संघीयतामा स्रोतको आधार पर्यटन - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

संघीयतामा स्रोतको आधार पर्यटन

संघीय व्यवस्थामा गएको नेपालमा अहिले यो व्यवस्था धान्ने गरी स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बहस चुलिएको छ । खासगरी आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नभइसकेका प्रदेश र स्थानीय तहलाई लामो समय केन्द्रले नै अनुदान दिनुपर्ने भए संघीयता नै नटिक्ने हो कि भन्ने आशंका पनि सुरु भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव तथा जनशक्ति व्यवस्थापन तथा पर्यटन प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख घनश्याम उपाध्यायले पर्यटन व्यवसाय केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मकै सरकारका लागि थोरै लगानीमा छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्र रहेको बताएका छन् :

घनश्याम उपाध्याय
सहसचिव
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

खर्च जुटाउनु चुनौतीपूर्ण
नेपाल संघीयतामा जानुअघि अधिकार मात्र होइन, स्रोतको पनि केन्द्रीकरण भएको मुलुक हो । अहिले हामी संघीयतामा गइसकेपछि पनि काठमाडौं उपत्यकाले मात्र कुल राजस्व संकलनमा करिब ५० प्रतिशत योगदान गर्छ । काठमाडौं जिल्लाको मात्र गर्ने योगदान ४४ प्रतिशत हाराहारी छ । अर्कोतर्फ ७ वटा जिल्ला जहाँ नेपालका मुख्य नाका छन् र काठमाडौं उपत्यकाले मात्र करिब ८६ प्रतिशत राजस्व संकलनमा योगदान गर्छन् । यसको मतलव आर्थिक गतिविधि नेपालका सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । तत्काल नेपालका स्थानीय तह र प्रदेश तह आर्थिक रूपमा सक्षम बन्न सक्ने अवस्था छैन । उनीहरू स्वयंले खर्च जुटाउन निकै चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ ।

अर्कोतर्फ तल्लो तहमा पुगेका सबै सरकारका लागि तत्काल पूर्वाधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसकारण दीर्घकालीन रूपमा यी सरकारले आफैँले खर्च जुटाउन नसक्ने हो भने उनीहरूलाई खर्च धान्न निकै मुस्किल पर्छ ।

सम्भावनायुक्त क्षेत्रको पहिचान
योजनाबद्ध विकास सुरु भएको करिब आठ दशकसम्म नेपालले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दियो । यसमा लगानी मात्र गरेन, नेपाल अहिले पनि कृषिप्रधान मुलुकका रूपमा परिचित छ । तर, विडम्बना अहिले नेपालले सबैभन्दा बढी आयात नै कृषिवस्तु नै गरिरहेको छ । त्यसकारण अब नेपालले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता जुन क्षेत्रमा बढी छ, त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीलाई तत्काल कम लगानीमा बढी आम्दानी हुने क्षेत्र चाहिएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी सम्भावना पर्यटन क्षेत्रको छ । भइरहेको कामलाई अझ बढी विस्तार गर्दा, अगाडि बढेका हवाई तथा सडक पूर्वाधारले तीव्रता पाएर छिटो सम्पन्न हुँदा मात्र पनि पर्यटन क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने अवस्था छ । त्यसकारण अब स्थानीय तथा प्रदेशले छिटो लगानी आकर्षित हुने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आम्दानी गर्ने र त्यसले समग्र मुलुकलाई फाइदा हुने क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको संवद्र्धन गर्नतर्फ ढिला गर्नुहुँदैन ।

प्रवद्र्धनमा लागौँ
सामान्यतया कुनै पनि क्षेत्र दुई तरिकाबाट पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा स्थापित हुन्छ । एउटा भइरहेका सम्पदा र प्रडक्टको अधिकतम बजारीकरण गरी सेवामा नयाँपन ल्याएर स्थापित हुन सकिन्छ । अर्को अत्यन्तै ठूलो लगानी गरेर चामत्कारिक उत्पादन बनाउन सक्ने हो भने पनि त्यसको अवलोकनका लागि मानिस आकर्षित हुन्छन् । दुबई र मलेसियाले कृत्रिम संरचना बनाएर पर्यटक आकर्षित गरिरहेका छन् । नुनिलो पानी र बालुवाको खानी मात्र भएका देश आज विश्वमा धेरै पर्यटक भित्राउने मुलुक बनेका छन् । ती देशको तुलनामा प्राकृतिक स्रोत–साधनका रूपमा नेपाल निकै धनी छ । उनीहरूले कृत्रिम रूपमा बनाउने ठूला भवनभन्दा कैयौँ गुणा सुन्दर पहाड र हिमाल नेपालमा छन् । हामीले अब भएका प्रडक्टलाई बजारीकरण गरौँ, मुलुकभित्र सहजै आउन सक्ने वातावरण र पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिऊँ ।

बहुआयामिक विकासको बाटो खोल्ने माध्यम
पर्यटनको महत्व केवल एउटा क्षेत्रको विकासमा मात्र केन्द्रित हुँदैन । पर्यटनबाट एकसाथ धेरै क्षेत्रमा विकास हुन्छ । यही बहानामा विकास हुने विमानस्थल या सडकमा पर्यटक मात्र सेवाग्राही हुँदैनन् । आतिथ्य सेवाबाट स्थानीय कृषि उपजको खपत बढ्छ भने स्वरोजगार मानिसको संख्या वृद्धि हुन जान्छ । यसबाट मानिसको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्छ भने एकसाथ शिक्षा, स्वास्थ्य र रहनसहनमा सुधार देखिन थाल्छ । जब मानिसको क्षमता बढ्न थाल्छ, स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ आर्थिक गतिविधिले बढावा पाउँछन् । त्यस अवस्थामा स्थानीय र प्रदेशहरूको आम्दानी बढ्छ । पर्यटन विकासको सन्दर्भमा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने र प्रवद्र्धनमा जुट्ने काममा केन्द्रको बढी भूमिका हुन्छ । तर, आन्तरिक पर्यटन विकास र प्रडक्ट विस्तारमा भने स्थानीय तह र प्रदेशको भूमिका उल्लेख्य हुन्छ । खासखास प्रडक्ट छानेर सोही प्रडक्टको विकासमार्फत उनीहरूले आफूलाई स्थापित गराउन सक्छन् ।

पर्यटनमा असीमित अवसर
सन् २०२० सम्म करिब २० करोड चिनियाँ नागरिक विदेश घुमफिरमा निस्कने अनुमान छ । नेपालले सन् २०२० लाख भिजिट नेपाल इयरका रूपमा मनाउने तयारी गरेको छ । नेपाल बुद्ध धर्मका प्रवर्तक गौतमबुद्धको जन्मभूमि हो । बौद्ध धर्मावलम्बी चिनियाँ नागरिकको सानो अंश मात्र नेपालमा आकर्षित गर्न सकियो भने त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ । नेपालको पशुपतिनाथ दर्शनका लागि ठूलो संख्यामा भारतीय हिन्दू धर्मावलम्बी लालायित छन् । उनीहरूलाई नेपालले आकर्षित गर्न सकेको छैन । संसारको एकतिहाइ जनसंख्या हाम्रै छिमेकमा रहेको रणनीतिक स्थानमा रहँदा पनि यसबाट फाइदा लिन नसक्नु हाम्रै कमजोरी हो । भारतका छिमेकी राज्य गर्मीले बेहाल भइरहेका वेला २०-३० किलोमिटरको दूरीमा रहेका नेपालका पहाडी इलाकामा शीतल वातावरण पाइन्छ । यसको प्रचार–प्रसार गरी भारतीय नागरिकलाई कम्तीमा दुई दिन मात्र बस्ने वातावरण बनाउन सक्ने हो भने त्यसबाट नेपालका स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले ठूलो लाभ उठाउन सक्छन् ।

तीनवटै सरकारबीच समन्वय
पर्यटन विकासको सन्दर्भमा आगामी दिनमा तीनवटै सरकारबीचको समन्वय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा केन्द्रले ठूला र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार बनाइदिनुपर्छ । स्थानीय र प्रदेशले भने हस्पिटालिटी, प्रडक्ट विकास, संरक्षण र संवद्र्धन तथा लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण तयार पार्न सक्छन् । यसका लागि ती तहको दक्षता अभिवृद्धिमा भने केन्द्रले सहयोग गर्न सक्छ । जनशक्ति विकासमा केन्द्रले योगदान गर्न सक्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा गुणस्तरीय सेवा हो । जसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई उचित सेवा दिन सक्यो, स्वाभाविक रूपमा त्यही क्षेत्रमा बढी पर्यटक जान्छन् । केन्द्रले मापदण्ड तोक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाउने काममा योगदान गर्न सक्छ भने सेवाको गुणस्तर बढाउने जिम्मेवारी भने तल्लो तहका सरकारकै हो ।

पेचिलो प्रश्न रोयल्टी वितरण
पर्यटनबाट हुने आयमध्ये पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टीलाई ५० प्रतिशत केन्द्र र २५-२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने गरी बाँडफाँट हुने प्रावधान छ । यसको वितरणको सूत्र भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बनाउँदै छ । तर, प्राकृतिक स्रोतको बाँफाँडको विषय साँच्चिकै पेचिलो भने छ । किनकि एउटा प्रडक्ट स्थान विशेषको हुने कि सबै नेपालको भन्ने प्रश्न अझै सुल्झिएको छैन । लुम्बिनी या सगरमाथाबाट प्राप्त आय सबै नेपालीले प्राप्त गर्नुपर्छ या स्थानविशेषले मात्र पाउनुपर्छ भन्ने हो ।

अवसर आफ्नै हातमा
एउटा राजनीतिक व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा प्रवेश गर्नु आफैँमा अर्को अवसरको ढोका खोल्नु बराबर हो । पर्यटनका दृष्टिकोणबाट नेपालको आर्थिक विकास निकै छिटो गर्न सकिने सम्भावना छ । किनकि भूकम्पपछिको दुई वर्षमा छिटो लयमा फर्किने उद्योगका रूपमा पर्यटनले आफूलाई स्थापित गरेको छ । नेपालले सन् २०२० सम्म १५ लाख भित्राउने लक्ष्य लिएको छ । हवाई पूर्वाधार छिटो बन्ने हो भने पर्यटक आगमन बढ्नेमा कुनै शंका छैन । किनकि नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज थप्दै छ । आन्तरिक उडानमा उच्च प्रतिस्पर्धा छ । त्यसकारण छिट्टै नेपालले विकासको गति समात्ने पक्का छ । अर्कोतर्फ अब स्थानीय तहले आफ्ना सम्पदा, संस्कृति, मौलिकता संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । अवसर आफ्नै हातमा आइपुगेको छ । स्थानीय र प्रदेशले यसलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु