स्वैच्छिक अवकाश खारेज गर्नुपर्छ : विमल कोइराला - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper
logo
Advertisment
SKIP THIS

स्वैच्छिक अवकाश खारेज गर्नुपर्छ : विमल कोइराला

स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिँदा वा केही आर्थिक वृद्धि गर्दा कर्मचारी नजाने भन्ने प्रश्न आउने थिएन

सरकारले गर्ने कार्य प्रकृतिलाई एकत्रित गरेर कतिवटा सरकारी कार्यालय स्थापना गर्ने , कतिवटा मन्त्रालय स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । कामको चाप र प्रकृतिका आधारमा कार्यालयहरू स्थापना हुन्छन् । थोरै कर्मचारी राखेर छरितो संरचनाबाट सरकार सञ्चालन गरियो भने काम प्रभावकारी हुन्छ । सेवाग्राहीले सुविधा पाउँछन् भन्ने प्रशासनको मान्यता हो । तर, राजनीतिक र गैरराजनीतिक कारणले मन्त्रालयको संख्या पनि थपिने, कर्मचारीको संख्या पनि थपिने, पदको प्रकृति पनि नमिल्ने तथा संगठन संरचना कोल्टे फर्किने गरेको उदाहरण हामीकहाँ प्रशस्त छ ।

विमल कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव

त्यसो हुँदा कामको चाप हुने ठाउँमा कर्मचारी कम हुने, कामको चाप नहुने ठाउँमा कर्मचारी थुप्रने, मन्त्रालयको संख्या अत्यधिक हुने, उनीहरूबीच समन्वयन नहुने र सरकारले बाचा कबोल गरेको सेवामा समेत जनताको पहुँच नपुग्ने स्थिति हुन्छ । यो परिस्थितिले हाम्रो प्रशासन जनताको नजरमा आरोपित छ । मुलुक यतिखेर प्रशासन पुनर्संरचनाको संघारमा छ । देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि संघीय संरचनाअनुरूप स्थानीय तहमा, प्रदेशमा र संघीय सरकारमा प्रशासन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने छ । प्रशासनका कर्मचारीलाई समायोजन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
यसनिम्ति आयोग पनि बन्यो, समितिहरू पनि बन्यो र उनीहरूले सरकारलाई सुझाब पनि दिएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि कस्तो संघीय संरचना भयो भने प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न छ । हाम्रो जस्तो कम स्रोत र साधन भएको मुलुकमा प्राप्त स्रोत–साधनलाई नै मितव्ययी ढंगले चलाएर जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि छरितो केन्द्र, समन्वयकारी प्रदेश र बलियो स्थानीय तह बनाएर लानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यही आवश्यकताका आधारमा संघमा रहेका कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गरेर जानुपर्नेछ ।

संघीयतामा गइसकेपछि विकेन्द्रित प्रशासनमा केन्द्रलाई कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने यकिन गरेर बाँकी रहेका कर्मचारीहरू स्थानीय तहलाई कति दिँदा जनताले सहज रूपमा सेवा–सुविधा पर्याप्त पाउँछन् भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने थियो । यस्तै, प्रदेशमा कतिवटा मन्त्रालय सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ र कति कर्मचारी राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने थियो । कर्मचारी समायोजन गर्दा प्रशासनिक व्ययभार नबढाई कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपथ्र्यो । तर, दुर्भाग्य त्यस पक्षमा ध्यान नदिएर सरकारले कर्मचारीको संख्या बढोत्तरी गर्नेतर्फ मात्रै ध्यान दिएजस्तो देखिन्छ ।

 

कर्मचारीको संख्या बढ्यो र छरितो प्रशासन बनाउनुपर्ने भयो भने स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याइन्छ । कर्मचारी एउटा सेवा र सर्तबाट आएका हुन्छन् । उनीहरूलाई जबर्जस्त सेवाबाट बाहिर निकाल्नुहुँदैन भन्ने मान्यताअनुसार स्वैच्छिक अवकाशको मौका दिइन्छ । तर, हाम्रोमा परिस्थिति त्यस्तो होइन ।

 

केन्द्रमा छरितो संघीय सरकार बनाउँदा अतिरिक्तमा पर्ने कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा पनि कर्मचारी अपुग हुने स्थिति छ । सामान्यतया स्वैच्छिक अवकाशको सन्दर्भमा प्रशासनको मान्यताअनुसार विभिन्न कारणले कर्मचारीको संख्या बढ्यो र छरितो प्रशासन बनाउनुपर्ने भयो भने स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याइन्छ । कर्मचारी एउटा सेवा र सर्तबाट आएका हुन्छन् । उनीहरूलाई जबर्जस्त सेवाबाट बाहिर निकाल्नु हुँदैन भन्ने मान्यताअनुसार स्वैच्छिक अवकाशको मौका दिइन्छ । तर, हाम्रोमा परिस्थिति त्यस्तो होइन । स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज घोषणा गर्ने मान्यता र अभ्यासविपरीत स्वैच्छिक अवकाश ल्याइएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि यो कर्मचारीको संख्याले पुग्ने स्थिति छैन । यस्तो अवस्थामा एकातिरबाट भएका कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशबाट झिक्ने र अर्कोतर्फ कर्मचारी भर्ना गर्दा राज्यले दोहोरो आर्थिक भार खप्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण स्वैच्छिक अवकाश सरकारको अवैज्ञानिक सोच र कदम हो ।

यसो किन भयो ?
स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज घोषणा गर्नुअघि सरकारले राम्रो अभ्यास गरेको देखिँदैन । प्रचलित सिद्धान्तलाई पनि ध्यान दिएको देखिँदैन । किनभने मुलुकको कुनै पनि देशले कर्मचारी अभाव भएको अवस्थामा स्वैच्छिक अवकाश दिँदैन । स्वैच्छिक अवकाशको एउटा खतरा के देखिन्छ भने राम्रो असल कर्मचारीहरू बाहिरिने, कमजोर, खराब र काम नलाग्ने कर्मचारी रहने हुन्छ । यस्तै नियमित अवकाशमा जानै लागेका कर्मचारी पनि यस्तो सुविधा लिएर जाने गरेको देखिन्छ । यो दुईवटा प्रवृत्ति देखिने भएकाले राज्यले स्वैच्छिक अवकाशबाट लाभ लिन सक्दैन । मेरो बुझाइमा स्वैच्छिक अवकाश पर्याप्त अध्ययनविनै आएको छ । विवेकशील रूपमा सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको मेरो निष्कर्ष छ ।

स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई रोक्न सकिन्छ
सरकारले चाह्यो भने स्वैच्छिक अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीलाई अझै रोक्ने ठाउँ छ । एउटा सरकारले घोषणा गर्‍यो तर अहिलेको स्थितिमा कर्मचारीलाई राज्यले एकैपटक ३० अर्ब दिने स्थिति छैन भने सरकारले एउटा निर्णय गरेर स्वैच्छिक अवकाशको सुविधा दिन सक्दिनँ भन्न सक्छ र पाउँछ।

तर, विज्ञापन निकाल्ने, रोक्ने गर्दा चाहिँ कर्मचारीको मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । तर पनि सरकारले व्ययभार थेग्न सक्दैन र यति धेरै लगानी फजुल खर्च हो भन्ने लाग्छ भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर रोक्न सक्छ ।

राज्यसँग स्रोत छैन
स्वैच्छिक अवकाशमा राज्यले ठूलो व्ययभार व्यहोर्दै छ । अहिलेको अवस्थामा स्रोत र साधन फारु गरेर चलाउनुपर्ने स्थिति छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रिय ढुकुटी धेरै संकुचनमा रहेको छ । यस्तो स्थितिमा स्वैच्छिक अवकाशका नाममा दिन लागिएको ३० अर्ब पैसा भनेको राज्यलाई ठूलो व्ययभार पर्ने पैसा हो । राज्यको स्रोत–साधनलाई हेर्दा यो धान्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसकारण सरकारको यो निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्दा नै ठीक हुन्छ ।

३० अर्बको सदुपयोग
अर्थतन्त्र संकुचनको अवस्थामा रहेको स्थितिमा यो ३० अर्बले धेरै विकास गर्न सक्थ्यो । यो पैसा जलविद्युत्मा लगानी गरेको भए करिब तीन सय मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो । सयौँ किलोमिटर राजमार्ग निर्माण हुन सक्छ । एउटा भव्य नयाँ सहर निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । मूल कुरा राज्यको प्राथमिकता के हो भन्नेमा भर पर्छ । संघीय पुनर्संरचना गर्नु कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने अन्य विकल्प पनि थिए । तर, सरकारले ती विकल्पतिर ध्यान दिएको देखिँदैन । सामान्यतया एकात्मक शासन व्यवस्थामा पनि कर्मचारी भर्ना हुँदा सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्छु भन्ने सर्त हुन्छ । यसो हुँदा त्यो सेवासर्त पालना गर्ने क्रममा सरकारले खटाएको ठाउँमा जाऊ भन्दा कर्मचारीले जान्न भन्ने अवस्था आउनु नपर्ने थियो । तर, पनि कर्मचारीलाई सहुलियत दिएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सकिन्थ्यो ।

यो पैसा जलविद्युत्मा लगानी गरेको भए करिब तीन सय मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो । सयौँ किलोमिटर राजमार्ग निर्माण हुन सक्छ । एउटा भव्य नयाँ सहर निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । मूल कुरा राज्यको प्राथमिकता के हो भन्नेमा भर पर्छ । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने अन्य विकल्प पनि थिए । तर, सरकारले ती विकल्पतिर ध्यान दिएको देखिँदैन ।

स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिँदा वा केही आर्थिक वृद्धि गर्दा कर्मचारी नजाने भन्ने प्रश्न आउने थिएन । त्यसो गर्दा स्थानीय तह वा प्रदेशमा गएका कर्मचारी संघमा फर्केर आउँदा साबिककै पदमा आउने व्यवस्था गरेर पनि खटाउन सकिन्थ्यो । त्यो गरेको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन । तर, सरकारले ती विकल्पमा ध्यान नै नदिई हचुवामा स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज घोषणा गरेको देखिन्छ ।

सुझाब
अलिकति अभ्यास गरेर अहिले भएका कर्मचारीलाई संघमा व्यवस्थापन गरी जति कर्मचारी अतिरिक्त फेला पर्छन्, उनीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सकिन्छ । संघबाट पठाएका कर्मचारीले नपुगेमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न सकिन्छ । जहाँसम्म स्वैच्छिक अवकाशको कुरा छ, त्यसलाई सरकारले रोक्न सक्छ र रोक्दा उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय ढुकुटीले धान्दैन भने सरकारले दिन सक्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ ।

नयाँ कर्मचारी चाहिने स्थितिमा भएका कर्मचारीलाई बाहिर पठाउने र बाहिरबाट एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्दा योग्य कर्मचारी आउन सक्दैनन् । त्यसले सेवा प्रवाहमा फेरि अर्को समस्या ल्याउँछ । त्यस्तो स्थितिमा सरकारले लामो समय लगाएर उनीहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया