न्यायालय, न्यायाधीश र अवहेलना - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper
logo
Advertisment
SKIP THIS

न्यायालय, न्यायाधीश र अवहेलना

स्वतन्त्र न्यायालयको पूर्वसर्त भनेकै लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो । अधिनायकवादी शासन प्रणालीमा न्यायपालिकाले नागरिकको मौलिक र कानुनी हक रक्षा गर्न सक्दैन ।

त्यसैले न्यायालयको स्वतन्त्रता न्यायाधीशको स्वतन्त्रता नभई अपहरित हुन वा अपहरणमा पर्न सक्ने सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको हक अधिकारको रक्षा गर्ने स्वतन्त्रता हो । यसले मुलुकमा मानवअधिकार रक्षा गर्नुका साथै अदालतप्रतिको जनआस्थामा अभिवृद्धि हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले १३ डिसेम्बर १९८५ मा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी विभिन्नखाले ६ वटा मापदण्ड अनुमोदन गरेको थियो । ती मापदण्डलाई विश्वभरका न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा लिने गरिएको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले समेत आफूले कुनै देशमा ठूलो लगानी गर्नुअघि त्यहाँको न्यायालय स्वतन्त्र छ कि छैन, आफ्नो लगानी डुब्यो वा जोखिममा पर्‍यो भने सम्बन्धित देशको न्यायालयले आफूलाई न्याय दिन सक्छ या सक्दैन भन्नेबारे पहिल्यै अध्ययन गरेको हुन्छ ।

न्याय सम्पादन भन्नु नै विवादित समस्या समाधान गर्नु हो । जब विवादित प्रश्नले कहीँ कतैबाट निकास नपाएर न्यायप्राप्तिका लागि अदालतमा प्रवेश गर्छ, तब न्यायाधीशले कानुनको सही प्रयोग गरी विवेकसम्मत निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ ।

न्यायका धेरै रूप हुन सक्छन्– व्यक्तिगत न्याय, पारिवारिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, संक्रमणकालीन न्याय आदि ।

आमनागरिकका हक अधिकार हनन भएमा जसरी न्यायालयले आफूलाई नागरिकका पक्षमा प्रस्तुत गर्छ, त्यसरी नै प्राध्यापक, डाक्टर, पत्रकार, प्रहरी सेवा, सैनिक सेवा र निजामती सेवाका राष्ट्रसेवकको हक हनन भएमासमेत न्यायालयले नै न्याय दिनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो न्याय दिन्छ कसले र प्राप्त हुन्छ कसरी ? कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद्) लगायत कुनै पनि निकाय वा शक्तिकेन्द्रको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाब, प्रभाव वा हस्तक्षेपबाट विचलित नभई न्यायपालिकाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीकतापूर्वक कानुनको सही प्रयोग गरी न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ ।

यस्तो स्वच्छ संस्था न्यायपालिकाको मानमर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने, न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध पुर्‍याउने र मुद्दालाई विभिन्नखाले लेख रचनामार्फत प्रभावित गर्ने तथा अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच पुर्‍याउने, अदालतप्रति जनमानसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भ्रम पैदा गराउने, पत्रपत्रिकामा न्यायालय र न्यायाधीशप्रति झुटको खेतीपाती गर्ने, अविश्वास पैदा गराउने आदि कार्यलाई अदालतको अवहेलना (कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट) भन्न सकिन्छ ।

विधायिकाले अवहेलनाको सीमा तोक्ने कार्य स्वयं अदालत (न्यायपालिका)लाई नै छाडिदिएको हुन्छ । यसो भन्दैमा अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध बोल्ने वा लेख्ने जोसुकैलाई अवहेलानामा मुद्दा चलाई सजाय गर्ने उद्देश्य अदालतको हुँदैन ।

न्यायपालिकाले अवहेलनासम्बन्धी मामिलामा आत्मसंयम अपनाउनुपर्छ । न्यायालयले जहिल्यै न्यायिक स्वच्छता र शुद्धताको निरन्तरता दिनुपर्छ । न्यायाधीशबारे परेका उजुरीको छानबिन र कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाइ, महाअभियोग आदि वैधानिक बाटा छन् ।

जुनसुकै देशमा राज्यशक्तिका तीन प्रमुख अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिको दुरुपयोग, असन्तुलन तथा राज्यशक्तिको प्रयोगमा विवाद नआओस् भनी देशको सर्वोच्च कानुन संविधानमै यी अंगको अधिकार र कार्यक्षेत्र उल्लेख गरी छुट्याइएको हुन्छ र राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दा राज्यका यी अंगले एकले अर्कामाथि हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन ।

संविधान र कानुनबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले कार्यपालिकाका सदस्य (मन्त्री), व्यवस्थापिकाका सदस्य (सांसद) र न्यायपालिका सदस्य (न्यायाधीश) सबैलाई माननीय भनी सम्बोधन गरिन्छ र कार्यपालिकाका प्रमुख (प्रधानमन्त्री), व्यवस्थापिकाका प्रमुख (सभामुख) र न्यायपालिकाका प्रमुख (प्रधानन्यायाधीश)लाई ‘सम्माननीय’ भनिन्छ ।

वास्तवमा न्यायाधीश कुनै कर्मचारीविशेष नभई न्यायपालिकाका सदस्य हुन् । जुनसुकै अदालतका न्यायाधीश भए पनि उनीहरूको कुनै सेवा, समूह र श्रेणी तथा बढुवा हुँदैन । उनीहरू आफ्नो कार्यकालभर न्यायाधीश नै रहन्छन् ।

त्यसैले तल्लो अदालतबाट माथिल्लो अदालतमा ल्याउँदा उनीहरूलाई बढुवा शब्द प्रयोग नगरी पुनः नयाँ नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । जसरी व्यक्तिले गल्ती गर्‍यो भने त्यसलाई सरकारले दण्डित गर्छ, त्यसैगरी सरकारले गल्ती ग-यो भने आफैँले आफैँलाई सजाय त गर्दैन ।

नेपालबाहेक दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको न्यायपालिकाको कुरा गर्ने हो भने पाकिस्तानमा बहालवाला निर्वाचित प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिन गर्न अदालतले गत जुलाईको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री पदबाटै बर्खास्त गरेको थियो ।

उनी र उनको परिवारले पदको दुरुपयोग गरी अत्यधिक विलासी जीवनशैली अपनाएको, लन्डनमा अकुत सम्पत्ति संकलन गरेकोलगायत विवरणसहितका समाचार गत वर्ष पानामा पेपरले सार्वजनिक गरेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए ।

केही दिनपहिले बंगलादेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियालाई भ्रष्टाचार आरोपमा पाँच वर्ष जेल सजाय गरिएको छ । जियाले आफू प्रधानमन्त्री भएको वेला अनाथ बालबालिकाका लागि स्थापना गरेको ट्रस्टलाई आएको करिब दुई लाख ५२ हजार डलर सहयोग भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा जेल सजाय गरिएको हो ।

अदालतले भ्रष्टाचारकै अभियोगमा बेलायतको राजधानी लन्डनमा बसिरहेका जियाका छोरा तारिक रहमानलाई १० वर्षको जेल सजाय तोकेको छ भने जियाका अन्य चार सहयोगीलाई पनि १० वर्षकै जेल सजाय सुनाएको छ ।

भारत बिहारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवलाई ‘देवघर चारा घोटाला’ प्रकरणमा दोषी पाइएपछि साढे तीन वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ । उनलाई जेल सजायसँगै पाँच लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत तोकिएको छ ।

गत ८ पुसमा सिबिआईको विशेष अदालतले यादवलाई दोषी ठहर गरेपछि अदालत परिसरबाटै प्रहरीले उनलाई हिरासतमा लिई राँचीस्थित बिरसा मुन्डा जेल चलान गरेको छ ।

केहीअघि मात्र भारतको सर्वोच्च अदालतका चार वरिष्ठ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रका कारण न्यायपालिका र लोकतन्त्रमाथि जोखिम उत्पन्न भएको सार्वजनिक आरोप लगाएका थिए ।

पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्यायाधीशहरू चेलमेश्वर, रञ्जन गोगोई, मदन लोकुर र कुरियन जोसेफले न्याय सम्पादनको कार्य गर्दा, मुद्दाको पेसी तोक्दा र न्यायिक नियुक्ति गर्दा मिश्रले अदालती नियमको उल्लंघन गरेको बताएका थिए ।

उनीहरूले समयमै यसतर्फ ध्यान नपु-याए भारतको लोकतन्त्रको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने बताएका थिए ।

तसर्थ, स्वतन्त्र न्यायालय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका मुलुकमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको अपहरित वा अपहरणमा पर्न सक्ने हक अधिकार रक्षा गर्ने, कानुनको शासन (रुल अफ ल) व्यवस्था बनाइराख्ने राज्यको एक शक्तिशाली गैरराजनीतिक अंग हो ।

(डा. योगी अधिवक्ता हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया