विदेशी जेलमा रहेका कामदारको मुद्दा सरकारले लड्ने - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

विदेशी जेलमा रहेका कामदारको मुद्दा सरकारले लड्ने

सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक र आफन्तले बोर्डबाट पाउने सेवालाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा बसेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु हुने श्रमिकका आफन्तले बोर्डबाट पाउने राहत तथा क्षतिपूर्ति, छोराछोरीको छात्रवृत्ति, घाइते तथा बिरामीले पाउने उपचार खर्चलगायतका सुविधा प्रदेश तथा स्थानीय स्तरबाटै उपलब्ध गराउने बोर्डको तयारी छ । त्यस्ता सुविधा बोर्डको सचिवालयमार्फत मात्रै दिइँदा पीडित कामदार तथा परिवारले अनावश्यक समय, खर्चका साथै प्रक्रियागत झन्झट बेहोर्दै आएका छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न बोर्डले श्रमसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न बोर्डले अन्य कार्यदलसमेत गठन गरी स्पष्ट कार्यादेश तोकेको छ ।

विदेशी जेलमा रहेका श्रमिकलाई कानुनी सहायता
सरकारले विदेशी जेलमा रहेका नेपाली श्रमिकको प्रतिरक्षा गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारको क्रममा विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपालीलाई कानुनी लडाइँमा सहयोग पुर्‍याउन बोर्डले नीतिगत निर्णय गरेको हो । सरकारले बोर्ड सचिवालयमार्फत यसअघि पनि विदेशी जेलमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई व्यक्तिपिच्छे निर्णय गरेर कानुनी सहायतास्वरूप आर्थिक सहयोग गर्दै आएको थियो । तर, अब भने विदेशमा रहेका सबै श्रमिकले प्रक्रियागत रूपमै कानुनी सहायता पाउने गरी नीतिगत निर्णय गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए । यस्तो निर्णयबाट चर्को शुल्क तिर्न नसकेर कानुनी सेवाबाट वञ्चित हुन परेकाहरूलाई राहत पुग्ने उनले बताए । हाल विभिन्न देशका जेलमा पाँच सयभन्दा बढीको संख्यामा नेपाली श्रमिक रहेका छन् ।

दूतावासमा विदेशी कर्मचारी राखिने
भाषागत समस्याका कारण नेपाली श्रमिकले श्रम गन्तव्य मुलुकमा थप समस्या भोग्नुपरिरहेको भन्दै बोर्डले मुख्य रोजगार गन्तव्य मुलुकका दूतावासमा त्यहाँको स्थानीय भाषा र संस्कृति बुझेको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीचको समन्वयमा बोर्डले आवश्यक विधि र प्रक्रिया टुंग्याइने मन्त्री विष्टले बताए । ‘भाषागत कठिनाइका कारण वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकले सर्तअनुसार सेवा सुविधा नपाइरहेको, श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त हुँदा पनि स्वदेश फर्किन नपाएको अवस्था छ,’ बोर्डले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘यस किसिमका समस्यामा त्यस्तो जनशक्तिले रोजगारदाता कम्पनी र दूतावासबीच समन्वयको काम गर्नेछ ।’

सेवा शुल्क तोकिने
सरकारले खाडी तथा मलेसियाका लागि सेवाशुल्क यसअघि नै तोकिसकेको छ । यद्यपि, ती देशमा जाने कामदारले तोकिएकोभन्दा धेरै शुल्क म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउँदै आएका छन् ।

अब ती बाहकका देशका लागि समेत सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि नयाँ रोजगार गन्तव्य पहिचान तथा हालसम्म कायम भएका रोजगार गन्तव्य मुलुकमा जाने कामदारबाट लिने सेवा शुल्क तोक्न छुट्टै कार्यदल नै गठन गरिएको छ । सम्बन्धित मुलुकको प्रतिव्यक्ति आम्दानी, त्यहाँको तलब सुविधा, आदिका आधारमा निश्चित मापदण्ड बनाई सेवा शुल्क तय गरिने बताइएको छ ।

पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको नेतृत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले दुई महिनाभित्र अध्ययन गरी बोर्डलाई सिफारिस गर्नेछ । बोर्डले वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरिएका मुलुकमा कोरियामा जस्तै ‘जी टु जी’ अर्थात् सरकारले नै पठाउने सम्भाव्यताको समेत अध्ययन गर्न उक्त कार्यदललाई कार्यादेश दिएको छ ।

नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको समीक्षा
बोर्डले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी विषयमा समीक्षा गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलले यसअघि नेपालले विभिन्न देशसँग गरेका एमओयू तथा श्रम सम्झौताको समेत विश्लेषण गरी विद्यमान समस्या र समाधानका उपायको विषयमा बोर्डलाई सुझाब दिनेछ । कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा श्रमसम्झौता तथा एमओयूका लागि अधिकतम नेपालीको हित रक्षा गर्ने गरी आवश्यक मापदण्ड बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

१० दिनभित्र विमानस्थलमा शवकक्ष
वैदेशिक रोजगारका क्रमममा मृत्यु भएका श्रमिकको शव बुझ्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छुट्टै शवकक्ष सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । मन्त्री विष्टले दैनिकजसो विदेशबाट ल्याइने शव बुझ्ने कार्यलाई सहज बनाउन अबको १० दिनभित्रै त्यस्तो कक्ष सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका हुन् । कक्षमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सूचना डेस्कसमेत रहनेछ । त्यससँगै मृतकका आफन्तका लागि प्रतीक्षालयसमेत बनाइने मन्त्री विष्टले बताए । ‘शवकक्ष र प्रतीक्षालय सञ्चालनका लागि आवश्यक ठाउँसमेत टुंगो लागिसकेको छ,’ उनले भने ।

रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ माध्यम अनिवार्य
बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूले पठाउने विप्रेषण बैंकिङ माध्यममा अनिवार्य गर्ने तयारी थालेको छ । त्यस्तै, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारमूलक काममा लगाउने र बचतलाई बढाउने विषयमा योजना तय गर्नेगरी छुट्टै कार्यदल गठन गरिएको छ । रेमिट्यान्सलाई निश्चित आयोजनामा लगाउने योजनासमेत रहेको मन्त्री विष्टले बताए । श्रम सचिवको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले आगामी तीन महिनामा सोसम्बन्धी आवश्यक विधि प्रक्रिया तथा प्रबन्ध मिलाउने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने बताइएको छ । उक्त कार्यदलले विप्रेषण लगानीकोष स्थापना र परिचालनको विषयमा समेत अध्ययन गर्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया