मोदी भ्रमणका सन्देश - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

मोदी भ्रमणका सन्देश

पहिलेभन्दा भारतको नीति बदलिँदै गएको भए पनि उसले नेपालको मामिलामा ‘कोर्स करेक्सन’ गरेको होइन, ‘कोर्स चेन्ज’ मात्र गरेको हो

 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुईदिने भ्रमण पूरा गरी भर्खरै स्वदेश फर्किनुभएको छ । समष्टिगत रूपमा मोदीजीको यसपटकको नेपाल यात्रालाई सफल भ्रमणका रूपमा चित्रित गर्न सकिन्छ ।

१. नेपालसँग सम्मानपूर्वक व्यवहार

भ्रमणका क्रममा अखण्ड नेपाल, बुद्धको देश, सगरमाथाभन्दा उच्च नेपालीको आत्मसम्मान, नेपालले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता आफैँ निर्धारण गरोस् जस्ता मोदीजीका उद्गार मन्तव्यमा प्रकट भए । ती उद्गारले अब नेपाललाई हिजोभन्दा फरक ढंगले स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा सम्मानूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने भारतीय महसुस प्रकट भएको देखिन्छ ।

यद्यपि, हामीले अपेक्षा गरेझैँ मोदीजीले नाकाबन्दी गलत थियो त भन्नुभएन तर उहाँले आफ्ना विभिन्न उद्गारमार्फत त्यो कदम गलत नै थियो भन्ने आभास हुने गरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभो । यो भ्रमणको महत्वपूर्ण सन्देश हो ।

२. पुराना प्रतिबद्धता ज्युँकात्युँ
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको जल्दाबल्दा समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक उठाएकै कारण मोदीजीले नेपालको आवश्यकतामा भारतको सधैँ साथ रहन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । यसरी हेर्दा समष्टिगत रूपमा भ्रमण सफल नै भन्न सकिएला । तर, भारतीय प्रतिबद्धता भने ज्युँकात्युँ छन् । उसले पुराना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ला कि नगर्ला ? आशंका उस्तै छ ।

मोदीजी स्वयंले भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउँछु भन्नुभो, घटेको छैन । नोट सटही धेरै ठूलो समस्या होइन, तर समाधान भएको छैन । भारतले नयाँ हवाई रुट प्रवेश मार्ग दिने प्रतिबद्धता गरेको धेरै भइसक्यो, कार्यान्वयन भएको छैन । कञ्चनपुरलगायत स्थानका सीमा विवाद ज्युँकात्युँ छन् । भारतले आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी बाँध बनायो, डुबानको समस्या समाधान भएको छैन ।

डोनाल्ड ट्रम्पले आज चीनसँग व्यापार घाटा घटाउनुपर्छ भनिरहेका छन् तर हामी कहाँ पुग्यौँ भने जुन देशको १२ खर्बको बजेटमा भारतसँग मात्र आधा अर्थात् ६ खर्ब रुपैयाँ वार्षिक व्यापार घाटा छ । अरू देशसँगको कुरा बेग्लै हो । ठीक यही वेला भारतले नेपालबाट निर्यात हुने अलैंची, चिया, बेमौसमी तरकारी रोकिदिएको छ ।

त्यस्तै, एक वर्षभित्र सुरु गर्ने भनिएको पञ्चेश्वर परियोजना २२ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । भारतले महाकालीको पानी उपयोग गरिरहेको छ तर नेपालले आजसम्म लाभ लिन सकेको छैन । भारतको राजनीतिक नेतृत्वले आँट नगरेसम्म परियोजना कार्यान्वयन हुने स्थिति छैन ।

यस्तो वेला सप्तकोसी उच्च बाँधको कुरा उठाउनुको के अर्थ ? दुवै देशतर्फबाट बनेको बौद्धिक परामर्श समूह (इपिजे) ले प्रतिवेदन दिएपछि पनि कतिपय समस्या समाधान होला । तर, नेपालले तेस्रो देशको लगानीमा बनेका जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतलाई बेच्न नपाउने प्रावधान जस्ता सबैखाले व्यवहार नेपालमैत्री छैनन् ।

३. समयसीमा तोकिँदाको आशा
यद्यपि, यसपटकको मोदीजीको भ्रमणमा माथिका सबै विषय उठेका छन् र सबै टुंगो लगाउन प्रत्येकको समयसीमासमेत निर्धारण भएको छ । आगामी ३ असोजभित्र यी–यी विषय टुंगो लाग्ने भनेर समयसीमा निर्धारण गरिएकाले आशा जगाएको छ । तर, अर्कातिर नेपालले सार्क अध्यक्षको हैसियतमा सार्क सम्मेलनका लागि पहल गर्नुपथ्र्यो ।

बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले सार्ककै विषयमा पाकिस्तान, भारत श्रीलंका दौडधुप गरेर समाधान गरिन् तर हामीले पहल गरेनौँ । यहीबीचमा भारतीय परराष्ट्र सचिव गोख्लेले नेपालका प्रधानमन्त्रीले २०१८ भित्रै बिमस्टेक सम्मेलन बोलाउने सहमति गरेको कुरा भारतीय मिडियामार्फत बाहिर ल्याएका छन् । बिमस्टेक आयोजना गर्नुपर्छ, तर सार्क सम्मेलनपछि । सार्कलाई माइनस गर्न सकिँदैन ।

४. कोर्स करेक्सन होइन, कोर्स चेन्ज
पहिलेभन्दा भारतको नीति बदलिँदै गएको छ । यद्यपि, मलाई लाग्छ, भारतले नेपालको मामिलामा कोर्स करेक्सन गरेको होइन, कोर्स चेन्ज मात्र गरेको हो । यस विषयमा हामी सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ । जसरी चीन, बेलायतलगायत मुलुकले नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका रूपमा रहोस् भन्ने चाहेका छन्, भारत पनि त्यस्तै चाहन्छ भन्ने विश्वसनीय अवस्था बनिसकेको छैन ।

५. सम्बन्ध सकारात्मक दिशामा
अहिले तीन कारणले दुई देशबीचको सम्बन्ध सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको तस्बिर देखिएको छ । पहिलो, भूकम्प र कठ्यांग्रिँदो जाडोको प्रताडनाका बाबजुद भारतले लगाएको करिब ५ महिने नाकाबन्दीविरुद्ध नेपाली दृढतापूर्वक उभिए । कष्टसाध्य पीडा सहेर पनि राष्ट्रियताका पक्षमा उभिएका कारण भारतले नेपाललाई स्वाभिमानी देशका रूपमा बुझ्यो ।

दोस्रो, नाकाबन्दी नहटेसम्म भारत भ्रमण अस्वीकार गरेर केपी ओलीले चट्टानी अडान राख्नुभो । यिनै कारणले भारत कोर्स चेन्ज गर्न बाध्य भएको हो । दोस्रो, नाकाबन्दीपछि विश्व जनमत भारतविरुद्ध देखियो । भर्खरै बंगलादेशका लागि राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिले नाकाबन्दी अपराध थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिइन् । तेस्रो फ्याक्टर चीन हुन सक्छ ।

चीन अहिले विश्व महाशक्ति राष्ट्रको दौडमा छ । नेपालमा उसको क्रियाशीलता बढिरहेको छ । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले नै चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्नुभो, काठमाडौं–केरुङ रेलको कुरा अगाडि आयो । यी सबै परिप्रेक्षमा भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा कोर्स चेन्ज गरेको हो । भारतसँगको दुस्मनी नेपालका लागि घातक छ, तर उनीहरूको गल्तीलाई चाहिँ हामीले गलत भनिरहनुपर्छ ।

६. अब नेपालले के गर्ने ?
भारतले कोर्स चेन्ज गरेको अवस्थामा सम्बन्धलाई स्थायित्व दिन अब तीनरचारवटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो, दुई देशसँग सरोकारित समस्या समाधानका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र सबै काम सम्पन्न गर्न नेपालले भारतलाई घचघच्याइरहनुपर्छ । तत्काल वाणिज्य सचिवको बैठकमार्फत व्यापार असन्तुलन घटाउनुपर्छ ।

बाँध समस्या समाधानका लागि बैठक बसाल्नुपर्छ । महाकाली सन्धि लागू गराउनुपर्छ, नोट सटही समस्या समाधान गर्नुपर्छ । दोस्रो, नेपालले अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा सार्क सम्मेलनका लागि पहल गर्नुपर्छ । सार्क सिस्टमअनुसार बैठक बोलाएर अर्को राष्ट्रलाई अध्यक्ष हस्तान्तरण गर्नु यतिवेला हाम्रो कर्तव्य हो ।

भारत चीन र पाकिस्तानसँग छुट्टाछुट्टै कुराकानी गर्न वार्ता गर्न मिल्ने अनि सार्क सम्मेलनमा बस्न किन नमिल्ने ? तेस्रो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बजेटपछि छिट्टै चीन भ्रमणमा जान लागेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले चीन भ्रमणमा तीन वर्षअघिको पारवहन सम्झौतालगायत सहमति कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । केरुङ–काठमाडौं रेल चलाउने विषय कार्यान्वयन हुँदैन तर रसुवा–काठमाडौंको कुरा अघि बढिरहेको छ ।

नेपालको ब्युरोक्रेसीले यसमा साथ दिइरहेको छैन । त्यसैले चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, केरुङ–काठमाडौंसँगै पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्गका लागि चीनसँग पहल गर्ने, उत्तर–दक्षिण बाटोतर्फ किमाथांकासहित तीन नाकाको बाटो खोल्ने, ओबिआरअन्तर्गत ठूला हाइड्रो पावर निर्माणमा पहल गर्ने, चीनको बन्दरगाहको उपयोग गर्ने काम सुरु गर्नुपर्छ ।

भारतले कृषिको व्यावसायीकरणमा सहयोग गर्ने सहमति गरेको छ, इजरायलले पनि तालिमका लागि उत्सुकता देखाइरहेको छ । यस सन्दर्भमा चीनलाई ओबिओआरअन्तर्गत सिँचाइका लागि सहयोग लिएर एकीकृत रूपमा अघि बढ्न सकिन्छ ।

यसले दुई देशबीचको सम्बन्ध पनि सन्तुलित हुन्छ । चीनसँग विगतका सहमति कार्यान्वयन र नयाँ सहमतिले विकासको लहर अघि बढ्छ, भारतले पनि नेपालको विकास प्राथमिकतालाई तीव्रता दिनेछ । यससँगै एडिबी, वल्र्ड बैंकले पनि चासो दिँदै अघि बढ्नेछन् ।

यसबाट नेपालको पूर्वाधार विकासको आधार खडा हुनेछ । मोदीजी नेपाल भ्रमणप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, यही वेला चीनसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको सपना पूरा हुँदै जानेछ ।

(अधिकारी एमाले नेता हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया