सरकारले समाजवादउन्मुख आर्थिक सिद्धान्त अपनाउने - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

सरकारले समाजवादउन्मुख आर्थिक सिद्धान्त अपनाउने

प्रदेश ५ संसद्को दोस्रो अधिवेशन सुरु

प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ । अधिवेशनमा प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको आर्थिक वृद्वि हासिल गर्ने र वृद्धिबाट प्राप्त प्रतिफललाई न्यायोचित वितरणको माध्यमबाट लोक कल्याणकारी, समाजवादउन्मुख, सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने आर्थिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।

जनतालाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गर्दै गरिब जनताको जीवनस्तरमा देख्न तथा अनुभूति गर्न सकिने, सार्थक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरेको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सभामा बताए । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको हैसियतले विनियोजन विधेयक २०७५ छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका हुन् ।

यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बाँकी अवधिका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेको थियो । सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ को लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि सारेको थियो । ०७४/७५ का कार्यक्रमलाई विनियोजन विधेयक, २०७५ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र नीतिहरू तय गर्दा ती विषयहरूलाई समटेकोे मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

साउनदेखि कर उठाउने

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका अनुसार आगामी साउनदेखि प्रदेश सरकारले कर उठाउने भएको छ । प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका कर तथा गैरकरसम्बन्धी अधिकार अनुसारका राजस्व प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म असुल गरेको छैन ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले १ साउन ०७५ देखि संकलन गर्नुपर्ने करका लागि आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट तर्जुमा गर्दा सम्पूर्ण वित्तीय स्रोतहरूलाई समावेश गर्ने बताए ।

यस्ता छन् विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरू

संविधानले दिएका अधिकारहरू स्थापित गर्दै संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिकका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकारको कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारी पूरा गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुने भएको छ ।

सरकारले जनताहरूलाई फाइदा हुने अधिकतम सामाजिक फाइदाको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । सन्तुलित विकासको सिद्धान्तअनुरूप बजेट विनियोजन गरिने तथा प्राथमिकताको आधारमा आयोजना छनोट गर्ने सिद्धान्त पनि अवलम्बन गर्ने भएको छ ।

सरकारले प्रतिफलयुक्त र प्रभावकारी आयोजनाहरूमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, स्थानीय तहहरूसँग लागत सहभागिताको आधारमा सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले सभामा जानकारी गराए ।

कृषिदेखि पर्यटनको विकास र शिक्षा–स्वास्थ्यमा गुणस्तर

आव ०७५/७६ मा संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पूरा आर्थिक वर्ष भएकाले प्रदेश सरकारको पूर्ण बजेटको कार्यान्वयन गरी जनचाहना पूरा गर्नु नै बजेटको मुख्य उद्देश्य हुने मुख्यमन्त्रीले बताए ।

पोखरेलले भने, ‘मैले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेट यस सभामा पेस गर्दा उल्लेख गरेका उद्देश्यहरू पूरा भइनसकेको र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुनुपर्ने आयोजना, कार्यक्रम, संरचना र जनशक्ति हस्तान्तरण भै नसकेकोले ती उद्देश्यहरू सान्दर्भिक नै रहेका छन् ।’

आर्थिक गतिविधिलाई सहज पार्न र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, कृषिक्षेत्रमा व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने , पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलताको विकाससहित औद्योगिकीकरण गर्ने , शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तर सुधार गर्ने तथा गुणस्तरीय र भरपर्दो खानेपानी सुविधाको विस्तार गर्ने उद्देश्य रहेको मुख्यमन्त्रीले जानकारी गराए ।

एकीकृत बस्तीको विकास

सरकारले आधुनिक एकीकृत बस्तीको विकासका साथै अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन तथा उपयोगका कामलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । रोजगारी र स्वरोजगार वृद्धि गर्न बजेट विनियोजन गर्ने, प्रदेशको विकासका लागि आवधिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ ।

प्रदेशभित्र तीनवटा महानगर विकास गर्ने

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र तीनवटा महानगर विकास गर्ने रणनीतिअनुरूप वस्तु र सेवाको उत्पादन क्षेत्र पहिचान र विकास प्रदेश सभामा जानकारी गराएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनलाई सहज र सरल बनाउन स्थानीय तह र संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ ।

स्थानीय तहसँग गरिने राजस्व बाँडफाँड तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको ढाँचा आपसी छलफल र सहकार्यबाट तय गर्ने सभामा जानकारी गराइएको छ ।

स्थानीय तहमा गएको बजेट चुहावट नभई खर्च हुने व्यवस्थाका लागि अनुगमन प्रणालीको विकास गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । प्रदेशका सबै जिल्लाहरूको सन्तुलित विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेे मुख्यमन्त्रीले बताए ।

पारिश्रमिक विधेयक फिर्ता

स्थानीय तहका गाउँ/नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई मासिक तलब दिने गरी विधायन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन सच्याउन प्रदेश ५ सभाले विधेयक फिर्ता पठाएको छ । विधायन समितिको प्रतिवेदन व्यावहारिक नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विधायन समितिमा फिर्ता पठाउन प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्ताव राखेका थिए ।

प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्दै पुनः विधायन समितिमा पठाएको हो । वडा सदस्यहरूलाई समेत पारिश्रमिक दिँदा बढी खर्चिलो हुने र क्षमताभन्दा बढी भएको भन्दै सरकारले फिर्ता लगेको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया