शैक्षिक अनुदानका लागि पश्चिमा राष्ट्रका आश्वासन झुटा - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

शैक्षिक अनुदानका लागि पश्चिमा राष्ट्रका आश्वासन झुटा

न्यून आम्दानी भएका ६५ राष्ट्रमा शैक्षिक गुणस्तर प्रवद्र्धन गर्न ‘द ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसन ‘शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी’ (जिपिई)ले विकास सहायताको जार्गनकै रूपमा ‘रिप्लेनिसमेन्ट राउन्ड’ सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । दाता राष्ट्रका सरकारसँग आर्थिक सहयोगको अनुरोध गर्ने कोष सञ्चालन गर्नु यसको विशेषता (अर्थ) हो । वास्तवमा जिपिईका लागि अझै पनि आर्थिक सहयोग माग्दै आइएको छ । जिपिईले प्रतिवर्ष करिब १ अर्ब डलरबराबर रकम मात्र संकलन गर्न सकेकाले ‘सबैका लागि शिक्षा’ एजेन्डामा गरिएको प्रतिबद्धताप्रति पश्चिमा राष्ट्रका सरकारको वास्तविक ‘शब्दपहेली’ प्रस्ट भएको छ ।

जेफ्री डी साख्स

 

संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली संघले यो एजेन्डामा कहिल्यै पनि ध्यानकेन्द्रित गरेका छैनन् । रोग नियन्त्रणकै कुरा गर्दा पनि यी राष्ट्रले एड्स, मलेरिया र इबोलाजस्ता रोग नियन्त्रण गर्नका लागि मात्र वा आफ्नो राष्ट्रमा त्यस्ता रोग फैलिन नदिन यदाकदा न्यून लगानी गर्न मात्र इच्छा प्रकट गरेका छन् । तर, जब शिक्षामा लगानी गर्ने कुरा आउँछ, विद्यालयमा भन्दा पर्खाल निर्माण गर्ने र जेलघर खडा गर्न लगानी गर्ने इच्छा पश्चिमा राष्ट्रको रहेको देखिन्छ । विश्वभर प्राथमिक शिक्षालाई प्रवद्र्धन गरेर जिपिईले उत्कृट काम गर्दै छ । लामो समय पहिले विश्वको सबैभन्दा प्रभावकारी एक संस्थाको पहलमा ‘सबैका लागि शिक्षा’मा हस्ताक्षर गरेका सबै दाता राष्ट्रले सो लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ । तर, दयालु दाताको संख्या निकै कम छ ।

यो वास्तविकताले विगतको औपनिवेशिकतालाई विस्तार गरेको छ । एसिया र अफ्रिकाका धेरैजसो राष्ट्रमा युरोपेली उपनिवेश भएका वेला उपनिवेश बसाल्ने राष्ट्रले पनि आधारभूत शिक्षामा थोरै रकम लगानी गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकअनुसार सन् १९५० सम्म युरोपेली राष्ट्रको उपनिवेश रहेका अफ्रिकी र एसियाली राष्ट्रको साक्षरता दर बढ्दो क्रममा रहेको थियो । बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने वेलामा भारतको साक्षरता दर ८० देखि ८५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यसैगरी, नेदरल्यान्डको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने वेलामा इन्डोनेसियाको साक्षरता दर पनि करिब–करिब भारतको जति नै रहेको थियो ।

फ्रान्सेली उपनिवेश रहेको पश्चिमी अफ्रिकामा सन् १९५० ताका करिब ९५ देखि ९९ प्रतिशतसम्म साक्षरता दर रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकमा उल्लेख छ । बाह्य उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि आधारभूत शिक्षा र साक्षरता दर प्रवद्र्धन गर्न अफ्रिकी र एसियालीलाई व्यापक र ठूलो आर्थिक सहयोग प्राप्त गराउने भनेर बहकाउमा पारियो । औपनिवेशकालमा गुमेको अवसर प्राप्त गर्नु त कता हो कता, ‘सबैका लागि शिक्षा’ कार्यक्रम तथा पूर्वप्राथमिकदेखि माध्यमिक शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता रहेको दिगो विकास लक्ष्य (लक्ष्य ४) जस्ता ठूला प्रतिबद्धता गरेका भए पनि युरोप र अमेरिकाले प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षामा समेत साह्रै न्यून मात्र सहयोग गरेका छन् ।

वर्षौँदेखि स्थिर रहेको तथा सन् २०१० देखि सन् २०१५ सम्म घट्दो क्रममा रहेको शिक्षाको विकासका लागि गरिएको आर्थिक सहयोगको तथ्यांकको अध्ययन गर्ने हो भने स्थिति दयनीय छ । आर्थिक सहयोग तथा विकासका लागि संगठन (ओइसिडी)को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ मा अफ्रिकी राष्ट्रको प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षाका लागि गरिएको जम्मा रकम १ अर्ब ३० करोड मात्र छ । उता, अमेरिकी सरकारको मुख्य आर्थिक निकाय पेन्टागनको बजेटको आँकडाअनुसार दैनिक रूपमा अमेरिकाले २ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको छ ।

करिब ४२ करोड विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका रहेको अफ्रिकामा जम्मा सहयोग रकम औसत रूपमा प्रतिबालबालिका ३ डलर मात्र हुन आउँछ । सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न अझ धेरै आर्थिक सहयोग जरुरी रहेको कुरा पश्चिमा राष्ट्रका सरकारलाई थाहा नभएको भने होइन । दिगो विकास लक्ष्यको ‘टार्गेट : ४’ पूरा गर्न विकासशील राष्ट्रमा कतिसम्म बाह्य वित्तीय सहयोग आवश्यक पर्छ भनेर पछिल्ला धेरैजसो अध्ययन प्रतिवेदनले अनुमान गरेकै छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक (युनेस्को)ले हालै गरेको एक अध्ययनले प्रतिवर्ष ३९ अर्ब ५० करोड डलर खर्च गर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ । यसैगरी पूर्वबेलायती प्रधामन्त्री गोर्डन ब्राउनको नेतृत्वमा शैक्षिक अवसरका लागि वित्तीय सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय आयोग (आइसिएफइओ)ले गरेको अध्ययनअनुसार सबैका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पहुँचको प्रत्याभूति गर्न विकासशील राष्ट्रमा प्रतिवर्ष दसौँ अर्ब डलर बाह्य वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

शिक्षाका लागि आर्थिक सहायता किन आवश्यक छ भन्ने कारण उपयुक्त छ । अफ्रिकामा शिक्षाका लागि वार्षिक रूपमा प्रतिविद्यार्थी ३ सय डलर लगानी गर्नु जरुरी छ । (नोटः धनी राष्ट्रले प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष कैयौँ हजार डलर खर्च गर्दै आइरहेका छन् ।) अफ्रिकामा विद्यालय जाने उमेर समूहका विद्यार्थी कुल जनसंख्याको करिब एकतिहाइ रहेका छन् । यसरी हेर्दा त्यहाँ १ सय डलर प्रतिव्यक्ति वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको छ । विशेष अफ्रिकी राष्ट्रमा चाहिँ प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आम्दानीको करिब १० प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो भनेको ती राष्ट्रले शिक्षामा खर्च गर्ने बजेटभन्दा धेरै बढी हो । सबै विद्यार्थी विद्यालयमा उपस्थित हुन सक्ने गरी बाह्य सहयोग गर्नुपर्छ र यो सम्भव पनि छ । तर, वास्तविकतामा यस्तो भइरहेको भने छैन ।

सब सहारान अफ्रिकी राष्ट्रमा विद्यालय जाने उमेर समूहका प्रत्येक विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने वार्षिक खर्चभन्दा करिब एकतिहाइ कम मात्र खर्च हुँदै आएको छ । त्यहाँका विद्यार्थीलाई ‘विद्यालय छाड्न’ दबाब छ, किनभने सार्वजनिक विद्यालयमा कोटा उपलब्ध छैन भने निजीस्तरका विद्यालयमा ट्युसन फी अत्यन्तै महँगो छ, जुन धरै परिवारले धान्न सक्दैनन् । सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक रहेको र सबैले शिक्षित बन्नुपर्छ भन्ने कुरा अभिभावकलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि विशेषगरी छात्राहरूले समय नपुग्दै विद्यालय छाड्ने गरेका छन् ।

माध्यमिक तहको शिक्षाले जीवनोपयोगी सीप समावेश नगरेकाले पनि गरिबीका कारण धेरै विद्यार्थीले बीचमै विद्यालय छाड्ने गरेका छन् । जीवनस्तर उकास्नका लागि युरोपमा बसाइँ सर्न चाहने विद्यार्थीको संख्या पनि उत्तिकै छ । यीमध्ये केही बाटोमै समुद्रमा डुब्ने गरेका छन् भने अन्य केही युरोपेली गस्ती टोलीले पक्रेर अफ्रिका नै फिर्ता गर्ने गरेको छ । अहिले जिपिईको ‘रिप्लेनिसमेन्ट राउन्ड’ आएको छ । अफ्रिकामा विश्वस्तरको माध्यमिक शिक्षा विकास गर्न जिपिईका लािग वार्षिक रूपमा कम्तीमा पनि १० अर्ब डलर खर्च गर्न जरुरी रहेको छ । यो भनेको उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो राष्ट्रको सैन्य शक्तिले गर्ने चार दिनको मात्र बजेट हो) । तर, विश्वभर शिक्षाको पहुँच विस्तार कार्यक्रम गर्दै आएको जिपिईले भने प्रतिवर्ष १ अर्ब डलरभन्दा कम आर्थिक सहयोग माग्दै आएको बताइँदै आएको छ । शिक्षाको वास्तविक संकट समाधान गर्नुको सट्टा धनी राष्ट्रका नेताहरू वक्तव्य जारी गरेको गर्‍यै गर्ने, बैठक तथा सम्मेलन आयोजना गरेको गरेकै मात्र गर्ने पश्चिमा राष्ट्र ‘सबैका लागि शिक्षा’ कार्यक्रमलाई ‘माया’ गरेजस्तो दाबी गर्न छोडेका छैनन् ।

अफ्रिकाका राजनीतिक, धार्मिक तथा नागरिक समाजका अगुवा आफूले सक्ने काम गर्दै आइरहेका छन् । हालै घानाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सबैका लागि निःशुल्क गरिएको घोषणा गरेको छ । महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता पूरा गर्न आर्थिक रूपमा संघर्ष गर्दै आइरहेका अफ्रिकी राष्ट्रलाई नयाँ साझेदार निजी कम्पनीलगायत धेरै सम्पत्ति भएका सबैले पाइला चाल्नु जरुरी छ । परम्परागत दाताले कम्तीमा पनि एक दशक अवधि ‘मेक अप’ गर्नमै बिताइदिएका छन् । शिक्षाको विस्तार गर्ने खोजीकार्य रोकिनुहुन्न, तर बालबालिकाका आवश्यकता पूर्ति गर्ने कुराबाट पछाडि हटेका राष्ट्रलाई इतिहासले पनि कारबाही गर्नेछ ।

जेफ्री डी साख्स कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा दिगो विकास र स्वास्थ्य नीति व्यवस्थापन विषयका प्राध्यापक हुन् । उनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास समाधान सञ्जाल (युएन एसडिएसएन) का निर्देशकसमेत हुन् ।

कपिराइट :  प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, २०१८
(नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्यमा)
www.project-syndicate.org

तपाईको प्रतिक्रिया