अर्को आर्थिक मन्दी सामनाको तयारी गर्ने कि? - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

अर्को आर्थिक मन्दी सामनाको तयारी गर्ने कि?

टिनको छानो चुहिन्छ कि चुहिँदैन भनेर परीक्षण गर्न घमाइलो दिन नै सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । आर्थिक नीति–निर्माताका लागि पनि घमाइलो दिन आइसकेको छ । विशेष गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका अर्थशास्त्रीले अर्को आर्थिक मन्दी सामना गर्ने तयारी पुगेको छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने सबैभन्दा उत्तम घडी नै अहिलेको समय हो ।

ब्यारी इचेनग्रिन

 

विशेषतः अमेरिकाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यस विषयमा कुनै पनि तयारी भएको छैैन । साधारणतया अर्थशास्त्रीहरूले ब्याजदरमा भएको कटौती, कर कटौती र बढ्दो बेरोजगारी दर तथा अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्ने विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तथा त्यसको सामना गर्ने तयारीको रणनीति निर्धारण गर्ने गर्छन् । तर, अमेरिका भने सो विषयमा तयारी गर्न बिरामी परेको छ । आर्थिक तथा राजनीतिक प्रयासको संयोजन भए मात्र यस विषयमा तयारी गर्न सकिन्छ ।

अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडले ब्याजदर १ दशमलव २५ प्रतिशतदेखि १ दशमलव ५ प्रतिशतको बीचमा कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक मन्दी हुने खालका कुनै पनि संकेत केन्द्रीय बैंकले प्राप्त गरेन भने वर्षको अन्त्यसम्ममा फेडले तीनपटकसम्म सो ब्याजदरमा परिमार्जन गरी २ प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्‍याउन सक्छ । यसले केन्द्रीय बैंकको पोलिसी रेट शून्य अंकमा पुग्नुभन्दा पहिले आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख प्रवृत्ति सामना गर्न मौद्रिक सहजता कायम गर्न केन्द्रीय बैंकलाई ठाउँ रहन सक्छ ।

विगतका तीनवटा आर्थिक मन्दीमा फेडले करिब पाँच प्रतिशत ब्याजदर कटौती गरेको थियो । ब्याजदरमा त्रमिक रूपमा सुधार हुँदै आएको र ब्याजदर कम हुँदै आएकाले पनि फेडले यसलाई सामना गर्ने आधार पनि कम हुँदै गएको छ ।

सिद्धान्ततः फेडले बजारमा मुद्रा प्रवाह गर्न अर्को राउन्डको कार्यक्रम लन्च गर्न पनि सक्छ । यसका साथै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सिफारिस गरेका कम्तीमा पनि एकजना फेडको बोर्ड सदस्यले नकारात्मक ब्याजदर कायम गर्ने भनी दिएको वक्तव्यले फेरि एकपटक तरंग ल्याइदिएको छ । ट्रम्पले नियुक्त गरेका फेडका एकजना बोर्ड सदस्यसँग उनले पूर्ववर्तीहरूभन्दा कम सक्रिय हुने धारणा राखे । फेडको ब्यालेन्स सिटमा कुनै पनि परिमार्जन तथा वृद्धि भए त्यो पनि केही निश्चित हदसम्म मात्र हुनुपर्ने अमेरिकी कंग्रेसले प्रतिक्रिया दिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट विकल्प पनि हुनुपर्छ, तर अमेरिकी संसद्ले कर कटौती गरेको छ । सम्भवतः यो समय सबैभन्दा नकारात्मक हुन सक्छ । मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलापलाई उत्साहित गर्नुपर्ने हो, तर उत्प्रेरक नीतिलाई कुनै स्थान दिइएको छैन । केन्द्रीय सरकारको ऋण बढेर १५ खर्ब डलरभन्दा बढी भएको छ । अझ पनि कर कटौती गरेर अमेरिकाले स्पष्ट बुझिने गरी बेवास्ता गरेको देखिन्छ । बर्कलीकै मेरा सहकर्मी क्रिस्टिना र डेभिड रोमरले आर्थिक मन्दीविरुद्ध लड्नका लागि मौद्रिक नीति प्रभावकारी नभएको धारणा राखेका छन् । देशमा सार्वजनिक ऋण उच्च बिन्दुमा पुगिसकेको अवस्थामा हुन सक्ने सम्भावना पनि कम देखिँदै गएको छ ।

फेरि पनि मन्द बन्दै गएको आर्थिक गतिविधिमा उत्साह थप्नुको साटो रिपब्लिकन पार्टीका सांसदले यसलाई थप बेवास्ता गरेको देखिन्छ । सरकारी आम्दानीमा कमी आएको र व्यापारघाटा पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । बरु, सरकारी खर्च कटौती गर्न जोड दिँदै आएका छन् ।

रिपब्लिकन पार्टीका सांसद न्यून आम्दानी भएका घरपरिवारलाई खाद्यान्न प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित सप्लिमेन्टल न्युट्रिसन एसिस्टेन्स प्रोग्राम (स्नाप) सुरु गर्न चाहन्छन् । उनीहरूले यस्तो कार्यक्रम लागू गर्ने दृष्टिकोण यसअघिदेखि नै राख्दै आएका पनि छन् । स्वास्थ्यसेवा तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा प्रयोग हुने खर्च कटौती गर्ने प्रक्रिया पनि उनीहरूले चालेका थिए । यस्ताखाले कार्यक्रममा हुने खर्च कटौती गर्दा उपभोक्तालाई हातमुख जोर्न नै समस्या पर्न सक्छ भने उपभोक्ताले पनि आफ्नो खर्च कटौती गर्नाले औसत मागको दर कम हुन सक्छ ।

बजेटसँग मेल खाने गरी स्थानीय तथा राज्यतर्फको कर थपघट गर्न सक्ने अधिकार राज्य सरकारलाई हुने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । यसैगरी बेरोजगार भत्ता प्रदान गर्ने अवधि कम गर्ने र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रममा दिइने आर्थिक सहायता पनि केही हदसम्म कतौती हुन सक्ने रिपब्लिकन पार्टीको धारणा छ ।

अमेरिकाको यो कदमलाई संसारभरका कुनै पनि राष्ट्रले सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन् । युरोपदेखि जापानसम्मका विदेशी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर कटौती गर्न सक्ने स्थान राखेका छन् । जर्मनीमा पूर्ण सरकार बनिसकेपछि नीति–निर्माताले मौद्रिक नीति प्रयोगको बेवास्ता गर्न सक्छन् । र, जर्मनीले मौद्रिक नीतिलाई प्रयोग गरेन भने अन्य युरोपेली राष्ट्रले पनि त्यसो गर्न सक्ने सम्भावना कम छ ।

त्योभन्दा पनि बढी सन् २००८–००९ को आर्थिक संकटको असर कम गर्न निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सम्बन्ध पनि ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्र्ट’ एजेन्डासँगै अवरुद्ध बन्न पुगेको छ । सो एजेन्डाले एक वेलाका गठबन्धन राष्ट्रलाई शत्रुका रूपमा ठड्याएको छ । विश्वासको वातावरण बलियो बने मात्र आर्थिक संकट आउन नदिन अन्य राष्ट्रहरू अमेरिकी सरकारसँग काम गर्न चाहन्छन् । अमेरिकामा हुने आपूर्तिले अमेरिकासँग विश्वास निर्धारण आधारको काम गर्न सक्छ ।

सन् २००८–००९ ताका केन्द्रीय बैंक फेडले विदेशी कन्द्रीय बैंकसँग सहकार्य गरी डलरको प्रवाह वृद्धि गरेको थियो, तर आफूले दुःख गरी कमाएको पैसा अन्य राष्ट्रलाई दिइएको भन्दै संसद्मा फेडको कदमको चर्को आलोचना भएको थियो । सन् २००९ को पूर्वाद्र्धतिर विश्वका ठूला तथा विकसित २० राष्ट्रको समूह ‘जी ट्वान्टी’को लन्डनमा भएको सम्मेलनमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा प्रशासनले अन्य सकारसँग पनि प्रोत्साहन गर्ने मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्‍यो । करिब एक दशकपछि पनि अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन सो विषयमा छलफल गर्ने कुरा कल्पना गर्नसम्म गर्न गाह्रो हुने अवस्था छ ।

आर्थिक विस्तार प्रक्रिया लामो समयसम्म नटिक्दा आर्थिक वृद्धि वा मन्दीसम्बन्धीका प्रक्षेपण पनि विश्वसनीय हुन सकेका छैनन् । कतिसम्म असर गर्ने आर्थिक मन्दी हुने र त्यसको प्रभाव कहाँ–कहाँ पर्ने भन्ने विषय सम्भवतः अनिश्चित नै हुने गर्छ । एउटा कुराचाहिँ के स्पष्ट हुनुपर्छ भने आर्थिक वृद्धि सधैँ भइरहँदैन । आर्थिक विकास तथा वृद्धिदरमा पनि आँधी पक्कै आउँछ, तर जहिले आँधी आउँछ, हाम्रो पूर्वतयारी कम नै हुने गर्छ ।

ब्यारी इचेनग्रिन युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियामा अर्थशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र विषयका प्राध्यापक हुन् ।

कपिराइट : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, २०१७
(नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्यमा)

तपाईको प्रतिक्रिया