घोराहीमा थारू भाषा - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

घोराहीमा थारू भाषा

घोराही नगरपालिकाको बैठकले आउने १ माघदेखि लागू हुने गरी थारू भाषामा पनि नगरपालिकाको कामकाज गर्न मिल्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी छन् । एकतिहाइ जनसंख्या थारू रहेको सो नगरपालिकाको काम थारू भाषामा गर्न पाउने भएपछि स्थानीय थारू समुदायका नागरिकले सहज र बुझिने गरी आफ्नो बोलीचालीको भाषामा नगरको सेवा लिन पाउने भएका छन् । हेर्दा सामान्य देखिए पनि यो थारू भाषाको विकासका लागि मात्र नभई थारू समुदायको जातीय पहिचानको सम्मानका लागि महत्वपूर्ण कदम हो । यसअघि कीर्तिपुर नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाले नेवारी भाषालाई पनि नगरपालिकाको कामकाजी भाषा बनाउने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । तीनवटै नगरपालिकाको प्रमुखमा एमालेले जितेको थियो ।

घोराही नगरभित्र थारू भाषामा पनि कामकाज गर्न पाउने व्यवस्था यस भाषाको विकासका लागि मात्र नभई थारू समुदायको जातीय पहिचानको सम्मानका लागि पनि महत्वपूर्ण कदम हो

नेपालमा पहिचानको राजनीति मुख्यतया भाषाका माध्यमबाटै हुने गरेको छ । नेपाल बहुभाषी समुदाय बसोवास गर्ने देश हो । नेपालमा झन्डै एक सय २५ भाषा प्रचलनमा छन् । तर, सबै भाषाको आफ्नै लिपि भने छैन र धेरैको लेख्य परम्परा पनि छैन । तर, लेख्य परम्परा र लिपि भएका भाषासमेत राज्यले दमन गर्दा लोप हुने खतरा बढ्दै गएको थियो । भाषागत रूपमा आफ्नो पहिचान र अस्तित्वका लागि सबैभन्दा बढी आन्दोलित भएको इतिहास भने नेवारकै छ । नेपाल भाषामा साहित्य सिर्जना गर्दै उनीहरूले लामो समयदेखि प्रतिरोध आन्दोलन चलाइआएका छन् । राणाकालमा अरू भाषामा लेख्न, पढ्न रोक लगाइयो र खस नेपाली भाषालाई नै सरकारी कामकाजको एक मात्र भाषा बनाइयो । यसले बाँकी भाषाको निरन्तरतामा समस्या ल्यायो । ००७ सालको परिवर्तनपछि अन्य भाषालाई प्रोत्साहन मिलेको भए पनि पञ्चायतको आरम्भसँगै नेपाली खस भाषालाई मात्र स्थापित गर्ने जबर्जस्त नीति लिइयो । यसले अरू भाषाको अस्तित्व खतरामा परेको मात्र होइन, गैरखसभाषी समुदायका बालबालिकाको शैक्षिक विकास र समग्र समुदायकै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दै लग्यो । परिणामतः खास समुदायले राज्यका नीति निर्णय प्रक्रिया र स्रोतमाथि समेत निरन्तर नियन्त्रण कायम राख्यो भने बाँकी समुदाय पछि धकेलियो । यसकारण पनि एकभाषा नीतिको विरोध हुँदै आएको थियो ।

०४७ को संविधान लागू भए पनि केही स्थानीय तहले स्थानीय तहमा बहुलतामा रहेको गैरखस भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन खोज्दा सर्वोच्च अदालतले त्यसमाथि रोक लगायो र भाषिक समुदायको असन्तुष्टि बढाइदियो । संघीयतासम्बन्धी बहसलाई समेत पहिचानको मुद्दाभन्दा क्षेत्रीय प्रशासनको मुद्दाका रूपमा बरालिदिएपछि भाषिक समुदाय अप्ठेरोमा परेको महसुस गरिएको थियो । यतिवेला भने स्थानीय तहका कतिपय एकाइले आफ्नो क्षेत्रभित्र बोलिने खास भाषाबाहेकको प्रभावशाली भाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्न थालेका छन् । यो हाम्रो बहुलभाषी समाजका लागि महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रयास हो । यसलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । यसले नै समाजमा रहेको भाषिक विभेदलाई हटाउन एकहदसम्म भूमिका खेल्नेछ तथा त्यस्ता भाषिक समुदायको आत्मसम्मान बढाउन सहयोग गर्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया