दुईतिहाइ कसरतको अभीष्ट - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper
logo
Advertisment
SKIP THIS

दुईतिहाइ कसरतको अभीष्ट

एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनको प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमत भए पनि एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहनुभएको छ ।

एनपी साउद

त्यही प्रयासका कारण आफू प्रधानमन्त्री भएको एक महिना पुग्न लाग्दासम्म उहाँ दुईपटक विस्तार गरेर पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिई बस्नुभएको छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार सञ्चालनका लागि बहुमत नै यथेष्ट हुन्छ । दुईतिहाइ बहुमत भनेको दुई प्रयोजनका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । खासगरी संविधान संशोधन गर्न र अर्को केही संवैधानिक निकाय तथा न्यायपालिकामा महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएमा दुईतिहाइ मतको महत्व हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी दुईतिहाइ मत पुर्याउने कसरत गरिरहनुभएको छ, यसले संविधान संशोधन गर्ने उहाँको दूरगामी चाहनाको संकेत गरेको छ । अर्कातिर संवैधानिक निकाय सर्वोच्च र मातहतका अदालतलगायत निकायलाई दुईतिहाइ मतको बलमा आफूअनुकूल बनाएर सरकारको इच्छाबमोजिम सञ्चालन गर्ने ओलीको ध्येय देखिन्छ ।

मुलुकमा पर्ने असर
मधेसकेन्द्रित दलहरूको सहभागिता भएपछि सरकारसँग दुईतिहाइ मत त हुन्छ । तर, त्यो दुईतिहाइ मतको निर्माण भने जनअभिमतबाट भएको छैन । माओवादी केन्द्र र एमालेले वाम गठबन्धन निर्माण गरेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि उहाँहरूले चुनाव चिह्न छुट्टाछुट्टै लिएर लड्नुभएको थियो । राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम या अन्य साना पार्टी त चुनावी घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रम पनि नयाँ दिएर निर्वाचनमा होमिएका थिए । यी फरक–फरक राजनीतिक सोच र चिन्तनबाट चलिरहेका दल सत्ता प्रयोजनका सन्दर्भमा एक ठाउँमा आएका हुन सक्छन् । सत्ता प्रयोजनले मात्रै आएका दलहरूमा वैचारिक एकताभन्दा पनि अवसरवादिता ज्यादा देखिन्छ, जसलाई स्वाभाविक पनि मान्नुपर्छ । फरक दल भन्नेबित्तिकै, त्यसको सैद्धान्तिक पक्ष, पहिचानको पक्ष, जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने पक्ष, कतिपय अवस्थामा भूगोलको पक्ष र नीतिगत दृष्टिकोणलाई हेर्ने हो भने केही न केही अन्तर र फरक पहिचान रहेकै हुन्छ । तसर्थ, स्वार्थकेन्द्रित भएर निर्माण भएका यस्ता खालका गठबन्धन लामो समयसम्म चल्न सक्दैनन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानसभामार्फत ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको सहमति र हस्ताक्षरमा निर्माण भएर जारी भएको संविधान संशोधन गरेर आफूअनुकूल बनाउन खोजिरहनुभएको छ । दोस्रो, संवैधानिक निकायलाई पनि आफूसँग दुईतिहाइ मत देखाई तर्साएर काबुमा राख्न खोजिरहनुभएको छ । राज्यका सबै निकाय र संयन्त्र कम्युनिस्ट रोडम्यापअनुरूप सञ्चालन होऊन् र त्यसमा आफ्नो निर्देशनले तत्काल काम गरोस् भन्ने उहाँको चाहना देखिन्छ ।

संवैधानिक निकायलाई तर्साएर काबुमा राख्न र राज्यका सबै निकाय र संयन्त्रलाई कम्युनिस्ट रोडम्यापअनुरूप सञ्चालन गराउन दुईतिहाइ बहुमतको कसरत भइरहेको छ

आफ्नो रणनीतिअनुरूप राज्यका निकाय र संयन्त्रलाई कब्जामा लिन प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दुईतिहाइ मत मात्रै पुर्याउने होइन, सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीमा पनि आफूअनुकूल परिवर्तन गर्न खोजिरहनुभएको छ । विशेषगरी अनुसन्धानसँग सम्बन्धित राज्यका निकायहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ । आर्थिक रूपमा उद्योगलाई पनि आफ्नो इच्छाअनुसार सञ्चालन गर्न सकियोस् भनेर राजस्व अनुसन्धान विभाग राख्ने प्रक्रिया सुरु भएका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पनि प्रधानमन्त्रीमातहत राख्ने प्रक्रिया सुरु गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका समाचार आइरहेका छन् । तर, अन्य मन्त्रालयमातहतका यी निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका संयन्त्रले कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्नेतर्फ भने चासो दिएको पाइँदैन । सरकारले गर्नुपर्नेबाहेक भएर गैरसरकारी भनिएका क्षेत्रलाई पनि सरकारको नियन्त्रणभित्र राख्नेपर्यन्त प्रयास प्रधानमन्त्रीले गरिरहनुभएको छ । यसले बिस्तारै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनअगाडि कांग्रेसले चिन्ता जाहेर गरेजस्तै अधिनायकवाद, एकदलीयता या नियन्त्रणात्मक शासन पद्धतिको बाटोमा मुलुकलाई लैजान खोजेजस्तो देखिन्छ ।

कांग्रेसका अबका कदम
कांग्रेस जनमतलाई सम्मान गर्दै जनताका प्रतिनिधिले शासन चलाउनुपर्ने मान्यता राख्ने पार्टी हो । अब जनताले कांग्रेसलाई दिएको मतको म्यान्डेटअनुरूप सबल प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ । अहिलेसम्म गरिराखेकै पनि छ । तर, यति भन्दाभन्दै पनि एउटा विषयमा के हेक्का राख्न जरुरी छ भने अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण गर्न खोजेको गठबन्धन आपसी अन्तर्विरोध र फरक किसिमको मान्यताका कारण धेरै लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन । वाम गठबन्धन निर्माण गरेर निर्वाचनमा होमिएका र अहिले पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताबीच पनि फरक मत रहेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । केही क्षेत्रीय र समुदाय विशेषमा आधारित दलमा पनि ज्यादै अन्तर्विरोध भइरहेको पाइन्छ । त्यसकारण हामीलाई पूर्ण विश्वास छ कि प्रकारान्तरमा गएर अहिले बन्न लागिरहेको सत्ता गठबन्धनमा ‘एड्जस्टमेन्ट’को गम्भीर समस्या आउँछ । त्यो वेला यिनीहरूको सत्ता गठबन्धन र पार्टी एकीकरण प्रक्रियासमेत भताभुंग हुने कांग्रेस मात्रै होइन, स्वयं एमाले–माओवादीका नेताहरू नै स्विकार्छन् ।

त्यसबाहेक दोस्रो महत्वपूर्ण विषय के छ भने कांग्रेस सिद्धान्त, विचार र दलीय दृष्टिकोणका आधारमा पनि परिपक्व पार्टी हो । कांग्रेसले प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि लगातार एकतन्त्रीय जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध मात्रै होइन, राजतन्त्र, पञ्चायती शासन र राजाको सक्रिय शासन काललाई पनि फ्याँकेको छ । भोलिका दिनमा कम्युनिस्टहरूले पनि एकतन्त्रीय अधिनायकवादी शासन चलाउन खोजे भने कांग्रेसले छुट दिँदैन । त्यसविरुद्ध शान्तिपूर्ण रूपमा संसदीय फोरममा जोडदार संघर्ष गर्छ । २७५ सदस्यीय संसद्मा ६३ सांसदको उपस्थितिलाई सत्तापक्षले सानो उपस्थिति सोच्ने गल्ती नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । संसद्मा मात्र होइन, सडक र जनतासामु मिडियामार्फत र तीबाहेक प्रजातन्त्रका पहरेदार जति पनि संस्था छन्, उनीहरूमार्फत हामीले आफ्ना एजेन्डा जनतामाझ पु¥याउँछौँ । प्रजातन्त्रको पहरेदारी गर्नका लागि जति पनि उपाय छन्, त्यसको प्रयोग गर्दै कांग्रेस अधिनायकवाद र एकदलीयताविरुद्ध अगाडि बढ्छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनअगावै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले–माओवादी केन्द्र सम्मिलित वाम गठबन्धन मुलुकमा अधिनायकवाद ल्याउने कसरतमा रहेको बताउनुभएको थियो । त्यो निर्वाचनपछि बनेको सरकारले एक महिना नपुग्दै गरेका क्रियाकलाप हेर्दा निरंकुशता ल्याउने अभिप्राय देखिन्छ, कदम भने सुरु गर्न सकिरहेको छैन । अन्य मन्त्रालयमातहतका निकाय पनि प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत केन्द्रित गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेर सत्ताभित्र पनि आफ्नो पकड बलियो बनाउने र संविधान संशोधन गरी मुलुकलाई अधिनायकवादको बाटोमा लैजाने देखिन्छ । प्रजातन्त्रमा एउटा पार्टीले जित्यो र अर्को पार्टीले हार्यो भने त्यो नै अन्तिम निष्कर्ष होइन । प्रजातन्त्र भनेको एउटा प्रक्रिया हो । त्यसमा संविधानले आफ्ना प्रबन्धमार्फत दायित्व निर्माण गरेको हुन्छ । एउटा पार्टी सरकारमा आउनेबित्तिकै ‘एप्सिल्युट’ हुने र अर्को पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नेबित्तिकै असान्दर्भिक हुने होइन । तसर्थ, अधिनायकवादी बाटोमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन र सरकार जान थाल्यो भने त्यसविरुद्ध कांग्रेस बलियोसँग लड्छ । जति सत्तारुढ दलहरूले कांग्रेसलाई कमजोर सोचिरहेका छन्, ऊ त्यति कमजोर भएको छैन । सरकार र सत्तारुढ दलले त्यो हेक्का राम्रोसँग राखून् ।
(पूर्वमन्त्री साउद कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया