ब्याजदरमा कार्टेलिङ हुन थालेपछि स्प्रेडदरमा कडाइ - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper
logo
Advertisment
SKIP THIS

ब्याजदरमा कार्टेलिङ हुन थालेपछि स्प्रेडदरमा कडाइ

निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर ५% भन्दा बढी भए लाभांश वितरणमा रोक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर)मा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ५ प्रतिशतभन्दा बढी नघाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने भएको हो । यस्तो व्यवस्था क, ख र ग बर्गका बित्तिय सस्थामा मात्र लागु हुनेछ ।


राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै असोज ०७५ पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्प्रेडदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘असोज ०७५ पछि आर्थिक वर्षको कुनै पनि समयमा औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले बचतमा ८ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नदिने सहमति गरेका छन् । यस्तो सहमति कार्यान्वयनका विषयमा बैंकहरूबीच विवाद पनि भइरहेको छ । एक प्रकारको कार्टेलिङ भइरहँदा स्प्रेडदरसमेत प्रभावित हुने देखिएपछि कडाइको नीति अवलम्बन गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने स्प्रेडदर आवश्यक नै नभएको बताउँदै आएका छन् । त्यसको ठीक विपरीत राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदरमा झन कडाइ गरेको हो । ‘अहिले बैंकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ, ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, यस्तो अवस्थामा कडाइ गरिनुको कुनै औचित्य छैन,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘प्रतिस्पर्धी बजारमा ब्याजदरलाई पनि खुला नै छाडिदिन उपयुक्त हुन्छ ।’

स्प्रेडदर नघाए के कारबाही ?
स्प्रेडदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा विस्तार र नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाउनुका साथै पुनर्कर्जामा सुविधाबाट वञ्चित गराउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तोकिएको स्प्रेडदर नघाएको अवस्थामा वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय नभएका स्थानीय तहमा बाहेक अन्य ठाउँमा शाखा खोल्न रोक लगाउने, भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिनेबाहेकको पुनर्कर्जा उपलब्ध नगराउने र सो आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजनबाहेकका नगद लाभांश घोषणा तथा वितरणमा रोक लगाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कसरी गणना हुन्छ स्प्रेडदर ?
राष्ट्र बैंकले ०६८ देखि कर्जा तथा सापटीको ब्याजदर निर्धारण गर्दा निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटीमा लिने ब्याजदरबीचको औसत अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरेको हो । बैंकहरूले प्रत्येक महिना औसत ब्याजदर अन्तर गणना गरी आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, प्रत्येक त्रैमासको वित्तीय विवरण र ब्याजदरसम्बन्धी विवरण प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रूपमा औसत ब्याजदर अन्तरसमेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया