नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार

विद्यालय शिक्षाको प्रकार
शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय शिक्षालाई १ देखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षा (५ देखि १२ वर्षसम्म) र कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा (१३ देखि १६ वर्षसम्म) मा वर्गीकरण गरिएको छ । संविधानतः आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्छ भने माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने अवस्था छ । माध्यमिक तहलाई साधारण, संस्कृत र प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षामा वर्गीकरण गरिएको छ । सोमध्ये प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा दुई निकायबाट व्यवस्थित भई आएका छन् ।

प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाका सन्दर्भमा मुलुकमा शिक्षा विभागअन्तर्गत ९ देखि कक्षा १२ सम्मको प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत कक्षा १० पूरा गरेपछि तीन वर्षको डिप्लोमा÷पिसिएल तहका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । हुन त प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत प्राविधिक एसइईलगायत कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन् । तर, यस लेखमा प्राविधिक व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा र डिप्लोमा तहका कार्यक्रमबारे मात्र चर्चा गरिनेछ ।

माध्यमिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने विद्यार्थी र शैक्षिक संस्था
कुनै विद्यार्थी पाँच वर्षको उमेरमा कक्षा १ मा भर्ना भई नियमित माथिल्लो तहमा चढ्दै गएमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात कक्षा ९ बाट अर्थात् १३ वर्षदेखि सुरु हुने देखिन्छ, जुन कक्षा १२ अर्थात् १७ वर्षसम्ममा पूरा हुन्छ । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार मुलुकमा १३ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका युवाको संख्या लगभग ३१ लाख छ । यो ३१ लाखमध्ये आधा अर्थात् १५ लाख ५० हजारलाई मात्र प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षामा भर्ना गर्ने हो भने मुलुकका लगभग ९ हजार ६ सय ८७ विद्यालयमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यदि प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत बढाउने हो भने यस्ता विद्यालयको संख्या थप हुने निश्चित छ । एकातिर भएकै विद्यालय तथा शिक्षालयमा यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पूर्वाधार, शिक्षक, कर्मचारी, प्रयोगशाला, शैक्षिक सामग्री र उपकरण आदि व्यवस्था गर्न थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ भने नयाँ स्थापनाका लागि ठूलो मात्रामा थप स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाल मुलुकमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालय र शिक्षालय ५ सयको संख्यामा छन् भने विद्यार्थी एक लाखभन्दा कम छन् ।

प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार
मुलुकमा ठूलो संख्याका विद्यालयमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, शिक्षक प्रशिक्षक, सामग्री आदि चाहिन्छन् । यी सबै कामका लागि खर्बौं आवश्यक पर्न सक्छ । यतिका रकम कसरी आउला ? अझ शिक्षाको बजेट त विगत केही वर्षदेखि निरन्तर घट्दो क्रममा छ । यस्तो बजेटले नयाँ कार्यक्रम कसरी ल्याउला ? आशा गरौँ, सरकारले चाहेमा रकम जुट्ला । तर, यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको तत्काल व्यवस्थापन हुन कठिन छ । तसर्थ, नेपालमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाको नयाँ ढाँचा विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । हालका कार्यक्रमको पुनर्संरचना आवश्यक छ ।

सुरुवात निःशुल्क प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाबाट
प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा विस्तारबारे चर्चा गर्दा सबैभन्दा पहिला स्रोतको अभाव भन्ने गरिन्छ । स्रोत बढाउनुभन्दा पहिला प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षामा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ । अहिलेको द्विविधा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा कसको कमाण्डमा सञ्चालन गर्ने भन्नेमा छ । कक्षा ९ देखि यस्तो शिक्षा सञ्चालन गर्ने कि कक्षा १० पूरा गरिसकेपछि सञ्चालन गर्ने भन्नेमा पनि थप स्पष्टता आवश्यक छ ।

नेपालको संविधान ०७२ ले माध्यमिक तहलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क गर्ने भनेको छ । प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा त्यस्ता विद्यार्थीका लागि हुनुपर्छ, जसले आर्थिक अभावका कारण माध्यमिक तहपश्चात् उच्च शिक्षामा निरन्तरता दिन सक्दैनन् । यस किसिमको शिक्षा मूलतः सीप विकासका लागि भएकाले व्यक्तिले अध्ययन र कामलाई सँगै लैजाने अवसर पाउनुपर्छ । स्वभावतः यसका लक्षित समूह भनेका आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका विद्यार्थी नै हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । यस्ता समूहका विद्यार्थीलाई आफैँ शुल्क तिरेर अध्ययन गर भन्नु न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । तसर्थ, माध्यमिक तहमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा विस्तारका लागि सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ, यसलाई निःशुल्क गर्नुपर्छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था निजी क्षेत्रका भन्दा पनि सरकारी निकायका हुनुपर्छ । संविधानको मर्मअनुरूप निजीलाई सम्बन्धन दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य गर्नै हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिए पनि त्यो विद्यार्थी भौचर प्रणाली वा यस्तै अवधारणामा आधारित हुनुपर्ने देखिन्छ । नाफा कमाउन नसक्ने देखिएमा निजी क्षेत्र अहिलेजस्तै आकर्षित नहुन पनि सक्छन् ।

राष्ट्रिय योग्यताको प्रारुप र सोको कार्यान्वयन
सर्वप्रथमतः प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र साधारण शिक्षाबीच सामञ्जस्य ल्याउन राष्ट्रिय योग्यताका प्रारुप आवश्यक हुन्छ । यसले साधारण र प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाको हैसियत एउटै बनाउने मात्र नभई एक धारबाट अर्को धारमा जानका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गर्छ । यसबाट समाजमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाप्रतिको स्वीकारोक्ति बढ्छ । बढ्दो हैसियतले विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न सक्छ । अभिभावकको विश्वास कायम गर्न सहयोग पुग्छ ।

प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमको पुनर्संरचना
हाल सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रम तत्काल पुनर्संरचना हुनु आवश्यक छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रम एकअर्काका प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । यी कार्यक्रमलाई एकअर्काका सहयोगी र परिपूरक बनाउनुपर्छ । पुनर्संरचनाका क्रममा देहायका पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ :

हाल सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक एसएलसीका कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी त्यसलाई पनि कक्षा ९ देखि नै सञ्चालन हुने प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षासँग समायोजन गरिनुपर्छ । यसले कुनै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९ देखि ४ वर्षको प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र कुनै सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक एसएलसी (२८ महिना) कार्यक्रम चल्ने अहिलेको पद्धतिमा एकीकृत स्वरूप निर्धारण गरी अवधारणागत स्पष्टता ल्याउनुपर्छ ।

कक्षा १० पछि सञ्चालनमा रहेको प्राविधिक डिप्लोमा तहका कार्यक्रम यथावत् रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । यस कार्यक्रममा भर्ना हुन कक्षा ९ देखि अध्ययन गर्दै आएका र साधारण माध्यमिक शिक्षाका कक्षा १० को अध्ययन पूरा गरेका यो विषय अध्ययन गर्न चाहने दुवै खालका विद्यार्थीका लागि खुला गरिनुपर्छ । तर, तिनको प्रवेश योग्यतामा फरक–फरक आधार कायम गर्न सकिन्छ ।

मुलुकमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यस्तो शिक्षाको नयाँ ढाँचा विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु तथा हालका कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ

कक्षा १० पछिको डिप्लोमा तहलाई हार्ड स्किल, ठूला उपकरण तथा प्रयोगशाला चाहिने, उच्च दक्षतायुक्त प्रशिक्षक चाहिने, ठूला लगानी चाहिने कार्यक्रमका रूपमा बुझेर सोहीबमोजिम सञ्चालन गरिनुपर्छ । यस्ता कार्यक्रम हालका वा अब स्थापना हुने बहुप्राविधिक शिक्षालयमा मात्र सञ्चालन गरिनुपर्छ । कार्यक्रम सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ । यस्ता कार्यक्रम उपयुक्त प्रयोगशालामा गराउनुपर्ने भएकाले भौगोलिक र अन्य उपयुक्तता हेरि निश्चित नक्सांकनका आधारमा मात्र सञ्चालन गरिनुपर्छ । फेरि यस्ता कार्यक्रमका उत्पादन बजारमा बिक्न सक्ने वा स्वरोजगारमा सहभागी हुन सक्ने ढंगबाट पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ, अन्यथा उत्पादन र बजारको मागबीच तालमेल नहुन सक्छ । यस कार्यक्रम र उद्योग व्यवसायबीच पनि सम्बन्ध हुने भएकाले बहुप्राविधिक शिक्षालय, सञ्चालन हुने कार्यक्रम, उद्योग व्यवसायको विस्तार र बजार आदि सबैबीच तालमेल गरेर मात्र यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

कक्षा ९ देखि सञ्चालन गरिने कार्यक्रमलाई सफ्ट स्किल विकास गर्ने कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ, जसका लागि ठूला उपकरण, औजार र प्रयोगशाला नचाहिन सक्छ । उदाहरणका लागि बाली विज्ञान कार्यक्रम दुर्गम स्थानका सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । फूलखेती, स्याउखेती, पर्यटन, होमस्टेजस्ता कार्यक्रम सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा मुलुकभर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो भनेर सबै विद्यालयमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । यसका लागि पनि नक्सांकन आवश्यक हुन्छ । किनकि, यसबाट उत्पादित जनशक्ति र स्वरोजगार वा रोजगारीबीच अन्तरसम्बन्ध कायम हुनुपर्छ, अन्यथा लगानीको प्रतिफल नआउन पनि सक्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट विद्यार्थी अध्ययन पनि गर्दै जाने उनीहरूको कामबाट स्थानीय तहमा उत्पादनमा पनि सहयोग पुग्ने ढाँचाबाट कार्यक्रम विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । शिक्षक प्रशिक्षकका सम्बन्धमा अहिले माध्यमिक तहमा अध्यापनरत शिक्षकलाई थप तालिम दिई जनशक्ति अभावलाई पूरा गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा
मुलुक विकासका लागि जनशक्ति विकासमा ध्यान दिनैपर्छ । विद्यालय तहबाट आधारभूत र मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र बहुप्राविधिक शिक्षालयमा डिप्लोमा तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । मुलुकका धेरै विद्यालयमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । हाल कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विद्यालय तथा शिक्षालयको क्षमता विकास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस किसिमको शिक्षाको विस्तार र विकासका लागि उपयुक्त पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन, मेसिनरी उपकरणको व्यवस्था र पुस्तकालय व्यवस्था गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । यसका लागि सरकारसँग आवश्यक मात्रामा स्रोतको उपलब्धता नहुन सक्छ । एकातिर सरकारले आफैँसँग भएको स्रोतलाई पनि पुनः प्राथमिकीकरण गर्नु आवश्यक छ भने अर्कोतिर विदेशी सहयोग र स्वदेशभित्रकै निजी क्षेत्रलाई पनि यसका आकर्षित गर्नु अत्यावश्यक छ । यी सबै पक्षलाई समन्वय गर्नका लागि छाता नीति र छाता ऐन व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ ।
(डा. लम्साल शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया