अस्थिर बजार र कठोर राजनीति - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

अस्थिर बजार र कठोर राजनीति

सन् २०१७ मा विश्वको समग्र आर्थिक वृद्धिदर बढेको छ भने सन् २०१८ मा पनि विश्व अर्थतन्त्र अझ सबल हुने अनुमान गरिएको छ । यसका साथै लोकप्रियतावादी राजनीतिक शक्ति र उनीहरूको दबाबले स्थायी प्रकृतिका प्रजातान्त्रिक संस्थाप्रति आँच पुर्‍याउने काम गरेकाले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई भने प्रोत्साहन गरेको पाइँदैन । राजनीतिक अस्थिरताका समाचार हेडलाइन बनेको र सेयर बजारमा फैलिएको लगानीकर्ताको चिन्ता कम गर्ने वा रोकथाम गर्ने प्रयास पनि भएको छैन । यसको परिणाम कस्तो होला ?

केनेथ रोगोफ

 

पहिलो कुरा त समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धि हुने कुरा पनि जोखिममा परेको छ । सन् २००८ को आर्थिक संकटले लामो समयसम्म अर्थतन्त्र छायामा पारेको कुरा बढी महत्वपूर्ण छ । साथै पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा माग कमजोर बन्दै गएकाले राम्रो हुने अपेक्षा पनि पछाडि धकेलिएको छ । आर्थिक सुधारमा जति पनि प्रयास हुनुपर्ने त्यो भइरहको पनि छैन, न त प्रयास नै जारी छ । करिब एक दशकसम्म ओरालो लागेको व्यावसायिक क्रियाकलापमा हुने लगानी भर्खरै मात्र बढ्न थालेको छ । तसर्थ तीव्र आर्थिक वृद्धि र उच्च उत्पादकत्वको तथा लाभको बलियो आधार तय गर्न अझै बाँकी नै छ ।

नियामक निकायले कर्जा प्रवाह तीव्र गर्न ढिलाइ गरेकाले चीनको आर्थिक वृद्धि पनि केही कमजोर देखिँदै आएको छ । तर, भारतलगायतका अन्य उदीयमान बजारमा भने तीव्र वृद्धि भएको देखिएको छ । सेयर बजार र रियल स्टेट मार्केटमा आएको वृद्धिले आर्थिक असमानता कम गर्न सहयोग गर्न सक्छ, तर उपभोक्ताको खर्च बढेकाले सो क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको छ ।

विकसित अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकले लचकता अपनाएकोप्रति वित्तीय क्षेत्रका लगानीकर्ता र नीति निर्माताले पनि सन्तुष्टि जनाएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केन्द्रीय बैंक फेडमा गभर्नर नियुक्त गर्ने विषयमा गरेका ट्विटमा सचेतता अपनाएका मात्रै छैनन्, बरु उनले रिक्त गभर्नर पदमा उच्च प्राज्ञिक छवि भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न मनोनयनसमेत गरेका छन् । जर्मनी युरोपेली केन्द्रीय बैंक (इसिबी)का नीतिसँग मेल खान विफल भएको छ । तर, सो बैंकले इटली, स्पेन, पोर्चुगलजस्ता राष्ट्रमा इसिबीले प्रभावकारी भूमिका खेलेको र सम्मानित संस्थाका रूपमा लिने गरिएको छ ।

ठाउँ जुनसुकै भए पनि प्रायजसो विषयवस्तु समान नै हुन् । बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेको कार्यकालका सुरुवाती दिनमा बेलायती केन्द्रीय बैंक ‘बैंक अफ इंगल्यान्ड’का गभर्नर र उनीबीचको विवाद चुलिएको थियो । तर चाँडै नै यो विषय पनि समाधान भयो । इजिप्टेली मूलका अमेरिकी व्यापारी, लगानीकर्ता तथा व्यावसायिक परामर्शदाता कम्पनी अलियान्जका प्रमुख आर्थिक परामर्शदाता मोहम्मद ए एल एरिअनका अनुसार धेरै लगानीकर्ताले केन्द्रीय बैंकलाई ‘एक मात्र सहरी खेल खेल्ने संस्था’का रूपमा लिन्छन् । मौद्रिक नीतिले स्वतन्त्र काम गरेसम्म केन्द्रीय बैंक बजारमा हुने धेरै राजनीतिक होहल्ला सुन्न चाहँदैनन् । ‘द वान्ली गेम इन टाउन’ नामक पुस्तकमा उनले यो कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

तर राजनीतिक मुद्दालाई केन्द्रीय बैंकले विचार गरेनन् भने कम्तीमा पनि जो–कोही मानिसले सोचेजस्तो उच्च आार्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ । दीर्घकालीन रूपमा यसले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्‍याउन पनि सक्छ । सन् २००८ मा आएको आर्थिक संकटपछि राजनीतिक विभाजनले दीर्घकालीन रूपमा नीतिगत अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ । प्रायजसो राष्ट्रका सरकार दक्षिणपन्थी र वामपन्थीको संघारमा पुगेका छन् ।

उदाहरणका लागि अमेरिकाले हालै कर कटौतीको विधेयक पास गरेको छ । यसले दीर्घकालीन लगानी परियोजनामा हुने कर्पोरेट क्षेत्रको खर्च बढाउने बाटो खोलिदिएको छ । तर, साधारण बहुमत (एक सय सदस्य हुने सिनेटमा ४९ का विरुद्ध ५१)ले मात्र पारित गरेको सो विधेयकले लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा रहला वा नरहला भन्ने चिन्ताले व्यापारिक घरानालाई सताएको छ ।

दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने नीतिगत विषयमा दुईपक्षीय सहमति भएमात्र स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिन्छ । अमेरिकामा देखिएको नीतिगत अनिश्चितता बेलायतसँग तुलनीय छैन । बेलायतको व्यापारिक क्रियाकलाप दुई पक्षको चपेटामा परेको छ । एकातिर युरोपेली संघबाट बाहिरिँदा बेलायती व्यावसायिक क्रियाकलापमा नकारात्मक असर परेको छ भने कट्टर वामपन्थी नेता जेरोमी कोरबिनको नेतृत्वमा लेबर पार्टीको सरकारको चपेटामा त्यहाँको आर्थिक तथा व्यापारिक क्रियाकलाप परेको छ ।

विकसित राष्ट्रकै पनि सार्वजनिक संस्थानप्रति जनताको विश्वासमा पहिरो आएको परीक्षण गर्न गाह्रो भए पनि सायद जो–कोेहीले सोचेको भन्दा बढी विनाशकारी छ । आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने विषयमा संस्कृति नै दोषी भयो वा सार्वजनिक संस्थाले झुठो व्यवहार गरे भन्ने विषयमा अर्थशास्त्रीहरूबीच लामो समयदेखि विवाद चर्कँदै आएको छ । पछिल्लो समय लोकप्रियतावादको छाल आएकाले यी दुवै विषयमा चुनौती खडा गर्न सक्ने भएकाले यस विषयमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ ।

अन्यत्रभन्दा अमेरिकामा अहिले लोकप्रियतावादले बढी वास्तविकताको नजिक पुगेको छ । मूलधारका मिडियादेखि संघीय अनुसन्धान ब्युरो ‘फेडेरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन’सम्मका सार्वजनिक संस्थानप्रति राष्ट्रपतिले कडा टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन् । तर उनले अर्थतन्त्रका आधारभूूत वास्तविकताप्रति सकारात्मक कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसैगरी वामपन्थीहरू कुनै पनि कुरालाई चित्रित गर्न बढी उत्सुक देखिएका छन् । जनताका विपक्षमा रहेका प्रस्तावमा उनीहरूले कडा आपत्ति जनाउने गर्छन् भने वित्तीय निरक्षरता र कुनै पनि विषयको केन्द्रीयता भंग गर्ने कुरालाई पनि उनीहरूले सहयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

अस्तित्व संकटमा पर्नुभन्दा पनि अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट तत्काल आइपर्ने देखिएको छ । वास्तवमा चीनमा पनि गम्भीर आर्थिक संकट आइपर्ने देखिएको छ । यसैगरी विकसित अर्थतन्त्र भएका अन्य राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पनि जोखिम पर्ने देखिएको छ । सन् २०१८ मा विश्वअर्थतन्त्रमा शायद एक गम्भीर संकट आइपर्ने देखिएको छ । त्यो भनेको वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ब्याजदर वृद्धि हुनु नै हो ।

कम दरको ब्याज र सहज मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रका अस्थिरता सम्बोधन गर्ने अभ्यास विश्वभर नै हुँदै आएको छ । इटली र जापानी अर्थतन्त्रदेखि धेरै उदीयमान अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रमा सरकारी ऋण उच्च भएका बेला पनि मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो । सायद अमेरिकाको पनि ब्यापार घाटा कम गर्न राजनीतिक सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । सन् २०१८ को सुरुवाती चरणमा विश्वभर नै ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने देखिएको छ । सन् २०१८ मा मात्रै पनि फेडले चारपटकसम्म ब्याजदर बढायो भने अन्य राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकले पनि त्यसो नगर्लान् भन्न सकिन्न ।

यसरी पटक–पटक ब्याजदर बढ्दा बजारको मनोबल भने कमजोर नै हुन्छ भने ग्यारेन्टी गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ । अमेरिका र उत्तरी युरोपमा व्यावसायिक लगानीले गति लियो र एसियाली अर्थतन्त्रमा कमजोर भए अझ बढी ब्याजदर वृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ । यसले हालको कर्जा प्रवाह दर, स्टक मार्केट र आर्थिक अस्थिरता ल्याउन सक्छ । त्यसपछि भने अर्थतन्त्र राजनीतिबाट टाढा जान सक्दैन भने अर्थतन्त्र राम्रो गतिमा अघि बढ्छ भन्ने पनि हुँदैन ।

केनेथ रोगोफ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोश (आइएमएफ)का पूर्वप्रमुख अर्थशास्त्री हुन् । हाल उनी हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र तथा सार्वजनिक नीति विषयका प्राध्यापक हुन् ।

कपिराइट : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, २०१७
(नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्यमा)

तपाईको प्रतिक्रिया