राजनीतिक सिद्धान्तले उद्यमशीलतालाई अवरोध गर्नुहुन्न - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

राजनीतिक सिद्धान्तले उद्यमशीलतालाई अवरोध गर्नुहुन्न

नेपालको आर्थिक विकासको पहिलो आधार राजनीतिक स्थिरता नै हो । नेपालले लामो समय राजनीतिक उतारचढावको सामना गर्‍यो । अहिले आएर राजनीतिको अस्थिरताको अध्याय पूरा गरेर मुलुकले स्थिरताको अध्याय सुरु गरेको छ । संविधान निर्माण र हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि मुलुकमा राजनीतिक संरचना तयार भएको छ । अबको पाँच वर्ष राजनीतिक स्थायित्व हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । राजनीतिक विवाद अधिकांशतः समाधान भइसकेका छन् । राजनीतिको कठिन अध्याय पूरा गरेकोमा हामीले सन्तोष मान्नुपर्ने हुन्छ । अब मुलुकको इतिहासमा सामाजिक–आर्थिक विकास तथा सन्तुलित कूटनीतिको अध्याय सुरु हुने अपेक्षा छ ।

पद्मज्योति

राजनीतिक स्थायित्व हुनु भनेको आर्थिक र औद्योगिक जगत्का लागि निकै ठूलो महत्वको विषय हो । त्यसैले अब मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका दृष्टिले राम्रो हुने आशा छ । यसले देशको समग्र निजी क्षेत्र र उद्यमी जगत् उत्साहित छ । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा छ, त्यहाँ सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । हाम्रा सबै किसिमका आर्थिक परिसूचक निराशाजनक देखिन्छन् । तर, अबका दिनमा आर्थिक–व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत सुधार हुने अपेक्षा छ ।

सैद्धान्तिक विषयको निरूपण
आगामी दिनमा राजनीतिका सैद्धान्तिक विषयमा स्पष्ट भएर अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ । मुलुकको विकासका लागि निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिकाका विषयमा संविधानमा नै उल्लेख छ । त्यस्तै, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विषयलाई पनि नेपालले अंगीकार गरेर अघि बढेको छ । पब्लिक कम्पनीमा जनताको सेयर लगानीका माध्यमबाट परियोजना बनाउने भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले भन्ने गरेका छन् । यी सबै विषय एकैपटक लिएर हामी कसरी अघि बढ्न सक्छौँ, गम्भीर विषय छ । यसले राज्य र राजनीतिक जगत् नीतिगत अस्पष्टताका साथ अघि बढिरहेको हो कि भन्ने देखिएको छ ।

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उद्यमशीलता नै हो, जसलाई जोखिम लिएर निजी क्षेत्रले गर्छ । निजी क्षेत्रको यो चरित्र वा गुणलाई नेपालमा अझै कसरी व्यापक बनाउने भन्ने प्रयास हामीले गर्नुपर्छ । कसरी बढीभन्दा बढी युवालाई उद्यमशीलताका क्षेत्रमा लगाउने भन्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यो आजको भोलि नै हुने विषय होइन । तर, हामीले उद्यमशीलतालाई जति प्रवद्र्धन गर्छौं, २०–२५ वर्षपछिको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ, त्यसैले निर्भर गर्छ । नयाँ सोचाइ भएका नयाँ मानिस उद्यमशीलताका क्षेत्रमा प्रवेश गरे भने तिनले नै मुलुकको आर्थिक विकासका क्षेत्रमा निकै ठूलो योगदान दिन सक्छन् । त्यसैले मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रले उद्यमशीलता विकासमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । उद्यमशीलताको विकास कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्तको सिकार हुनुहुन्न । आगामी वर्षहरूमा यस्ता सैद्धान्तिक विषय निरूपण हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

पूर्वाधार विकास
अहिले हाम्रो पूर्वाधार अत्यन्तै कमजोर छ । कुनै ठाउँमा उद्योग–व्यवसाय गर्न खोज्यो भने पूर्वाधार अभावले रोकिनुपरेको छ वा खर्च बढेको छ । त्यसले मुलुकको उत्पादकत्व न्यून भएको छ । बाटोघाटो, भन्सार, विद्युत्लगायत क्षेत्रमा पूर्वाधारको ठूलो अभाव छ । विद्युत् उत्पादन हुँदा पनि प्रसारणलाइनको अभाव हुँदा खेर जाने स्थिति पनि छ । सबस्टेसनको अभाव छ । त्यसो हुँदा आगामी चार–पाँच वर्षदेखि एक दशकभित्र पूरा ध्यान केन्द्रित गरी सुधार गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

नीतिगत सुधार
नेपालमा कानुन तथा नीति निकै राम्रा बन्ने गरेका छन् । नीति–नियम तथा कानुनका हिसाबले हामी दक्षिण एसियामै निकै राम्रा छौँ । तर, जुन नीति हामीले विगतमा बनायौँ, अहिले आएर ती असान्दर्भिक वा पुराना भइसकेका छन् । धेरै पुराना र असान्दर्भिक कानुनी संरचनाबाट मुलुकलाई मुक्त गराउनु आवश्यक छ । त्यस्ता ऐन–नियम परिमार्जन गर्नुपर्छ । नयाँ परिस्थितिअनुसारको खुला नीतिगत प्रणालीमा मुलुकलाई लैजानुपर्छ । यद्यपि, ऐन–नियम निर्माण तथा कार्यान्वयनका क्रममा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’लाई भने ध्यान दिनु आवश्यक छ । कुनै पनि क्षेत्रलाई असीमित अधिकार दिनु हुँदैन । त्यसो गरियो भने त्यसले अन्य वर्गलाई हानि पुर्‍याउन सक्छ ।

सुशासन
सुशासनका दृष्टिले पनि हामी धेरै तल खस्केका छौैँ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पटक–पटक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । भ्रष्टाचारको रोगले भित्रभित्रै हामी सबैलाई कमजोर पारिरहेको छ । र, केही नयाँ काम गरौँ, उद्यमशीलताको विकास गरौँ भनेर अघि बढेका मानिसलाई यसले निराश पारिरहेको छ । खासमा भ्रष्टाचार हाम्रो जीवनशैली नै बनिसकेको छ । हामी भ्रष्टाचारलाई ठूलो कुरा मान्दै मान्दैनौँ, ‘नेपालमा यस्तै हुन्छ’ भनेर सहज ढंगले लिने गरेका छौँ । यो बिलकुल गलत हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने विषयलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यसका लागि कुनै भ्रष्टाचारीलाई समात्ने, दण्ड गर्ने कुरा पनि आवश्यक पर्ला, तर त्यतिले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेवाला छैन । त्यसका लागि तलदेखि माथिसम्म नै संरचनात्मक र नीतिगत सुधार आवश्यक छ । काम गर्ने शैलीदेखि नीति–नियमसम्ममा हामीले सुधार गर्नुपर्छ । यो एउटा कठिन अभियान हो, तर समाजका हरेक क्षेत्रले प्रयास गर्‍यो भने यसमा नियन्त्रण सम्भव छ । मुलुकमा स्थिर सरकार भएको अवस्थामा यो काम गर्न सजिलो पनि छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाजमा नै उद्यमशीलताको विकास तीव्र रूपमा हुन्छ ।

संरक्षणवादको चुनौती
अहिले विश्वभरि नै अर्थतन्त्रमा संरक्षणवादको हावा चलेको जस्तो देखिन्छ । आफ्ना देशका उद्योग र उत्पादनको संरक्षण गर्ने तथा विदेशबाट हुने आयात रोक्ने दिशामा धेरै देश गएका छन् । हाम्रो मुलुकको निर्यात धेरै ठूलो छैन । त्यसैले विश्वमा बढ्दो संरक्षणवादले उच्च निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई जस्तो हामीलाई असर नपार्ला । निर्यात रोकियो भने अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’ हुने अवस्थामा हामी छैनौँ । तर, हामीले जुन ढंगले विकास गर्ने सोचिरहेका छौँ, त्यसमा भने संरक्षणवादले अवरोध सिर्जना गर्ला कि भन्ने आशंका छ । हामीले भविष्यमा निर्यात गर्ने भनेर सोचेका वस्तुको अपेक्षित निर्यात बढाउन समस्या पर्ने सम्भावना छ । यो चिन्ताको विषय हो । तर, हामीले मात्रै यो विषय समाधान गर्न सक्दैनौँ । हामीले बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय संस्था तथा व्यापार सम्झौतालाई सहयोग गर्दै उनीहरूलाई साथ लिएर नै अघि बढ्ने हो । डब्लुटिओ, साफ्टा, बिमस्टेकलगायतका संस्थाका नियम जतिसक्दो धेरै आफूअनुकूल बनाउन हामीले प्रयास गर्नुपर्छ । उनीहरूकै साथमा अघि बढ्ने रणनीति हामीले लिनुपर्छ ।

व्यापार–घाटाका नाममा प्यारालाइज्ड नबनौँ
नेपालमा जति सम्भावना छ, त्यसको हामीले खोजी नै गरेका छैनौँ । कृषि, पर्यटन र केही उत्पादनमूलक क्षेत्रबाहेक हामीले अन्य क्षेत्रमा खास काम गर्न सकेका छैनौँ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बन्न समय लाग्छ होला । यी सबै क्षेत्रमा हाम्रो सम्भावना कति प्रबल छ भन्ने विषयमा हामी आफैँलाई थाहा छैन । त्यो सम्भावना खोज्न पनि उद्यमशीलता आवश्यक छ । लुकेको सम्भावना खोज्ने काम नै उद्यमीको हो । तर, एउटा कुरा के प्रस्ट छ भने हाम्रा जति सम्भावना छन्, त्यसका आधारमा हामी पछाडि पर्दैनौँ, अगाडि नै बढ्छौँ ।

हाम्रो वैदेशिक व्यापार घाटा नभएर नाफामा नै गएको राम्रो हो । तर, हामीले हाम्रो व्यापार पूरै नाफामा लैजान सक्छौँ भनेर सोच्न सक्ने स्थिति छैन । संसारभरि हेर्नुभयो भने औँलामा गन्न सकिने मुलुकको मात्रै व्यापार नाफा भइरहेको छ । हाम्रो जुन आकारको भयावह व्यापार घाटा छ, त्यसलाई धान्न सकिने अवस्थामा त ल्याउनुपर्छ । तर, व्यापार घाटाको हौवा फिँजाएर ‘प्यारालाइज्ड’ भएर बस्नुचाहिँ हुँदैन ।

संघीयताले ल्याएको अवसर
संघीयताको विषय अहिले पनि समाजले राम्रोसँग बुझेको छैन । कतिपय सन्दर्भमा त संघीयता कता–कता काममा अवरोधकका रूपमा पो आउँछ कि भन्ने त्रास पनि छ । कुनै पनि उद्योग व्यापार एकै क्षेत्रमा बसेर गर्न सकिँदैन । अन्तरप्रान्तीय व्यापार तथा उद्यम व्यवसाय कसरी गर्ने भनेर अहिले पनि स्पष्ट भएको छैन । त्यसो हुँदा यस विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक छ, थप बहस गर्नु जरुरी छ ।

तर, अहिले सबै प्रदेशमा बनेका सरकार लगानी आकर्षण गर्ने विषयमा भने आक्रामक देखिएका छन् । भर्खरै चुनाव जितेर आएकाले हुन सक्छ, उहाँहरूमा आफ्नो प्रदेशलाई अझै राम्रो बनाउने भन्ने ठूलो इच्छा छ । प्रदेशको सम्पन्नता र आर्थिक विकासमा उहाँहरूबीच जुन स्वस्थ किसिमको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, त्यो अत्यन्तै राम्रो छ । लगानीकर्तालाई आउनुस्, लगानी गर्नुस्, जे कठिनाइ छ, त्यो हटाउन हामी तयार छौँ भनेर सबै सरकारले भनेको स्थिति छ । यो एकदमै सकारात्मक विषय हो । हामीले संघीयताको अभ्यास सुरु गरेको एक वर्ष पनि भएको छैन । त्यसो हुँदा अहिलेसम्मको स्थितिलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, भविष्यमा सानोभन्दा सानो नीति–नियम बनाउँदा पनि उद्योग व्यवसायलाई निरुत्साहित बनाउने किसिमको विषय नपरोस् भनेर सचेत बन्न आवश्यक छ ।

त्यस्तै, राज्य–राज्यबीचमा समन्वय र सहकार्य पनि हुन जरुरी छ । एउटा राज्य एकातिर हिँड्ने, अर्को राज्य अर्कोतिर हिँड्ने भयो भने पनि त्यसले आर्थिक विकास हुँदैन । त्यसो हुँदा सबै राज्यले बनाउने नीति–नियममा एकरूपता होस् र त्यसका लागि केन्द्रले समन्वय गरोस् भन्ने हाम्रो मनसाय हो ।ह

(जनार्दन बरालसँगको संवादमा आधारित ।)

तपाईको प्रतिक्रिया