यसरी गरौँ सार्वजनिक शिक्षामा सुधार - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

यसरी गरौँ सार्वजनिक शिक्षामा सुधार

निजी विद्यालयका सञ्चालकले आफूखुसी मनोमानी ढंगले शुल्क वृद्धि गरेर समस्या सिर्जना गरेका छन् । मनपरी ढंगले शुल्क वद्धि गर्ने निजी विद्यालयलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ ।

संविधानतः प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले विद्यालय–विद्यालयमा गएर विद्यार्थी भर्ना गर्दै हिँड्नुपर्ने होइन । मावि तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार संविधानले नै स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, भर्खरै निर्वाचन सकिएर नयाँ सरकार बनेको छ ।

स्थानीय तहमा शिक्षाका सबै संयन्त्र निर्माणसमेत भइसकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने दायित्व हाम्रो पनि हुन गयो । हामीले राष्ट्रिय रूपमै यो अभियान सञ्चालन ग-यौँ ।

    गिरिराजमणि पोखरेल

०६१ देखि नेपालमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भयो । तर, अभियानले सोचेजस्तो प्रभावकारी परिणाम दिन सकेको छैन । यस वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाऔँ भन्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीसहित हामी सबै लागेका छौँ ।

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश २ मानव विकास सूचकांकमा पछाडि छन् । भर्ना अभियानको सुरुवात पनि हामीले कर्णाली प्रदेशबाटै ग-यौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुको राराबाट भर्ना अभियान उद्घाटन गर्नुभयो ।

१. प्रदेश २ को अवस्था कमजोर

तथ्यांकले प्रदेश २ का आठ जिल्लामा मात्र ४९ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको देखाएको छ । यहाँ एक लाख ५३ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिरै छन् । स्थानीय तहका कतिपय नयाँ जनप्रतिनिधिलाई संविधानको मर्मअनुसार शिक्षाको दायित्व बुझाउनसमेत हामीले भ्याएका छैनौँ ।

संघीय ऐन ल्याउनै बाँकी छ । स्थानीय स्रोत–साधनको पनि पर्याप्त मात्रामा विकास भइसकेको छैन । अहिले संघीय सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो संघीयताको मोडेल पनि त्यस्तै छ ।

२. छुटेका विद्यार्थीलाई घरदैलोमार्फत भर्ना

१४ वैशाखमा सकिइसकेको भर्ना अभियानको अवस्था हेरेपछि हामी कति विद्यार्थी विद्यालय भर्ना हुनबाट छुटे, त्यसको तथ्यांक निकाल्छौँ । छुटेका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न हामी फेरि घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ ।

समाजमा कुनै पनि विद्यार्थी विद्यालय भर्ना हुनबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने सरकारको उद्देश्य हो । एउटा बच्चालाई हामी आफैँ विद्यालय भर्ना गरौँ र सामाजिक दायित्व लिऔँ भनेर सरकारले सबैमा अनुरोध गरेको छ । धेरैले अभियानमा सहयोग पु-याइरहनुभएको छ । हामी बालबालिकालाई कहाँ भर्ना गरौँ भनेर सोध्ने पनि धेरै छन् ।

३. रंगीन पाठ्यपुस्तक

हामीले विद्यार्थीलाई भर्ना भएकै दिन रंगीन पाठ्यपुस्तक दिएका छौँ । यस वर्षदेखि कक्षा पाँचसम्मका पाठ्यपुस्तक रंगीन गरिएको छ । विगतमा हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा भएको पाठ्यपुस्तक पनि ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ हुन्थ्यो । साना बालबालिकाको सिकाइमा त्यसले सहयोग नपु-याउने निष्कर्षसहित हामीले यस वर्षदेखि कक्षा पाँचसम्मका पाठ्यपुस्तक रंगीन गरेका छौँ ।

दुई वर्षभित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गरेर शिक्षित नेपालको दिशामा हामी अघि बढ्नुपर्नेछ । त्यसका लागि विद्यार्थी भर्ना अभियानले महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै विद्यार्थीलाई कसरी विद्यालयमा टिकाइराख्ने भन्ने विषयमा पनि हामी घोत्लिन जरुरी छ । बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन दिवा खाजा कार्यक्रम अनिवार्य गर्नु आवश्यक छ ।

४. निजी विद्यालयको मनोमानी अब चल्दैन

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहँदा निजी विद्यालयले अभिभावकसँग मनपरी ढंगले शुल्क उठाए भन्ने समाचार मिडियामा आइरहेका छन् । यी–यी विद्यालयले शुल्कमा चर्को वृद्धि गरे भनेर निवेदन पनि परेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले राराबाट साक्षरता अभियान घोषणा गर्दा नै भन्नुभएको छ, शिक्षा र स्वास्थ्य सामाजिक सेवाका क्षेत्र हुन् । यी उच्चतम नाफा कमाउने क्षेत्र होइनन् । निजी विद्यालयका सञ्चालकले यसप्रति ध्यान दिन जरुरी छ ।

कतिपय निजी विद्यालयका सञ्चालकले आफूखुसी मनोमानी ढंगले शुल्क वृद्धि गरेर समस्या सिर्जना गरेका छन् । त्यस्ता सञ्चालकले आफूखुसी शुल्क वृद्धि गरेर मनपरी गर्दा संघीय सरकार के हेरेर बसेको छ भन्ने ढंगले पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

हामी अभिभावकलाई भन्छौँ– हामी मूकदर्शक भएर बसेका छैनौँ, बस्दैनौँ । मनपरी ढंगले शुल्क वृद्धि गर्ने निजी विद्यालयलाई हामी कानुनको दायरामा ल्याउनेछौँ । निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारणका लागि हामीले विज्ञ टोली बनाएका छौं । त्यसको रिपार्ट आउन बाँकी छ ।

५. ऐन निर्माण प्राथमिकतामा

हामी शिक्षामा सुशासन कायम गर्न चाहन्छौँ । हामीले शिक्षा क्षेत्रमा नगरी नहुने काम धेरै छन् । तर, कतिपय काम यस्ता छन्, जसलाई ५–६ महिनाभित्रै सक्नुपर्छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । तर, शिक्षामा संविधानले स्थापित गरेका अधिकारअनुरूप ऐन निर्माण भएका छैनन् । ऐन निर्माण गर्न अब हामीसँग पाँच महिना मात्र समय छ ।

 

शिक्षा क्षेत्रमा यथावत् रहेका कुडाकर्कट, फोहोर, पुराना माइन्डसेट र कार्यशैली बदल्नु जरुरी छ

 

अबको पाँच महिनामा हामीले अनिवार्य शिक्षा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेछ । शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम राष्ट्रिय रूपमै नगरी नहुने अवस्था छ । त्यसका लागि पनि हामीले गृहकार्य सुरु गरेका छौँ । उच्च शिक्षाको एकीकृत ऐन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ  । त्यसप्रति पनि हाम्रो ध्यान गएको छ ।

६. मुलुकको आवश्यकतासँग जोड्न जरुरी

विद्यार्थीलाई के पढाउने ? हाम्रो मुलुकलाई चाहिएको जनशक्ति कस्तो हो ? यस विषयमा पनि हामी घोत्लिनु जरुरी छ । शिक्षालाई हाम्रो मुलुकको आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ । हाम्रो मुलुकलाई डाक्टर, इन्जिनियर कति चाहिएको छ ? कृषिविज्ञ, प्राविधिक जनशक्ति कति चाहिन्छन् ? त्यसको प्रक्षेपण गरेर जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ ।

अब विकासको यो मोडलमा नगई मुलुकको आवश्यकता पूरा हुँदैन । मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण हामी चाँडै गर्नेछौँ । शिक्षामा पुनर्संरचनाका लागि अघिल्लो सरकारकै पालामा बनेको शिक्षा आयोगको रिपोर्ट हामीले प्राप्त गरेका छौँ । त्यो रिपोर्ट अध्ययन गरेर काम अघि बढाउनेछौँ ।

७. १० बुँदे रोडम्याप तयार

शिक्षा क्षेत्रमा अबको पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने कामको १० बुँदे ‘रोडम्याप’ हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ । हरेक तीन महिनामा हामी त्यो रोडम्यापको आधारमा ‘एक्सन प्लान’ निर्माण गर्नेछौँ । गएको एक्सन प्लानको समीक्षा गरेर नयाँ एक्सन प्लान निर्माण गरेर अघि बढ्दै जानेछौँ ।

हामीले वैशाख, जेठ र असारसम्मको एक्सन प्लान निर्माण गरिसकेका छौँ । शिक्षा मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशका सामाजिकमन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग शिक्षालाई कसरी सुधार गर्दा उपर्युक्त होला भनेर छलफलसमेत गरेको छ ।

८. पुरानो माइन्डसेट बदलौँ

हामी नयाँ परिवेशमा छौँ । तर, शिक्षा क्षेत्रमा पुराना कुडाकर्कट र फोहोर कायमै छन् । पुराना माइन्डसेट र कार्यशैली यथावत् छन् । शिक्षामा आमूल परिवर्तनका लागि तिनलाई बदल्नु जरुरी छ । अब हामी सबै शिक्षाप्रतिको पुरानो माइन्डसेटबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ ।

९. गुणस्तरमा आधारित शिक्षा

हामी लोककल्याणकारी, समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । संविधानले नै कक्षा ८ सम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गरेको छ । हाम्रो तागत अलिकति बढाएर त्यसलाई कक्षा १२ सम्म पु-याउनुपर्छ । हिजो शिक्षा पहुँचमा आधारित थियो, अब त्यसलाई गुणस्तरमा आधारित बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि एकपटक देशव्यापी रूपमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान जरुरी छ ।

(पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया