न्यायिक जावाफदेहिताको खोजी - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

न्यायिक जावाफदेहिताको खोजी

नेपालको इतिहासमा पछिल्लो एक वर्ष न्यायपालिकाको गरिमा अत्यन्त कहालीलाग्दो गरी धुमिल भएको छ । हो, औपचारिक न्याय पद्धतिमा विश्वास गर्नैपर्ने बाध्यता बोकेका हामी आधुनिक कालखण्डका नागरिकका लागि भने फेरि पनि न्यायालयको विकल्प छैन । यसलाई सुधार गर्ने नाउँमा विभिन्न परीक्षण र प्रयोग त संसारभरि नै भइरहेकै छ । तैपनि, न्यायालयको सुधारले न्यायमा सुधार हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न भने फेरि पनि अनुत्तरित रहने गरेको छ ।

रणधीर चौधरी / मोहनकुमार कर्ण

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ र एक समयमा नेपालले अंगीकार गरेको न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्ति हुने व्यवस्थालाई भने सराहनीय र उदाहरणीय भनी प्रचारित पनि नगरिएको होइन । तर, व्यवस्था आफैँले त के पो गर्नु र ? यसका कार्यान्वयनकर्ता जब राजनीतिक स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारजस्ता देखिने र नदेखिने अवयवबाट प्रभावित भई काम गर्न थाल्छन् । परिणाम नेपालमा जे भइरहेको छ त्यही हुन्छ सायद । भनिरहनुपरेन कि केही महिनाअगाडि मात्र भारतीय सर्वोच्च अदालतका केही वरिष्ठ न्यायमूर्तिले भारतीय न्यायिक इतिहासमा सायद पहिलोचोटि सार्वजनिक रूपमा भारतीय प्रधानन्यायाधीशको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । यस्ता घटनाक्रमबाट आजको न्यायपालिकालाई जनविश्वास कायम राख्न परम्परागत शैलीभन्दा पृथक शैली र पद्धति बसाल्नुपर्ने तथ्यको आवश्यकता बोध गराउँछ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई जवाफदेही न्यायिक निकाय बनाउन नसक्दा राज्य पुनर्संचनाकै मूल मर्म पनि पूरा भयो वा भएन भन्ने प्रश्न तेस्र्याउनु मात्र हैन, न्यायिक गरिमा तल–तल गइरहँदा पनि न्यायपालिकालाई बर्बाद गर्न विदेशी पस्यो भन्ने सजिलो तर्कबाट पन्छिन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने अर्को प्रश्न तेस्र्याउनु पनि हो । अर्काथरि भने कर्मचारीतन्त्रलगायत न्यायपालिकासमेत अबका दिनमा अमूक पार्टीको प्रभावबाट निर्देशित हुने भविष्यवाणी गर्दै समाजमा नजानिँदो भय उत्पन्न गर्न व्यस्त छन्, तर यसलाई रोक्ने माध्यम के हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा कुनै धारणा राख्न भने असमर्थ ।

न्यायपालिकाका प्रमुख व्यक्ति कार्यपालिका प्रमुख हुँदा रमाउने ती स्वतन्त्र नागरिक समाज, एउटा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाविरुद्ध विषवमन गरिरहँदा मौन रहन्छ । न्यायिक संरचनालाई प्रक्रियाबाट होइन, केही व्यक्तिको हल्लाका माध्यमबाट परिवर्तन गर्न चाहने नागरिक समाज, आफू मात्र न्यायपालिकाको एक मात्र इमानदार व्यक्ति रहेको घोषणा गर्न सक्ने व्यक्तिलगायतले न्यायपालिकाको साख कसरी बचाउने भन्ने सन्दर्भमा कुनै चिन्तन गरेको देखिन्न । अझ कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जुनवेला ‘राष्ट्रियता’ जोगाउने वाणीले ओतप्रोत छन्, त्यसैवेला भने न्यायपालिकामा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दो छ भन्ने केही विशिष्ट भनिने व्यक्तिबाट आउने अभिव्यक्तिलाई आमनागरिकले कसरी पत्याउने भन्ने पनि प्रश्न तेर्सिन्छ ।

कुनै व्यक्ति वा पीडितको मुद्दा अदालतमा वर्षौंसम्म लम्बिरहने, कुनै मुद्दा भने सोही दिन फैसला भइसक्ने, अदालतमा कुन मुद्दा कसको इजालसमा तोकियो, त्यसैबाट सम्भावित फैसलाको अनुमान लगाउन सकिनेजस्तो स्थिति आउनु पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो । त्यसैगरी, प्रधानन्यायाधीशले फलानो अमूक न्यायाधीशको इजलास तोकेपछि यस्तो परिणाम आउँछ भन्दै कानुन व्यवसायीको झुन्डले आ–आफ्नो राजनीतिक दललाई परामर्श दिँदै हिँड्ने प्रचलनले न्यायिक गरिमा कसरी बढाउँछ ?

देश संघीयतामा प्रवेश गरे पनि न्यायपालिकालाई भने संघीयताले छोएको देखिँदैन । न्यायिक नियुक्तिलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अवमूल्यन गर्ने पूर्ण छुट छ । योग्यता न्यायिक नियुक्तिको सम्बन्धमा सबभन्दा महत्वपूर्ण मानक हुनैपर्ने हो । तर, सो योग्यता कसले, कसरी र केका लागि निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ कसरी दिने ? शैक्षिक योग्यता, कार्यदक्षता, कार्यानुभवको अवधि वा अन्य मापदण्ड योग्यता निर्धारण कसरी हुने हो, यसको निरूपण नगर्दा विगतमा भएका न्यायाधीश नियुक्ति विवादित मात्रै भएनन्, अमूक पार्टीका न्यायाधीश भन्ने सार्वजनिक टीकाटिप्पणीसमेत भएकै हो ।

देश संघीयतामा प्रवेश गरिरहँदा न्यायिक नियुक्तिको व्यवस्था पनि संघीयकरण हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयको छलफलसम्म सुरुवात हुन नसक्नुलाई न्यायिक जावाफदेहिताको कसीमा कसरी हेर्ने ? न्यायपरिषद्मा पुनर्संरचना आवश्यक छ भन्ने धेरै विज्ञले लेखेको र बोलिसकेको विषय हो । तसर्थ, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका आधार, प्रक्रिया र पद्धतिलाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने वेला भएकै हो भने यतातिर पो बहस चलाउने हो कि ? उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका आधार, प्रक्रिया र पद्धतिमा प्रादेशिक सरकारलाई पनि कुनै प्रकारले अधिकारसम्पन्न बनाउने कि ?

जनउत्तरदायी शासन पद्धतिको विषयमा बहस गरिरहँदा, जनउत्तरदायी न्यायिक पद्धतिको पनि व्यवस्था हुनैपर्छ । यस सन्दर्भमा न्यायाधीश र अन्य न्यायिक नियुक्ति, सरुवा–बढुवालाई समेत जनउत्तरदायी, जवाफदेही, स्वतन्त्र र सक्षम बनाउनु आवश्यक छ ।

(चौधरी अधिकारकर्मी हुन् भने कर्ण अधिवक्ता हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया