स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार

नेपाल संघीय मुलुक भए पनि न्यायपालिकाको संरचना एकात्मक प्रकृतिको छ । संघीय संरचना भएका विश्वका कतिपय मुलुकमा न्यायपालिकाको संरचना पनि संघात्मक नै छ भने कतिपय मुलुकमा एकात्मक संरचना रहेको पाइन्छ ।

अमेरिकामा न्यायपालिका पनि संघात्मक नै छ भने भारतमा एकात्मक प्रकृतिको छ । यसैले संघात्मक मुलुकमा न्यायपालिका पनि संघात्मक नै हुन जरुरी छैन र कुनै निरपेक्ष ढाँचा पनि देखिँदैन ।

                                                           महेश शर्मा पौडेल

नेपालमा हाल सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत छन् । उच्च अदालत प्रत्येक प्रदेशमा रहने भए पनि यी उच्च अदालत संघीय ढाँचाअनुरूपका नभई एकात्मक प्रकृतिका हुन् ।

नेपालमा एकात्मक प्रकृतिको न्यायिक संरचना भए पनि केही न्यायिक अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर स्थानीय तहका यी अधिकार न्यायपालिकाको संरचनाभित्रका होइनन् । यी स्थानीय तहले गरेको निर्णयउपरको पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्र भने न्यायपालिकाअन्तर्गत नै अर्थात् जिल्ला अदालतमा निहित रहेको छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानको धारा १२७ ले तीन तहका अदालतका अतिरिक्त कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा २१७ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने र सोबमोजिमको न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्थासमेत छ ।

स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ प्रचलनमा रहेको छ । यस ऐनले स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार र क्षेत्राधिकारबारे समेत व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनअनुसार स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा फैसला निर्णय गर्ने र केही विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरी दुई किसिमको क्षेत्राधिकार दिइएको छ ।

आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालवुा पशुपक्षी हराएको वा चोरेको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत अमदअनुसार खान–लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घरबहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुखबिरुवा लगाएको जस्ता विवादको निरुपण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

त्यसैगरी आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गा तथा झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु-याएको जस्ता सामान्य प्रकृतिका पारिवारिक, समाज तथा छरछिमेकमा परिरहने किसिमका विवाद निरुपणको जिम्मा पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।

यस्ता विवादमा यस स्थानीय तहको न्यायिक समितिले फैसला नै गर्न सक्छ । तर, सम्भव भएसम्म मेलमिलापका लागि प्रयास गर्नुपर्नेमा कानुनले दिशानिर्देश गरेको छ । स्थानीय निकायलाई विवाद निरुपणको यो अधिकार समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना होस् भन्ने अभिप्रायबाट व्यवस्था गरिएको प्रतीत हुन्छ ।

स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई केही विवादमा मेलमिलाप गराउने मात्र पनि क्षेत्राधिकार रहेको छ । एउटा व्यक्तिको जग्गा अर्कोले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको, आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पतिपत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद, अंगभंगबाहेक बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली–बेइज्जती, लुटपिट, पशुपक्षी छाडेको वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेका जस्ता विवादमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिले मेलमिलाप मात्र गराउन पाउछ ।

यसका अतिरिक्त अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याकी छिमेकीलाई असर पु-याएको र प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउन सक्ने देखिन्छ ।

तर, यस्ता विवादमा न्यायिक समितिले फैसला गर्न सक्दैनन् । यी विवादमा न्यायिक समितिले तीन महिनाभित्र मिलापत्र गर्न नसके अदालतमा कारबाही र किनाराका लागि कागजात पठाई पक्षलाई अदालत जान जानकारी दिनुपर्छ । यी विवादमा पक्षले स्थानीय तहमा उजुर नदिई सीधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पनि सक्छन् ।

स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार कार्यान्वयनका थुप्रै चुनौती र समस्या छन् । न्यायिक समितिले विवादको निरूपण गर्दा न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विवादको निरुपण गर्दा न्यायिक समितिले न्याय र कानुनका मूल्य–मान्यता, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त र स्वच्छ सुनुवाइका मान्यता अवलम्बन र यससँग सम्बन्धित कार्यविधि कानुनको पालना अनिवार्य हुन्छ । तर, न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यमा कानुन र न्यायको ज्ञान, जानकारी र विज्ञता नहुन सक्छ ।

यसका साथै राजनीतिक पद र निर्वाचित पद भएकाले मतदाताका आधारमा अग्रह र पूर्वाग्रह हुन सक्ने सम्भावनाका कारण न्यायमा निष्पक्षता र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । स्थानीय तहमा न्यायिक जनशक्तिको पनि अभाव छ ।

यसरी न्यायिक समितिमा विज्ञता र न्यायिक जनशक्तिको पनि अभाव रहेको हुदा स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक दायित्व निर्वाह र कार्यान्वयन कठिन र चुनौतीपूर्ण छ ।मेलमिलापबाट निरुपण हुने विवादमा मिलापत्र गराउँदा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताबाट गराउनुपर्छ । तर, स्थानीय तहमा मेलमिलापकर्ताको उपलब्धतामा पनि समस्या हुन सक्छ ।

स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारको प्रयोगमा आवश्यक कानुनको पनि अभाव छ । स्थानीय तह भर्खरै निर्वाचित भएको नयाँ परिवेशमा जनताको यसप्रतिको विश्वासको वातावरण कायम गर्नु पनि चुनौतीकै रूपमा रहेको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा फैसला गर्ने र केही विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरी दुई किसिमको क्षेत्राधिकार दिइएको छ

स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको न्यायिक अधिकारको व्यवहारतः कार्यान्वयनका लागि केही पूर्वाधार आवश्यक देखिन्छ । न्यायिक समितिका अधिकांश संयोजक र सदस्य कानुन र न्याय विषयका ज्ञाता र विज्ञ नभएकाले उनीहरूलाई न्यायका मान्य मूल्य र मर्म, न्याय सम्पादनका प्रक्रियालगायत विषयमा व्यापक रूपमा तालिम र उनीहरूमा रहेको दलीय मनोवृत्तिमा परिवर्तन गरी निष्पक्ष र स्वच्छ न्याय प्रदान गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक छ ।

अन्यथा, यसको सही रूपमा प्रयोग हुन सक्दैन । यसरी नै प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा न्याय सेवाको अधिकृत कर्मचारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कानुनी पूर्वाधार पनि स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक छ ।

न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्दा विवादको उजुरी दर्ता, त्यसको जाँचबुझ, म्याद तामेली, सुनुवाइ, मिलापत्र, निर्णय र निरुपण, निर्णयको कार्यान्वयनलगायत विषयमा व्यापक प्रक्रिया र कार्यविधिगत कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

मेलमिलाप गर्दा स्थानीय तहको न्यायिक समितिले सूचीकृत मेलमिलापकर्ताबाट गराउनुपर्ने भएकाले यस्ता मेलमिलापकर्तालाई स्थानीय तहमा सूचीकृत गर्ने, सूचीकृतको प्रक्रिया र मेलमिलापकर्ताको योग्यता तथा आचरणजस्ता विषय पनि व्यवस्थित गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

यी विषयमा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन ०६८, मेलमिलापसम्बन्धी नियमावली ०७० र मेलमिलापकर्ताको आचारसंहिता ०७० का आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नेजस्तो संरचनागत व्यवस्था पनि गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट विवाद निरुपण कार्य आरम्भ गर्दा सुरुमा कतिपय समस्या, चुनौती र जटिलता भए पनि पूर्वाधार तयार गरी यो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य छ ।

यसले स्थानीय जनतालाई सानातिना विवादमा स्थानीय तहमै न्यायको मार्ग प्राप्त भएको र न्यायमा सहज पहुँचको अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । यसले मेलमिलापलाई प्रवद्र्धन गर्ने र केही हदसम्म भए पनि अदालतको कार्यचापलाई न्यून गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

(पौडेल उच्च अदालत, तुलसीपुरका न्यायाधीश हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया