विदेश नीति र रक्षा नीति बुझ्दै प्रधानमन्त्री - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

विदेश नीति र रक्षा नीति बुझ्दै प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसपटक कार्यकालको आखिरीमा रक्षा र परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित दुई प्रतिवेदन बुझ्दै छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको ‘टास्क फोर्स फर फेरन पोलिसी रिभ्यु अफ नेपाल’ तथा रक्षामन्त्रीको तहबाट गठित प्रतिरक्षा नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ ।

‘प्रतिरक्षा नीतिसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन तयार छ, मेरो तहमा अध्ययन भइसकेको छ, अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाउने गरी गृहकार्य भइहेको छ,’ रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले नयाँ पत्रिकासँग भने । रक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव माधव रेग्मी नेतृत्वको पाँच सदस्यीय कार्यदलले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा प्रतिरक्षा नीति तयार गरेको छ ।

भीम रावल रक्षामन्त्री हुँदा तयार भएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ का आधारमा अघिल्लो रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाणले रक्षा नीतिका लागि कार्यदल गठन गरेका थिए । रक्षामन्त्री प्रधानले सोही कार्यदललाई प्रतिवेदन तयार गर्न सहयोग गरेका थिए । सेनाले चार वर्षअघि तयार गरेको सैन्य सिद्धान्त (मिलिटरी डक्ट्रिन) पनि प्रतिरक्षा नीतिसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी परिमार्जन हुने एक उच्च सैनिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।

परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन मस्यौदा तयार
परराष्ट्र नीति पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले एक साताभित्र प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैत ०७३ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

महतपछिका परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको कार्यकालमा पनि निरन्तरता पाएको कार्यदलले प्रथम विदेश नीति, गोर्खा भर्ती पुनरावलोकनलगायत विषय प्रतिवेदनमा समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको ‘टास्क फोर्स फर फरेन पोलिसी रिभ्यु अफ नेपाल’ले दुई महिनाअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रारम्भिक मस्यौदा बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाको सुझाब र सल्लाह समेटेर प्रतिवेदन थप परिस्कृत गरिएको कार्यदलका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।

कार्यदलको सुरुमा चार महिना कार्यकाल रहे पनि थपिँदै आएको छ । कार्यदलले आर्थिक कूटनीति, सुरक्षा कूटनीति, परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत विकास, विदेश नीतिमा राजनीतिक सहमतिलगायतमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

कार्यदलमा पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य, सुरक्षा तथा परराष्ट्रविद् श्रीधरकुमार खत्री, पूर्वराजदूत डा. ऋषिराज अधिकारी, पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिक, पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्मा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी जानकार डा. पोषराज पाण्डे, पूर्वराजदूत डा. गणेश गुरुङ, पूर्वराजदूत शम्भुराम सिम्खडा, पूर्वसचिव मोहन बन्जाडे, अवकाशप्राप्त रथी पवनबहादुर पाण्डे, सुरक्षाविद् दीपकप्रकाश भट्ट, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक डा. इन्द्र अधिकारी, नेपाल विश्वसम्बन्ध परिषद्का प्रतिनिधि डा. राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, परराष्ट्रविद् निश्चलनाथ पाण्डे छन् । परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी कार्यदलको सदस्य–सचिव छन् ।

प्रतिवेदनमा के छ ?
०  विदेश नीतिसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयलाई आन्तरिक राजनीतिक मुद्दा
बनाउन नहुने ।
०  छिमेकी देशसँगको कूटनीति सञ्चालनलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, उनीहरूसँग विश्वासको सम्बन्धले मात्रै परराष्ट्र नीति प्रभावकारी हुने ।
०  विदेश नीतिसँग सम्बन्धित कुनै पनि मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका नेतृत्वदायी हुने । तर, मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय वा सरकारी निकायलाई विज्ञका रूपमा राय लिन सक्ने । विदेश नीतिमा प्रभाव पार्ने जुनसुकै विषयबारे अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग छलफल गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि सामेल गर्नुपर्ने ।
०  विदेशस्थित नेपाली मिसन प्रतिनिधित्वका लागि होइन, रणनीतिक उद्देश्यका लागि स्थापना वा बन्द हुनुपर्ने ।
०  परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रशासनिक काम तथा विदेश नीति सञ्चालन हेर्ने गरी दुईजना सचिवको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
०   सैन्य कूटनीति थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
०   गोर्खा भर्ती पुनरावलोकन गर्नुपर्ने । बेलायत र भारतबाहेक ब्रुनाई, सिंगापुर तथा खाडी मुलुकका सेनामा कार्यरत नेपालीका सम्बन्धमा सम्बन्धित देशसँग औपचारिक छलफल गर्नुपर्ने ।
०  नेपालीको श्रम सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने । विदेशमा एउटै काममा खटिने अन्य देशका र नेपाली कामदारलाई समान सेवा–सुविधा दिलाउन पहल गर्नुपर्ने ।
० नेपाल–भारत सिमाना व्यवस्थित हुनुपर्ने । स्मार्ट बोर्डर मेनेजमेन्टअन्तर्गत सिमानामा मेसिनबाट चेकजाँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु