औद्योगिक क्षेत्र विकासका महत्पूर्ण पक्ष - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper
logo
Advertisment
SKIP THIS

औद्योगिक क्षेत्र विकासका महत्पूर्ण पक्ष

समुद्री सतहसँग नजोडिएको नेपालजस्तो भू–परिवेष्ठित मुलुकले आवश्यक कच्चा पदार्थ, तयारी मालवस्तु आयात–निर्यात गर्न सहज छैन । छिमेकी मुलुक भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, पनि विविध समस्याका बाबजुद नेपालमा व्यवसायीहरूले उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मुलुक नयाँ संरचनामा गएको छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । अब औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि पनि दिगो औद्योगिक नीति बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक देखिन्छ ।


अशोककुमार वैध उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश– ३

 

सरोकारवाला निकायबीच समन्वय
अहिले उद्योग मन्त्रालयले लिएको नीति अर्थ मन्त्रालयसँग मेल खाँदैन । सामाजिक सुरक्षा, कर्पोरेट सोसिइएल रेस्पोन्सिबिलिटी सरकारले लागू गर्न खोजेको छ । तर, अर्थले स्वीकृति दिएको छैन । कतिपय नीति यस्तो हुन्छ, उद्योगले नीति ल्याउँछ अर्थले मान्दैन । उद्योग वा वाणिज्य मन्त्रालयले बनाएको योजनामा अर्थले रकम नदिनेजस्ता समस्या देखिएका छन् । उद्योग, वाणिज्य, श्रम, अर्थ सबै सरोकारवाला मन्त्रालयको ज्वाइन्ट कमिटीले ऐन ल्याउनुपर्छ । जुनसुकै ऐन बनाउँदा यी सबै मन्त्रालयको सहभागिता हुनुपर्छ । नीतिका लागि नीति नभएर व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति मात्रै अघि सार्नुपर्छ । नीति क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर बनेका ऐन नीतिहरू परिमार्जन गरेर समयानुकूल बनाउनुपर्छ ।

उद्योगमैत्री वातावरण
जुन हिसाबमा नेपालमा विदेशी उद्योग आउनुपर्ने त्यो आउन सकेको छैन । सरकारले सधँै भन्दै आएको ‘वान विन्डो पोलिसी’ कार्यान्वयनमा छैन । लगानी भित्रिएन भन्ने चिन्ता मात्रै गर्ने गरिएको छ । तर, विदेशी लगानी नआउने कारणको खोजी गरिएको छैन । सरकारले नै औद्योगिक क्षेत्रमा गम्भीर रूपले ध्यान दिन सकेको छैन । नेपालमा विदेशी लगानी नआउने मुख्य कारण विदेशी लगानीका उद्योग टिक्न सकिरहेका छैनन् । उद्योगले पहिला जग्गा किन्ने त्यसपछि पर्यावरणको लाइसेन्स लिनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले कुुन क्षेत्रमा कस्तो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने तोक्नुपर्छ । त्यसपछि उद्योगीले आइए, इआइए कुनै रिपोर्टको प्रतीक्षा गर्नुपर्दैन ।

ट्रेडमार्क समस्या
ट्रेडमार्क, प्याटेन्ट राइटका कुरामा राज्यले स्पष्ट नीति लिन सकेको छैन । ट्रेडमार्कको समस्या त्यस्तै छ । ठूला–ठूला मल्टिनेसनल कम्पनीको ट्रेडमार्क उद्योग मन्त्रालयले पेरिस सन्धिको उल्लंघन गरेर अरू कम्पनीलाई दिएको छ । १ सय ७० वटा जति मुद्दा अदालतमा चलिरहेका छन् । त्यसमा सयवटा त विदेशी कम्पनी कै छन् । यसले नेपालको शाख विदेशी बजारमा खस्केको छ । अनि कसरी वैदेशिक लगानी भिœयाउन सकिन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू पेप्सिकोला, कन्साई पेन्ट, रजनीगन्धा, पानपरागजस्ता कम्पनीहरू अहिले पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् । विदेशी लगानी ल्याउन खोज्ने अनि सेवासुविधा केही पनि नदिने ? उद्योगमैत्री र विश्वासिलो वातावरण बनाउन सकेको खण्डमा मात्रै विदेशी लगानी आउँछ ।

विन विन श्रम नीति
औद्योगिक विकासका लागि श्रम शान्ति अनिवार्य हुनुपर्छ । अहिलेको श्रम ऐन एकतर्फी छ । एक पक्षको मात्रैै हकहितको बढी वकालत गर्छ । श्रम शान्तिका लागि सबैको श्रम ऐन बन्नुपर्छ । उत्पादनशील श्रम ऐन आउनुपर्छ । श्रम नीति बनाउँदा उद्योगी व्यवसायी, मजदुर पक्ष र राज्य तीनै पक्षबीच आपसी समन्वयमा बनाउनुपर्ने देखिन्छ । उद्योगीले मजदुरलाई ‘वर्किङ पार्टनर’ र मजदुरले पनि फ्याक्ट्री हामै्र हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यो बोध हुने वातावरण बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द हडताल निषेध गर्ने कुरा पूर्णरूपमा पालना हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी श्रम ऐन परिमार्जन गरेर विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न र बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

कच्चा पदार्थ सहज आयात
नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुनै लागेको थियो । तर, समस्या खडा गरिएको छ । रक्सौलमा क्लिङकरले वातावरण प्रदूषण गर्‍यो भनेर भारत सरकारले सूचना नदिई एक्कासि आयातमा रोक लगाएको छ । बारा, पर्सा औद्योगिक करिडोरका १३ वटा सिमेन्ट उद्योग भेन्टिलेटरमा छन् । राज्यलाई दैनिक १५ करोड हाराहारीमा राजस्व नोक्सानी भइरहेको छ । क्लिंकर नेपालमै पनि उत्पादन हुन सक्छ । खानी उत्खनन अनुमति दिने, खानीसम्म बाटोघाटो विद्युत्को प्रबन्ध राज्यले मिलाइदिए सहज हुन्छ । भारतीय पक्षले एलओई (लेटर अफ एक्सचेन्ज) मागेको छ । नेपालले जग्गा उपलब्ध गराएको खण्डमा भारत डस्टी कार्गोका लागि नेपालमा आवश्यक गोदामसहितको पोर्ट बनाउन तयार छ । तर, राज्य उदासीन छ । ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आयात गर्ने गरिएको छ । ड्यामरेज र डिटेन्सनले उद्योगीहरू हैरान छन् । यसको समाधान गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्छ ।

निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन
केही वर्ष पहिले व्यापार घाटा ८ गुणा थियो । अहिले १४ गुणा बढेको छ । ट्रेड ट्रान्जिट ट्रिटीलाई नवीकरण गर्नुपर्र्छ । प्रधानमन्त्रीस्तरीय पहल गरेर निर्यात बढाउन नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा १९९६ मा भएको सम्झौताअनुसार नेपालबाट भारत निर्यात बढेको थियो । ब्यालेन्स अफ ट्रेड बनेको थियो । अहिले ठूलो व्यापार घाटामा छौँ । अरू अविकसित मुलुकमा सरकारले निर्यातमुखी उद्योगलाई क्यास इन्सेन्टिभ दिने गरेको छ । पाकिस्तानले चिनी निर्यातमा ३० प्रतिशत नगद नै अनुदान दिन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो केही व्यवस्था छैन । कुनै समय थियो, नेपालबाट चामल भारततर्फ निर्यात हुन्थ्यो । तेलजन्य कच्चा पदार्थ भारत जान्थ्यो । अहिले भारतबाट ल्याउँछौँ । स्वदेशी चामल उद्योग धमाधम बन्द भइरहेका छन् । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सके विदेशी मुद्राको बचत हुन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले निर्यातमूलक उद्योगलाई अनुदान र विशेष छुट दिने नीति ल्याउनुपर्छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान
भारतमा हामीले कलकत्ता र विशाखापटनम दुईवटा बन्दरगाह प्रयोग गरिरहेका छौँ । यता, नेपालमा एउटा मात्रै सुख्खा बन्दरगाहको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । निजी होस् वा सरकारी अर्को एउटा सुख्खा बन्दरगाह नेपालमा बनाउनु आवश्यक छ । औद्योगिक विकासका लागि आवश्यकपर्ने पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ । आयात निर्यातको केन्द्र वीरगन्जमा ट्रान्सपोर्ट नगर छैन । ६० प्रतिशत उद्योग भएको बारा पर्सा करिडोरलाई औद्योगिक क्षेत्र र वीरगन्जलाई आर्थिक राजधानी घोषणा गर्नुपर्छ । सोहीअनुसारको औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्छ । लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन ।

पर्यटन उद्योगलाई बढावा
नेपालमा पर्यटन उद्योगको प्रचुर सम्भावना छ । तर, त्यसमा खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन । धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण भएर पनि हामीले त्यसको सही सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । पशुपतिनाथ, स्वयम्भू, जानकी मन्दिर, गढीमाई मन्दिर, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ जस्ता क्षेत्रमा पर्यटक पुर्‍याउन सकेका छैनौँ । जनकपुरको माध्यमिकी परिक्रमाको प्रशस्त प्रचार हुन सकेको छैन । भारतमा अमरनाथ यात्रा जस्ता तीर्थयात्रा सरकारीस्तरबाट हुन्छ । नेपालमा पनि तीर्थस्थलहरूको यात्रा सरकारी तवरबाट गरिनुपर्छ । यसले आन्तरिक र बाह्य पर्यटक प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्छ । अरू पनि थुप्रै धार्मिकस्थल र प्राकृतिक धरोहर नेपालमा छन् । तिनको सदुपयोग गरेर आयआर्जन गर्न सकिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया