दलहरूको अग्निपरीक्षा - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

दलहरूको अग्निपरीक्षा

दलीय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने दलहरूले त्यसभित्र पनि आ–आफ्नो गुटको स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने गरेका छन् भने गुटको स्वार्थभित्र पनि व्यक्तिगत, पारिवारिक र नातागोताको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेका छन्

स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ आयाम सुरु भएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा), संघीय समाजवादी फोरम, नयाँ शक्ति, साझा विवेकशील पार्टी र राप्रपालगायत दलले आ–आफ्नातर्फबाट निर्वाचनको मैदानमा उम्मेदवार उतारेका थिए ।

सबै दलले आ–आफ्ना घोषणपत्र पनि जनताबीच प्रस्तुत गरे । सबै दलको आ–आफ्नै आँकलन पनि थियो । सबै दलले आ–आफ्नो पक्षमा मत तान्नका लागि भरमग्दुर प्रयत्न गरे । निर्वाचन सम्पन्न भयो । मतगणनासँगै परिणाम पनि आयो । सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा एमालेले विजय हासिल गर्‍यो । दोस्रो बढी संख्यामा स्थानीय तहमा कांग्रेसले विजय हासिल गर्‍यो । तेस्रोमा माओवादी केन्द्रले जित हासिल गर्‍यो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि लगत्तै प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आयो । सबै दलले आ–आफ्ना उम्मेदवार छनोटदेखि दलबीच गठबन्धनका प्रयास गरे । एमाले र माओवादीलगायत केही वामपन्थी पार्टी मिलेर वाम गठबन्धनको घोषणा मात्र गरेनन्, उनीहरूले त्यसैअनुरूप मिलेर सिट बाँडफाँड पनि गरे र उम्मेदवार पनि घोषणा गरे ।

उनीहरूले निर्वाचनका लागि एउटै घोषणापत्र पनि तयार गरे । साथै, एमाले र माओवादीले पार्टी एकतासम्म गर्ने भनेर संयुक्त पत्रकार सम्मेलन नै गरे । त्यसपछि कांग्रेसले पनि लोकतान्त्रिक पार्टीहरूसँग मिलेर लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गर्‍यो । नेपालमा निर्वाचनअगाडि नै गठबन्धन संस्कृतिको विकास भयो । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा दुई नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा वाम गठबन्धन चुनावमा विजय हासिल गर्न सफल भयो । दुई नम्बर प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धनले राम्रो परिणाम हासिल गर्न सफल भयो ।

कांग्रेसले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा उत्साहजनक परिणाम हासिल गर्न सकेन । अब राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न हुन र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको अन्तिम परिणाम घोषणा हुन मात्र बाँकी छ । त्यसपछि सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
०००
अब यो लगभग निश्चितजस्तै छ कि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न भयो र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको अन्तिम परिणाम घोषणापछि संघ (केन्द्र) मा वाम गठबन्धनको सरकार बन्छ । त्यसैगरी ६ वटा प्रदेशमा पनि वाम गठबन्धनको सरकार बन्छ ।

प्रदेश नं. २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धन भयो भने उनीहरूका तर्फबाट नै प्रदेशमा सरकार निर्माण हुन्छ । कांग्रेसलाई सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जनादेश प्राप्त भएको छ । कांग्रेसले समानुपातिक निर्वाचनतर्फ राम्रो मत परिणाम हासिल गरेको छ ।

पहिलो संविधानसभाले निर्माण गर्न नसकेको संविधान कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा निर्माण भयो । नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश तह र प्रतिनिधिसभा तह गरी तीन तहको निर्वाचन हुन आवश्यक थियो ।

यी तीनै तहको निर्वाचन कांग्रेस सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको छ र संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ मुलुक अघि बढेको छ । सबै दललाई सहमतिमा ल्याएर तीनै तहको निर्वाचन गर्नु अत्यन्त जटिल कार्य थियो, जुन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
०००
अब बन्ने नयाँ सरकारका लागि नेपालमा पहिलोपटक हुन लागेको संघात्मक शासन प्रणाली एउटा अवसर र चुनौतीको रूपमा रहेको छ । संक्रमणकालमा रहेको नेपाल नयाँ संविधान कार्यान्वयन सँगसँगै संक्रमणकालको चरणबाट मुक्त भएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहका अधिकारबारे स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तह र प्रदेश तहका संयुक्त अधिकार, प्रदेश तह र संघीय तहका संयुक्त अधिकारका साथै स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहका संयुक्त अधिकार पनि संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएको छ । नेपालका नागरिकले प्रयोग गर्न पाउने मौलिक अधिकार र राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा, सुविधा र अधिकारका विषयमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा स्पष्टसँग लेखिएको छ ।

संविधान निर्माणको समयमा त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने दल र हस्ताक्षर नगर्ने दलबीच अहिले पनि केही विषयगत मतभिन्नता छन् । अब ती मतभिन्नतामा भएका समस्यालाई संविधानतः समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि तिनै दलको काँधमा आएको छ ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष यसले विविधतालाई स्वीकार गरेको हुन्छ । सहमत हुने पक्षको मात्र होइन, यसले असहमत हुने पक्षलाई पनि विधि र कानुनले संरक्षण गरेको हुन्छ र शान्तिपूर्ण रूपमा असहमति राख्ने पूर्ण अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको हुन्छ ।

अहिले पनि संविधानलाई सफल कार्यान्वयन गराउन राजनीतिक दलबीच संवाद, सहमति र सहकार्य गर्नैपर्ने परिस्थितिजन्य बाध्यता छ । यसलाई कसैले पनि विजयको उन्मादमा उपेक्षा गर्नु गम्भीर भुल हुनेछ । नेपालका राजनीतिक दलले कतिपय समयमा आफ्नै र अरू कसैको गल्तीको कारण कठिन समय भोगेका छन् भने कतिपय कठिन समयमा पनि दलहरू मिलेर देशमा भएको जटिलभन्दा जटिल समस्याको समाधान निकालेका छन् ।

अहिले समय आएको छ कि स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहमा भोलिका दिनमा आउन सक्ने जटिल समस्याको समाधान पनि दलहरू मिलेर नै गर्नुपर्नेछ । यसैले दलबीच अहिले पनि संवाद भइरहनुपर्छ ।
०००
नेपालका दलहरूको सबैभन्दा गम्भीर गल्ती भनेकै राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुको सट्टा दलहरूले आ–आफ्नो दलीय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेका छन् । दलको स्वार्थभित्र पनि आ–आफ्नो गुटको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेका छन् र आ–आफ्नो गुटको स्वार्थभित्र पनि आ–आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक र नातागोताको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेका छन् ।

यसले के दर्साउँछ भने बाहिर कुरा आदर्शको गर्ने अनि भित्र आफू र आफ्नो परिवार वा नातागोताको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने परिपाटीले जनताको विश्वास नेताहरूप्रति कम हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।

मूलतः देशमा विद्यमान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खानेपानीका समस्या दिनानुदिन बढदै गइरहेका छन् । किसानहरू ऋणमा डुबिरहेका छन् । उद्योगपतिहरू ऋणमा डुबेर उद्योगहरू बन्द हुने स्थितिमा पुगिरहेका छन् ।

रेमिट्यान्स घट्दै गइरहेको छ र देशभित्र आफ्नो उत्पादन नभएको कारणले देशमा आएको रेमिट्यान्सको ९५ प्रतिशत रकम विदेशबाट देशमा सामान आयात गर्न पुनः विदेशमै गइरहेको छ । देशभित्र भ्रष्टाचार गहिरो गरी जरा गाडेर बसेको छ र भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा फैलिएको छ ।

सुशासनको अनुभूति आमनेपालीले गर्न पाएका छैनन् । देशभित्र आमनागरिकमा निराशा व्याप्त छ । दलबीच अविश्वास र अभिमानको दूरी घट्नुको सट्टा झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो गम्भीर निराशाको वातावरण र अधिकारको मात्र खोजी गर्ने मानसिकताबीच दलहरूले संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।

आमनागरिकको आशा र विश्वासको केन्द्रबिन्दुमा रहेका दलले उनीहरूको आशा र विश्वासलाई यथार्थमा बदल्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलहरूले आमनेपालीलाई यो संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराएर बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली भएको शासकीय स्वरूपको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु छ ।

अन्त्यमा, दलहरूले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक समस्यालाई सामाधान गर्ने अग्निपरीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपरेको छ ।

(गुरुङ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया