५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युत् - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper
logo
Advertisment
SKIP THIS

५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युत्

साना विद्युत् आयोजनामार्फत विद्युतीकरण, २ खर्ब लागत अनुमान
राष्ट्रिय योजना आयोगले ५ वर्षभित्र देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा विद्युत् पु-याउने लक्ष्यका साथ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

स्थानीय निकायको सहभागितामा राष्ट्रिय ग्रिडको विस्तार एवं समानुपातिक विद्युत् वितरण गर्न ५ वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको घरमा विद्युत्को पहुँच पुग्ने आयोगका सदस्य अरविन्दकुमार मिश्रले बताए ।

अधिकतम १ मेगावाटसम्म क्षमता रहेका जलविद्युत्, वायुऊर्जा, बायोग्यास तथा सोलार परियोजना निर्माण गरी सबै स्थानीय तहमा विद्युत पु-याउने योजना अध्ययनले सिफारिस गरेको छ । त्यसका लागि २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङसँगको सहकार्यमा १७ हप्ता लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

स्थानीय निकायहरूलाई केन्द्रीय उपप्रसारण लाइनको पहुँचमा पु-याउने र कम लागतमा बन्ने विद्युत् आयोजनाहरू विकेन्द्रित गरी हरेक स्थानीय तहमा उत्पादन गर्ने अध्ययनको उद्देश्य रहेको मिश्रले बताए ।

अधिकतम १ मेगावाटसम्म क्षमता रहेका जलविद्युत्, वायुमास, बायोग्यास तथा सोलार ऊर्जाका स्रोतहरूको पहिचान गरी प्रदेशअनुसार आयोजना तथा लागतको वर्गीकरण गरिएको छ ।

उत्पादनलाई १ खर्ब ४८ अर्ब लगानी आवश्यकआयोगले दिगो विकास लक्ष्य
(एसडिजी ७) अनुसार सन् २०३० सम्ममा देशैभरि ऊर्जा सुरक्षासहितको विद्युतीकरणलाई समेत समेट्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको मिश्रले बताए । अध्ययनमा प्रदेशअनुसार ५ सय किलोवाटभन्दा ठूला र १ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई समेटिएको छ ।

आयोगका अनुसार प्रदेश १ मा विद्युत पु¥याउन १ सय १८ मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये जलविद्युत् ४३, सोलार ७१, बायोमास साढे ३ मेगावाट र वायु ऊर्जाको २ सय किलोवाट उत्पादन गरिनेछ ।

त्यस्तै, प्रदेश २ मा कुल १ सय ३० मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्नेमा सोलार १२७ र बायोमास ३ मेगावाट उत्पादन गरिनेछ । प्रदेश ३ मा १ सय ५ मेगावाट आवश्यक पर्नेमा जलविद्युत् २६, सोलार ७०, बायोमास ९ मेगावाट उत्पादन गरी आपूर्ति गरिनेछ ।

प्रदेश ४ मा ८२ मेगावाट आवश्यक पर्नेमा जलविद्युत् २२, सोलार ५८, बायोमास २ मेगावाट उत्पनदनको योजना छ ।

प्रदेश ५ मा १ सय मेगावाट आवश्यक पर्नेमा जलविद्युत् १३, सोलार ८५, बायोमास २ दशमलव ३ मेगावाट उत्पादन गरिनेछ ।

त्यस्तै प्रदेश ६ मा साढे ७६ मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्नेमा जलविद्युत् ४३, सोलार ३३ मेगावाट र बायोमास ३०० किलोवाट उत्पनदन गर्ने योजना छ ।

प्रदेश ७ मा ८३ मेगावाट आवश्यक पर्नेमा जलविद्युत् ५०, सोलार ३७ र बायोमास १ मेगावाट उत्पादनको योजना छ ।

यी सबै आयोजना विकासको लागत अनुमान भने आयोगले दुई किसिमले गरेको छ । जलविद्युत, बायोमास र बायुऊर्जाको लागत एकै किसिमको भए पनि सोलारका लागि भने ५ सय किलोवाट आवर र २ सय किलोवाट आवर स्टोरेज क्षमताका लागि फरकफरक लागत अनुमान गरिएको छ ।

सोलारका लागि ५ सय किलोवाट आवर क्षमता राख्दा १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ र २ सय किलोवाट आवर स्टोरेज क्षमता भएमा १ खर्ब ३८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।

प्रसारण लाइन र सबस्टेसनलाई ५४ अर्ब लाग्ने
अध्ययनमा प्रदेशअनुसार ३३ र ११ केभिए सबस्टेसन, स्विचिङ स्टेसन, १३२ र ३३ केभीए सबस्टेसन, १३२ केभिए प्रसारण लाइन, ३३ केभिए प्रसारण लाइन, ११ केभिए प्रसारण लाइनका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

जसअनुसार प्रदेश १ मा ३३ र ११ का ५१ वटा सबस्टेसन, प्रदेश २ मा ६९ वटा, प्रदेश ३ मा ४८, प्रदेश ४ मा ३३, प्रदेश ५ मा ५२, प्रदेश ६ मा ३२ र प्रदेश ७ मा ३८ वटा सबस्टेसनको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै सबस्टेसनको कुल क्षमता २३ सय एमभिए हुने मिश्रले बताए ।

त्यस्तै, सातैवटा प्रदेशमा ११ केभिएका १९९ वटा स्विचिङ स्टेसन, १३२ र ३३ क्षमताका ८ वटा सबस्टेसन, १३२ केभिएको प्रसारण लाइन १९६ किलोमिटर, ३३ केभिए क्षमताको प्रसारण लाइन ५ हजार ५ सय ६९ किलोमिटर, ११ केभिए क्षमताको प्रसारण लाइन २ हजार ६४ किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सम्पूर्ण कामका लागि कुल ५३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस्ता आयोजनाबाट निर्माण तथा सञ्चालनमा स्थानीय निकायको लगानी तथा थप आवश्यक ऋण वा अन्य वित्तीय संयन्त्र (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ)को व्यवस्थाबाट ५ वर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरूमा निर्माण हुने र स्थानीय तहको आय बढाउन सकिनेछ ।

यसरी स्थानीय निकायले विद्युत् उत्पादनको प्राप्त आयबाट वितरण लाइन विस्तार गर्न आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन गर्न समर्थ हुनेछन् । साथै, ग्रिड विद्युत् उपलब्धताबाट औद्योगिक गतिविधिमा ठूलो फड्को मार्न सकिने मिश्रले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया