यसरी गर्न सक्छ प्रादेशिक सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

यसरी गर्न सक्छ प्रादेशिक सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास

कृषि क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए पनि कार्यक्षेत्रमा रहेका कृषकहरू त्यति लाभान्वित भएको देखिँदैन । तर, अब देश संघीय संरचनाअनुसार गइसकेका कारण कृषक र सरकारबीचको खाडल पुर्न सहज हुन सक्छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कामका बारेमा नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकको भनाइ यस्तो छ :

खेमबहादुर पाठक
अध्यक्ष, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ

 

छिमेकी राष्ट्रको अवस्था
हामी दुईवटा शक्तिशाली र बढी जनसंख्या भएका मुलुकको बीचमा छौँ । भारतको १ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी र चीनको १ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भए पनि उनीहरूले कृषि उत्पादन निर्यात गरिरहेका छन् । तर, हामी करिब ३ करोड मात्र जनसंख्या भएको देशमा आफ्नो उत्पादनले नपुगेर महिनामै अर्बौँ रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आपूर्ति गरिरहेका छौँ । यी दुई देशमा भएको कृषि क्षेत्रको उपलब्धि र उत्पादित वस्तुको लागतलाई हेर्दा उनीहरूले कृषिलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । अझ विशेष गरी भारत सरकारले किसानलाई गुणस्तरीय मल र बिउसँगै अनुदानसमेत दिइरहेको छ । त्यस्तै कृषि उपज भण्डारण गर्नेदेखि बजारसम्म पु¥याउन पनि सरकारले सघाइरहेको छ ।

बजारको अभाव
नेपालका कृषहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूको सही मूल्य नपाउँदा पेसाबाट नै पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ । अहिले भारतले उत्पादन लागत नै कम बनाउने वातावरण बनाउँदै छ । जसका कारण नेपाली उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यहाँ उत्पादनदेखि बजार पुर्‍याउनेसम्म काम किसान आफैँले गर्नुपर्छ । त्यस्तै किसानलाई प्राविधिक ज्ञान, सीप छैन । प्रविधि, पुँजी, बजार केही नभएको अवस्थामा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ । सरकारले यसमा चासो दिनुपर्छ । किसानलाई पहिले प्राविधिक ज्ञान दिने र त्यसपछि प्रविधि भिœयाउन सुलभ ब्याजदरमा लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि उत्पादित वस्तुलाई बजार पु¥याउन पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

पर्याप्त गोदाम आवश्यक
बर्दियाको राजापुर नेपालको सबैभन्दा धेरै धान फल्ने ठाउँ मानिन्छ । तर, त्यहाँका किसानले उत्पादन गरेको धान भण्डार गर्ने स्थानसमेत छैन । त्यहाँ उत्पादन भएको धान किसानका घरमा नअटाउँदा बाहिरै थुपारेर राख्नुपर्ने अवस्था छ । मुख्य धान फल्ने सिजनमा सरकारले राखेको खाद्य उद्योग पनि बन्द गरिन्छ । जसले गर्दा किसानले बाध्य भएर सस्तो मूल्यमा भारतमा धान बेच्नुपर्ने बाध्यता पर्छ । भण्डारणको अभावले किसानले घाटा व्यहोर्नुपरेको यो एउटा सामान्य उदाहरण मात्र हो । किसानको उत्पादनप्रति सरकारी अकर्मण्यता यस्ता धेरै छन् । नेपालमा खाद्यान्नको अभाव हुँदा सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेको नेपाली धान नै महँगो मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ । त्यसैले सरकारले कृषियोग्य भूमिनजिक गोदाम बनाउनुपर्छ । हरेक प्रदेशमा कम्तीमा ६ देखि १० वटा ठूला–ठूला गोदाम निर्माण भएमा किसानलाई धेरै राहत हुन्छ । उनीहरूले आप्mनो उत्पादनको सुरक्षा गर्नैका लागि मात्रै सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्नुपर्दैन ।

यान्त्रिकीकरण
अहिले पनि नेपालको कृषि क्षेत्र यान्त्रिकीकरण हुन सकेको छैन । जनशक्ति लगाएर तथा गोरुले जोतेर उत्पादन गरको कृषि उपजको लागत बढी नै हुन्छ । पहिला झापाको महारानी झोडामा बर्सातमा मात्र खेती हुन्थ्यो । तर, अहिले १२ महिना खेती गरेर सोही स्थानमा मकै, तरकारी र धान उत्पादन भइरहेको छ । सो स्थानमा उपकरणको प्रयोगले जमिन खाली राख्ने अवस्था छैन । एकजना किसानले २० दिन गोरु जोतेर उत्पादन गर्ने कृषि उपज सस्तो लागतमा अहिले एकै दिनमा यन्त्रले जोत्छ । एकै दिनमा खेती लगाउन सक्ने जमिन बनाइदिन्छ । सरकारले अहिले जोन र सुपर जोन भनेर ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले पनि यसलाई पछ्याउनुपर्‍यो । एक नम्बर प्रदेशमा चिया प्रशोधन किसान आफैँले गरेका छन् । त्यस्तै दुई नम्बर प्रदेशमा डुमरवानामा आफ्नै कोल्डस्टोर छ । त्यहाँ सबै खाले मेसिन राखेर किसानलाई सुविधा दिइएको छ । संस्थाले सुलभ शुल्क लिएर भाडामा मेसिन प्रयोग गर्न दिइरहेको छ । यस्ता काममा प्रदेश सरकारले थप सहयोग गर्नुपर्छ ।

कुन प्रदेशमा के उत्पादन ?
प्रदेश नम्बर १, २, ४ र ५ मा कृषिको यान्त्रिकीकरण गर्न मिल्छ । त्यहाँ मेसिन प्रयोग गर्न उपयुक्त सम्म फाँटहरू धेरै छन् । यी प्रदेशहरूमा सिँचाइ पनि सहज हुन्छ । जस्तैः प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा धान, तरकारी, दालजस्ता कृषि उत्पादन बढी हुन्छ । चार नम्बर प्रदेशको पोखरा, बुटवलजस्ता ठाउँमा ठूलो बजार छ । त्यस्तै तीन नम्बर प्रदेशको काठमाडौं देशकै सबैभन्दा ठूलो बजार हो । यस्ता ठूला सहरमा बजारीकरण गर्न सहज हुन्छ ।

७ नम्बर र ६ नम्बर प्रदेशको पहाडी भेगमा जडीबुटी, लहरे गेडागुडी बालीको व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिन्छ । हुम्ला, जुम्ला, मनाङ, मुस्ताङजस्ता ठाउँलाई फलफूल उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । अब प्रदेशको नेतृत्व गर्नेहरूले आफ्नो क्षेत्रका विशेष उत्पादनलाई ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ । यसो गर्दा उत्पादन र बजारीकरण दुवै सहज हुन्छ । भारतले समेत किबी खेतीमा नेपाललाई भेट्न नसक्ने स्विकारिसकेको छ ।

नेपालको भूबनोट किबी खेतीका लागि उपयुक्त छ । तर, हामी नै ठूलो धनराशि खर्च गरेर न्युजिल्यान्डबाट किबी आयात गरिरहेका छौँ । दुई नम्बरबाहेक सबै प्रदेश नेतृत्वले यसबारे सोच्न सक्छ । इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, सोलु, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, काभ्रे, मकवानपुरलगायतका क्षेत्रमा धेरै राम्रो गुणस्तरको किबी उत्पादन हुन्छ । ठूला–ठूला फार्म बनाएर उत्पादन गर्ने हो भने किबी निर्यात गर्न सक्छौँ ।

प्रदेशको सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रमा जे हुन्छ, त्यसलाई पकेट क्षेत्र बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । जलवायु र भूगोललाई मध्यनजर राख्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु