स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड प्रस्ताव - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड प्रस्ताव

सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड तयार पारेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको ठेगानाका आधारमा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड तयार पारेको हो । मन्त्रालयले मापदण्ड स्वीकृत हुनेबित्तिकै कर्मचारी खटाउन सुरु गर्ने जनाएको छ ।


‘कर्मचारीको स्थायी ठेगाना भएको क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकतामा कर्मचारी खटाउने प्रस्ताव तयार भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, कुनै स्थानीय तहमा बसोवास गर्ने कर्मचारीको संख्या बढी भएमा ज्येष्ठताका आधारमा रोज्न लगाइन्छ र बाँकीलाई नजिकका अन्य स्थानीय तहमा खटाइनेछ ।’ मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई उसको इच्छाअनुसारको स्थानीय तहमा खटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

श्रीमान्/श्रीमतीलाई सँगै
मन्त्रालयले श्रीमान्/श्रीमती दुवै कर्मचारी भएमा उनीहरूलाई सकेसम्म एउटै स्थानीय तहमा खटाउने मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ । एउटै स्थानीय तहमा खटाउन सम्भव नभए नजिकैको तह वा त्यो पनि सम्भव नभए एउटै जिल्लाभित्र पर्ने गरी सरुवा गर्ने मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ ।

सुत्केरी र कडा रोग लागेकालाई सहज
एक वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चा भएका महिला कर्मचारीलाई उनीहरूले रोजेको स्थानीय तहमा खटाइनेछ । तर, कर्मचारीले रोजेको स्थानमा उक्त कर्मचारी रहन सक्ने दरबन्दी नभएमा नजिकको अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने मन्त्रलायले प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, कडा रोग लागेका कर्मचारीलाई पनि निजको रुचिअनुसारको स्थानीय तहमा खटाउने मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ ।

सरुवामा कडाइ
मन्त्रालयले एकपटक सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधि पूरा नभई संघ, प्रदेश वा जिल्लाको अन्य कुनै पनि कार्यालयमा सरुवा नगर्ने नीति प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, स्थानीय तहमा खटिएपछि कुनै पनि अवस्थामा उनीहरू काजमा समेत अन्य कार्यालयमा जान पाउनेछैनन् । मन्त्रालयले त्यसरी स्थानीय तहमा खटाएको कर्मचारीले २१ दिनभित्र रमाना लिएर बुझ्बुझारथ गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

खटिएकालाई सहज
मन्त्रालयले स्थानीय तहको दरबन्दी पूर्ति गर्दा हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई उनीहरूको इच्छाविपरीत सरुवा नगर्ने जनाएको छ । यस्तै, उनीहरूलाई सकेसम्म सहायक हैसियतमा नखटाउने पनि मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

स्थानीय तह पहिलो प्राथमिकता
मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय तहलाई जोड दिने नीति लिएको छ । मन्त्रालयले मापदण्डमै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएमा संघका दरबन्दी रिक्त राखेर भए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुने र संघमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहने स्थितिको अन्त्य गर्न मन्त्रालयले संघमा दरबन्दी रिक्त राखेर भए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ । सो मापदण्ड मन्त्रीस्तरबाट निर्णय हुनेबित्तिकै लागू हुने मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ ।

पहिला वडा, त्यसपछि मात्र स्थानीय तह
मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउँदा सबैभन्दा तल्लो तहबाट सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्तावअनुसार सबैभन्दा पहिला करिब ६ हजार वडाको दरबन्दीमा कर्मचारी खटाइनेछ । वडामा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाइसकेपछि मात्र मन्त्रालयले गाउँपालिका/नगरपालिकाको केन्द्रमा कर्मचारी खटाउने जनाएको छ । स्थानीय तहको केन्द्रमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पूरा नहुँदासम्म जिल्लाका कार्यालयमा कर्मचारी नदिने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया