अवैध भिओआइपीका मुद्दामा १२ अर्बको बिगो, असुली शून्य - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

अवैध भिओआइपीका मुद्दामा १२ अर्बको बिगो, असुली शून्य

बिगो निर्धारणमा भएको ढिलाइले अवैध भिओआइपीका मुद्दा विचाराधीनमै

अवैध कल बाइपास (भिओआइपी)सँग सम्बन्धित मुद्दामा नियामक निकायको कमजोरीका कारण सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले करिब १२ अर्ब रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको भए पनि नियामक निकायले वास्ता नगर्दा बिगो निर्धारण र असुलीमा ढिलाइ भएको हो ।

अवैध कल बाइपासका मुद्दा दर्ता सुरु भएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि मुद्दा किनारा लागेको छैन । सो मुद्दाको बिगो निर्धारण दूरसञ्चार प्राधिकरणले नगर्दा आफूहरूले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले बताइन् । ‘बिगो निर्धारण हुन नसकेकै कारण अवैध कल बाइपासका मुद्दा लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामै छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरूलाई एक किसिमको प्रोत्साहन पुगेजस्तो भएको छ ।’

तर, सेवाप्रदायकले वास्तविक क्षतिभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै आएको प्राधिकरणको आशंका छ । सोही आशंकालाई चिर्न प्राधिकरणले करिब दुई वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बिगो निर्धारणको वैज्ञानिक विधिसमेत तय गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले विधिअनुरूप बिगो निर्धारण प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन सकेको छैन । सोही कारण अवैध भिओआइपीका मुद्दाको फस्र्योटमा समस्या देखिएको सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको बुझाइ छ । अवैध कल बाइपासका मुद्दा किनारा लगाउन प्राधिकरणले समन्वय थालेको भए पनि खासै प्रगति नदेखिएको एनसेलका कर्पोरेट निर्देशक प्रणयराज आचार्यले बताए ।

प्राधिकरणले बिगो ठहर गर्ने कार्यमा ढिलाइ गर्दा राज्य कोषमा पनि अर्बौँ रुपैयाँ जम्मा हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले निर्धारण गरेको बिगो रकम असुल हुँदा सेवाप्रदायकलाई क्षतिपूर्ति मात्र नभएर राज्य कोषमा समेत अर्बौँ रुपैयाँ जम्मा हुन जान्छ । प्राधिकरणले अनुसन्धान गरिरहेका भिओआइपी मुद्दाका फाइलहरूमा मिश्रित किसिमको बिगो दाबी गरेको पाइएको छ । प्रकृति एउटै हुँदा पनि कुनै मुद्दामा बढी र कुनैमा कम बिगो दाबी भएको प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले बताए । उनले भने, ‘कुनै मुद्दामा वैज्ञानिक विधिबाट देखिनेभन्दा पनि थोरै बिगो दाबी भएको छ ।’

के गर्दै छ प्राधिकरण ?
नियामक प्राधिकरणले अदालतमा विचाराधीन रहेका अवैध कल बाइपासका मुद्दामा बिगो ठहरको प्रक्रिया ढिलै भए पनि सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले बिगो ठहर गरेर फाइल पठाएपछि मात्र अदालतले अवैध कल बाइपासका मुद्दामा फैसला सुनाउनेछ । बिगो निर्धारणमा हुन नसकेको भए पनि अदालतले अवैध कल बाइपासमा संलग्नलाई कारागारमा पठाउँदै आएको थियो । अर्धन्यायिक निकायका रूपमा समेत रहेको प्राधिकरणले गएको फागुनबाट बेन्च बस्न सुरु गरेको हो । त्यसयता एउटा मुद्दामा बिगो ठहर भइसकेको प्राधिकरणका निर्देशक तथा रजिस्टार अर्जुन घिमिरेले जानकारी दिए । ६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको एउटा मुद्दामा प्राधिकरणले एक करोड ३९ लाख रुपैयाँ बिगो निर्धारण गरेको छ ।

प्राधिकरणमा अध्यक्षसहित चारजना बोर्ड सदस्य रहेको इजलास रहेको छ । प्राधिकरणमा हालसम्म अवैध कल बाइपासका १ सय १२ मुद्दा रहेको भए पनि एउटा मुद्दामा मात्र बिगो निर्धारण भएको छ । बिगो निर्धारण भएको मुद्दाको फाइल जिल्ला अदालत पठाउने तयारी भइरहेको रजिस्टार घिमिरेले जानकारी दिए ।

यसरी हुन्छ, कल बाइपास
जिएसएम नेटवर्कलाई इन्टरनेट टेलिफोनसँग जोड्ने जिओआइपी उपकरणको प्रयोगबाट अवैध कल बाइपास हुने गर्छ । इन्टरनेटसमेत जोड्न मिल्ने यस्तो उपकरणले इन्टरनेटमार्फत आउने अन्तर्राष्ट्रिय कललाई सिमकार्डको नम्बरमार्फत प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा पठाउँछ । यसरी विदेशबाट आउने कलमा समेत स्वदेशी मोबाइल नम्बरबाट आएको देखिन्छ । नेपालमा हालसम्म अवैध कल बाइपासमा ८ देखि ६४ सिमकार्ड लाग्ने त्यस्ता उपकरणहरू प्रयोग भएका छन् ।

अवैध कल बाइपासमा सिआइबीका १ सय कारबाही
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले हालसम्म १ सयभन्दा बढी स्थानमा अवैध कल बाइपासको कारबाही गरिसकेको छ । त्यसक्रममा अवैध कल बाइपासमा प्रयोग हुने उपकरण तथा २२ हजार ७ सय १३ वटा सिमकार्डसहित १ सय २५ जना नेपाली र ३१ जना विदेशी नागरिक पक्राउ परिसकेका छन् । दूरसञ्चार कम्पनीसँगको समन्वयमा भएका ती कारबाहीका क्रममा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको बताइएको छ ।

बिगो असुली हुँदा कसले कति पाउँछन् ?
हालसम्म करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी भएको छ । जसमा असुल हुने सबै रकम सेवा प्रदायकलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा दिइने होइन । असुल हुने बिगोको २५ प्रतिशत रकम कर्पोरेट आयकरबापत र चार प्रतिशत रोयल्टीस्वरूप सरकारले पाउँछ । त्यसबाहेक असुल भएको बिगोको थप दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा हुन्छ । दाबी गरिएको १२ अर्ब रुपैयाँ असुल हुने हो भने सरकारले मात्रै कुल ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बढी पाउँछ । बाँकी ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भने सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले क्षतिपूर्तिबापत पाउने हो । सरकारका सबै कर कट्टी भइसकेपछि बाँकी हुन आउने रकम नै सेवाप्रदायक कम्पनीले क्षतिपूर्तिस्वरूप पाउने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।

यसरी हुन्छ, बिगो निर्धारण
सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले अवैध कल बाइपासका मुद्दामा मनोमानी किसिमले बिगो दाबी गर्न भने पाउँदैनन् । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मानेर बिगो निर्धारणको वैज्ञानिक विधि तयार पारेको छ । २६ वैशाख ०७३ मा प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पारित भएर लागू भइसकेको छ । त्यसअघिका अवैध कल बाइपासका मुद्दामा समेत उक्त विधि लागू हुने बताइएको छ ।

अवैध कल बाइपासमा प्रयोग भएका उपकरणको क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय कल ट्राफिक भित्र्याउन सक्ने सम्भावना, कल बाइपास गरेको अवधि, प्रयोग गरिएको सिमकार्डलगायतका आधारमा बिगो निर्धारण हुने गरेको छ । अवैध कल बाइपासमा विदेशबाट नेपाल भित्रिने कल ‘टर्मिनेट’ गराइएको हुन्छ । त्यसैले अवैध भिओआइपी भएको समयमा सबै दूरसञ्चार कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय कलको औसत दरलाई बिगो निर्धारणको आधार मान्ने गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया