सम्पादकीय : फेरि गलत अभ्यास - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

सम्पादकीय : फेरि गलत अभ्यास

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ वर्ष नेपालकै प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल राराको किनारमा मनाए । तालको निलो पानी, पछिल्लो भागमा हरियो वन र त्यसभन्दा पछि बिहानको घामले टल्किरहेको हिमाललाई पृष्ठभूमिमा राखेर देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भाषणको मुख्य अंश भावनात्मक विषयमा खर्च गरे । केही थान मन्त्रीसहित उच्च पदाधिकारीलाई लिएर रारा महोत्सव उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई सम्बोधन गर्न पनि भ्याए । उनको भाषण र त्यहाँ देखाइएको उपस्थितिले कर्णालीको विकासमा के–के असर देखाउनेछ भन्ने जाँच्न केही वर्ष लाग्ने भए पनि उनले कर्णालीलाई अहिलेको सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र यहाँको भौतिक विकासका लागि आवश्यक सहयोग गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

अवश्य पनि यसले स्थानीय रूपमा कर्णाली प्रदेशवासी र विशेषगरी मुगुवासीका मनमा केही आशा अवश्य जगाएको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री भएको दुई महिनापछि पहिलोपटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्रीले देशलाई आगामी पाँच वर्षमा कुन ठाउँमा पुर्‍याइनेछ भन्ने विषयलाई परम्परागत रूपमा शताब्दी विकास लक्ष्य र विकासोन्मुख देशका रूपमा नेपालको स्तरोन्नति गरिनेछ भन्ने विषयबाहेक ठोस केही उल्लेख गर्न चाहेनन् ।

बरु आफूले निष्ठा र इमानदारीसाथ राष्ट्रको सेवामा लाग्न चाहेको, अरूले पनि अब भ्रष्टाचार र अवैध शासन गर्ने दलाल प्रवृत्तिमा रमाउने दिन गएको, औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने लगानीका लागि विदेशीले ढुक्कले लगानी गर्ने वातावरण आफूले उपलब्ध गराउनेजस्ता झन्डै सनातनी वाचा–कसम गरेको सो सम्बोधनले भावनात्मक रूपमा त नागरिकका विभिन्न तप्काको ध्यान अवश्य तानेको छ, तर त्यसले देशलाई यसरी नै डोहोर्‍याइनेछ भन्ने प्रस्ट सन्देश भने दिन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिनुले संघीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनुभन्दा प्रादेशिक सरकारहरू संघीय सरकारमातहतका निकायमा रूपान्तरित हुने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ

प्रधानमन्त्री ओलीको यसपालिको रारा यात्रा र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई गरेको सम्बोधनले नेपालको संघीय प्रणालीको विकासमा रहेका केही अस्पष्टता उजागर गरेका छन् । नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ । संविधानले तोकेका काम र कानुनको सीमाभित्र हरेक सरकार आफैँमा स्वतन्त्र इकाइ हुन् । प्रदेश सरकार संघीय सरकारको मातहत तथा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारको मातहत रहने विषयलाई हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको छैन । हरेकका आ–आफ्नै स्वतन्त्र हैसियत र अन्तरसम्बन्धित सहकार्यका सीमाबारे पनि संविधान प्रस्ट छ ।

तर, प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारका मन्त्री तथा संघीय संसद्का सदस्यले प्रदेश र स्थानीय सरकारका बैठकमा उपस्थित भएर निर्देशन दिने, मुख्यमन्त्री या स्थानीय तहका प्रमुखलाई नियन्त्रण र आदेश दिने अवस्थाको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । प्रधानमन्त्री र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबीच संवाद हुन सक्छ, तर त्यस्तो संवाद तहगत रूपले श्रेष्ठता या उचनिचको सम्बन्ध झल्किने गरी हुनु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले यसअघि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै गरेका समाचार र तस्बिर सार्वजनिक भइसकेका थिए । यसपटक पनि उनले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने काम गरेका छन् । यसले संघीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनुभन्दा प्रादेशिक सरकारहरू संघीय सरकारमातहतका निकायका रूपमा रूपान्तरित हुने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सभाका सदस्य या मन्त्री र संघीय संसद् र सरकारका सदस्यले मातहतको जस्तो व्यवहार गर्नु तहगत स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले आएको जस्तो देखिन्छ । अहिले नै पनि कतिपय अधिकार प्रदेश सरकारले अभ्यास गर्न नपाएकाले असन्तुष्टि र काममा अवरोध आइरहेको देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्ना काममा उत्तरदायी बनाउने, तर वैधानिक तथा कानुनी रूपमा सबैको एकरूपता ल्याउने काममै संघीय सरकारले ध्यान दियो भने मात्र संघीय प्रणाली बलियो हुन्छ । रारा यात्राले देखाएको यो खतराबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया