यसकारण असुरक्षित भइरहेको छ, वैदेशिक रोजगारी - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

यसकारण असुरक्षित भइरहेको छ, वैदेशिक रोजगारी

वैदेशिक रोजगारीको बाढीले धेरै नेपालीलाई छोएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारमा रगत, आँसु र पसिना बगाउने श्रमिकहरूको पीडामा भने धेरैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । केही वर्षयता भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको मानवअधिकारको विषयमा चासो देखाउन थालेको छ । क्षेत्रगत विषयका रूपमा वैदेशिक रोजगारलाई समेटेको आयोगले सो विषय हेर्ने जिम्मेवारी आयोगका सदस्य सुदीप बस्नेतलाई तोकेको छ । त्यसका साथै आयोगले उक्त विषय हेर्न फोकल अफिसरहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगारका क्रममा मानवअधिकार हनन भएका पीडितहरूका उजुरी आयोगले लिन थालेको छ । उजुरीको क्रम पनि बढिरहेको छ । उजुरीको प्रवृत्तिलाई मात्रै हेर्ने हो भने यो क्षेत्रमा मानवअधिकारका गम्भीर समस्या रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिने पाठकको बुझाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू किन असुरक्षित भइरहेका छन् त भन्ने विषयमा उनले यसरी बयान गरेका छन्।

सुदीप पाठक
सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

स्वदेशबाटै सुरु हुन्छ मानवअधिकार हनन
मानवअधिकार भन्ने विषय कुनै व्यक्तिलाई गरिने व्यवहार हो । एउटा श्रमिक श्रमका लागि बाहिर जाँदै छ । त्यसक्रममा उसले देशभित्र पाएको व्यवहार नै मानवअधिकारसम्मत छैन । मानवीय आत्मसम्मान कमजोर बनाएर पठाउने हाम्रो चलन छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था र सरकारी संयन्त्रले गर्ने व्यवहारले नै श्रमिकको आत्मसम्मानमा आघात पुगिरहेको छ । यसरी वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू सरकारबाटै कमजोर बनाइएका छन् । उनीहरूप्रति मानवअधिकारमैत्री व्यवहार नै छैन । विमानस्थलमा उस्तै व्यवहार हुन्छ । विमानमा पनि हेपिएकै हुन्छ । कसैका लागि यस्ता व्यवहार सामान्य लाग्न सक्छन् । तर, समस्याको सुरुवात यस्तै विषयहरूबाट भइरहेको हुन्छ । गन्तव्यस्थलमा श्रमिकहरूप्रति कस्तो व्यवहार होला भन्ने कुरा यसैका आधारमा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कामदार लैजाने प्रक्रियामै समस्या
पहिलो समस्या त वैदेशिक रोजगारका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुक पठाइने कामदारहरूको भर्ना तथा करारकै अवस्थाबाट सुरु हुन्छ । स्वच्छ भर्ना प्रक्रिया अपनाउन नसक्दा धेरैजसो समस्याहरू देखिएका छन् । कहाँ जाने ? केका लागि जाने ? कुन काममा जाने ? तलब तथा सेवासुविधा के हुने ? बसाइँ तथा खानपानको सुविधा के हुन्छ ? कामको समय के हुने ? कति वर्षका लागि जाने ? जुन कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने हो, त्यसमा दक्ष छ कि छैन ? जस्ता विषयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्बन्धित श्रमिकलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भएको पाइँदैन । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको मानवअधिकार हननको सिलसिला स्वदेशबाट सुरु भएको छ ।

दोहोरो श्रम सम्झौता
वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रममा श्रम सम्झौतामा पनि खेलाँची भइरहेको छ । एउटा श्रमसम्झौता यहाँ बनाइन्छ भने सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीमा पुगेपछि अर्को श्रमसम्झौताका लागि बाध्य बनाउने गरिएको पनि देखिन्छ । पहिलो त दोहोरो श्रमसम्झौताले श्रमिकको पारिश्रमिकमा नकारात्मक असर पर्छ । यहाँ भनेको भन्दा गन्तव्य मुलुकमा पुगिसकेपछि कम तलब सुविधामा सम्झौता गर्न लगाइन्छ । रोजगारदाता कम्पनीमा त्यहाँकै स्थानीय भाषामा सम्झौता गर्न लगाइने हुँदा भाषिक ज्ञानको अभावमा फरक सेवासुविधाको श्रमसम्झौतामा हस्ताक्षर गराइन्छ । तलब सुविधामा कामदारले चित्त नबुझाउँदा त्यहाँकै सम्झौतापत्र देखाइन्छ । खास गरेर अरबियन मुलुकहरूमा अदालतमा जाने हो भने अन्य विदेशी भाषाभन्दा त्यहाँकै भाषालाई बढ्ता आधिकारिकता दिने प्रचलन छ ।

अर्कोतर्फ जे कामका लागि लगिएको हो, त्यसभन्दा फरक काम र तोकिएको भन्दा बढी समय काम गर्न लगाउने प्रवृत्ति उत्तिकै छ । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूमाथि पराई मुलुकमा चरम श्रमशोषण भइरहेको छ । कानुनले नै दोहोरो श्रमसम्झौता हुन नहुने भने पनि त्यो पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन ।

अपर्याप्त अभिमुखीकरण तथा सीपमूलक तालिम
रोजगार गन्तव्य मुलुकमा जाने कामदारहरूलाई सम्बन्धित मुलुकमा पुगिसकेपछि थाहा पाउनैपर्ने विषयहरूमा यहाँ अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था गरिएको छ । तालिमको अवधिका हिसाबले पनि त्यो अपुग नै छ । एक दिनको तालिमले पुग्दैन । कम्तीमा एक साताको अभिमुखीकरण तालिम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसबाहेक ३ महिने सीपमूलक तालिमलाई पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने हो, त्यस विषयको तालिम लिएर मात्रै विदेश जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति आफ्नै जिल्लामा बसेर आवश्यक तालिम लिन सक्ने हुनुपर्छ ।

मानवअधिकार आयोगले एकपटक अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाहरूको अनुगमन गरेको थियो । तर, गम्भीर किसिमले त्यस विषयलाई हेर्न सकेको छैन । तैपनि, कक्षामा भाग नलिईकनै अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्र दिइन्छ भन्ने किसिमका सूचना आयोगलाई प्राप्त भइरहेका छन् ।

कानुनको फितलो कार्यान्वयन
विद्यमान कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भिसा लिनेदेखि स्वास्थ्य परीक्षण, गन्तव्य मुलुकमा सम्झौताको ग्यारेन्टीसम्मका विषयहरूमा इमानदारिता देखाउने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । तर, कानुनले स्पष्ट पारेका यी विषयहरू अनुगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने पाटो भने एकदमै फितलो छ । वास्तवमा कानुन कार्यान्वयनका लागि केही भएकै छैन भन्दा हुन्छ । रोजगारका लागि जाने कामदारहरूबाट रकम लिन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै हो । फ्री भिसा फ्री टिकटको अवधारणा पनि कामदारहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा जाँदा खर्च नलागोस् भन्ने हो । तर, भिसा र टिकटदेखि लिएर अभिमुखीकरण र स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका नाममा ठूलो रकम असुल्ने गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका मानवअधिकार हननका ८० प्रतिशतभन्दा बढी कारक स्वदेशभित्रै छन् ।

श्रमलाई हेर्ने गलत नजर
श्रमको विषयमा हाम्रो राष्ट्रिय सोच नै बन्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारकै कुरा गर्ने हो भने नेपालसँग यस किसिमको श्रमशक्ति छ । त्यो श्रम फलानो मुलुकलाई उपलब्ध गराउन सक्छु भन्ने किसिमको सोचकै अभाव छ ।

श्रमसम्झौता नगरीकनै कामदार पठाउनु
हामीले १० वटा मुलुकहरूसँग श्रमसम्झौता गरेका छौँ । तर, १ सय १० मुलुकहरूमा कामका लागि नेपालीहरू गइरहेका छन् । समस्याको सुरुवात यहीँबाट हुन्छ । श्रमसम्झौता नगरेको देशमा कामदार पठाउनै हुँदैन । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको हितमा हुने गरी राष्ट्रले सम्बन्धित मुलुकहरूसँग श्रमसम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले जोर्डनसँग पछिल्लो श्रमसम्झौता गरेको छ । जोर्डनसँगको श्रमसम्झौताजत्तिको श्रमिकमैत्री श्रमसम्झौता अन्य मुलुकहरूसँगको श्रमसम्झौता छैन । यसको अर्थ अन्य मुलुकहरूसँगको श्रम भएका श्रमसम्झौता कमजोर छन् भन्ने हो । अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारीस्तरबाट जसरी कोरिया पठाउने गरिएको छ, त्यो प्रक्रिया नै सबैभन्दा सुरक्षित र उपयुक्त हुन्छ । त्यसका लागि तत्काल हाम्रो राज्यको क्षमता देखिँदैन । तैपनि, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने संयन्त्रको विषयमा सोच्नैपर्ने हुन्छ । म यस्तो श्रम शक्ति उपलब्ध गराउँछु, यति तलब सुविधा चाहिन्छ । होइन भने राज्यले अर्कैै गन्तव्यमा पठाउँछु भन्न सक्नुपर्छ ।

कमजोर मानसिकता
वैदेशिक रोजगारमा जाँदा हाम्रा श्रमिकहरूको शिर निहुरिरहेको हुन्छ । लवाइखवाइ देख्दा नै गन्तव्य मुलुकमा हेपाइ सहन गएजस्तो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कारण गरिबी मात्रै भने होइन । त्यो हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ । गरिबी त हुँदै हो, त्यसबाहेक पारिवारिक संकट र झमेला मुख्य कारण हो । ऊ कुनै न कुनै समस्या लिएर विदेश गइरहेको हुन्छ । जुन व्यक्ति कुनै न कुनै यातना र पीडामा परेर विदेश जान्छ, उसको सम्पूर्ण मनोविज्ञान नै त्यसैमा आधारित भइरहेको हुन्छ । यसरी कमजोर व्यक्तित्व लिएर हारेको सिपाहीजसरी कोही पराई मुलुकमा जान्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाँदा आफू कहाँ, के काममा, कति सेवासुविधामा जाँदै छु भन्ने विषयमा ढुक्क हुन नसकेकैले उसले आफूलाई कमजोर र त्रसित महसुस गरिरहेको हुन्छ । बलियो त यहीँ बस्छ । हामीले कमजोरलाई विदेश पठाइरहेका छौँ । सकेसम्म श्रमशक्ति स्वदेशमै उपयोग गर्नुपर्ने हो । तर, हामीले आफ्ना खेत बाँझै राखेर विदेश पठाइरहेका छौँ । श्रमको महत्व देशले बुझ्नुपर्छ । श्रम शक्ति हो, पुँजी हो । जानेले बुझ्नुपर्छ । पठाउनेले बुझ्नुपर्छ । तर, विडम्बना त्यही हुन सकिरहेको छैन । केही दिनअगाडि आयोगका तर्फबाट अनुगमनमा जाँदा त्रिभुवन विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारमा जाने केही श्रमिकहरूसँग भेटेका थियौँ । त्यसक्रममा उनीहरूलाई पासपोर्ट र भिसा के हो ? कहाँको भिसा कुन ठाउँमा लागेको छ ? टिकट कुन हो ? हवाईजहाज कुन हो ? जस्ता सामान्य विषयको पनि जानकारी नभएको पाइएको थियो । मलेसिया जाने र प्लास्टिक कम्पनीमा काम गर्ने भन्नेबाहेक अरू केही थाहा छैन । त्यो पनि हो कि होइन उनीहरू आफैँ अलमलमा देखिए । आफूसँग भएको कागजातको विषयमा पनि ज्ञान छैन । यस्तो अबोध किसिमले हाम्रा मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । यस किसिमको दुरावस्थामा सुधार ल्याउनैपर्छ ।

वैकल्पिक गन्तव्य पहिल्याउन नसक्नु
वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरैजसो नेपाली श्रमिकहरू खाडी तथा मलेसिया गइरहेका छन् । तर, त्यहीँ नै धेरैजसो श्रमिकहरू पीडामा छन् । खाडी तथा मलेसियाको रोजगारी उपयुक्त छैन भने नयाँ रोजगार गन्तव्यको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया