सकारात्मक राजनीतिको सम्भावना - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

सकारात्मक राजनीतिको सम्भावना

राजनीतिक परिवर्तन र लामो बहसपछि नेपाल अहिले विकास र सुशासनको मुद्दामा आइपुगेको छ । हालै सम्पन्न विभिन्न तहका निर्वाचनका मुख्य मुद्दा आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित थियो । सरकार र राजनीतिक दलप्रति जनताले शंका उपशंका गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा दलहरू जनविश्वास जित्न उद्यत छन् । जनताको मत मात्र होइन, मन पनि कसरी जितिन्छ त ? देश र जनहितका कार्यक्रम ल्याउने, आफूबाट सम्भव भएसम्म सो प्रतिबद्धता पूरा गर्न लागिपर्ने, विषम परिस्थिति सिर्जना भई कुनै काम पूरा गर्न नसकिएमा जनताको रायअनुसार परिमार्जन गर्ने र जनताले प्रत्याह्वान गरेमा सहर्ष सत्ता छाडी आमजनताको हैसियतमा आफ्नो कर्तव्यमा लाग्ने, यति कुरा राम्ररी पालना गरे दल र नेताले जनविश्वास गुमाउँदैनन् ।

नेपाली राजनीतिमा असाध्यै फस्टाएका विकृति सत्तालिप्सा, नातावाद, आर्थिक चलखेल, दलगत स्वार्थ, अहंकार र असहिष्णुता हुन् । सत्तामा रहेकाले दलगत स्वार्थमा फसेर देशलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने अनुचित काम गर्न नपाऊन् भनी संविधानले संवैधानिक आयोग र अन्य महत्वपूर्ण सबालमा निर्णय लिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सत्ता सञ्चालनमा भने अल्पमतमा परेका प्रतिपक्षीले अवरोध पुर्‍याउन नसक्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । संविधानले भ्रस्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा भूमिका खेल्न स्वतन्त्र न्यायपालिका, सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त अख्तियार, लेखा, सम्पत्ति शुद्धीकरण हेर्ने निकाय र विभिन्न संसदीय समितिको व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यस्ता व्यवस्था पुराना संविधानमा पनि थिए । समस्या कार्यान्वयनमा मात्र थियो । राजा, राणा वा तिनका ठाउँ लिएका शासकहरू संविधानलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्थे वा गर्न कोसिस गर्थे । राजाहरूले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई कानुनभन्दा माथि राखेकै हुन् । राणाहरूले प्रधानमन्त्री पदमात्र नभई अन्य उच्च पदसमेत परिवारभित्र सीमित गरेकै हुन् । अरू त अरू, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको नारा दिई सत्तामा पुगेका दलहरूले आर्थिक विधेयकको नाममा छिमेकीलाई नागरिकता बाँड्ने जमर्को गर्दा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रोक्नुपरेकै हो । जेहोस्, शासकको मनपरितन्त्रदेखि वाक्क भएर सबै नागरिकलाई समान अधिकार प्राप्तिका लागि हामीले पुराना व्यवस्था फाली गणतन्त्र ल्याएका हौँ ।

विधिको शासन, कानुनको नजरमा समानता, प्रगतिका लागि राज्यका तर्फबाट समान अवसर, राज्यका सम्पूर्ण सुविधा, संरचना, निकाय र पदमा विनाभेदभाव प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले पुग्न सकिने सम्भावनाका लागि नेपालीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका हुन् ।

गणतन्त्र प्राप्तिपछिका केही वर्ष हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । दल र नेताहरूको कथनी र करणी बेग्लै छन् । गरिब र पिछडिएका जनतालाई ढाडस दिँदै ल्याइएको आरक्षणको दुरुपयोगले जनतामा वितृष्णा जन्मेको छ । समावेशिताको नाममा दलगत वा अन्य प्रकारका आरक्षणको व्यवस्था गरी सांसद, राजदूतलगायत लाभका पदमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नभएका आफन्त, चन्दादाता, व्यापारीलाई जनताले तिरेको करबाट बनेको राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने सर्तमा नियुक्त गरेकै हुन् । नैतिकताको कतिसम्म खडेरी देखाइयो भने म्यानपावर सञ्चालकलाई निजको व्यापार प्रवर्धककै भूमिका निभाउनकै लागि गन्तव्य मुलुककै लागि राजदूत बनाइयो र संसदीय समितिले अंकुश लगाउनुको साटो त्यसमा ताली बजायो । अहिले पनि दलीय अनुशासनको नाममा देशको सम्पूर्ण राजनीति सीमित नेताको हातमा अल्झिएको छ ।

नेता मुछिने वा नेताले आफ्नो लाभमा गरेका काममा अवरोध पुग्ने भएपछि प्रक्रियालाई टुंगोमा पुग्न नदिई छानबिनलाई प्रभावित पार्ने गरी दलहरूले संसद्मा महाभियोग प्रस्तावहरू पेस गरेकै हुन् । विधिको शासनमा टेक्नुको सट्टा कहिले ‘मर्दिन्छु म’ को बलमा त कहिले सडक आन्दोलनको नाममा, कहिले वैधानिक अधिकारको अप्रासंगिक उपयोगमा र कहिले सर्वदलीय सहमतिमा सांसदलाई पेन्सनको व्यवस्था माग्ने हदसम्म हाम्रा नेताले आफ्नो दुनो सोभ्mयाएकै हुन् । पछिल्लो निर्वाचनका क्रममा आफूले जारी गरेको घोषणापत्रमा धेरैजसो दलले यी मुद्दा छोएकै छैनन्, छुनेले पनि सबै प्रकारका बेथितिलाई समेटेका छैनन् । कुनै दलले सरकारलाई आफ्ना कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाउँछु वा आफ्ना सांसदका लागि पेन्सनको व्यवस्था गर्छु वा राज्यको ढुकुटीबाट अकूत सम्पत्ति झिकेर विदेशमा उपचार गर्न वा विगतमा जेल सजाय भोगेबापत नेतालाई दिन्छु वा तत्काल नाराजुलुस गर्दा गोली हाने वा लागेबापत सहिद घोषणा र परिवारलाई दशबीस लाख रुपैयाँ राहत बाँड्छु वा चुनाव जितेपछि कलम घुमाउन मिलेसम्म नातापाता वा चन्दादातालाई नै प्राथमिकतामा राखी काम गर्नेछु भनेको कतै भेटिँदैन ।

जनताले उल्लासका साथ ल्याएको नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाप्रति उनीहरूका के अपेक्षा छन् त ? जनताका चाहना धेरै हुन्छन् । देशका आवश्यकता धेरै छन् । हामीसित सीमित स्रोत–साधन छन् । सत्तामा जो आए पनि रातारात जादुको छडीले कायापलट गर्न सम्भव छैन । जनतालाई पनि यो थाहा छ । निर्वाचनअघि दलहरूले ल्याएका चुनावी घोषणापत्र जनताले पनि पढेका छन् । घोषणापत्रमा लेखिएका ती प्रतिबद्धताले मतदानमा कुन हदसम्म प्रभाव पारे भन्न सकिन्न, तर सम्बन्धित दलसँग जनतालाई दिइएका बाचा पूरा गर भनी माग भने पक्कै आउनेछन् ।

इमानको राजनीतिमा विश्वास गर्ने दलले आफ्ना घोषणापत्रविपरीत कुनै कुटिल चाल चल्दैनन् भनी सम्झनैपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा अब बन्ने सरकारबाट जनताले गर्ने अपेक्षा भनेको मुख्यतः शासनमा पारदर्शिता, व्यवहारमा इमानदारी, सबै न्यायालय, संसदीय समिति र सवैधानिक अंगप्रति सम्मान, फरक मतप्रति सहनशीलता, नियम कानुनको अक्षरशः पालना, देश र जनताप्रति उत्तरदायित्व नै हो । न्यूनतम यति नैतिकता राखेपछि जनता केही अघोषित नैतिकता पनि पालन होस् भन्ने चाहन्छन् । बिग्रिएका कामप्रति नैतिक जिम्मेवारी लिई पदत्याग गर्ने परम्परा नेपालमा पनि नौलो होइन । सिंहदरबार जलेकोमा कीर्तिनिधि विष्टले प्रधानमन्त्री पदबाट, सेनापति नियुक्तिसम्बन्धी आफ्नो सिफारिस लागू नभएकोमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट, दशरथ रंगशालाको मूलढोका समयमै नखुली दर्शकको मृत्यु भएकोमा केशरबहादुर विष्टले मन्त्री पदबाट, बालुवाटार भ्रष्टाचारीले घेरिएको छ भनी सार्वजनिक रूपमा बोलेकोमा शैलजा आचार्यले मन्त्री पदबाट, चुनाव हारेकोमा माधव नेपालले दलको महासचिव पदबाट राजीनामा दिएर उच्च नैतिकता देखाएकै हुन् । जनता यस्तै खालको नैतिकता अब मन्त्रीलगायत सत्ताका विभिन्न पदमा नियुक्त हुने नेता र दलबाट प्रत्यक्षतर्फको टिकट लिई चुनाव हार्ने नेताबाट पनि चाहन्छन् । हारेका र विवादमा तानिएका नेता येनकेन प्रकारले फेरि अर्को लाभको पद प्राप्त गर्नतिर नलागून् ।

छर्लंगै छ, स्थायित्व र विकासको नारामा विश्वास गरेर, तर संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखेर जनताले वाम गठबन्धनलाई सरकार चलाउन पुग्ने बहुमत दिएका छन् । गठबन्धन नटुटोस् भनी कुनै एउटा दललाई बहुमत पनि दिएका छैनन् । यसबाट पाठ सिकी वाम गठबन्धन अघि बढ्नपर्ने देखिन्छ । पार्टी एकताको नारा दिई चुनाव लड्नेले जितको उन्मादमा आफ्नो बाचा बिर्से भने मतदाताले बेइमान भन्न सक्छन् ।

नेपालको वामपन्थी आन्दोलन विभिन्न मुद्दामा विभाजित रहँदै आएकोमा पछिल्ला दिनमा विभाजनको एउटा ठूलो मुद्दा संसद्वादी बाटो र क्रान्तिकारी बाटोका बीचमा छ । संसद्वादी बाटोबाटै नेपालले समाजवादउन्मुख संविधान जारी गरेको र अहिले वामपन्थीको बहुमतीय सरकार गठन हुन लागेको अवस्था छ । संसद्वादी धारको विरोध गर्ने, संसदीय चुनाव बहिष्कार गर्ने, बलपूर्वक सत्ता कब्जामा विश्वास गर्ने र आफूलाई मात्र सच्चा कम्युनिस्ट बताउने पार्टीहरूले बुर्जुवा पार्टीहरूको क्रान्तिकारी विकल्प संसद्वादी पार्टीहरू नभई संसद्विरोधी कम्युनिस्ट पार्टी मात्र हुन सक्ने बताइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारले कस्तो काम गर्छ, त्यसले नेपालको पूरै कम्युनिस्ट आन्दोलनको दिशासमेत निर्धारण गर्नेछ । वाम गठबन्धनको सरकारले जनमुखी काम गरेमा ऊ नेपाल संसदीय बाटोबाट समाजवादतर्फ अघि बढ्नेछ, अन्यथा संसद्विरोधी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको क्रान्तिकारी बाटोबाट । मुख्यतः वामपन्थी जनमत रहेको नेपाल समाजवादतिरको आफ्नो पाइला रोक्ने मनस्थितिमा भने देखिँदैन । पंक्तिकार पनि जनधनको क्षति पु¥याउने असजिलो क्रान्तिकारी बाटोभन्दा सजिलो र शान्तिपूर्ण संसदीय बाटोबाटै नेपालमा समाजवाद आओस् भन्ने चाहन्छ । जनमत र मौकाले दिए पनि त्यस्तो सफलताको सम्भावना भने नेतृत्वको इमानदारी, सोच, क्षमता र दूरदर्शितामै भर पर्छ । आफू, खास व्यक्ति वा समूहलाई नभई देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढे अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकार आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न सफल हुनेछ । यसले देशवासीको स्याबासी पाउनेछ र नेपाललाई स्थायित्व दिँदै समृद्धितिर लानेछ । अन्यथा, इतिहासमा विरलै प्राप्त हुने मौका गुमाई जनताबाट तिरस्कृत भई अधोगतिमा जानेछ ।
(प्रा. डा. रेग्मी त्रिविमा कार्यरत छन्)

तपाईको प्रतिक्रिया