आयात प्रतिस्थापन होइन निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

आयात प्रतिस्थापन होइन निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड

किन बढ्यो व्यापार घाटा ?
हाम्रो निर्यात क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ । त्यसैले उत्पादन बढाउनुपर्यो– कृषिजन्य उत्पादन होस् वा औद्योगिक । तर, उल्टो कृषि जमिन घट्दै छ, जग्गा प्लटिङ बढ्दै छ । अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्र संकुचित बन्दै छ । अहिले जिडिपी (कुल गार्हस्थ उत्पादन) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशतभन्दा तल छ । यो अवस्थामा वस्तुको निर्यात वृद्धि गर्ने र आयात विस्थापित गर्ने भन्ने विषय नाराले मात्र हुँदैन ।

पुरुषोत्तम ओझा

व्यापार नीतिमै विरोधाभास
हाम्रो व्यापार नीतिमा पनि विरोधाभाष छ । अहिलेसम्मको नीति सामान्य प्रकारको छ । खासखास वस्तु, जसमा तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ भएका वस्तु पहिचान गरेर विकास गर्ने र निकासी गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । उदाहरणका लागि नेपालमा सिमेन्ट निकासीयोग्य उत्पादन हुने प्रचुर सम्भावना छ । तर, उद्योग स्थापना भएको ५ वर्षभित्र नेपालमै क्लिंकर उत्पादन गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्नुपर्ने नियमविपरीत भारतकै क्लिंकरमा निर्भरता छ । यसरी भएका सर्तको पनि पालना भएको छैन ।

भारतसँग विद्यमान व्यापार र पारवहन सन्धिका कतिपय व्यवस्था अझैसम्म पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । सन् २००९ मा भएको वाणिज्य सन्धिमा धेरै सकारात्मक विषय छन् । कार्यान्वयनमा नआउँदा नेपालको निर्यात व्यापारमा अवरोध आउने गरेको छ । उदाहरणका लागि कृषिजन्य नाशवान् वस्तु सीमा भन्सारमा रोकिएको अवस्थामा तुरुन्त क्लियर गरेर पठाउने गरी संयन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ । आयात तथा निर्यात दुवै विनारोकटोक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले पनि चिया, अदुवालगायत वस्तु हप्ता दिनसम्म पनि रोकिन्छन् ।

व्यापार र पारवहनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै धेरै सन्धि–सम्झौता र नियम परिवर्तन भएका छन् । विश्व व्यापार संगठन, क्षेत्रीय व्यापार प्रणाली, व्यापार सहजीकरण सम्झौता, भियनामा भएको भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि सहज व्यापार होस् भनेर गरिएको व्यवस्थालगायत विषय विकास र विस्तार गरिएको छ । जुन अहिलेको व्यापार तथा पारवहन नीति तथा ऐनमा समाहित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । हामी मूलतः ‘आउट डेटेड’ छौँ ।

विद्यमान वस्तु नै निर्यात गरेर व्यापार घाटा घटाउन असम्भव
अहिले आयात र निर्यातको प्रवृत्ति हेर्दा पनि हामी केही निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ । नेपालमा १० अर्ब रुपैया“भन्दा बढी परिमाणका आयात हुने वस्तु १३ वटा छन् । जबकि नेपालबाट १ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी परिमाणका निकासी हुने वस्तु जम्मा ५ वटा मात्र छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा निर्यात भएको कार्पेट ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसकारण अहिले निर्यात भइरहेका वस्तुबाट मात्र व्यापार अन्तरलाई घटाउन सक्ने अवस्था छैन । यसमा सुधार गर्न समग्र संरचनागत हस्तक्षेप जरुरी छ । त्यो भनेको वाणिज्य नीतिमा मात्र सुधार गरेर हुँदैन । समग्रतामा कृषि नीति, सिँचाइ नीति, उद्योग नीति, पूर्वाधार नीतिलगायतमा सुधार गर्नुपर्छ । वन नीतिले जडीबुटी निर्यात, सिँचाइले कृषि उत्पादन र निर्यात, पूर्वाधार नीतिले पारवहनलाई सहज बनाउने र कम लागत हुने विषयलाई सहयोग पु-याउने गरी ल्याउन आवश्यक छ । मुख्यतः उत्पादन र निकासी वृद्धिलाई प्रधानता दिनुपर्नेछ । संरचनागत हस्तक्षेप नगरी अहिले निर्यात भइरहेका वस्तुको परिणाम वृद्धिले मात्र व्यापार घाटा कम गर्न सक्दैनन् । ऊर्जा नीतिमा उत्पादित ऊर्जा देशभित्रै प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने र निर्यात गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेछ ।

निर्यात प्रवद्र्धन कि आयात प्रतिस्थापन ?
अहिले हामीले अंगीकार गर्नुपर्ने नीति भनेको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नै हो । यही सिलसिलामा मुलकभित्र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादन बढाउने र यहीँ खपत गर्ने पनि हुन्छ । गुणस्तरीय वस्तु यहीँ उत्पादन भयो भने स्वभाविक रूपमै आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । यसर्थ, उद्देश्यचाहिँ निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नै हुनुपर्छ । अहिलेको भूमण्डलीकरण र उदारीकरण युगमा प्रशासनिक तौरतरिका वा नियमनबाट आयात नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ । आन्तरिक खपतका लागि बाहिरबाट ल्याउनुको अर्थ यहाँ उत्पादन भएन भन्नु नै हो । त्यसैले उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिले वर्ष दिनमै २४–२५ अर्बको धानचामल आयात हुन्छ, यहीँ उत्पादन गरे त आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । भारतमा जसरी बढी अनुदान दिएर धान उत्पादन गरिरहेको छ, नेपालले दिन सकेको छैन, त्यसैले हाम्रो धानचामलको लागत उच्च भएको छ । अनि भारतबाट आउने धानचामलसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । तर, हामीले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा उच्च मूल्य भएका कृषिजन्य वस्तुहरू जस्तै– तरकारी, फलफुल जडीबुटीलगायतको उत्पादन बढाउनुपर्छ । स्विट्जरल्यान्डले चामल किनेरै खान्छ, तर उच्च मूल्य भएको घडी, चक्लेटलगायत वस्तुको उत्पादन गरेर निर्यात गर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिँदा भन्सार बढाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसले उद्योगलाई फाइदा पु¥याउला तर उपभोक्तालाई असर पर्छ ।

कानुन नबनेका कारण समस्या
नेपालमा एन्टी–डम्पिङ कानुन बनाउने काम सुरु भएको धेरै भइसकेको छ । म सचिव हुँदै मस्यौदा बनेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि कानुन आएको छैन । कानुन नबनेको कारण एन्टी–डम्पिङ शुल्क, सुरक्षाको शुल्कलगायत शुल्क लगाउन पाइएको छैन । नेपालमा उत्पादन नहुने र खपत भने उच्च भएका कारण जस्ता वस्तु पनि आइरहेको छ । र, हाम्रो बोर्डरमा गुणस्तर जाँच गर्ने र गुणस्तरहीन सामग्रीको आयात रोक्ने काम हुन सकेको छैन । तर, भारत वा चीनले विभिन्न बहानामा हाम्रा सामान रोक्ने गरेका छन् । तर, भारत वा अन्य मुलुकबाट आएका वस्तु गुणस्तर नपुगेका कारण नेपाल छिर्न सकेनन् भन्ने चाहिँ कहिल्यै सुनिँदैन । कानुनको अभावमा हामीले कम गुणस्तरका वा नचाहेका सामान रोक्न सकेका छैनौँ । तर, भएका कानुन पनि कार्यान्वयनमा पनि हामी कमजोर छौँ ।

दुई प्रधानमन्त्रीबीचको सहमतिले घट्ला व्यापार घाटा ?
सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो कृषिजन्य, औद्योगिक र सेवा उत्पादन बढाउनेतर्फ नै ध्यान दिन आवश्यक छ । पूर्वाधारको समेत अभाव छ । भारतले क्वारेन्टाइन, गुणस्तरलगायत नाममा हाम्रा वस्तुको सहज प्रवेशमा अवरोध गर्ने गरेको छ । हाम्रा वस्तुमा कोटा लगाइएको छ, कतिपय प्रशासकीय झमेला पनि छन् । यस्ता अवरोध हटाउने र दुई मुलुकबीचको सहकार्य बढाउन अति आवश्यक छ । त्यसका लागि विद्यमान नेपाल–भारत वाणिज्य र पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र हालै सम्पन्न वाणिज्य सचिवस्तरको अन्तर सरकारी समिति (आइजिसी)मा पनि सन्धि पुनरावलोकनको विषयमा समझदारी भएका छन् । त्यो सकारात्मक हो ।

नेपालमा लगानी कसरी ल्याउने, नेपालको उद्योगलाई क्षेत्रीयस्तर वा उपक्षेत्रीयस्तरमा जोड्ने, कसरी दुई देशबीचका उद्योग–उद्योगको व्यापार बढाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीसँग पर्याप्त बिजुली पनि उत्पादन हुँदै छ । यस्ता किसिमका उद्योग–उद्योगबीचको व्यापार बढाउन सके निकासी ठूलो परिमाणमा बढाउन सकिन्छ । यस्तो काम आजको भोलि नै हुँदैन । सन् २००५ देखि २०१८ सम्म आइपुग्दा व्यापार घाटा चुलिएर गएको छ । आगामी ५–१० वर्षमा सोही रेटमा व्यापार घाटा घटाउँदै लैजाने लक्ष्य लिनुपर्छ । आजदेखि नै काम थाल्नुपर्छ ।

सडक र रेल कि जलमार्ग ?
आन्तरिक जलमार्ग (इनल्यान्ड वाटरवेज) को सान्दर्भिकता के–कति छ भन्ने अध्ययनले देखाउला । हाम्रा नदीको गहिराइ, पानीजहाज चलाउन सकिने क्षमता, विद्यमान संरचनालगायत सबैलाई हेर्दा नेपालमा पानीजहाज सञ्चालन गर्न सानोतिनो लगानीले पुग्दैन । र, त्यसको आर्थिक लाभ पनि हेर्नुपर्छ । तर, नेपालको अहिलेको आवश्यकता भनेको सामुद्रिक बन्दरगाहदेखि नेपालको सीमासम्म सडक र रेलमार्गबाट आउने प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउनु हो । यसको लागत घटाउन आवश्यक छ । अहिले कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट समान ल्याउँदा वा त्यहाँ हुँदै सामान पठाउँदा कागजी प्रक्रिया धेरै छ । अहिले धेरै मुलुक कागजविहीन प्रक्रियामा गइसकेका छन् । हामीले पनि कागजी प्रक्रिया घटाएर विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्नुपर्छ ।

नगद अनुदानले परिणाम ल्याएन
निर्यातकर्तालाई सीधै नगद अनुदान दिएर प्रतिस्पर्धी बनाउन खोज्नु व्यावहारिक होइन । निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय पुरानो हो । अहिले पनि सरकारले अनुदान दिइरहेको छ । तर, त्यसले नतिजा दिन सकेको छैन । सन् २०१०÷११ बाटै नगद अनुदान दिन थालिएको हो । तर, जसले नगद अनुदान पयो, त्यो कम्पनीले पनि निर्यात बढाउन सकेन, जुन वस्तुले अनुदान पायो, त्यो वस्तुको निर्यात पनि बढेन र मुलुकको समग्र निर्यात पनि बढेन । निर्यात प्रोत्साहन विभिन्न माध्यमबाट दिन सकिन्छ । उत्पादनमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा छुट दिन सकिन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरेर निर्यातमूलक उद्योगलाई सहुलियत भाडादरमा जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । कर छुट दिन सकिन्छ । वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

१९९६ को वाणिज्य सन्धि र वर्तमान सन्दर्भ
सन् १९९६ मा नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि संशोधन भएपछि नेपालमा बनेका वस्तु नेपाल सरकारले प्रमाणित गरिदिएपश्चात विनाभन्सार भारत निर्यात हुने व्यवस्था भयो । नेपालमा औद्योगीकरणलाई सहयोग गर्न त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । तर, त्यसको दुरुपयोग भयो । तेस्रो मुलुकको सामान यहाँ ल्याएर भन्सार महसुलमा हुने अन्तरको फाइदा उठाउने प्रकृतिका उद्योग यहाँ आए । त्यसले निर्यात पनि बढेको हो । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रमा कम मात्रै सकारात्मक प्रभाव प¥यो । त्यसैले त्यो व्यवस्थामा भारत २ वर्ष पनि टिक्न सकेन । १९९८ बाट भारतले यो व्यवस्था हटाउन चाह्यो । सन् २००२ मा त सन्धि संशोधन नै भयो, जसले भन्सार सुविधामा कडाइ गरियो, कतिपय वस्तुमा कोटा लगाइयो ।

त्यसो हुँदा सन् १९९६ को सन्धि अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त छैन । फेरि पनि १९९६ मै जसरी सन्धि पुनरावलोकन गर्ने हो भने हामी तयार हुने ? हामी मुलुकमा उत्पादन नै नगरी निर्यात बढाउने ? मूल्य अभिवृद्धि नै नहुने र रोजगारी नै सिर्जना नगर्ने उद्योगको पक्षमा उभिने ? यसमा हामीले सोच्नुपर्छ । कस्तो उत्पादन गर्ने र निकासी गर्ने भन्ने विषयमा हामी प्रस्ट हुन जरुरी छ । तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउने र त्यसमा थोरै मात्र मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्दा सीमित व्यापारीलाई मात्र फाइदा पुग्छ । यसर्थ, मूल्य अभिवृद्धि धेरै हुने, जनताको आम्दानी बढ्ने, रोजगारी बढ्ने जस्ता उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।

(ओझा नेपाल सरकारका पूर्ववाणिज्य सचिव हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया