नेपाल एयरलाइन्समा शुद्धीकरण र सुधारका उपाय - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper
logo
Advertisment
SKIP THIS

नेपाल एयरलाइन्समा शुद्धीकरण र सुधारका उपाय

नेपाल वायुसेवा निगम अहिले जहाज थप गर्दै गन्तव्य विस्तारको प्रक्रियामा छ । निगमले निकट भविष्यमै दुई ठूला क्षमताका (वाइड बडी) जहाज ल्याउँदै छ भने क्रमशः जहाज थप गर्दै लैजाने योजनामा काम गरिरहेको छ । तर, निगममाथि भएका जहाजको पनि सही व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप भने लाग्दै आएको छ । नेपाल वायुसेवा निगममा ३७ वर्ष बिताएर यसै वर्ष सेवानिवृत्त भएका रामहरि शर्मा निगमका दक्ष र सफल कर्मचारीका रूपमा परिचित छन् । सेवानिवृत्त हुनुअघि कर्पोरेट डाइरेक्टरका रूपमा काम गरेका शर्माले निगममा रहँदा निगमको सफलता र असफलताका नजिरलाई नजिकबाट नियालेका छन् । निगमको जहाज थप गर्दै जाने योजना र उसको अहिलेको कार्यशैलीमा रहेका कमजोरी सुधारमा के गर्नुपर्छ भन्नेबारे शर्माले यसरी बताए :

रामहरि शर्मा, पूर्वकर्पोरेट निर्देशक/नेपाल वायुसेवा निगम

 

भर्तीकेन्द्र बनाइनु हुँदैन
कानुनबमोजिम नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित संस्था हो । तर, व्यवहारमा त्यो देखिँदैन । नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत रहेको निगमको सञ्चालक समिति मन्त्रालयले नै गठन गर्छ । महाप्रबन्धक यही मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्छ । तर, २०५० सालदेखि २०७० सालको बीचको २० वर्षे अवधिमा २०औ२२ जना नै महाप्रबन्धक या अध्यक्ष परिवर्तन हुने अवस्था आयो । नयाँ सरकार आउनासाथ निगमको नेतृत्व परिवर्तन हुन थाल्यो । निगमलाई व्यावसायिक व्यक्ति नियुक्त गर्नुको साटो मन्त्रीका आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिने थलोका रूपमा लिन थालियो । निगमको नेतृत्व र सञ्चालक समितिमा हवाई र पर्यटन उद्योग बुझेको मानिस आवश्यक छ ।

पुँजीको अभाव परिपूर्ति
व्यापारमा सफल र प्रतिस्पर्धा गर्न पुँजी आवश्यक पर्छ । तर, नेपाल सरकारले निगमलाई ऋणमाथि ऋण मात्र थपिदिएको छ, त्यो पनि १०-१२ प्रतिशत ब्याजदरमा । सरकारले निगमको सेयर पुँजी बढाउन कुनै चासो दिएको देखिँदैन । अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा १०-१२ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर संस्था चलाउनु ज्यादै जोखिमपूर्ण काम हो । सामान्यतया निगमको क्षमता बढाउन ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम आवश्यक पर्दा ५० प्रतिशत नेपाल सरकारको सेयर थप र ५० प्रतिशत ऋण गर्‍यो भने संस्थाको वित्तीय अवस्था राम्रो हुन्छ । तर, नेपाल एयरलाइन्समा पुँजीभन्दा धेरै ऋण छ । यसले निगमको वित्तीय अवस्थामा सुधार हुन सक्दैन । विभिन्न काण्ड भएपछि प्रारम्भमा निकै नाफामा सञ्चालन भइरहेको कम्पनी सञ्चित नोक्सानीमा पुग्यो । सञ्चित नोक्सानीकै कारण कर्मचारीले बोनस खान पाएका छैनन् । सोहीकारण कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न सकिएको छैन ।

जहाज र उपकरण थप
निगमले अहिले भोगिरहेको मुख्य समस्या नै जहाजको कमी हो । कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीसँग जहाज नै भएनन् भने उसले कसरी अन्य कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला ? निगम अहिले निरन्तर जहाज थप्ने प्रक्रियामा छ । त्यसका लागि रकम आवश्यक पर्छ । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषबाट १०-१२ प्रतिशतमा ऋण लिएर जहाज किनेर त्यसबाट राम्रो आर्थिक अवस्थासहित व्यापार गर्छु भनेर सम्भव छैन । अन्य देशमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कम्पनीलाई राज्यबाट जुन प्रकारको सहयोग र समर्थन गरिन्छ, त्यही व्यवहार नेपालमा पनि भयो भने निगमले निकै छिटो प्रगति गर्नेमा कुनै शंका छैन ।

उपयुक्त वायुयान छनोट
निगमका लागि कस्तो वायुयान आवश्यक छ, कुन जहाज चलाउँदा उसलाई कम जोखिम हुन्छ भन्नेबारे अध्ययन नै नगरी जहाज किन्ने निर्णय गरिनु पनि निगमको दृष्टिकोणबाट दुर्भाग्यपूर्ण छ । अहिले निगमले ६ वटा चिनियाँ जहाज ल्याएको छ । जहाज संख्याका हिसाबबाट राम्रो भए पनि त्यसको सञ्चालन र यसबाट हुने आम्दानीको अवस्था दयनीय छ । निगमलाई यो जहाज उपयुक्त हो या होइन भन्नेबारे अध्ययन नै नगरी मन्त्रालय र सरकारले गर्ने निर्णयको सिकार निगम हुनुपरेको छ । विगतमा पनि चिनियाँ जहाज ल्याएर दुई वर्ष उडाएपछि थन्क्याउनुपरेको इतिहास निगमसँग छ । अब आइसकेका जहाजलाई यत्तिकै थोत्रो बनाउने कुरा त भएन तर यी जहाजलाई कसरी बढीभन्दा बढी समय उडाउने र आगामी दिनमा जहाज किन्ने निर्णय गर्दा पर्याप्त अध्ययन गरिनुपर्छ भन्ने पाठ अब सिक्नुपर्छ ।

निगम डुब्दा चित्त दुख्ने नेतृत्व चाहियो
नेपाल वायुसेवा निगमको पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ छ भने यसको एक रुपैयाँ पनि तलमाथि हुँदा आफ्नै पैसा डुबेसरह चित्त दुख्ने नेतृत्व र कर्मचारीको अभाव निगमले भोगिरहेको छ । निगम सञ्चालक समितिको नेतृत्व नेपाल सरकारका सचिवबाट हुने गरेको छ । सञ्चालक समितिका सदस्यहरू ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकहरूबाट छनोट गर्ने परिपाटी छ । उहाँहरूका लागि निगम प्राथमिकता होइन । उनीहरूले त्यो पद बैठकमा भाग लिनेभन्दा बढी दायित्वबोध गर्ने गरेको पाइँदैन । खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समिति चयन गर्नुपर्छ । वायुसेवामा जतिसक्दो छिटो निर्णय नगर्ने हो भने प्रतिस्पर्धामा अरूले उछिन्छन् । यसतर्फ सचेत हुन सक्ने जनशक्तिको खाँचो निगमलाई छ ।

नीति–नियममा समसामयिक सुधार
हालै निगमको एयरबस जहाजको एउटा इन्जिन बिग्रिएर ६ सातासम्म दिल्लीमा ग्राउन्डेड भएर बस्यो । त्यो कुनै निजी कम्पनीको भएको भए ६-७ दिनमै मर्मत भएर उडान भर्न थालिसकेको हुने थियो । समयमै निर्णय गर्ने नसक्ने सञ्चालक समिति र नेपाल सरकारको काम गर्ने प्रणालीमा हुने प्रक्रियागत ढिलाइका कारण पनि निगमको सेवामा असर पुग्ने गरेको छ । सरकारका धेरै निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, सरोकारवाला निकायले पनि स्वामित्व लिन नसक्ने, प्रक्रिया झुलाएर राखिदिने प्रवृत्तिले अबको जमानामा चल्न मुस्किल पर्छ । अब निगममा संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ । यसै क्रममा नीतिनियममा पनि समसामयिक सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

छाडा कर्मचारीमाथि कारबाही
सबैभन्दा पहिले त आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । त्यससँगै छाडा कर्मचारीलाई कारबाही नगरेसम्म निगम सुधारमा गुणात्मक परिवर्तन हुने देखिँदैन । महाप्रबन्धकले कुनै कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार सरुवासमेत गर्न सक्दैन । निगममा मन्त्री, राजनीतिक दल र उनीहरूका कार्यकर्ताको हालीमुहाली हुन्छ । त्यस्तै कर्मचारी संगठन पनि उत्तिकै पावरफुल छ । जसका कारण महाप्रबन्धक नै निरीह हुने अवस्था छ । भनसुन होइन, कार्यक्षमता र कार्य दक्षताका आधार जागिर पाउने परम्परा बसाल्नुपर्छ ।

विश्वसनीय सेवा नै सफलताको सूत्र
वायुसेवाको सफलताको सूत्र नै विश्वसनीय सेवा हो । जहाज समयमै उड्ने र आन्तरिक कारणले उडान रद्द नहुने अवस्था भए जुनसुकै कम्पनीले पनि प्रगति गर्न सक्छ । लोड ८० प्रतिशत भन्दामाथि भयो भने मात्र वायुसेवा फाइदामा जान्छ । बिग्रेको जहाज समयमै बनाउन नसक्ने, भएका जहाजलाई सही तवरबाट सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थाबाट निगमको विश्वसनीयता घटेको छ । यसमा सुधार आवश्यक छ ।

सरकारी कर्मचारी निगमकै जहाज चढौँ
कुनै पनि परिवारको एक सदस्यले पसल राख्यो भने अन्यले उसकै पसलबाट अत्यावश्यक सामान किन्ने प्रचलन हुन्छ र सकेसम्म आफन्त र साथीभाइलाई पनि त्यही पसलबाट किन्न प्रेरित गरिन्छ । तर, नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजको कुरा गर्दा मन्त्री, सचिव र कर्मचारी नै वायुसेवा निगमको जहाज कम चढ्छन् । उनीहरूलाई नेपाल एयरलान्सकै टिकट अनिवार्य गरिनुपर्छ । यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो भने निगम सशक्त मात्र हुँदैन, उसमाथि सेवा सधैँ चुस्त राख्ने दबाब पनि पर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया