वाम गठबन्धनबाट समृद्धिको सम्भावना - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

वाम गठबन्धनबाट समृद्धिको सम्भावना

एमाले–माओवादीबीचको एकता
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन कसरी सम्भव भयो भन्ने विषयमा यसका आधारहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा ००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो । कम्युनिस्ट आन्दोलनका विषयमा बहस हुँदै जाने क्रममा धेरै टुटफुट र विभाजन भए । मुख्यतया एमाले र माओवादीको ऐतिहासिक विकासक्रम हेर्दा एमालेले झापा आन्दोलन हुँदै कोअर्डिनेसन केन्द्र (कोके) मार्फत वर्गसंर्घषको विषयलाई जोडदार रूपमा उठायो । त्यो कोके संशोधन हुँदै मालेबाट एमालेसम्म आइपुग्यो । अर्को धार चौथो महाधिवेशनका रूपमा मोहनविक्रम सिंह, निर्मल लामाहरूले नेतृत्व र निर्माण गरेको पार्टी थियो । त्यतिवेला एमाले क्रान्तिकारी मानिए पनि पछि उसले संशोधनवादी धारको प्रतिनिधित्व ग¥यो । उसले पहिला वर्ग संघर्षको कुरा गथ्र्यो, पछि वर्ग संघर्षको कुरा छाड्यो ।

अध्यक्ष प्रचण्ड साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गराउँदै अगाडि बढ्नुभयो । एउटा क्रान्तिकारी धारको विकास गर्दै समान्तवाद अन्त्य गरी जनवादी क्रान्ति विभिन्न बाटोबाट अगाडि बढ्यो । त्यो आन्दोलन हिजोको एमालेले गरेको झापा अन्दोलनकै एक हिसाबले निरन्तरताजस्तै अर्को क्रान्तिकारी आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढेको थियो । त्यो झापा आन्दोलनजस्तै त होइन, त्यही झापा आन्दोलनकै स्पिरिटअनुसार वर्ग संघर्षको आन्दोलन सुरु गर्ने भनियो । यसरी १० वर्षे जनयुद्धको जगमा ०६२-६३ को जनआन्दोलन भयो । त्यही जनआन्दोलनको राप र तापले राजतन्त्रको अन्त्य हुने वातावरण सिर्जना भयो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै देशमा गणतन्त्र घोषणा भयो ।

अर्कातर्फ एमालले ०२८ सालमा झापा विद्रोह गर्‍यो । स्वतन्त्र व्यक्तिलाई समर्थन गरेर पञ्चायतको उपयोग गर्‍यो । ०४६ को जनआन्दोलनमा वाममोर्चाका रूपमा हामी सबै एक ठाउँमा उभियौँ । ०४७ को संविधानलाई एमालेले आलोचनात्मक रूपमा समर्थन गर्‍यो । हामीले ०४७ को संविधानलाई अस्वीकार गर्‍यौँ । ०४८ को निर्वाचनमा एमालेले भाग लियो । माओवादीले संसद्को उपयोग गर्ने भन्दै निर्वाचनमा भाग लियो । यस्तै, ०७२ को संविधानलाई पनि माओवादीले भिन्न मतसहित स्वीकार गर्‍यो । यति मात्र होइन, संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्‍यो । संविधान निर्माणमा भिन्न मत पनि राख्यो । कतिपय मुद्दा नयाँ सन्दर्भबाट हेर्दा निरन्तरताजस्तो देखिन्छ । झापा आन्दोलनदेखि लिएर पञ्चायती निर्वाचन उपयोग र जनयुद्धपछि संसद्को उपयोग तथा संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा उतारचढाव उस्ताउस्तै देखिन्छ । अहिलेसम्म आएर यी दुई पार्टीको ऐतिहासिक भूमिकालाई हेर्दा मिल्दाजुल्दा आधार भेटिन्छन् ।

सरकारमा सहकार्य
दोस्रो जनआन्दोलनको समयमा जनता सडकमा आएका थिएनन् । सुरुमा दलहरूलाई जनताले विश्वास गरेको अवस्था थिएन । त्यतिखेर हामीले गण्डकलगायत यस्ता थुप्रै अभियान चलायौँ । हामीले राजतन्त्र अन्त्य भइसकेको छ, नक्कली राजतन्त्रले मात्र राज गरिरहेको छ भन्दै आएका थियौँ । त्यो हामीले चुनवाङ बैठकमै राजतन्त्र अन्त्य भइसकेको निष्कर्ष निकालेका थियौँ । दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा भित्री रूपमा हामीले सहयोग गर्‍यौँ । बाहिरी रूपमा एमालेलगायत ६ राजनीतिक दलले राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाउने काम गरे ।

संविधान घोषणाछि एमाले–माओवादीबीच संयुक्त सरकार बनेको थियो । सरकार चलाउँदै जाने क्रममा एक–आपसमा विश्वासको संकट पैदा भयो । आपसी संकट बढेपछि सरकार टिक्न सकेन । त्यसपछि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । पार्टी एकता गर्ने गरी सरकार निर्माण भएको थियो । तर, दुई पार्टीबीच विश्वासको संकट हुनु र पर्याप्त गृहकार्य नहुँदा एकता हुन सकेन । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस–माओवादी सरकार बन्यो । यसरी स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने नीति लियो । कांग्रेसले माओवादीलाई इमानदारीसाथ भोट दिएन । सायद कांग्रेसले इमानदारीसाथ माओवादीलाई भोट दिएको भए एमालेसँगको पार्टी एकता ओझेलमा पर्ने थियो । जुन–जुन ठाउँमा कांग्रेससँग तालमेल गरियो, त्यहाँ माओवादीलाई भोट दिइएन, कांग्रसले बेइमानी ग¥यो । यसले पनि एमालेसितको गठबन्धनको आधार बन्न सहयोग पुर्‍यायो ।

स्थायी सरकार र समृद्धिको खोजी
हाम्रा नेताको सोचाइमा देशमा कसरी विकास गर्ने, कसरी समृद्धि हासिल गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती थपियो । त्यो चुनौतीलाई सामना गर्ने उपाय खोजी गर्न थालियो । त्यस क्रममा दुई पार्टी मिल्नुको विकल्प छैन भन्ने नेताहरूलाई महसुस भयो । हिजो सरकार निर्माण र ढाल्दाका तिक्तता मेटाउने काम भयो । क्रमशः आपसी अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्दै अगाडि बढ्ने वातावरण बन्यो । राष्ट्रको स्थायित्व, समृद्धि, राष्ट्रिय एकतालगायतका विषयमा नेताले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने भयो । यस्तोे भएपछि चुनावी तालमेल गर्ने भनियो । तर, चुनावी तालमेलले मात्र हुँदैन, पार्टी एकता नै गर्नुपर्छ भन्ने भयो । अन्त्यमा तालमेलसहित एकता गर्ने अवस्थामा हामी पुग्यौँ । दुई पार्टीका अध्यक्षले बृहत् रूपमा छलफल गरेर एकता गर्ने विषयमा सहमति भयो । दुवै पार्टीको मालेमावादी विचार उस्तैउस्तै थियो । आन्दोलनको अनुभवका आधार पनि उस्तैउस्तै थिए । ती आन्दोलन कति ठीक, कति गलत भन्ने त समीक्षाको विषय भयो । तर, यस्ता धेरै विषयमा मिलनबिन्दु खोज्दै जाने क्रममा अन्ततः राष्ट्रिय सभागृहमा तालमेलसहित एकता गर्ने घोषणा सम्भव भयो ।

एकता भएमा तात्विक अन्तर
००७ सालदेखि दलहरूले बहुमत ल्याए पनि पूर्ण अवधि कुनै पनि दलले सरकार चलाउने वातावरण बनेन । पञ्चायतकालमा पनि ००७ सालकै पेरिफेरीजस्तै राजनीति अस्थिर रह्यो । ०४६ मा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । तर, पार्टीको आन्तरिक झमेलामा परेपछि त्यतिखेर पनि उस्तै भयो । त्यतिवेला सेरेमोनियल भने पनि राजतन्त्रले आफूलाई कार्यकारी भूमिकामा ल्याउन खोज्यो । जसले गर्दा जनताका चाहना पूरा हुन सकेनन् । परिणामतः आन्दोलन, युद्धजस्ता घटनाक्रम विकसित भए । यस्तो हुँदा देशमा समृद्धि र राजनीतिक स्थिरता हुन फेरि जनताले ठूलो त्याग र बलिदान गर्नुप¥यो । अन्ततोगत्वा राजतन्त्र अन्त्य भयो । नयाँ गणतान्त्रिक संविधान बन्यो । सबै अधिकार जनतामा समाहित भए । जनता नै सर्वेसर्वा भए । संविधानले पनि मौलिक अधिकारलगायत थुप्रै अधिकार प्रदान ग¥यो । राष्ट्र समृद्ध हुने हो भने राजनीतिक स्थिरता हुनैपर्छ । त्यसका लागि एमाले र माओवादी मिल्नुको विकल्प छैन भन्ने भयो । किनकि, वामपन्थी शक्तिसित नेपालमा दुईतिहाइ जनमत थियो । तर, त्यो मत पहिल्यैदेखि विभाजित हुँदै आयो । एमालेले हारेको ठाउँमा माओवादीले जितेको छ । माओवादीले हारेको ठाउँमा एमालेले जितेको छ । जित्ने र हार्ने एमाले र माओवादी नै भए । विगत ०४८ सालदेखि नै यस्तो हुँदै आयो । त्यो जनमत केन्द्रित हुँदा दुईतिहाइ पुग्ने अनुमान गरियो । अहिले सोही अनुमानअनुरूप नै मत प्राप्त भएको छ ।

अहिलेको जनमतले मात्र समग्र राष्ट्रको हित गर्छ । आर्थिक विकासको ढोका खोल्छ । एक ढंगको क्रान्ति त भयो, तर क्रान्तिलाई पूर्णता दिन बाँकी नै छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आर्थिक विकास हुनुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता जरुरी छ । राजनीतिक स्थिरता र मुलुकको समृद्धिका लागि दुई पार्टी मिल्न जरुरी छ । यस्तो भएमा आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्छ, सम्पूर्ण जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू, मधेसीलगायत मजदुर, किसानसहित सीमान्तकृत समुदायको उत्थान हुन्छ । यस्तो भएमा नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ । यस्तो, एकताले कुनै व्यक्तिविशेषलाई फाइदा हुने होइन, समग्र देशलाई नै फाइदा हुने सोचिएको छ । अहिलेको संविधानअनुसार ५ वर्षसम्म जनताको म्यान्डेट लिएर अगाडि बढ्न हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यस्तो हुँदा न कुनै अधिनायकत्व आउँछ, न कुनै सर्वसत्तावाद आउँछ । एउटा स्वच्छ लोकतान्त्रिक पद्धतिमार्फत सरकार बनाएर राष्ट्रको उन्नति र प्रगति गर्नु छ, देशबाट गरिबीको अन्त्य गर्नु छ, व्यापार घाटाको अन्त्य गर्नु छ, देशबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नु छ ।

एकतापछि यसरी जान्छ वामपन्थी पार्टी
हाम्रो देशमा किसान आन्दोलनका भीमदत्त पन्तदेखि लिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनका हस्तीले धेरै ठूलो बलिदान गरेका छन् । झापा, रोल्पा रुकुम, दाङलगायत क्षेत्रका जनताले धेरै ठूला संघर्ष गरेका छन् । ०२८ मा भएको झापा विद्रोह, ०४६ को जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध हुँदै ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा धेरै ठूला त्याग र बलिदान भएका छन् । यस्ता विभिन्न समयमा त्याग र बलिदानका जगमा संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा समग्र इतिहास र बलिदानको अभिव्यक्ति हो । त्यो हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ । विगतका आन्दोलन, युद्ध र संघर्षलाई संस्थागत गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ । अहिलेको संविधानको प्रस्तावनामै अबको अर्थतन्त्र समावादउन्मुख हुने भन्ने उल्लेख छ । त्यो नै नयाँ बन्ने भावी कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यदिशा हुनेछ । माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवादबारे शब्दमा भन्न वाँकी नै छ । तर, सारांशमा विगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कार्यदिशा त्यही नै हो । झापा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका केपी ओली र जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड हुनुहुन्छ । उहाँहरूको टिम छ । सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने विषय दुई नेताको सहमति र सहकार्यमा हुनेछ ।
(शर्मा माओवादी केन्द्रका हेडक्वार्टर सदस्य हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया