संस्थाहरू कमजोर हुँदा - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

संस्थाहरू कमजोर हुँदा

०४६ सालअघि शासनसत्ता त स्थिर थियो तर त्यसको लोकप्रिय वैधानिकतामाथि भने सधैँ प्रश्न उठिरहन्थ्यो । यस्तो वैधानिकताका लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले ०३७ मा जनमतसंग्रह गराई निर्दलीय पञ्चायतलाई विजयी घोषित गराए । तैपनि, विश्व राजनीतिक सन्दर्भमा स्थापित विश्व व्यवस्थाको मूल जरो उदार लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षबाट विमुख पञ्चायतले कहिल्यै वैधानिकता पाएन । त्यस क्रममा स्थापित देशका अरू संस्था पनि शासकीय शक्तिका छाया जस्ता मात्र थिए । तैपनि, त्यतिवेला एक हदसम्म राज्यका संस्थाको स्थिरता र विश्वसनीयता कायम थियो । यस्तो विश्वसनीयता भएका संस्थामा त्रिवि पनि पथ्र्यो र धेरै हदसम्म सर्वोच्च अदालत पनि।

०४७ को परिवर्तनपछि स्थापित उदार लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बिस्तारै यस्ता संस्थाले विश्वसनीयता गुमाउन थाले । शैक्षिक संस्थादेखि विभिन्न सार्वजनिक संस्थाको हुर्मत लिन थालिएसँगै सबैजसो राजकीय निकायको विश्वसनीयता गुम्न थाल्यो । सबैभन्दा बढी विश्वसनीयता गुमाउने संस्थामा स्वयं मन्त्रिपरिषद् र संसद पर्न गए । पछि बिस्तारै प्रहरी, निजामती कर्मचारी, अदालत, अख्तियार, त्रिवि, प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत सबैजसो संस्थाले विश्वसनीयता गुमाउँदै गए । यसैको विरोधमा भएका आन्दोलनले देशमा गणतन्त्र र संघीय प्रणाली स्थापना भएको हो ।

नेपालमा संस्थाहरूले विश्वसनीयता गुमाउने र पद्धतिले भन्दा आवेगले निर्णय हुने परम्परा अझै कायम छ

तर, नेपालमा संस्थाले विश्वसनीयता गुमाउने र पद्धतिले भन्दा आवेगले निर्णय हुने परम्परा अझै कायम छ । पछिल्लो समय निर्वाचन सकिएको तीन महिनासम्म पनि परिणाम सार्वजनिक हुन नसक्ने तथा नयाँ जनादेशअनुसार सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसले हाम्रो पद्धति र त्यसअनुरूप गठित संस्थाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ । यसैवेला देशको संविधानको व्याख्याता रहेको सर्वोच्च अदालतसमेत विवाद र आशंकाको घेरामा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको योग्यता र नैतिक बलमाथि स्वयं सर्वोच्चको बेन्चले परीक्षण गर्न खोजे पनि संस्थागत रूपमा सर्वोच्च अदालत र हाम्रो समग्र न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न खडा भएको छ । यसै साता बुधबार प्रतिवादी डा. गोविन्द केसीले प्रत्युत्तरका क्रममा अदालतमा व्यक्त भावना र आरोपको सत्यतथ्य जाँच गर्ने उद्देश्यले प्रधानन्यायाधीशको एसएलसीको प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रतिलिपि बेन्चसमक्ष पेस गर्न भएको आदेशले यस्तो अवस्था आएको हो । तर, यसका लागि न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने हाम्रो पद्धति, न्यायपरिषद् र संसद्समेत दोषी देखिन्छन् । जसले गर्दा तत्तत् संस्थासमेतको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ ।

लोकमानसिंह कार्कीका समयमा विवादमा आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत विश्वसनीयता अझै कायम हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वको निकट विगतको इतिहास अविश्वसनीय छ र त्यसका प्रमुखमध्येका केही अहिले पनि जेलमै छन् । रुक्मांगद कटुवालको समयदेखि नेपाली सेनाको छवि कमजोर भएको छ । त्रिविलगायत विश्वविद्यालयको नेतृत्व त्यस्तै विवादमा छ र आफ्नो जिम्मेवारी तथा कर्तव्यबाट च्यूत हुन पुगेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिजस्तो संस्थासमेत विवादमुक्त नरहेको सन्दर्भमा लोकतन्त्रका सबै धरोहरप्रति समाजमा प्रश्न उठ्ने वातावरण बनेको छ । यस्तो अवस्थामा पद्धति या प्रणालीले भन्दा सडकको लोकप्रियतावादले समाजलाई डोर्‍याउने खतरा रहन्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया