विश्व बैंकले जारी गर्‍यो प्रणालीगत उपचार रणनीति - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper
logo
Advertisment
SKIP THIS

विश्व बैंकले जारी गर्‍यो प्रणालीगत उपचार रणनीति

संघीयतामा विकासको नयाँ विधि आवश्यक

विश्व बैंक नेपाल कार्यालयले नेपाल संघीयतामा गएपछि विकासको विधिमा परिवर्तन गर्न भन्दै प्रणालीगत मुलुक उपचार प्रतिवेदन (सिस्टम्याटिक कन्ट्री डायग्नोस्टिक) सार्वजनिक गरेको छ । गरिबी निवारणलाई थप छिटो बनाउने तथा समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ रणनीति सार्वजनिक गरिएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

विगतमा उच्च आर्थिक वृद्धि तथा छिटो गरिबी निवारणको अवसर भए पनि त्यो हासिल हुन नसकेका कारण नयाँ रणनीति तय गर्नुपरेको विश्व बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रलाई अत्यन्तै कमजोर बनाउने स्थिति कायम रहेको तथा नागरिकले पाउने सामाजिक लाभ प्राकृतिक प्रकोप एवं अन्य अबिमित जोखिमका कारण जोखिमपूर्ण रहेका कारण पनि नयाँ विधि तय गर्नुपरेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

विश्व बैंकको नयाँ रणनीतिमा विकासका पाँच विधि तय गरिएका छन् । राजनीतिक समावेशिता प्रवद्र्धन तथा ग्राहकवाद निवारण गर्ने, बढीभन्दा बढी र राम्रो रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग बढाउने, मानव पुँजीमा लगानी तथा उपयोग गर्न सबै नेपालीलाई समान रूपमा सक्षम बनाउने, प्राकृतिक प्रकोप र महामारी नियन्त्रण क्षमता बढाउने तथा आप्रवासनबाट थप लाभ लिने रणनीति विश्व बैंकले सिफारिस गरेको छ ।

कार्यक्रममा प्रतिवेदन सहलेखक रुथ हिलले अहिलेसम्म नेपाल रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर रहेको जनाउँदै यो प्रतिवेदनले त्यस किसिमको ओरियन्टेसन परिवर्तन गरेको बताइन् । उनले नेपाल प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले तथा अन्य विभिन्न कारणले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै मुलुकलाई सुरक्षित बनाउन धेरै काम गर्नुपर्ने बताइन् ।

स्रोतका लागि दाताले सहयोग गर्नुपर्छ : अर्थसचिव
नेपाल संघीयतामा गएपछि अब स्रोतको आवश्यकता अत्यन्तै बढेर जानेछ । त्यसका लागि आवश्यक स्रोतमा विकास साझेदारले गर्ने सहयोग प्रशंसनीय हुने अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताए । पूर्वाधार विकासमा नेपालमा निकै ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि वैदेशिक सहयोग र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्ने उनले बताए । प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण रहेको कुरा सही ढंगले देखाएको पनि उनले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले हालै बनेको वामपन्थी सरकारले समृद्धिको कार्ययोजना तयार गरेको र विश्व बैंकको यो प्रतिवेदन पनि त्यससँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताए । ‘प्राथमिकता केही फरक होलान्, तर विषयवस्तु भने लगभग उस्तै छ,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले यो प्रतिवेदन तयार पार्ने सन्दर्भमा सरकार र विश्व बैंकले मिलेर काम गरेको जानकारी दिए ।

सार्क उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी पर्याप्त छ कि छैन हेर्नुपर्ने बताए । ‘यदि त्यो पर्याप्त छैन भने यस्ता नीतिहरू लगानी प्रवद्र्धन गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारी संयन्त्र लगानीमैत्री नभएका कारण पछिल्लो समयमा जलविद्युत्मा लगानी हुनुको सट्टा लाइसेन्सको खरिदबिक्री हुने गरेको उदाहरण उनले दिए । ‘अब राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको छ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरकार बनेका छन्, ती सरकारले समेत लगानी आकर्षण गर्न काम गर्ने भएकाले लगानीमैत्री वातावरण कायम हुने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

गरिबी घटेको होइन, गरिबको संख्या घटेको हो : शाही
पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रतिवेदनले गरिबी घटेको भने पनि त्यो सत्य नभएको बताए । ‘गरिबी घटेको होइन, गरिबको संख्या घटेको हो, गरिब जनसंख्या विदेश पलायन भएकाले संख्यात्मक रूपमा गरिबी कम देखिएको हो,’ उनले भने । त्यसैले गरिबी निवारणका लागि लगानी गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । मान्छेको टाउको गनेर (जनसंख्याका आधारमा) सरकारले बजेट विनियोजन गर्नु गलत भएको उनको धारणा थियो । ‘कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो, तर जनसंख्या सबैभन्दा कम छ । सरकारले जनसंख्या कम छ भनेर कम बजेट दिन थालेपछि अब परिवारनियोजन बन्द गरी जनसंख्या बढाउन लाग्नुपर्ने भयो,’ उनले भने । प्रदेशहरूलाई नै विदेशी सहयोग र वैदेशिक लगानी ल्याउन अनुमति दिनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘कर्णाली प्रदेशका दुई जिल्लामा अझै सडक पुगेको छैन । अन्य क्षेत्रमा कालोपत्रे सडकका लागि संघर्ष भइराख्दा कर्णाली प्रदेशका जनता भने कहिले बाटो आउला भनेर कुरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

तपाईको प्रतिक्रिया