धमाधम मुद्दा छिन्दै स्थानीय तह - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

धमाधम मुद्दा छिन्दै स्थानीय तह

चौरजहारी नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएपछि ७० ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । भदौमा गठन भएको न्यायिक समितिमा परेका ७० वटा मुद्दामध्ये ५० वटा फस्र्यौट भैसकेका छन् ।

समितिमा मुद्दा पर्नेबित्तिकै त्यसमा आवश्यक छलफल गरेर जतिसक्यो छिटो टुंग्याउने गरेको न्यायिक समितिकी संयोजक राधा रोकाले बताइन् । समितिको अधिकार क्षेत्रभित्रका अधिकांश मुद्दा फस्र्यौट भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘कुल ७० वटा मुद्दामा हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्रका अधिकांश मुद्दा फस्र्यौट भइसकेका छन्’ उनले भनिन्, ‘२८ वटा मुद्दा तत्कालीन जनसत्तामा कारोबार भएका घरजग्गासम्बन्धीका छन् । सो मुद्दा हामीले हेर्न मिल्दैन ।’ मुद्दा भने दर्ता गरेको, तर त्यसमा कुनै कारबाही सुरु नभएको उनको भनाइ छ ।

जिल्लाको सदरमुकामसमेत रहेको मुसिकोट नगरपालिकाले पनि आएका मुद्दा धमाधम फस्र्यौट गरिरहेको छ । मुसिकोट न्यायिक समितिकी संयोजक प्रेमकुमारी सुनारका अनुसार गत असारमा न्यायिक समिति गठन भएयता ३० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १६ वटा मुद्दा फस्र्यौट भइसकेका छन् भने १४ वटा मुद्दा छलफलकै क्रममा छन् । मुद्दा आउनेबित्तिकै दर्ता गर्ने र त्यसमा आवश्यक कारबाही सुरु गर्ने गरेको संयोजक सुनारले बताइन् । पीडितलाई छिट्टै न्याय दिलाउने गरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

चौरजहारी र मुसिकोट नगरपालिकाजस्तै जिल्लाका सबै स्थानीय तहले आफूकहाँ आउने मुद्दामाथि तत्कालै आवश्यक कारबाही सुरु गर्ने गरेका छन् । ‘पीडितले न्याय पाउने आसमा मुद्दा दिएको हुन्छ, हामीले पनि पीडितले छिट्टै न्याय पाऊन् भनेर तत्कालै त्यसमा सुनुवाइ गर्ने गरेका छौँ,’ आठबीसकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक गीता नेपालीले भनिन् । आफूलाई दिइएको अधिकारको प्रयोग गर्दै धमाधम मुद्दामा आवश्यक कारबाही गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । मिलापत्रका माध्यमबाट मुद्दा मिलाउने अधिकार रहेको र सोहीअनुसार दुवै पक्षलाई बसालेर मिलापत्र गराउने गरेको संयोजक नेपालीले स्पष्ट पारिन् ।

सबैतिरका मुद्दा उस्तै–उस्तै
जिल्लाभरका न्यायिक समितिमा पर्ने मुद्दा उस्ताउस्तै प्रकृतिका छन् । सबै न्यायिक समितिमा परेका मुद्दाको प्रकृति हेर्दा प्रायः कुटपिट, घरायसी झैँझगडा, साँध–सिमाना विवाद, बहुविवाह, सम्बन्धविच्छेद, लेनदेनजस्ता मुद्दा आउने गरेका छन् । त्यस्तै, सन्तानले हेरचाह नगरेपछि ज्येष्ठ नागरिकबाट पनि न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । स्थानीय तहमै मुद्दा दायर गर्न मिल्ने भएपछि नागरिकले सानो पीडाको महसुस गर्नेबित्तिकै न्यायिक समितिमा पुगेर मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको न्यायिक समितिको भनाइ छ ।

सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा पनि समितिबाटै टुंगो
मुसिकोट र आठबीसकोट नगरपालिकाले त सम्बन्धविच्छेदका दुईवटा मुद्दालाई टुंगो लगाएका छन् । मुसिकोटले पुरुषबाट परेको मुद्दा मिलाएको हो भने आठबीसकोटले महिलाबाट परेको एउटा मुद्दा मिलापत्रका माध्यमबाट मिलाएको छ । त्यस्तै, मुसिकोटमा एकवटा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा विचाराधीन छ भने सानीभेरी गाउँपालिकामा–३ र बाँफीकोट गाउँपालिकामा दुईवटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा परेका छन् ।

कानुनी सल्लाहकार नहुँदा भने समस्या
कानुनी ज्ञानको कमीमा भने न्यायिक समितिलाई मुद्दा छिन्न समस्या हुने गरेको छ । जनप्रतिनिधिबाहेक कानुनका बारेमा जानकार अन्य कुनै दरबन्दी नहुँदा काम गर्न असहज भइरहेको त्रिवेणी गाउँपालिकाकी न्यायिक समितिकी संयोजक निर्मला विष्ट खड्काले बताइन् । कानुनी प्रावधानमा के छ भन्ने थाहा नहुँदा फैसलामा समस्या हुने गरेको उनले बताइन् । यस्तै, सानीभेरी गाउँ न्यायिक समितिकी संयोजक इन्दिरा ओलीले पनि कानुनका बारेमा जानकार व्यक्ति समितिमा नहुँदा समस्या भइरहेको बताइन् । हालसम्म समितिमा कानुनको जानकार व्यक्ति राख्ने व्यवस्था नभएको र अब न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । जिल्लाका सबै न्यायिक समिति संयोजकले न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकारको आवश्यकता रहेको बताए ।

६ न्यायिक समितिमा डेढ सय मुद्दा
जिल्लामा तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी ६ स्थानीय तह रहेकामा सो स्थानीय तहमा गठित न्यायिक सिमितिमा डेढ सय मुद्दा परेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी चौरजहारी नगरपालिकामा ७० वटा मुद्दा परेका छन् । दोस्रोमा मुसिकोट र तेस्रोमा आठबीसकोट नगरपालिकामा क्रमशः ३० र २१ मुद्दा दायर भएका छन् । सानीभेरी गाउँपालिकामा १६, त्रिवेणी गाउँपालिकामा सात र बाँफीकोट गाउँपालिकामा पाँचवटा मुद्दा परेका सम्बन्धित न्यायिक समितिले जानकारी दिएका छन् । जसमा आठबीसकोटले २१ मध्ये आठ, सानीभेरीले १६ मध्ये पाँच र त्रिवेणीले सातमध्ये तीनवटा मुद्दा फस्र्यौट गरिसकेको छ । बाँफीकोट गाउँपालिकाले भने हालसम्म कुनै मुद्दा फस्र्यौट गरेको छैन । न्यायिक समितिमा आएका मुद्दामा छलफल गरिरहेको न्यायिक समिति संयोजक मनकला पुनले जानकारी दिइन् ।

छोटो समयमै न्यायिक समितिमा डेढ सय मुद्दा पर्नुले नागरिक न्यायिक समितिप्रति आकर्षित छन् भन्ने देखाएको नेपाल बार एसोसिएसन रुकुम(पश्चिम)का अध्यक्ष एकबहादुर पाण्डेले बताए । घरनजिकै छिटो र छरितो न्याय पाइने भएकाले नागरिक स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिसम्म पुग्ने क्रम बढ्दै गइरहेको उनको भनाइ छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया