यसकारण चाहिन्छ संघीय संरचनामा सहरी विकास मन्त्रालय - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

यसकारण चाहिन्छ संघीय संरचनामा सहरी विकास मन्त्रालय

देश संघीय संरचनाअनुसारको अभ्यासको क्रममा रहेको छ । देश संघीय शासन प्रणालीमा जाँदा केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय नचाहिने भन्दै संख्या घटाएर विभिन्न अध्ययन समितिहरूले आवश्यक हुने मन्त्रालयको सिफारिस पनि गरिसकेका छन् । तर, अझै पनि केन्द्र र प्रदेशमा कुन–कुन र कति मन्त्रालय रहने टुंगो लागिसकेको छैन । अहिले विभिन्न मञ्चमा पनि यो विषय उठ्ने गरेको छ । केही मन्त्रालय आवश्यक नभएको तथा केही मर्ज गर्नुपर्ने तर्क आइरहेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले देशको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि सहरी विकास मन्त्रालय भने रहनुपर्ने बताएका छन्:

दीपेन्द्रनाथ शर्मा
सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय

जनसंख्या र लगानीको आवश्यकता
पहिले देशमा ५८ वटा नगरपालिका थिए । तर संघीय संरचनासँगै अहिले नगरपालिकाको संख्या २ सय ९३ पुगेको छ । यी नगरपालिकाहरूमा देशको करिब दुईतिहाई जनसंख्या बसोबास गर्छन् । जनसंख्या वृद्धिदर १.३४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ भने गाउँवस्तीहरू घट्दै गएका छन् । प्रमुख सहर तथा नगरहरूमा बसाइँ सर्ने र जनसंख्या एकत्रित हुने क्रम बढ्दो छ । राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति– २०७३ तर्जुमाको क्रममा भएको अध्ययनबाट २ सय ९३ मध्ये २ सय १९ नगरपालिकामा १५ वर्षसम्ममा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको आपूर्तिका लागि प्रतिवर्ष १ सय ३५ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिलेको लगानी करिब एक चौथाइ (वार्षिक ३५ अर्ब) रुपैयाँ मात्र रहेको छ । सहरी क्षेत्रको लगानी बढाएर रोजगारी र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

समानीकरण र अनुदानको स्थिति
संघीयता कार्यान्वयनमा आर्थिक वर्ष २०७४-७५ देखि स्थानीय तहमा रहेको समानीकरण अनुदान २ सय २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यो अनुदानबाट आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने लगानी पु¥याउन सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशहरूमा वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी ऐन २०७४ ले परिकल्पना गरेको आयोजनागत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि एउटा निकाय प्रदेश र संघमा आवश्यक पर्छ । प्रायः मानव बस्ती क्षेत्रमा गरिने यी पूर्वाधार लगानीहरू सहरी विकासको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा संस्थागत रूपमै यी कार्यहरू सहरी विकास मन्त्रालयले गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

राष्ट्रिय तथा संघीय र प्रादेशिक सहरी नीतिे आवश्यक
नेपालमा सन् १९७० को दशकदेखि नै तीव्र सहरीकरणका साथै अव्यवस्थित सहरीकरण हुँदै आएको छ । सहरी पूर्वाधारलगायतका विकास निर्माण कार्यहरू काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित भइरहेका छन् । सहरी विकाससँग सम्बद्ध निकायहरूको भूमिकालाई स्पष्ट गर्दै स्रोत परिचालनका उपायहरू पहिचान गरी सहरीकरणका विविध चुनौतीहरूलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सहरी नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ । यस राष्ट्रिय सहरी नीतिले मुख्य रूपमा ३ वटा उद्देश्यहरू राखेको छ । पहिलो, पूर्वाधार सेवाहरूको विकास र लगानीलाई निर्देशित गर्दै सन्तुलित राष्ट्रिय सहरीस्वरूप हासिल गर्ने, दोस्रो, स्वच्छ, सुरक्षित एवं समृद्ध सहरी वातावरणको विकास गरी सहरी बासिन्दाहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र तेस्रो स्थानीय निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गरी सहरी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने । यी तीनवटै उद्देश्य समायोजित अभिव्यक्ति अर्थात् दीगो संघीय सहरीकरणको माध्यमद्वारा साविकका विकास क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । साथै वर्तमान बदलिँदो अवस्थामा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सहरी क्षेत्रको विकास, सेवा–सुविधामा सन्तुलित वितरण एवं आर्थिक समृद्धिका लागि छुट्टै संघीय एवं प्रादेशिक सहरी नीतिको समेत आवश्यकता देखिन्छ । यस नीतिमार्फत सहरी संरचनालगायत आर्थिक विकासका संरचनामा अत्याधिक लगानी गरी सर्वाङ्गीण विकास कार्यमा टेवा पुर्‍याउन संघीय सहरी विकास मन्त्रालयको आवश्यकता देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र बृहत आर्थिक सूचकांक
विश्वको लगभग ५० प्रतिशत जनसंख्या सहरी क्षेत्रमा बस्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०५० सम्ममा दुईतिहाइ जनसंख्या सहरमा बस्ने र लगभग ६ सय सहरले विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ६५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने उल्लेख गरेको छ । यसले वर्तमान सहर अन्तर्राष्ट्रिय सहर एवं आर्थिक शक्ति केन्द्रका रूपमा विकसित भएको संकेत गर्छ । साथै, सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धताले नेपालको सहरी क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै विकसित भइरहेको छ । विशेषगरी विश्वव्यापी सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास लक्ष्य, सन्दाई फ्रेमवर्क र क्वोटो घोषणा २०१६ अन्तर्गत सबैका लागि आवासबाट सबैका लागि सहरतर्फ नेपालको सहरी विकास उन्मुख भएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा र राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई आत्मसाथ गर्दै समग्र राष्ट्र निर्माणको कार्यमा संघीय सहरी विकास मन्त्रालयले प्रमुख भूमिका खेलेको छ । यसको साथै १४औँ आवधिक योजनाको लक्ष्यअनुसार नेपाललाई सन् २०३० सम्म मध्यम आय राष्ट्र बनाउन टेवासमेत पुर्‍याएको देखिन्छ।

मानव बस्तीमा विकास साझेदारहरूको लगानी
विकास साझेदारहरूको लगानी विशेष रूपमा दुई प्रकारका रहेका छन् । पहिलो, देशको समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक असर पार्ने खालको रहेको छ । यसभित्र पर्यटन, हवाई अड्डा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा पर्छन् । दोस्रो, मानव बस्ती विकासमा लगानी रहेको छ । यसअन्तर्गत क्षेत्रीय सडक सञ्जालदेखि बाहेकका लगानीहरू सहरी विकासको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । जग्गा विकास, सहरी सडक सञ्जाल, बसपार्क, हाटबजार तथा सहरी वातावरणीय सुधार (सडक, ढल, फोहोर–मैला व्यवस्थापन) जस्ता कार्यहरूले रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुर्‍याउने हुनाले एउटा निर्दिष्ट संस्थाको आवश्यकता संघीयतामा रहेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था र बस्ती विकास नीति
नेपालका संविधानमा बस्ती विकास नीति संघको कार्य क्षेत्रमा पर्छ । बस्तीको पदानुक्रमअनुसार विकास, विस्तार र नियोजनको नीति तयार मात्र गरेर पुग्दैन । सो नीतिको कार्यान्वयन गर्न, प्रादेशिक सन्तुलित बस्ती विकास रणनीति आवश्यक पर्छ । यो प्रस्तावित नीतिले ठूला नगरपालिका र साना बस्तीका साथै देशमा देखापरेका उपत्यकाहरू, करिडोरहरू र आर्थिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने भौतिक विकास र सो विकासले पार्ने प्रभावका साथै समग्र सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभावका लागि कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुनेछ । यसभित्र नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका नीतिहरूको कार्यान्वयनसमेत पर्दछ ।

भवन संहिता र जनता आवासजस्ता कार्यक्रमहरू
सुरक्षित भवन निर्माण, सस्तो एवं सुलभ आवास वितरण तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य सहरी विकास मन्त्रालयको प्रमुख कार्य हो । यस मन्त्रालयले २०७२ को विनासकारी भूकम्पपश्चात् भवन निर्माण संहिताको पूर्ण पालनाबाट सुरक्षित भवन र बस्तीको निर्माण हुन सक्छ भन्ने सन्देश जनमानसमा पुर्‍याउन सफल भएको छ । अझ सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्पबाट सुरक्षित रहन भवन निर्माण संहिता पालना गरौँ भन्ने जनचेतनामूलक नारासहित विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । त्यसैगरी आर्थिक रूपमा विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकाससहित आवासको व्यवस्थाका लागि आर्थिक वर्ष २०६६-६७ देखि नेपाल सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । अहिलेसम्म करिब ६० हजार आवास निर्माण भइसकेका र केही निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । आधारभूत आवश्यकतामध्ये एक भवन तथा आवास पर्ने भएकाले संघीय संरचनामा सहरी विकास मन्त्रालयको योगदान् उल्लेखनीय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

एउटै मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापनमा समस्या
जलस्रोत र ऊर्जामा हालको लगानीलाई छाडेर हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी, सरसफाइ, सहरी विकास, स्थानीय पूर्वाधार एवं कृषिसडक विभागको लगानी हेर्ने हो भने कुल बजेटको २० प्रतिशत जति पुग्न आउँछ । देशमा पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने बजेटको ५ भागको एक भाग एउटै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्दा सो संस्था भद्दा भई कार्य प्रगतिमा कमजोर हुने हुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक, रेल एवं हवाई अड्डासम्बन्धी विकास निर्माण हेर्नु राम्रो र न्यायोचित हुनेछ । जलस्रोत र ऊर्जा हेर्र्ने एउटा मन्त्रालय र सहरी विकास खानेपानी तथा स्थानीय पूर्वाधार हेर्ने एउटा मन्त्रालय गरी व्यवस्था गर्दा पुँजीगत खर्च गर्ने निकायहरू सन्तुलित हुन्छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सशक्तीकरणको आवश्यकता
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर दीगो आर्थिक विकासलाई गतिशिलता प्रदान गरी राष्ट्रलाई न्यून विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यसका लागि पूर्वाधारमा लगानी रणनीतिक हुनु आवश्यक छ । मानवबस्ती क्षेत्रमा सम्बन्धित पूर्वाधार लगानीका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आयोजनाको पहिचान, तयारी र कार्यान्वयन गर्नसक्ने भारी सशक्तीकरण गर्नुपर्नेछ । रणनीतिक योजनाामा लगानीसहित संस्थागत विकास, प्राकृतिक स्रोत—साधनको अधिकतम उपयोग र मानव स्रोत–साधनको उच्चतम सदुपयोग, बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने, गरेका कामको सूचकांकसहित अनुगमन गर्ने संघीय तहमा एउटा सशक्त संस्था सहरी विकास मन्त्रालय हुनु उपयुक्त हुन्छ ।

सहरी विकासका नयाँ आयाममा अध्ययन अनुसन्धान तथा लगानी
नयाँ मेगा सिटी, सहरी आर्थिक करिडोर, स्मार्ट सिटी, खाद्य हरियाली सहर, हिमाली सहरजस्ता नयाँ आयाममा हाल सहरी विकास मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यी कार्यहरूको रूपान्तरण र गुणस्तरीय अभिवृद्धि गर्ने कार्य सहरी विकास मन्त्रालयले मात्र गर्न सक्ने देखिन्छ । सन् १९९६ को वल्र्ड ह्याबिट्याट दोस्रोले अर्बन अब्र्जभेटरी सेन्टरको परिकल्पना गरेको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयले सहरी योजना तथा विकास केन्द्रमार्फत ठूला आयोजनाहरूको तयारी गरेको छ । यी सहरी आयामहरूको निरन्तरता र सहरी अध्ययन—अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा कार्य गर्न संघीय तहमा सहरी विकास मन्त्रालय रहन उपयुक्त हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया