प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेरबारे न्यायपरिषद् सचिवालय कि परीक्षा नियन्त्रक चुक्यो ? - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper
logo
Advertisment
SKIP THIS

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेरबारे न्यायपरिषद् सचिवालय कि परीक्षा नियन्त्रक चुक्यो ?

न्याय परिषद् सचिवालयको पत्रले परीक्षा नियान्त्रक कार्यालय सानोठिमीमा उपलब्ध भएको जन्म मितिका आधारमा गोपाल पराजुली ६५ वर्ष उमेर पुगेको बताएको छ । तर सानोठिमीको पत्रमा पराजुलीको उमेर २०११ साल बैशाख १३ भनी उल्लेख छ । सानोठिमीको मितिले पराजुली ६३ वर्षका हुन्छन् ।

न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता र सिटरोल विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीकाअनुसार गत साउनमै ६५ वर्ष पुगेकाले अवकाश प्राप्त भइसकेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासन विषयमा माैन बसेकाे छ ।

पत्रमा पराजुली २१ साउन ०७४ मा नै ६५ वर्ष उमेर पुगेको प्रमाण देखिएकाले उनी पदमुक्त भएको बताइएको छ ।

तर, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पत्रको व्यहोरा अनुसार प्रधानन्यायाधीशको आजको दिनसम्मको उमेर गणना गर्दा ६३ वर्ष १० महिना १७ दिन पुग्छन् । त्यसो हुँदा परिषद् सचिव निरौला यही चुकेको देखिन्छ । लामो समयदेखि पराजुलीको जन्ममिति विवाद चर्किरहेको छ ।

न्यायपालिकाका चिफ पराजुलीले नै जन्ममिति लगायतका विवादको झमेलामा फस्नु र त्यसको किनारा लगाउनुको साटो अटेरी बन्नु उनीमा अलिक दम्भ देखिन्छ । न्याय आफैमा स्वच्छ तथा पारदर्शी हुनुपर्छ ।

सचिव निरौलाले पत्राचार गरिसकेपछि दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी विद्यादेवी भण्डारीले उनै पराजुलीबाट पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेकी छन् । यता राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पदमुक्त भएको परिषद्को पत्र बुझिनसकेकाले शपथ ग्रहण गरेको बताएको छ ।

त्यस्तै अधिवक्ता सतिशराज मैनालीले न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था रहेको बताए । उनले परिषद्को सदस्यमा कानुनमन्त्री पनि रहने बताए । अधिवक्ता मैनालीले न्यायपरिषद्को अहिलेसम्म बैठक नबसेको र कानुन सचिवसँग बैठकका निर्णयमात्रै पत्राचार गर्ने अधिकार रहेको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले बैठक नबोलाएको र कानुनमन्त्रीको भूमिकामा प्रधानमन्त्री केपी ओली रहेका छन् । न्यायपरिषद्को दफा ३१ अनुसार सचिवसँग त्यस्तो हैसियत नभएकाले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको पद कायमै रहेको बताए ।

उनले न्यायपरिषद्को पत्रप्रति आपत्ति जनाउँदै भने,‘सशस्त्र द्धन्द्धकालमा पनि न्यायपालिका शसक्त थियो, नागरिकको अधिकारको रक्षार्थ अहम् भूमिका निर्वाह गर्थो ।’ उनले अघि भने,‘अहिले न्यायपालिकालाई कुत्छित मनशायले चौतफी आक्रमण भएको छ । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो यो न्यायपरिषद्को पत्र ।’ न्यायपरिषद्को पत्र न्यायापालिकालाई कमजोर तुल्याउने प्रकारको रहेको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयकाे पत्र 

न्यायपरिषद् सचिवालयकाे पत्र

तपाईको प्रतिक्रिया