोजना सेनाको जिम्मा लगाएको थियो । तर, मूल्यमा सहमति नहुँदा डिपिआर खरिदसम्बन्धी वार्ताले निष्कर्ष दिएन ।

सेनाले पुनः सुरुवाती चरणबाट डिपिआर तयारी प्रक्रिया थालेको छ । १४ चैत ०७४ मा आशयपत्र आह्वान गरेको छ । १५ दिन समय राखेर आह्वान गरिएको उक्त सूचनाअनुसार १६ वटा विदेशी र एउटा स्वदेशी गरी १७ वटा कम्पनीले आशय व्यक्त गरेका छन् । सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीका अनुसार अहिले कम्पनीको मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ । मूल्यांकन गरेर ‘सर्ट लिस्ट’ गर्न अझ थप समय लाग्ने निश्चित छ ।

सर्ट लिस्टमा परेका कम्पनीलाई पुनः आयोजनाको वित्तीय र प्राविधिक प्रस्ताव आह्वान (आरएफपी) गरिनेछ । सर्ट लिस्टमा परेका कम्पनीले सेनालाई आयोजनाको वित्तीय र प्राविधिक विषय समेटिएको विस्तृत प्रस्ताव गर्नेछन् । प्रस्ताव मूल्यांकनपछि सबैभन्दा उपयुक्त कम्पनीलाई डिपिआर तयार गर्न जिम्मा दिइनेछ । र, त्यो प्रक्रिया पूरा गर्न न्यूनतम थप ६ महिना लाग्नेछ ।

आयोजना निर्माण गर्न ३ वर्ष बाँकी
सरकारले सेनालाई ४ वर्षभित्र द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा दिएको हो । अब आयोजना पूरा गर्न ३ वर्ष मात्र बाँकी छ । तर, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको अभावमा अझै यथार्थमा काम थालिएको छैन । डिपिआर सम्पन्न गर्न यही प्रक्रियाबाट जाँदा थप १८ महिना खर्च हुने सम्भावना छ । त्यसपछि मात्र आयोजनाको काम थालिने सम्भावना छ ।

उच्चस्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिलाई हटाइयो
सेनाले गरेको कामलाई अनुगमन तथा समन्वय गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको उच्चस्तरीय समितिलाई सेनाकै सिफारिसमा हटाइएको छ । रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको २७ असोज ०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति हटाउने निर्णय गरेको हो । ऐनमा आयोजना निर्माणका लागि काम गर्ने ७ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न निर्देशक समिति गठन गरिने र निर्देशक समितिले गरेको काम र प्रगतिलाई हेर्न ४ सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था थियो ।

उच्चस्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिको संयोजकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने व्यवस्था थियो । तर, सेनाले असन्तुष्टि जनाएपछि काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग सडक आयोजना सञ्चालन कार्यविधि ०७४ नै परिवर्तन गरिएको हो ।

आयोजनामा अहिलेसम्म विनियोजित बजेट र खर्च
फास्ट ट्र्याक आयोजनाका लागि पछिल्ला ११ वर्षदेखि निरन्तर बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो अवधिमा १३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ३ अर्ब ९७ करोड खर्च भएको छ । सेनालाई जिम्मा दिएपछि पहिलोपटक चालू आव ०७३/७४ को बजेटमा फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न १० अर्ब १३ करोड छुट्याइएको छ ।

सेनाले दोस्रो चौमासिकसम्ममा विनियोजित बजेटमध्ये २ अर्ब ७५ करोड खर्च गरेको छ । एकै आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि छुट्याएको र खर्च भएको यो सबैभन्दा धेरै रकम हो । यसअघि आव ०६९/७० मा ८१ करोड विनियोजन भएको थियो भने ०७१/७२ मा ९९ लाख मात्रै छुट्याइएको थियो ।

१० वर्षमा आयोजना सक्ने योजनाअनुसार आव ०६४/६५ देखि बजेट विनियोजन सुरु भएको हो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ अघिको अवधिमा कुल ३ अर्ब ४८ करोड २ लाख विनियोजन भएको थियो । उक्त अवधिमा छुट्याइएको रकममध्ये १ अर्ब २२ करोड ९ लाख खर्च भएको थियो । यसमध्ये ९४ करोड नेपाली सेनाले ट्र्याक खोल्न प्रयोग गरेको हो ।

आयोजनाको कुल लागत १२९ अर्ब
दु्रतमार्गको निर्माणको कुल लागत १२९ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमध्ये आयोजना निर्माणमा १ सय ११ अर्र्ब ९० करोड मात्र खर्च हुने भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले तयार गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसबाहेक १८ अर्ब ७० करोड निर्माणबाहेकका काममा खर्च हुने अनुमान छ । एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा यो आयोजनाको लागत ५५ अर्ब ११ करोड अनुमान गरेको थियो भने सन् २०११ मा बढाएर ९६ अर्ब ८८ करोड हुने अनुमान गरेको थियो । तर, सेनाले नया“ डिपिआर तयार गर्ने प्रक्रिया थालेकाले आयोजनाको नयाँ लागत निर्धारण हुनेछ ।

आफैँले गर्न सक्ने काम पेटी ठेकेदारलाई

सेना आफैँले गर्न सक्ने काम पनि निर्माण कम्पनी (ठेकेदार)लाई दिएको छ । अहिले विभिन्न स्थानमा माटो काट्ने, सम्याउने र भर्ने कामको ठेक्का २३ ठेकेदारलाई दिइएको छ । ठेक्का दिएकामध्ये ४ वटाले मुआब्जालगायत विवादका कारण काम थाल्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, थप ५ ठेकेदारलाई उपकरणको ठेक्का दिइएको छ । सेनाले गर्न सक्ने काम पनि ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा आयोजनाको लागतमा वृद्धि हुने सेनाकै पूर्वअधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘सेनालाई कामको जिम्मा दिनु भनेको सेना आफैँले काम गर्छ र आयोजनाको लागत घटाउन सहयोग पुग्छ भन्ने हो । १ अर्ब रुपैयाँको काम ७५ करोड रुपैयाँमा भए राज्यको २५ करोड रुपैयाँ बच्नुपर्ने हो,’ सेनाका पूर्वरथी विनोज बस्न्यातले भने । सेनाले आयोजनाको विशुद्ध प्राविधिक पक्ष हेर्नुपर्ने र आर्थिक मामिलामा मुछिन नहुने उनको भनाइ छ ।

डिपिआर तयार गर्न अझै १ वर्ष लाग्ने
काम थालेको न्यूनतम ९ महिनादेखि १ वर्षभित्र कम्पनीलाई डिपिआर तयार गर्न समय लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यस आधारमा अझै १२ देखि १८ महिना डिपिआर तयारीमै समय बित्ने देखिन्छ । तर, सेनाले भने छोटो प्रक्रिया अपनाएर चाँडै डिपिआर प्राप्त गर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

अहिलेसम्म के–के काम भए ?
१. काठमाडौं–निजगढ ७६.२ किलोमिटर सडकमध्ये ६९.६ किलोमिटरमा जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ ।

२. द्रुतमार्ग निर्माण हुने विभिन्न स्थानमा १० वटा क्याम्प स्थापना गरिएका छन् । ५ स्थायी क्याम्पमा एक कम्पनी (१२० भन्दा बढी) र ५ अस्थायी क्याम्पमा एक प्लाटुन (४० भन्दा बढी) जनशक्ति विभिन्न उपकरणसहित तैनाथ गरिएको छ ।

३. वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ ।

४. नेपाली सेनाले ०७० चैतभित्रै ट्र्याक खोलिसकेको छ ।

अहिले के भइरहेको छ ?
मकवानपुरको लेनडाँडामा ५ किमि सडक क्षेत्रभित्रका रूख कटान गरी सोमबार मात्रै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा लगाइएको छ । त्यसैगरी, मकवानपुरकै बुधुने इलाकामा रूख कटानी अन्तिम चरणमा पु-याएको छ ।

खोकना र बुङमती क्षेत्रमा मुआब्जालगायत विषयमा स्थानीयसँग कुरा अझै मिलेको छैन । यसकारण मुआब्जा वितरण अझै सुरु भएको छैन । केही दिनअघि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरे । लगत्तै, त्यहाँका सरोकारवालालाई सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डामै बोलाएर वार्ता गरे ।

वार्तामा उनले उक्त क्षेत्रको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्व जोगाउने तथा स्थानीयलाई अधिकतम मुआब्जा दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अहिले पनि नेपाली सेनाका सहायक रथी नेतृत्वको टोलीले स्थानीयसँग वार्ता गरिरहेको छ ।

खोकना–बुङमती क्षेत्रको ६.४ किलोमिटरमा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा वितरणमा मात्रै साढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । निजगढदेखि यताको ७ किमि सडक सम्याउने काम सेनाले गरिसकेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया