पानीजहाज चलाउने सम्भावना भएरै जलमार्गको समझदारी भएको हो : चन्द्रकुमार घिमिरे - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

पानीजहाज चलाउने सम्भावना भएरै जलमार्गको समझदारी भएको हो : चन्द्रकुमार घिमिरे

भारतसँग नेपालको व्यापारघाटा भयावह रहँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भारतसँग नेपालको व्यापारघाटा ५ खर्ब ९२ खर्ब थियो । आयात ६ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोडको भएको थियो भने निर्यात ४१ अर्ब ४४ करोड मात्रै भएको थियो । यो उच्च व्यापारघाटा कम गर्न सामान्य सुधारले मात्रै सम्भव नहुने भएकाले त्यसका लागि ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने एजेन्डा हालै भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको थियो । तर, दुई प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यलगायत भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक भएका दस्तावेजहरूमा व्यापारघाटाको विषय उल्लेख छैन । यद्यपि, भ्रमण टोलीको महत्वपूर्ण सदस्यका रूपमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे भने व्यापारघाटाको समस्या समाधानका लागि नेपालले गम्भीर ढंगले आफ्नो भनाइ राखेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका व्यापारसँग सम्बन्धित उपलब्धि, रेलमार्ग, जलमार्गलगायतको सम्भाव्यतालगायतका विषयमा नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल र कृष्ण रिजालले सचिव घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको सार :

चन्द्रकुमार घिमिरे
सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

 

प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणको एजेन्डामा भारतसँगको व्यापारघाटा न्यूनीकरणलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको थियो । तर, भ्रमणका क्रममा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका सम्बन्धमा कुनै सम्झौता वा समझदारी भएको पाइएन, किन ?

यसपटकको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मुख्यतः ३–४ वटा एजेन्डालाई स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको थियो । त्यसमध्ये एउटा व्यापारघाटाको सम्बोधनको एजेन्डा थियो । त्यसमा नेपाल भारत सम्बन्धबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ भन्नेमा ३–४ वटा विषयलाई विशेष रूपमा छलफलमा ल्याइयो । भारततर्फ नेपालको डरलाग्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न के–के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर ढंगले छलफल भयो । दुईपक्षीय व्यापार जबसम्म दुई देशकै हितमा हुन्छ, तब मात्रै दिगो हुन्छ । यो विषयमा नेपाल भारतको व्यापार सम्झौताको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ ।

तर, नेपाल र भारत व्यापार नेपालले धान्नै नसक्ने गरी एकपक्षीय बन्दै र यही ढंगमा यसलाई अघि बढाउन नसकिने विषय नेपाली पक्षले गम्भीर ढंगले उठायो । तर, नेपालको उच्च व्यापारघाटाको समस्या ३–४ दशकदेखि नै चिन्ताको विषय रहिआएको छ । लामो समयदेखिको यो समस्या एकैपटक समाधान हुन सक्ने स्थिति छैन । यो ज्यादै जटिल र प्राविधिक विषय हो । तर, यो समस्या समाधानको पहलको सुरुवात भने भएको छ । अब प्राविधिकस्तरमा यो विषयलाई समाधानको दिशामा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

संयुक्त वक्तव्यमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणबारे एक शब्द पनि उल्लेख छैन । व्यापारघाटा न्यूनीकरणका सम्बन्धमा ठोस सम्झौता तथा निर्णय नहुनु भनेको त्यसका लागि हामीले कुनै तयारी नै गरेका थिएनौँ भन्ने बुझियो नि ?

हामीले तयारी नगरीकन यो विषय उठाउन सक्ने स्थिति नै थिएन । किनभने, यत्तिको गम्भीर विषयमा विनातयारी कुरा उठाउने भन्ने नै हुँदैन । तर, यो विषय सम्बोधन गर्न भारतलाई पनि पर्याप्त समय दिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो आफ्नो मात्रै तयारीले नपुग्ने हुनाले यसलाई सम्बोधन गर्न केही समय लाग्न सक्छ । अहिले संयुक्त वक्तव्यमा परे पनि नपरे पनि यो विषयमा भारतलाई पर्याप्त रूपमा अवगत गराइएको छ । र, आगामी दिनमा दुई देशले संयुक्त रूपमा यो विषयमा थप काम गर्ने भन्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री स्वयंले दुई देशबीचको औपचारिक वार्तामा यस विषयमा नेपाल रोडम्यापसहित आइदियोस् र त्यसलाई सम्बोधन गरौँ भन्नुभएको छ ।

अब हामी हाम्रो मार्गचित्र बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि केही संरचनात्मक विषय पनि छन्, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सन्धिकै कतिपय व्यवस्था परिमार्जन आवश्यक छ, कतिपय नयाँ कुरा थप्नुपर्नेछ । निर्यात प्रवद्र्धनका सामान्य विषय, नाकामा भएको भन्सार र गैरभन्सारसँग सम्बन्धित समस्यालाई मात्रै सम्बोधन गरेर नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न सकिने स्थिति छैन । यी विषयमा प्राविधिक बैठकहरूमा आगामी दिनमा छलफल गर्नुपर्छ ।

नेपालले रोडम्याप बनाउने कुरा गर्नुभयो । नेपाली पक्षले अहिल्यै पनि यस विषयमा केही तयारी गरेको छ । खास हाम्रो रोडम्याप कस्तो हुन सक्छ ?

अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नेपालको समग्र व्यापारघाटा न्यूनीकरणको कार्ययोजना पनि निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने विभिन्न उपकरणको प्रयोगको विषयमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ । ई–कमर्सको कार्ययोजनामा पनि हामी काम गरिरहेका छौँ । भारतसँगको व्यापारका विषयमा कुन–कुन विषयमा हामीले कोर्स करेक्सन गर्न खोजेका हौँ, त्यसको तयारीमा पनि हामी लागिरहेका छौँ ।

अहिले तत्कालका लागि भने हामी नजिकै आउन लागेको अन्तर सरकारी समिति (आइजिसी) बैठकको तयारीमा छौँ । त्यसका लागि हामीले आफूलाई तयार बनाएर राखेका छौँ । नेपाल भारतबीचको आइजिसी र रेल सेवा सम्झौता (आरएसए)सम्बन्धी बैठक ६–६ महिनामा बस्नुपर्ने हो । तर, कहिले दुई वर्ष, केही ३ वर्षमा बस्ने गरेको छ । यी बैठक नियमित रूपमा बस्ने र हामीबीचका समस्या समाधान गर्ने पक्षमा हामी छौँ ।

नेपालले भारतीय औद्योगिक मूल्य शृंखला (इन्डस्ट्रियल भ्यालु चेन)मा नेपाली उद्योगलाई जोड्ने एजेन्डा राखेको भन्ने सुनिन्छ, खासमा यस विषयमा के छलफल भयो ? थप तयारी के हुँदै छ ?

मूल्य शृंखलामा विभिन्न देशलाई सहभागी गराउने विषय हामीले साफ्टामा पनि समावेश गरेका थियौँ । बिबिआइएनभित्र पनि यसको सोच बनाइएको हो । नेपाल र भारतको दुईपक्षीय व्यापारको सन्दर्भमा पनि यो विषयलाई अघि सारिएको छ । तर, भ्यालु चेनमा काम गर्नका लागि आगामी दिनमा अन्तरदेशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । ता कि उताका लगानीकर्ता यहाँ आउन सक्छन्, र उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तु भारतीय बजारमा जान सक्छन् । यो विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा निश्चय पनि राखियो, तर यसमा थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईंहरूले नेपाल भारतको व्यापारिक प्रतिस्पर्धी होइन, त्यसकारण निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो भन्ने छ । अबका दिनमा हाम्रो निर्यात सहजीकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

यसपटक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ढंगले कुरा गर्नुभयो । हामीले औपचारिक वार्ताहरूमा उहाँलाई साथ दियौँ । त्यस्तै, हाम्रो तहमा पनि प्रशस्त कुराकानी भयो । त्यसक्रममा हाम्रो व्यापारका ट्यारिफ र ननट्यारिफ पार्टहरूलाई हामीले प्रशस्त उजागर गर्‍यौँ । नेपाल–भारत व्यापार सम्झौताको दफा १ ले भारतले नेपालको व्यापार वृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने कुरा गर्छ । दफा २ ले वस्तुको अवरोधरहित आवतजावतको कुरा गर्छ । तर, यस्तो व्यवस्था भए पनि आवत–जावतलाई रोक्न कतिपय व्यवस्थाहरू भारतले गरेको छ ।

यी कुरा हामीले उहाँहरूलाई बतायौँ । अबचाहिँ यसको समाधान तपाईंहरूले दिनैपर्छ भन्ने कुरा राख्यौँ । हिजोका दिनमा हामी राजनीतिक संक्रमणमा रहेकाले यी विषयमा धेरै ध्यान दिन सकेनौँ । तर, अब स्थायित्वमा प्रवेश गरेकाले यी विषयलाई हामी अत्यन्तै महत्व दिन्छौँ भन्यौँ । त्यसो हुँदा हिजोका दिनमा व्यापारमा जे–जस्ता अवरोध भए पनि ती कुरा अब हट्नुपर्छ भनेर भन्यौँ । यस विषयमा कुरा गर्दा उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने ‘हामीबीचको छलफलको मात्रा बढिदियोस् । हाम्रा छलफल औपचारिक मात्रै नहुन्, अनौपचारिक छलफलसमेत होऊन्, जसले समस्या समाधानमा सहयोग गर्छन् ।’

वास्तवमा यो विषय हामीले पनि उठाएका हौँ । हामीले नेगोसिएसन गर्दा एकैपटक औपचारिक एजेन्डा मात्रै लिएर बस्यौँ भने त्यसले मात्रै अपेक्षित नतिजा ननिकाल्न सक्छ । त्यसैले हामीले अनौपचारिक कुराकानीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ र त्यसको सुरुवात पनि गरिसकेका छौँ ।

भारत हाम्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक हो र हाम्रो सबैभन्दा धेरै व्यापारघाटा पनि भारतसँगै रहेको छ । तर, हामीले निर्यात प्रवद्र्धनको कुरा गर्दा भारतीय बजारलाई अहिलेसम्म प्राथमिकतामै राखेको देखिँदैन । खासमा यो नेपालको नीतिगत कमजोरी थियो कि थिएन ?

पहिलो कुरा हिजोका हामी नै आर्थिक मुद्दामा नओर्लिसकेको स्थिति थियो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक मुद्दाको व्यवस्थापनमा नै बढी सक्रिय थियो । दोस्रो हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यसवेलामा हार्ड करेन्सी (अमेरिकी डलर वा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा) आर्जनलाई बढी महत्व दिनुपर्ने अवस्था थियो । तेस्रो, भारत निर्यात गर्ने वस्तुमा हामी प्राथमिक र कृषिजन्य वस्तुमा बढी निर्भर भयौँ । अब बिस्तारै हामी उत्पादनमूलक वस्तुतर्फ पनि जाँदै छौँ । हामी अहिले भारतलाई आइरन एन्ड स्टिल पठाउन सक्ने स्थितिमा छौँ, बेलायतलाई ट्रान्सफर्मर पनि पठाउन सक्ने स्थितिमा छौँ ।

टर्की र बंगलादेशमा ‘यार्न’ पठाउन सक्ने स्थितिमा छौँ । त्यसैले हामीले विगतका निर्यात हुने ठूला वस्तुबाट नयाँ वस्तुको विकास गर्न सफल भएका छौँ । र, बिस्तारै हामीले निर्यातका लागि भारतको बजार पनि महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा महसुस गर्दै छौँ । त्यस्तै, चीनको बजारलाई पनि महत्व दिनुपर्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ । आयातका हिसाबले चीन नेपालको दोस्रो व्यापारिक साझेदार हो, तर निर्यात हेर्ने हो भने ५–६ नम्बरमा छ । हाम्रो छेउका दुई ठूला अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण नगरेका कारण यस्तो भएको हो । अबचाहिँ हाम्रो प्राथमिकता फेरिएको छ ।

वीरगन्जमा आइसिपी बल्ल सञ्चालनमा आएको छ । विराटनगरको आइसिपी सम्पन्न हुन नसक्नुमा हाम्रै कमजोरी देखिन्छ । भैरहवा, नेपालगन्ज र चाँदनी–दोधारामा आइसिपी निर्माणले गति लिन सकेका छैनन् । अब यी नाकामा कहिलेसम्म आइसिपी बन्छन् ?

विराटनगरमा हामीले जग्गा प्राप्ति गर्न समय लागेकाले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको हो । विराटनगरमा भारततर्फ अनौपचारिक रूपमा आइसिपी सञ्चालन भइसकेको छ । तर, हाम्रोमा बल्ल निर्माण सुरु भएको छ । त्यस्तै, आइसिपीसम्म पुग्ने सडक पनि निर्माण हुन बाँकी नै छ । सन् २०१८ को अन्तिमसम्ममा यो काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । भैरहवा र नेपालगन्जमा आइसिपी निर्माण डिजाइनको चरणमा छन् । ती स्थानमा नेपालतर्फ हामीले जग्गा प्राप्ति गरिसकेका छौँ, तर भारततर्फ बाँकी छ । दोधारा–चाँदनीमा आइसिपी निर्माण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको २०१७ भारत भ्रमणको वेलामा संयुक्त वक्तव्यमा परेको विषय हो ।

त्यसवेला संयुक्त प्राविधिक टोली पठाउने सहमति भएको थियो । समितिले त्यहाँ गएर अध्ययन पनि गरिसक्यो । अब त्यसको डिजाइन सुरु भएको छ । दोधारा–चाँदनीको आइसिपी ७ नम्बर प्रदेश र ६ नम्बर प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्नका लागि एउटा ठूलो गेटवे खुला गर्छ । भोलिका दिनमा हामीले त्यसलाई नेपाललाई भारतको पश्चिमी समुद्रसँग जोड्ने बाटोका रूपमा पनि प्रयोग गर्ने योजना छ ।

चाँदनी दोधारामा आइसिपी सञ्चालनका लागि महाकालीमा पुल निर्माण सम्पन्न हुनुपर्छ । त्यसको प्रगतिचाहिँ कस्तो छ ?

महाकालीमा ४ लेनको पुल निर्माणको चरणमा छ । त्यो चाँडै सम्पन्न हुँदै छ । त्यसमार्फत आइसिपीलाई जोड्ने र भारततर्फ त्यहाँको राष्ट्रिय राजमार्ग एनएच नाइनसँग समेत यसको पहुँच स्थापित गर्ने, रेलवेसँग पनि यसलाई जोड्ने योजना छ । यसलाई भारतको मुम्बई बन्दरगाह वा महाराष्ट्रको अन्य कुनै बन्दरगाहसँग जोड्ने योजना छ ।

भारतले नेपाललाई जलमार्गमार्फत समुद्रसम्मको पहुँच दिने विषय अहिले सवैभन्दा बढी चर्चामा छ । हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएको विषयमा समझदारी नै गरिहाल्नुपर्ने हतारो किन भयो ?

हरेक सम्भावनालाई जीवित राख्नुपर्छ । र, नयाँ सम्भावनाहरुका लागि खुला हुनुपर्छ । हामी एउटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हौँ भन्ने मानसिकता छ जसले हाम्रो सोचको दायरालाई पनि संकुचित बनाइरहेको छ । यसले हामीलाई ठूलो सपना नदेख्ने, ठूले लक्ष्य नलिने र आफूलाई सीमित आकार र पहुँचभित्र राखिरहेको छ । आजको दिनमा संसारमा सबैभन्दा धेरै सिपिङ कम्पनीहरू सञ्चालन गर्ने देशमा स्विट्जरल्यान्ड पर्छ । तर, स्विट्जरल्यान्ड पनि भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुक संसारका ठूला सिपिङ कम्पनीको मालिक हुन सक्दो रहेछ ।

युरोपभित्र रहेका विभिन्न भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई नदिहरूमार्फत समुद्रमा जोड्ने काम भएका छन् । अहिले कसैले पनि म भूपरिवेष्ठित छु, समुद्रको पहुँचमा छु, दायरा सीमित छ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था छैन । केही समयअघि नयाँदिल्लीमा बस्ने रोमानीयाका राजदूत आउनुभएको थियो । उहाँले ‘नेपालले पश्चिम अथवा उत्तरी युरोपेली मुलुकसँग व्यापार गर्दा छोटो बाटो हुँदाहुँदै किन मेडिटेरियनलाई क्रस गरेर स्पेन, बेलायत हुँदै बाल्टिकपट्टिबाट जानुहुन्छ ?’ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । ‘तपाईंहरू जहाँबाट इजिप्ट क्यानल पार गरेर सीधै रोमानिया हुँदै त्यहाँको जलमार्ग हुँदै जानुभयो भने बाटो छोटिन्छ’ भन्ने उहाँको सुझाब थियो ।

खासमा उहाँले भनेको जलमार्ग नदी वा नहरमार्फत बनेका जलमार्ग हुन् । त्यसैले हामीले पनि लघुत्ताभास नबोकीकन जलमार्ग निर्माणमा अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रो अबको पछिल्लो पुस्ता आधुनिक छ, फराकिलो सोचयुक्त छ, विश्वव्यापीकरणमा घुल्न सक्ने खालको छ । त्यसैले पनि पछिल्ला पुस्ताका लागि जलमार्ग आवश्यक छ, जुन विगतमा हामीले अघि बढाउन सकेनौँ । अब यसतर्फ सोच्नैपर्छ ।

०२७ सालमा पानीजहाजसम्बन्धी केही छोटा ऐन बनेका थिए । अब त्यसलाई समयक्रमअनुसार विकास गरेर अघि बढ्नुपर्छ । जलमार्ग कहाँ, कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ? प्राविधिक रूपमा यो जलमार्ग कति उपयोग गर्न सक्छौँ भन्नेलगायत विषयमा अब हामी चनाखो हुनुपर्छ ।

अब उसमा संस्थागत र नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने विषयचाहिँ के हुन् त ?

नेपाल–भारतको विद्यमान वाणिज्य सन्धिले रेल र रोडको पारवहनलाई समेटेको छ । अब जलमार्गलाई पनि समेट्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि दुवै मुलुकको राजनीतिक तहबाट सन्धिमा जलमार्ग पनि समेट्न स्पष्ट मागनिर्देश पाएका छौँ । भारतले भारत र बंगलादेशले स्थलगत जलमार्गमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । बंगलादेशले पनि नेपाललाई समेत यसमा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । भारतले पनि कोलकाता हुँदै झन्डै पट्नाको छेउसम्म जलमार्ग ल्याइसकेको छ । भोलिका दिनमा कोसी, गण्डक तथा कर्णाली नदीलाई समुद्र पहुँच गराउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यो अवस्थामा हामीले हाम्रा नदीहरूको सम्भावनालाई हेरेर नै यो समझदारी भएको हो ।

संस्थागत र नीतिगत रूपमा हामीले प्रशस्त काम गर्नुपर्नेछ । अब वाणिज्य सन्धिलाई पुनः खुला गर्नुपर्छ । यही पटकको आइजिसी मिटिङमा यो विषय राख्दै छौँ । दोस्रो कुरा भनेको जलमार्गलाई विकास गर्ने हो । यो भनेको एक प्रकारको पानीको राजमार्ग नै हो । यसका लागि थुप्रै प्राविधिक काम गर्नुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्न थालिकसकेको छ । अब जलमार्गलाई नियमन गर्ने परिमार्जित कानुन चाहिन्छ । त्यहाँ सञ्चालन गर्ने सेवाको नियमनका लागि पनि कानुन आवश्यक पर्छ । त्यहाँ भोलि आफ्नै जहाज चलाउनुपर्ने अवस्थामा पनि तयारी गर्ने कुराको काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरुवात भएको छ, त्यो नै ठूलो कुरा हो ।

जलमार्ग सञ्चालनको विषयमा सरकार, निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थाबाट कुनै खोज तथा अनुसन्धान भएका छन् ? त्यसको कुनै संस्थागत संग्रह छन् ?

हामीले यस बारेमा केही विज्ञहरूसँग छलफल गरेका छौँ । नेपालमा तयार पारिएका र भारतमा तयार पारिएका केही प्रतिवेदनहरू पनि हामीले हेर्‍यौँ । म आफैँ पनि भारत र बंगलादेशको निकायहरूसँग सम्बन्धित विषयमा दुई वर्षदेखि निरन्तर संवादमा छु, परामर्श लिइरहेको छु । आनन्दबहादुर थापाले सन् १९८० को दशकमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्नुभएको रहेछ । त्यो राम्रो र महत्वपूर्ण छ । त्यसलाई हामीले उपभोग गरिरहेका छौँ । भारतको कट्स इन्टरनेसनलले अध्ययन गरेको छ ।

वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहमा रेल्वे जोडिएको १५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । त्यो रेल हामीले पथलैयासम्म ल्याउन सकेका छैनौँ । तर, अहिले रक्सौल–काठमाडौं रेल्वेको समझदारी भएको छ । यो कत्तिको सम्भव कुरा हो ?

त्यसमा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्छ । यसको जवाफ उहाँहरूबाटै लिँदा राम्रो । तर, मैले केचाहिँ भनिरहेको छु भने यहाँ काठमाडौंको चोभारमा हाम्रो सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुँदै छ । उक्त बन्दरगाह नजिकै भएर द्रुतमार्ग निर्माण भइरहेकै छ, रेलमार्ग बनाउँदा त्यहाँ जोड्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

र, भारत र चीनबाट आउने रेल्वे पनि जोडिनुपर्छ । जहाँसम्म नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौताको विषय छ, त्यसका लागि हामीले धेरैअघि काम सुरु गरेका हौँ । सन् २००९ र २०१२ मा पनि नेगोसिएसन भएको हो । २०१२ पछिको ६ वर्षमा धेरै सन्दर्भ फेरिएका छन्, त्यसअनुसार सम्झौता गरिनेछ । यो सम्झौताले दुवै मुलुकलाई प्रक्रियागत रूपमा नियमन गर्छ । यस विषयमा आगामी आइजिसी मिटिङमा पनि एजेन्डा बनाएर लैजाँदै छौँ । रेल्वे सेवा सम्झौताका लागि छुट्टै मिटिङ पनि, छिट्टै आयोजना गर्नेछौँ ।

नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि संशोधनको चर्चा भइरहेको छ । त्यसमा के–के विषय समेटिँदै छन् ? हाम्रो तयारी के छ ?

पारवहन सन्धि संशोधनको विषय स्पष्ट छ । यसमा अब जलमार्गको विषय पनि समेटिनेछ । यसमा आपसमा नेगोसिएसन गर्नलाई आदेश पाइसकेका छौँ । अहिले विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली (इसिटिएस) पनि सुरु भइसकेको छ । यसलाई पनि सन्धिले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । इसिटिएस पाइलट फेजमा छ, तर यसले धेरै परिवतर्न ल्याउनेछ, सन्धिमा भएका विषयलाई यसले हटाउनेछ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भ्रमणमा यस विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको हो । यसको प्रमुख विषय भनेको संरचनागत संशोधन पनि हो । बढ्दो व्यापारघाटा सम्बोधनका लागि संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ ।

निकट भविष्यमै पोखरामा बस्ने तय गरिएको आइजिसी मिटिङमा नेपालले के–के विषय उठाउँदै छ ?

आइजिसी एउटा अवसर पनि हो । प्राविधिक तहमा व्यापार–वार्ता गर्ने मञ्च हो । राजनीतिक तहमा यस्ता प्राविधिक विषय आउँदैनन् । व्यापारको वास्तविक वार्ता भनेको आइजिसी मिटिङमा हुन्छ । अब आइजिसी मिटिङबाट धेरै कुरा अघि बढ्नेछ । यो निरन्तरको प्रक्रिया पनि हो । यसपटकको अपेक्षा के हो भने कमसेकम सन्धि नै पूर्ण गर्ने नसकिएला, तर प्रक्रिया भने सुरु गर्नेछ । आवश्यक सबै कुरालाई खुला गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ । अहिले भारतसँगको व्यापारमा देखिइरहेका गैरभन्सार अवरोध, पूर्वाधारका समस्या र अन्य प्रक्रियागत समस्या तत्काल समाधान हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।

भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई पनि नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो । त्यसमा खास के प्रगति भयो ?

नेपालका प्रधानमन्त्रीको हरेक भारत भ्रमणका लगानीकर्तासँग अन्तक्र्रिया गर्ने चलन छ । तर, सधैँ औपचारिकताका लागि मात्रै भएको जस्तो देखिन्थ्यो । यसपटकको अन्तक्र्रिया पृथक् भयो । भारतको व्यावसायिक क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरू एकातर्फ र अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री स्वयंले नेतृत्व गरेको नेपाली टिम थियो, जहाँ सीधा जिज्ञासा र त्यसको जवाफ दिइयो । नेपालमा किन भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तुतीकरण भयो । त्यसपछिको अन्तक्र्रिया बडो महत्वपूर्ण रह्यो । त्यहाँ उच्चस्तरीय व्यावसायिक व्यक्तित्वहरू सहभागी थिए । दोस्रोचाहिँ लगानीका महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा कुरा भयो । प्रधानमन्त्री र नेपाली पक्षले लगानीकर्ताका जिज्ञासाहरूको सीधा–सीधा जवाफ दिनुभयो । त्यसले उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्नका लागि साँच्चै आकर्षित गरेको छ । त्यसको नतिजा बिस्तारै देखिएला पनि ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु