लोकतन्त्र र भूकम्पको सन्दर्भ - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

लोकतन्त्र र भूकम्पको सन्दर्भ

हिजो अर्थात् वैशाख ११ गते, देशमा जनशक्तिसामु राजा पराजित भएको दिन, अर्थात् लोकतन्त्र दिवस । दर्जनौँको ज्यान लिएर, सयौँलाई घाइते बनाएर, कैयौँको घर उजाडेर सेना परिचालन र कफ्र्यु आदेश जारी गरेर पनि निहत्था जनतासामु सदियौँको राजसत्ताले आत्मसमर्पण गरेको दिन ।

आज वैशाख १२, शक्तिशाली भुइँचालोले नेपालको मध्यभागका धेरै जिल्लाका बस्ती तहसनहस पारेर भग्नावशेषमा परिणत गरेको दिन । नौ हजारको ज्यान लिएको, सात लाखजति आवास र भौतिक संरचना ध्वस्त पारेको, हजारौँलाई घाइते बनाएको दिन । संयोगले यी दिन एक दिन अघि र पछि गरेर नेपालको इतिहासमा अंकित भएका छन् ।

एकातिर जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको, सामन्तवादी सत्ता ढलेको र पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको दिन, इतिहासको एक जुगमा एकपटक आउने दिन । अर्कातिर भूसतहको हलचलले उत्पत्तिदेखि नै भूकम्पीय जोखिममा रहेको नेपालको भूभागमा भूकम्पले मानिसका सपना उजाडेको दिन । यी दुईबीच कुनै साइनो सम्बन्ध नहुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ भने यी दुईबीच अझै पर्याप्त साइनो देख्न पाइन्छ ।

लोकतन्त्र स्थापनाको १२ वर्ष पूरा भएको छ र देशमा जनताको गणतान्त्रिक सरकार छ भनिन्छ । अर्कातिर भुइँचालो गएर थिल्थिलो परेका मानिस अझै राम्रोसँग तंग्रिन पाएका छैनन् । भत्केका आवास अझै बनिसकेका छैनन् । भत्केका विद्यालय अझै बनेका छैनन् ।

भत्केका सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्वका सम्पदा अझै बनेका छैनन् । रानीपोखरी, दरबार स्कुल र धरहरा या वसन्तपुर दरबार स्क्वायरका संरचनाले गिज्याइरहन्छन् । उता गाउँमा अझ बेहाल छ । केही प्रयास अवश्य भएका छन् ।

धुलोबाट उठेर, आफन्तको काजकिरिया सकेर निस्केका मानिसले आफ्ना ढलेका सपना फेरि ब्युँझाउने प्रयास गरेका छन् । तर, यहाँनेर राज्यका तर्फबाट केकस्तो सहयोग र भूमिका खेलियो त भन्ने प्रश्न उठ्छ, जो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा स्वभावतः राजनीतिक नेतृत्वतिर सोझिन्छ ।

 

लोकतन्त्र संस्थागत हुन १२ वर्ष लाग्यो भने भूकम्पपीडितले राज्यका तर्फबाट दिने भनिएको सम्पूर्ण सहयोग कहिले पाउने हुन्, अझै टुंगो छैन

लोकतन्त्र संस्थागत हुन १२ वर्ष लाग्यो भने भूकम्पपीडितले राज्यका तर्फबाट दिने भनिएको सम्पूर्ण सहयोग कहिले पाउने हुन्, अझै टुंगो छैन । संक्रमणकालका अनेक उल्झन र द्वन्द्वको सिकार भएर राज्यको शक्ति आफैँ छिन्नभिन्न भएका वेला भुइँचालो गएको थियो । तैपनि, केही हदसम्म राज्यको उपस्थिति अनुभव गर्न पाएका हुन् जनताले ।

अब यता स्थानीय सरकार बनेका छन् । जनताका प्रतिनिधिले आआफ्नो क्षेत्रका भूकम्प प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न थालेका छन् । हरेक व्यक्ति र परिवारले सहयोगको हात पाउन थालेको छ । प्राधिकरणमा भएको राजनीतिक खिचातानीको सिकार भएका पीडित आशावादी बनेका छन् ।

र पनि समस्या भने छन् । लोकतन्त्रमा पनि र भूकम्पबाट उत्रिनमा पनि । लोकतन्त्र अझै राजनीतिक सम्भ्रान्तको हातमा छ । अझै त्यसले जनताको तल्लो वर्गसँग साक्षात्कार गर्ने गरी राज्यका संरचना बनाउन सकेको छैन । विकास अझै पनि माथिबाट दिइने वस्तु बन्दै छ ।

सहभागिताको कुरा कमजोर छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा हुने भनिएको खर्बौंको लगानी अझै भएको छैन । यही लगानीको बाटो खुल्ने आश गरिएका उद्योग पनि खुलेनन् र आश गरिएको रोजगारी पनि सिर्जना भएन ।

समग्र आर्थिक विकास र वृद्धिमा योगदान पु-याउने आशा गरिएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ओइरिने भनिएको वैदेशिक सहायता पनि आएन, जे आयो त्यो थोपाथोपा चुहिएर मात्र तल झ-यो । यी प्रवृत्तिमाथि हस्तक्षेप नहोउन्जेल लोकतन्त्र दिवस र भूकम्पका सम्झना तितातिता नै रहनेछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया