सांसदको अनुचित माग - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

सांसदको अनुचित माग

संघीय संसद्का सदस्यले फेरि आफ्नो तजबिजमा हरेक वर्ष राज्यकोषबाट १० करोड खर्च गर्न पाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिन थालेका छन् । उनीहरू यसरी लगेको बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासे काममा लगानी गर्न चाहन्छन् । यसरी लगानी गर्दा एकातिर कार्यकर्ता पाल्ने–पोस्ने खर्चको भरथेग हुन्छ भने अर्कातिर ठेक्कापट्टामा आफ्नै मान्छेलाई सामेल गर्न पाइन्छ । त्यसो गर्दा कार्यकर्ता मात्र होइन, आफ्नै लागि समेत अतिरिक्त स्रोत संकलन हुन सजिलो हुन्छ । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यस्ता विकासे कामबाट मतदातालाई प्रभावित गर्न सकिन्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा मतदातालाई अहिले निर्वाचित सांसदले राज्यकोषको रकम प्रयोग गरेर खरिद गर्नेबाहेक सांसदको सिफारिसमा गरिने यस्तो विकासे कामको कुनै अर्थ र महत्व छैन । यो सुशासनसम्बन्धी सिद्धान्तविपरीत छ । अनि, अहिले संविधानले परिकल्पना गरेको विकास निर्माणका कामको जिम्मेवारीका दृष्टिले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच विभाजित वैधानिक अधिकारविरुद्ध पनि छ ।

सांसदको निर्वाचन क्षेत्र कुनै न कुनै नगरपालिका या गाउँपालिकाजस्ता स्थानीय तहमा पर्छ । ती तहका सरकारले आफ्नो इकाइभित्रका पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा आवश्यक संरचना निर्माण गर्न योजना बनाएर काम गरिरहेका हुन्छन् । यसका लागि एकातिर संघीय सरकारले खर्च दिएको हुन्छ, अर्कातिर ती तहले पनि करका माध्यमबाट स्रोत परिचालन गरेका हुन्छन् । राजनीतिक जिम्मेवारीका दृष्टिले संघीय संसद्को सदस्य भइसकेको व्यक्ति आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतिर होइन, समग्र रूपमा देशको नीति निर्माण र ऐन तथा कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा हुन्छ । जब सांसदहरू विकासे बजेट लिएर वडामा जान थाल्छन्, अनि त्यहीँनिर जिम्मेवारी खप्टिन पुग्छ र गन्जागोल सिर्जना हुन्छ ।

जब सांसदहरू विकासे बजेट लिएर वडामा जान थाल्छन् अनि त्यहीँनिर जिम्मेवारी खप्टिन पुग्छ र गन्जागोल सिर्जना हुन्छ । यो खर्च गर्ने जुन माग सांसदले गरिरहेका छन्, त्यो आपत्तिजनक छ ।

यो खर्च गर्ने जुन माग सांसदले गरिरहेका छन्, त्यो आपत्तिजनक छ । उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी विकासका काम होऊन् भन्ने चाहेका हुन् भने तीन तहमा बजेट बढाएर पठाउन बल गर्नुपर्छ । पहिले सरकार कमजोर हुने र सांसदलाई विश्वासमा लिइरहनका लागि दिने गरिएको सांसद विकास कोष या सांसदको सिफारिसमा गरिने विकास योजनामा बजेट दिने परम्परा अहिले बलियो सरकार भएको समयमा पनि कायम राख्नु वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी र निरीहताबाहेक केही देखिन्छ भने त्यो मूर्खता मात्र हो । यसबारे कमसेकम अहिलेका अर्थमन्त्रीले आवश्यक हस्तक्षेप गर्नेछन् भनेर आशा गरिएको छ ।

यसरी हरेक सांसदलाई १० करोड दिन थाल्ने हो भने प्रतिनिधिसभाका सदस्यको चाहना सम्बोधन गर्न मात्रै देशले १८ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो आर्थिक रूपले देशका लागि भार त हो नै, सँगै मुख्य रूपमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनेहरूले आफ्ना राजनीतिक दायित्व बिर्सेर वडा सदस्यको तहमा ओर्लनु हो । यसो गर्न दिनु भनेको सांसदलाई आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएर अनावश्यक काममा संलग्न हुन प्रेरित गर्नु हो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बनिसकेका हुनाले अब सांसदलाई संसद्मै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न र तल्लो तहका विकासे काम वडा या स्थानीय तहलाई दिन दबाब दिइनुपर्छ । उनीहरूको यो दबाब आपत्तिजनक र अनैतिक दुवै छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया